काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कमजोर देखिएका छन् । वित्तीय क्षेत्र नवीन प्रविधि प्रयोगमा कमजोर रहेका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल कमजोर रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको हो । नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट (एनबीआई)ले वित्तीय अनुसन्धान संस्था फिण्टेलेक्टको सहकार्यमा गत डिसेम्बर महीनामा उक्त सर्वेक्षण गरेको थियो ।
नेपालका २३ ओटा वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका अधिकारीहरूको सहभागितामा रहेको सर्वेक्षणले नवनि प्रविधिको समयानुकूल प्रयोग हुन नसकेको देखाएको छ । ‘यस सम्बन्धि पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण ग्राहकको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सकेका छैनन्,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संस्थाका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय ठूलो चुनौतीपूर्ण भएको समेत सर्वेक्षणले औल्याएको छ ।
विभिन्न तीन शीर्षकमा गरिएको मतदान सर्वेक्षणमा सहभागी कुल उत्तरदातामध्ये ९१ प्रतिशतले सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा ग्राहकका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनु मुख्य समस्या भएको बताएका छन् । ९६ प्रतिशत उत्तरदाताले भने नवीन प्रविधिको समुचित ज्ञान नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैगरी ९१ प्रतिशत उत्तरदाताले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा स्वचालित प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । नियमन र रिपोर्टिङमा प्रविधिमैत्री स्वचालित प्रणालीको अभाव खड्किएको छ । ४७ प्रतिशत बैंकहरूले केवाईसी (नो योर कष्टमर) र सीडीडी (कष्टमर ड्यू डेलिजेन्स) को व्यवस्था गरेको भनेपनि नवीन प्रविधिको प्रयोगमा पनि वित्तीय क्षेत्र कमजोर रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । करीब आधाजति बैंकले केवाईसी म्यानुअल्ली अर्थात कागजी फाइलमा मात्रै राख्ने गरेका छन् ।
यी विषयमा कर्पोरेट क्लाइण्टलाई कम जानकारी हुनु, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण र ग्राहक नियमन, वित्तीय आतङ र संगठित वित्तीय अपराध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्य चुनौती देखिएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जनशक्ति भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि प्रविधि तथा प्रणालीको कमजोरीका कारण कतिपय वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट क्लाइण्टका बारेमा स्पष्ट जानकारी नभएको अवस्था छ ।
यस्तै अवस्था रहेमा नेपाल वित्तीय आतंकको केन्द्रविन्दु बन्ने र ‘फाइनान्सिल एक्शन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरू भए पनि नियमन र रिपोर्टिङमा प्रविधिमैत्री स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था हुन नसक्नु गम्भिर मुद्दा हो ।
नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न छिट्टै अन्तरराष्ट्रियस्तरको संस्था फिको र नेपाली साझेदार कम्पनी इलमले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि ल्याउन तयारी गरिरहेका छन् ।
यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गैरकानूनी सम्पत्तिको बारेमा जानकारी पाए पनि उजुरी गर्न नै चाहँदैनन् । यसले गर्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने उजुरीकर्ता र ठोस सूचनाको अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।
सन् २०२० सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ठोस प्रगति नभए अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट नकारात्मक सन्देश जाने ‘फाइनान्सिल एक्शन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)ले बताइसकेको छ । यसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र सहायतामा पनि असर पर्ने र नेपाल आर्थिक अपराधको केन्द्रविन्दु बन्ने पनि निश्चित छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसकेको कारण कालोसूचीमा रहनुपर्ने स्थिति नरहे पनि अवस्था कमजोर रहेको एफएटीएफले बताइरहेको छ ।
करीब ५ वर्षअघि नै नेपाल उक्त सूचीमा पर्ने अवस्थामा थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खर निस्कन थालेको अवस्थालाई देखाई अन्तिम क्षणमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि कानुन पास गरी बचावट गरिए पनि अब त्यस्तो अवसर नेपालले पाउँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालले कालोधनलाई सेतो बनाउन नदिन नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरे नेपाली बैंकहरूले अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको विदेशी कारोबार रोकिने मात्र नभइ देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।
