इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । निजी विद्यालय र अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै साउन १ देखि ५ गतेसम्म सेवाग्राहीबाट उठाएको ३ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क फिर्ता गर्ने भएका छन् ।  सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको उक्त शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयहरूले शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने भएका छन् भने अस्पतालहरूले भने सरकारलाई नै बुझाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क कर हटाउने घोषणा गरेपछि  विद्यालय र अस्पतालहरू शुल्क फिर्ताको तयारीमा जुटेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले यो शुल्क संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको भावना विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर दबाब तथा विरोधपछि सरकारले अन्ततः समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो । शुल्क खारेज गर्ने सरकारी निर्णयसँगै साउन १ देखि ५ गतेसम्म उठाइएको रकम सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने तयारी निजी विद्यालय र अस्पतालहरूले थालेका हुन् । अस्पतालले रकम सरकारलाई नै बुझाउने निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले साउन १ देखि ५ गतेसम्म सेवाग्राहीबाट उठाएको समता शुल्क सरकारलाई नै बुझाउने तयारी गरेका छन् । आफूहरूले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमार्फत पाँच दिनमा उठाएको शुल्क सरकारले नै बुझाउने तयारी रहेको सञ्चालकहरूले बताएका हुन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पद्म खड्काले विद्यालयको जस्तो शुल्क समायोजन गरेर बिरामीलाई रकम फिर्ता गर्न अस्पताललाई सहज नभएको बताए । ‘विद्यालयले अर्को महिनाको शुल्कमा समायोजन गर्न सक्छन् । तर अस्पतालमा एकपटक उपचार गराएर गएको बिरामी फेरि आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन । त्यसैले रकम फिर्ता गर्न व्यवहारिक चुनौती छ,’ उनले भने । उनी बिरामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा करमार्फत लिएको शुल्क फिर्ता गर्न समस्या हुने बताउँदै त्यसको कार्यविधि सरकारले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ‘जसरी कर लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो, त्यसैगरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले नै तोक्नुपर्छ,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘पहिले उठाएको कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था थियो । अब पाँच दिनसम्म उठेको रकम राजस्वमा बुझाउने कि सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता गर्ने भन्नेबारे सरकारले नै स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।’ उनले यो कर अस्पताल सञ्चालकले नभई प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीले तिरेको भएकाले फिर्ता पनि उनीहरूलाई नै हुनुपर्ने बताए । ‘यो शुल्क अस्पतालको आम्दानी होइन, राज्यलाई तिर्नका लागि नागरिकबाट उठाइएको रकम हो । अब सरकारले कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा जसबाट उठाइएको हो, उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । डा. खड्काले समता शुल्कको भार अन्ततः नागरिकमाथि नै पर्ने भएकाले यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । ‘कर बढ्दा आर्थिक भार नागरिकमाथि पर्छ । त्यसैले यस्ता नीति बनाउँदा सरकारले त्यसको प्रभाव राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, यसमा नागरिक आफै पनि कस्तो सरकार बनाउने भन्नेबारे सचेत रहनुपर्छ,’ उनले भने । उनले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको भावना विपरीत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय उचित नभएको समेत बताए । शुल्क लिएको भए विद्यालयले फिर्ता गर्ने निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क उठाएको पाइए त्यसलाई फिर्ता गर्ने बताएका छन् । सरकारले समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि विद्यालय सञ्चालकहरूले उठाइएको रकम अभिभावकलाई नै फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । केही विद्यालयले समता शुल्क समावेश गरेर शुल्कको बिल पठाएको गुनासो आएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क असुल भएको पुष्टि भएमा त्यसको व्यवस्थापन गरिने दावी गरेका छन् । सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमा समता शुल्क लागू गर्ने घोषणा गरेलगत्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लगायतका संस्थाले उक्त शुल्क संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै सरकारसँग निरन्तर फिर्ता लिन माग गर्दै आएका थिए । संविधानले शिक्षा मौलिक तथा निःशुल्क अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा निजी शिक्षामा अतिरिक्त कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था न्यायोचित हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो । व्यवसायीहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेसँगै अब उठाइएको शुल्क कसरी र कुन प्रक्रियाबाट अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने भन्नेबारे विद्यालयहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताएका छन् । प्याब्सनका महासचिब आरबी कटुवाल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले करसहितको शुल्क लिएको भन्ने कुरा आएको छैन, तर कतिपयले लिनुभएको छ भने अब समायोजन गरिन्छ ।’ कसरी हट्छ सरकारले लगाएको कर ? समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयमा कुनै कानुनी जटिलता नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । आर्थिक ऐनले नै सरकारलाई आवश्यकताअनुसार करको दर परिवर्तन गर्ने, पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने तथा खारेज गर्ने अधिकार दिएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले समता शुल्क हटाउने विषयमा सरकारले कानुनअनुसार नै निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘कर लगाउने, बढाउने, घटाउने, पूर्ण वा आंशिक छुट दिने, महशुल तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत हुन्छ,’ गिरी भन्छन्, ‘आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारले आवश्यकताअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले समता शुल्क खारेज गर्न कुनै कानुनी समस्या हुँदैन ।’ आर्थिक ऐनको दफा १८ ले करको दर हेरफेर गर्ने, पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । संसद्ले यही व्यवस्थामार्फत सरकारलाई आवश्यकताअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको गिरीको भनाइ छ । ‘संसद्ले कानुनमार्फत सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यसैका आधारमा सरकारले कर छुट वा खारेज गर्ने निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनिवार्य सरकारले लगाएको कर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख भएपनि यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुन्छ ।  साथै आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ । कानुनले स्पष्टरूपमा कर लगाउने, छुट दिने र फिर्ता लिने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।  कर फिर्ती कार्यान्वयनको कानुनी मान्यता पाउन अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रका सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन ।

काठमाडौं । विदेशमा वर्षौं समय, श्रम र ठूलो रकम खर्च गरेर उच्च शिक्षा पूरा गरेका सयौं नेपाली विद्यार्थी अहिले आफ्नै देशमा एउटा कागजको पर्खाइमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले समकक्षता वितरण कार्य रोकेपछि उनीहरू रोजगारी, थप अध्ययन र पेशागत दर्ताजस्ता महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् । विदेशबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिलाई नेपालमा आधिकारिक मान्यता दिन आवश्यक पर्ने समकक्षता प्रमाणपत्र अहिले उपलब्ध नहुँदा धेरै विद्यार्थीको योजना बीचमै रोकिएको छ । अध्ययन सकेर नेपालमै भविष्य बनाउन फर्किएकाहरू अहिले न जागिरका लागि सहज रूपमा आवेदन दिन सकिरहेका छन्, न त उच्च अध्ययनको अर्को यात्रा अघि बढाउन । समकक्षता नहुँदा कतिपय विद्यार्थीले नेपालका विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर, एमफिल वा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि भर्ना हुन पाएका छैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरू लोकसेवा आयोग तथा अन्य सरकारी निकायमा आवेदन दिनबाट वञ्चित भएका छन् । निजी क्षेत्रका केही संस्थाले पनि विदेशी शैक्षिक योग्यताको आधिकारिक मान्यताका लागि समकक्षता प्रमाणपत्र अनिवार्य माग्ने गरेका छन् । यति मात्र होइन, चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, इन्जिनियरलगायतका पेशामा आबद्ध हुन सम्बन्धित पेशागत परिषदमा दर्ता गर्न पनि समकक्षता अपरिहार्य छ । समकक्षता नहुँदा उनीहरू अध्ययन पूरा गरेर पनि आफ्नो पेशा सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सबैभन्दा बढी मार भने काठमाडौं बाहिरबाट आएका विद्यार्थीलाई परेको छ । समकक्षता प्रक्रिया पूरा गर्ने आशामा राजधानी आएका धेरै विद्यार्थीले अपेक्षाभन्दा लामो समय बस्नुपरेको छ । बसोबास, खानपिन र यातायातमा थप खर्च बेहोर्दै उनीहरू दिनहुँ सम्बन्धित निकायको चक्कर काट्न बाध्य छन् । सेवा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा उनीहरूको अन्यौल झन् बढेको छ । किन रोकियो समकक्षता ? विदेशबाट फर्किएका विद्यार्थीलाई अन्यौलमा पार्ने गरी समकक्षता वितरण सेवा रोक्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै निर्णय भने होइन । यसको कारण सरकारले परिवर्तन  गरेको कानुनी व्यवस्था हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले असार ३२ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ संशोधन गरिएको छ ।  संशोधित व्यवस्थाले उच्च शिक्षाका विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट झिकेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएको छ । कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै त्रिविले आफूले गर्दै आएको समकक्षता वितरण सेवा रोक्न बाध्य भएको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार साउन १ गते (शुक्रबार) रातिदेखि समकक्षतासम्बन्धी नयाँ अनलाइन आवेदनसमेत बन्द गरिएको छ । २०३४ सालदेखि विदेशमा अध्ययन गरी फर्केका विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण गर्दै आएको थियो । जहाँ बर्सेनि १ हजार पाँच सय भन्दा बढी विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीले उपाधिको समकक्षताका लागि निवेदन दिँदै आएका थिए ।  सबैभन्दा बढी भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका बेलायत लगायतका विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थी छन् । अहिले त्रिविमा समकक्षताका लागि ७ हजार विद्यार्थीले निवेदन दिएका छन् । अधिकार आयोगलाई, तयारी अझै अपूरो कानुनले उच्च शिक्षाका विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) लाई दिएको छ । तर जिम्मेवारी हस्तान्तरण भए पनि सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा हुन नसक्दा विद्यार्थीले समकक्षता प्राप्त गर्न अझै पर्खिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । आयोगले समकक्षता वितरणसम्बन्धी नियमावली तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको भए पनि हालसम्म त्यसमा निर्णय हुन सकेको छैन । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै समकक्षता वितरणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्न सकिनेछ । अहिले नियमावली मन्त्रालयमै विचाराधीन रहेकाले सेवा सञ्चालन अन्योलमै छ । नियमावलीको ढिलाइ मात्र होइन, आयोगको आफ्नै संस्थागत अवस्था पनि अर्को चुनौती बनेको छ । समकक्षता वितरणका लागि आवश्यक जनशक्ति, विषयगत विज्ञ तथा प्रशासनिक संयन्त्र आयोगमा अझै तयार भइसकेको छैन ।  लामो समयदेखि आयोग अध्यक्ष, सदस्य सचिवसहितका महत्त्वपूर्ण पद रिक्त रहँदा नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । यही कारण समकक्षताको अधिकार पाए पनि आयोग तत्कालै प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसचिव प्रा. डा. शंकरप्रसाद भण्डारी पनि आयोगको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा तत्काल सेवा सुचारु हुनेमा आशावादी देखिँदैनन् । ‘आयोग आफै संस्थागत रूपमा पूर्ण छैन । आयोगमा अहिले आवश्यक जनशक्ति छैन । नेतृत्वका प्रमुख पद अध्यक्ष र सदस्य सचिव नै रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल समकक्षता वितरणको काम प्रभावकारी रूपमा सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने आधार देखिँदैन,’ उनले भने । समकक्षता वितरण सेवा अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थी अन्यौलमा परिरहेका बेला शिक्षा तथा  खेलकुद मन्त्रालय भने यो समस्या लामो समय नटिक्ने दाबी गर्छ ।  मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार समकक्षता वितरणलाई कानुनी र प्रशासनिक रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यसलाई छिट्टै स्वीकृत गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता विकुमार सापकोटा भन्छन्, ‘जिम्मेवारी हस्तान्तरणको संक्रमणकालका कारण केही समय सेवा प्रभावित भएको छ । तर यो अवस्था अस्थायी मात्रै भएको भन्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर समकक्षता वितरणको काम यथाशीघ्र सुरु गरिने छ ।’ उनका अनुसार नियमावली स्वीकृत हुनेबित्तिकै आयोगले समकक्षता वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । उनी अहिले देखिएको अन्योल चाँडै अन्त्य हुने र विद्यार्थीले धेरै समय कुर्नु नपर्ने बताउँछन् । यद्यपि मन्त्रालयले सेवा छिट्टै सञ्चालन हुने आश्वासन दिइरहे पनि समकक्षताको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थी भने आश्वासनभन्दा कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।                                                                                                                                                                                       

काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएसँगै अस्पतालमा किटजन्य बिरामीको चाप बढ्छ । अहिले टेकु अस्पतालसँगै देशभरका अस्पतालमा मनसुनजन्य बिरामीको चाप पढेको छ । विशेषगरी यो बेला लामखुट्टे, भुसुनाको टोकाइबाट लाग्ने संक्रमणले मान्छेको ज्यानै लिन्छ । चिकित्सकका अनुसार यो बेलामा डेंगी, चिकुनगुनियाँ, जापानी इन्सेफलाइटिस, स्क्रवटाइफस लगायतका रोगहरू यो बेलामा बढी फैलन सम्भावना हुन्छ । यस्ता संक्रमण सकेसम्म बढी फैलन नदिन  सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । तर यसको नियन्त्रणका लागि पहल कदमी गर्ने विज्ञहरूको भने निकै कमी छ । जस कारण यस्ता रोगहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप चुनौती बनेको छ । पहिले तराई क्षेत्र अर्थात् गर्मी बढी हुने स्थानमा मात्र यस्ता किटजन्य रोगहरू सीमित थिए । तर, जलवायु परिवर्तनसँगै आजभोलि कीटजन्य रोग गर्मी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन् । हिमाल पहाड सबै ठाउँमा फैलिसकेका छन् ।  यो जोखिम देशभर फैलिरहेको बेला यस्तो संक्रमणबाट बचाउन विशेष भूमिका खेल्ने विज्ञहरूको कमी छ । यसमा अध्ययन गर्ने विज्ञको कमीले सक्दो अनुसार काम हुन नसकेको सरोकोरवालाहरू बताउँछन् । इन्टेमोलोजिष्टको अभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा इन्टेमोलोजिष्ट (कीटविज्ञ) हरूले विशेष गरी डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इन्सेफलाइटिसजस्ता रोग सार्ने लामखुट्टेको प्रजाति, बासस्थान, प्रजनन र नियन्त्रणका उपायबारे अनुसन्धान गर्छन् । डेंगीलगायत अन्य किटजन्य संक्रमण नियन्त्रण अभियानमा उनीहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इन्टेमोलोजिष्टहरूले रोग सार्ने लामखुट्टेको प्रजाति पहिचान गर्ने, कहाँ र किन संक्रमण फैलिरहेको छ भन्नेवारे अध्ययन गर्छन् । यस्तै, लार्भा र वयस्क लामखुट्टेको निगरानी गर्नेदेखि कुन विषादी प्रभावकारी छ वा लामखुट्टेमा विषादी प्रतिरोध विकास भएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्छन् । सरकारलाई वैज्ञानिक आधारमा नियन्त्रण रणनीति बनाउन सहयोग गर्ने विज्ञहरूको कमीले यस्ता संक्रणम नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ । सरकारले अभावलाई पुरा गर्न विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई छोटो अवधिको फिल्ड इन्टेमोलोजी तालिम दिँदै आएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियनत्रण महाशाखाले जनाएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले पनि तालिम, प्रयोगशाला उपकरण र इन्टेमोलोजिकल किट उपलब्ध गराएर नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीट विज्ञ डा. गोकर्ण दाहाल विज्ञको कमी हुँदा यसको विकल्पका काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा  पहिले तालिम अध्ययन गरेका विज्ञहरू अवकासमा गइसकेको र नयाँ उत्पादन गर्न नेपालमा  अध्ययन नहुन भएकाले यो समस्या आएको हो,’ उनी भन्छन्,  तर यसबाट हुने समस्या कम गर्न स्थानीयदेखि नै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिएर भेक्टर चिन्न सक्ने बनाएका छौं ।’ अहिले सातवटै प्रदेशमा किटसँग सम्बन्धीत इन्टेमोलोजिकल प्रयोगशाला स्थापना गरेर किटहरूको निगरानी हुने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । हरेक वडा, पालिकामा पुग्न नसके पनि हरेक प्रदेशको भेक्टरहरूको डेटा संकलन गरिरहेको दाहालले बताए । उनले संख्यागत रूपमा इन्टेमोलोजिष्ट कमी भए पनि वैकल्पिक रूपमा तालिमको माध्यमबाट संख्यालाई पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।  लक्ष्यमा असर नेपालले सन् २०३० सम्म मलेरिया उन्मूलन तथा लिम्फेटिक फाइलेरियासिसलाई जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर डेङ्गी, स्क्रब टाइफस र अन्य भेक्टरजन्य रोगको बढ्दो जोखिमबीच यिनको वैज्ञानिक निगरानी र नियन्त्रण गर्ने इन्टेमोलोजिष्ट (कीटविज्ञ) को अभावले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नसमेत चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नयाँको नियुक्त नहुँदा र पुरानाहरू रिटायर्ड भएर जाँदा अहिले अभाव नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूको संख्या कम हुँदा तालिमप्राप्त जनशक्तीले काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । कीटजन्य रोग  अनुसन्धान तथा तालिमकेन्द्र मकवानपुरका पूर्व निर्देशक डा. यदुचन्द्र घिमिरे कीट विज्ञहरूको संख्या नै कम हुँदा यसले रोग नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती थप्ने बताउँछन् । पानी पर्ने, पानी जम्मा हुने, तापक्रम पनि बढ्ने यो समयमा लामखुट्टे, भुसुना जस्ता प्राणीको संख्या बढ्ने गर्छ । लामुखुट्टेको संख्या बढ्ने वित्तिकै यसले टोक्ने सम्भावना हुँदा यो मौसममा कीटजन्य रोगहरू फैलने गर्छन् । ‘लामखुट्टेको आनीबानी कस्तो हुन्छ, कुन बेला अण्डा पार्छ, कस्तो बेला वृद्धि हुन्छ, यसलाई रोक्ने उपायहरू के हुन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यसलाई नियन्त्रणको काम गर्ने इन्टेमोलोजिष्टको मुख्य भूमिका हो तर, हामीकहाँ त्यस्ता विज्ञहरूको संख्या नै कम छ,’ उनले  भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटको अवस्था हो जन स्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी उनी सरकारले सामान्य ठानी रहेको यो विषय नेपालका स्वास्थ्य कार्यक्रममा निकै ठूलो संकटको विषय भएको बताउँछन् ।  उनी सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना बिना काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताए ।  ‘सरकारले कुनै कुराको जोखिम हुनुभन्दा अगाडि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ, यसले कस्तो समस्या निम्त्याउन सक्छ, समस्या ननिम्त्याउन कसरी काम गर्नुपर्छ र यसका लागि जनशक्ति कहाँ कति आवश्यक पर्छ भन्नेबारे नसोच्दा यो समस्या आएको हो,’ मरासिनीले भने । उनका अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि मान्छेलाई प्रेरित गरेर सेवामा लगाउन सक्नुपर्छ र स्वास्थ्य जनशक्ति योजना तयार पार्नुपर्छ । इन्टेमोलोजिष्टको समस्या पूर्ति गर्न सरकारले सकेसम्म छात्रवृत्ति माग्नुपर्ने सरकार आफैले पनि यसमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छन्,  ‘सातवटै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक छ । सकेसम्म हरेक जिल्लामा राख्न सके अझ राम्रो, नभए अहिले प्रदेश  सरकार  पनि छ, त्यहाँ हुनुपर्छ, केन्द्रमा पनि आवश्यक छ, कमसेकम पनि ३०,३५ जना अहिलेलाई आवश्यक छ ।’  किन आयो यस्तो अवस्था ? नेपाल सरकारले देशका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति आफै उत्पादन गर्छ । पहिले पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य देशसँग सहकार्य गरेर नेपालि चिकित्सकलाई इन्टेमोलोजिष्ट अध्ययनका लागि पठाउने गथ्र्यो । यसरी सरकारले छात्रवृत्तिकोटामा अध्ययन गराएका चार जना विज्ञहरू नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू मध्ये कतिपय रिटायर्ड भइसकेका छन् भने कतिपय विज्ञताभन्दा फरक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।  डा. मरासिनी भन्छन्, ‘पहिले आवश्यक जनशक्तिलाई सरकारले पढाइ र तालिमका लागि जनशक्ति पठाउने गर्थ्यो तर अहिले पढेर आएकालाई भन्दा अन्य  जनस्वास्थ्य पढेर आएकाहरूको पदपूर्ति हुँदा र अर्कोतर्फ इन्टेमोलोजिष्ट पढेकै व्यक्ति कम हुँदा अभाव भएको हो ।’ घिमिरे सरकारले लगानी गरेर जनशक्ति उत्पादन नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार आफ्नै खर्चमा पढ्न गएका वा तालिम लिएकाहरू पनि यो क्षेत्रमा काम नगरेर अर्को क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा पनि समस्या भएको हो । सरकार आफैले बिगारेको थिति संघीयता आउनुभन्दा अगाडि ७५ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा एकजना भेक्टोर कन्ट्रोल इन्सपेक्टर तोकिएको थियो । जसले इन्टेमोलोजिष्टले गर्ने कामहरू गर्थे । यसका लागि उनीहरूलाई तालिम दिनेने काम सरकारले गर्थ्यो ।  विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका नभएपनि उनीहरूलाई औंलो, कालाजार लगायतका किटजन्यरोगबारे जानकारी गराइएको थियो । आवश्यक योग्यताविनाका उनीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामान्य प्रशसन मन्त्रालयले पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्टर बनाइयो । डा. मरासिनीका अनुसार संघियतापछि स्वास्थ्य नीतिमा केही फेरबदल हुँदा समस्या आएको हो । डा. मरासिनी भन्छन्, ‘औषधीको बारेमा सामान्य जानकारी गराइएको भन्दैमा फार्मेसी नपढेका व्यक्तिलाई फर्मासिष्ट बनाउँदा कस्तो हुन्छ, सरकारले त्यही अवस्था लागू गर्यो । सरकारले आफै नचाहिने निर्णय गरेर उनीहरूलाई छरपष्ट पार्नाले अहिले झन झन यसको समस्या गहिरिँदैछ ।’ ‘जसरी अप्रेसनको लागि आवश्यक सर्जन र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने नर्स, एनेस्थेसिया आवश्यक पर्छ त्यस्तो आवश्यक जनशक्ति हुनुपर्ने हो तर भएको जनशक्तिलाई धेरै समय लगाएर बनाएको जनशक्तिलाई पनि छरपष्ट पारिदियो,’ उनले थपे । नेपालमा किन पढाइ हुँदैन ? नेपालका प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले अझै पनि कीट नियन्त्रण (इन्टेमोलोजी) विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् ।  बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हेटौंडा), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा वीर अस्पतालअन्तर्गतको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा समेत इन्टेमोलोजी पढाइ हुँदैन ।  केही व्यक्तिले आफ्नै पहलमा विदेशबाट यो विषय अध्ययन गरेर फर्किए पनि सरकारले उपयुक्त दरबन्दी सिर्जना नगरेकाले उनीहरू अन्य पदमा काम गर्न बाध्य छन् । डा. मरासिनी इपिडिमियोलोजीको निर्देशक हुँदा ग्लोबल फण्डले आफू आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपालको कुनै विश्वविद्यालयसँग कोर्स सुरु गर्न भनेको बताउँछन् । उनले यो विषयमा छलफल अगाडि बढाएका थिए । तर उनी त्यही समयमा रिटायर्ड भए ।  ‘म रिटायर्ड भइसके पछिको नेतृत्वले कुनै चासो दिएन, त्यसपछि नेपालमा पढाइ हुन सकिएन,’ उनले भने, ‘मैले मास्टर डिग्री नभइ सुरुमा स्नातक तहबाट कोर्स सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर यो अगाडि बढ्न सकेन । मेरो कार्यकाल सकियो, पछाडि आउका साथीहरूले चासो नै दिनुभएन ।’  विदेशबाट पढेर आएको जनशक्तिले नेपालमा विज्ञता अनुसार काम गर्न पाउँदैनन् । उनका अनुसार विदेशबाट पढेर आएका एक जना व्यवस्था महशाखामा काम गरिरहेका थिए भने अर्का एक जना ल्याबमा काम गरिरहेका थिए ।  ‘सेवाभित्र रहेर पनि फरक पदमा काम गर्दा भएपनि नभए सरह हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सामान्य लिएको यो नीतिले भोलि गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिन्छ ।’

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको उद्देश्य राख्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्ला केही सातायता एकपछि अर्को नीति तथा कानुनी व्यवस्था अघि सार्यो । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दाबी गर्दै सरकारले एकैपटक तीन महत्त्वपूर्ण नियमावली स्वीकृत गर्‍यो । तर सुधारको अपेक्षासहित ल्याइएका यी नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नपाउँदै शिक्षा क्षेत्रमै व्यापक असन्तुष्टि र विरोधका स्वर उठ्न थालेका छन् । सरकारले केही दिनअघि शिक्षा ऐनलाई दशौं पटक संशोधन गर्दै शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्‍यो, त्यसलगत्तै शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत भए ।  तर सरकारको यही सुधार अभियान अहिले विवादको घेरामा परेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएका अधिकांश निर्णयप्रति सम्बन्धित सरोकारवाला नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।  अहिले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने शिक्षक कर्मचारीदेखि, शैक्षिक व्यवसायी र निजी संस्था सञ्चालकहरू निकै असन्तुष्ट बनेका छन् । कतिपयले यसमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् भने कतिपय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रीले सुधारको बाटो तय गरेको दावी गर्दै गर्दा शिक्षा क्षेत्रका लगानीकर्ता, कर्मचारीसहित सबै शिक्षाकर्मीहरु विरोधको मैदानमा उत्रने भएका छन् । शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावलीप्रति शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना माग बेवास्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नयाँ नियमावलीप्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूले पनि नयाँ नियमावलीले आफ्नो सञ्चालन प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता थप्ने र लगानीमै असर पार्ने भन्दै असन्तुष्ट छन् । यति मात्र होइन, सरकारले निजी विद्यालयमा लागू गरेको समता शुल्कका विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि खुलेर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा अघि सारेका लगभग प्रत्येक प्रमुख नीतिगत निर्णय कुनै न कुनै समूहको विरोधको केन्द्र बनेका छन् ।  १० औं संशोधनमा किन असन्तुष्टि शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मा उल्लेख केही बुँदाप्रति शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि असन्तुष्टि छ । असार १९ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत संशोधित नियमावलीप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले औपचारिक आपत्ति जनाउँदै यसले लामो समयदेखि उठाइँदै आएका मूलभूत मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।  महासंघका अनुसार करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी—राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुरक्षा र व्यवस्थापनबारे नियमावली मौन छ । वर्षौंदेखि स्थायी व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका यी जनशक्तिका लागि कुनै स्पष्ट व्यवस्था नहुनु महासंघको प्रमुख असन्तुष्टिको विषय बनेको छ । महासंघले संस्थागत (निजी) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका सेवा, सुविधा र श्रम अधिकारसम्बन्धी समस्यालाई पनि नियमावलीले बेवास्ता गरेको जनाएको छ । नियमावलीप्रति महासंघको अर्को गम्भीर आपत्ति निवृत्तिभरण (पेन्सन) सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर छ ।  लामो समय अस्थायी सेवा गरी पछि स्थायी भएका शिक्षकका लागि निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएको भए पनि संशोधित नियमावलीमा त्यसलाई समावेश नगरिएको महासंघको भनाइ छ ।  यस्तै, फरक क्षमता भएका तथा विशेष व्यवस्थापनअन्तर्गतका शिक्षकका लागि केही सहुलियत र पारस्परिक सरुवाको व्यवस्था गरिएको पक्षलाई महासंघले सकारात्मक माने पनि समग्र सरुवा प्रणाली झन् जटिल बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।  विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकारसमेत संकुचित गरिएको, विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयका शिक्षकको सेवा–सुविधा र सेवा सुरक्षाबारे स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको तथा प्रधानाध्यापकको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अधिकार र जिम्मेवारी नबढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको  छ। महासंघले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरे शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।  शैक्षिक व्यवसायीको विरोध वर्षौंदेखि स्पष्ट कानुनी ढाँचाबिना सञ्चालन हुँदै आएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले भर्खरै नियमावली  ल्यायो । ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसक्यो । नियमावलीले विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने र व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ ।  तर, यही नियमावली अहिले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको चर्को विरोधको केन्द्र बनेको छ । नियमावलीमा समेटिएका केही प्रावधानलाई व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विशेषगरी धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था, विद्यार्थी विदेश गएपछि पनि उसको अध्ययन प्रगति तथा अवस्थासम्बन्धी विवरण परामर्श संस्थाले अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान, परामर्श संस्थालाई ए, बी र सी श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था तथा संस्थाको आफ्नै भवन अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । व्यवसायीहरूको भनाइमा यी व्यवस्थाले सेवा गुणस्तरभन्दा पनि सञ्चालन लागत र प्रशासनिक दायित्व अनावश्यक रूपमा बढाउनेछ । साना तथा मध्यम स्तरका परामर्श संस्थाहरूका लागि नियमावलीका केही मापदण्ड पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले यसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस क्षेत्रमा क्रियाशील १३ वटा राष्ट्रिय संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले ल्याएको नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत नेपाली विद्यार्थीले विश्वव्यापी ज्ञान, सीप, अनुभव र अवसर हासिल गर्ने उद्देश्यसँग अपेक्षित रूपमा मेल नखाएको उल्लेख छ । व्यवसायीहरूले नियमावली तयार गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालयले यस नियमावलीलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको बेला व्यवसायीहरू भने यसलाई अत्यधिक नियमनमुखी र अव्यावहारिक भएको भन्दै संशोधनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले शिक्षा मन्त्रालयको अर्को महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पनि कार्यान्वयनअघि नै विवादको घेरामा परेको देखाएको छ । कडा कानुनप्रति असन्तोष विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाका लागि पनि सरकारले नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ ।  विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयले वर्षौंदेखि छरिएका कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालयका निर्णय र नीतिगत मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अब एउटै स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र ल्याएको छ ।  जसमा शिक्षण संस्था सञ्चालनदेखि पूर्वाधारसम्मका मापदण्ड कडाइका साथ तोकेको छ । तर, मन्त्रालयले सुधारका रूपमा अघि सारेको यही नियमावली अहिले विदेशी विश्वविद्यालयसँग आबद्ध शिक्षण संस्थाहरूको असन्तुष्टिको कारण बनेको छ । अब नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था क्यूएस वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ वा टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङको शीर्ष एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।  यस प्रावधानले गुणस्तरीय विश्वविद्यालयमात्रै नेपाल आउन पाउने सरकारको विश्वास भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले भने यसले हाल सञ्चालनमा रहेका केही कार्यक्रमको भविष्य नै अन्योलमा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नियमावलीअनुसार विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ  । साथै अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्षभित्र सञ्चालन भइरहेको जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने अवस्थामा यस्तो प्रावधान सबै संस्थाका लागि व्यावहारिक नहुने सञ्चालकहरूको तर्क छ । नयाँ नियमावलीले छात्रवृत्ति र आर्थिक दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाएको छ । प्रत्येक शिक्षण संस्थाले कुल भर्ना सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने संस्थाले २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यस्तै, बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ, स्नातक तहका प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तहका प्रत्येक कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले यी व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यलाई अस्वीकार नगरे पनि अत्यधिक आर्थिक भार, कठोर पूर्वाधार मापदण्ड र जटिल अनुमति प्रक्रियाले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने बताएका छन् । समता शुल्कमा पनि विरोध सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार तथा पहुँच विस्तारमा उपयोग हुने भन्दै बजेटमार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्था पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अर्को विवादित निर्णय बनेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवामा ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले समता शुल्कलाई अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा अनुपयुक्त भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन् ।  प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त रूपमा सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै उक्त शुल्क तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्  । शिक्षा सेवा आफैमा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसमा थप शुल्क लगाउँदा अन्ततः त्यसको भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने बताउँदै उनीहरूले सरकारको यो कदम  शिक्षा क्षेत्रमै थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने रहेको बताए । शुल्कको विरोध गर्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।  समता शुल्कको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको माध्यम र मोडालिटी व्यवहारिक हुनुपर्छ अन्यथा यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीमाथि पर्ने भन्दै उनीहरूले खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् । कहाँ चुक्दै छन् सस्मित ? सरकार गठन लगत्तै सार्वजनिक गरिएको सय दिने शासकीय सुधारमा बोलेका धेरै कुरा हुँदै गइरहेका छन् । पुरा हुन नसकेका विषय तत्काल पुरा गर्ने सरकारले बचनबद्धता पनि गर्दै आएको छ ।  शिक्षामन्त्री बनिसकेपछि आफूले पुरा गर्ने भनेको वाचामा सस्मित पोखरेल पनि पक्का छन् । तर उनले गरेका अधिकांश निर्णयमा शिक्षा क्षेत्रकै  सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारको अपेक्षा राखिएका मन्त्री पोखरेल किन असफल हुँदैछन् ? यो विषयमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘उनमा एक्लै काम गर्छु भन्ने हठ छ, जुन हठले उनी सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।’ उनी मन्त्री पोखरेलको कमजोरी निर्णय लिन नसक्नुमा नभई निर्णयअघि पर्याप्त संवाद र परामर्श नगर्नु रहेको दावी गर्छन्। ‘मन्त्री महोदयको राम्रो पक्ष तुरुन्त जवाफ दिन सक्ने, हिम्मत गर्न सक्ने रहेछ, यो राम्रो लाग्यो, तर कमजोरी पक्ष जो मान्छेलाई सोध्न पर्ने हो त्यसलाई नसोध्नुहुँदो रहेछ, समस्या त्यहीनेरबाट सुरु भएको हो,’ कोइरालाले थपे । मन्त्रीको यिनै गुणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने परामर्श र सहकार्यको पाटो कमजोर देखिएको उनको विश्लेषण छ । कोइरालाको बुझाइमा शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा ल्याएका नियमावलीका धेरै प्रावधान आफैमा विवादास्पद छैनन् । तर, ती कसरी लागू गर्ने, त्यसले कसलाई कस्तो असर पार्छ र कार्यान्वयनमा आउने चुनौती के–के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी अघि बढ्दा विरोध चर्किएको हो । अहिले आन्दोलनमा रहेका लगभग सबै पक्षको साझा गुनासो पनि यही छ । शिक्षक संगठनदेखि शैक्षिक परामर्श व्यवसायी, निजी विद्यालय सञ्चालक र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थासम्म सबैले आफूहरूको सुझाव बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्री पोखरेल प्रशासनिक रूपमा निर्णय गर्न सक्षम देखिए पनि अनुभव सुन्ने, सरोकारवालासँग विश्वास निर्माण गर्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको छ । यही कारण अहिले शिक्षा मन्त्रालयका सुधारका प्रयासहरू उपलब्धिभन्दा बढी विवादको विषय बन्न थालेका छन्। ‘सबै यान्त्रिक हिसाबबाट काम गर्न उहाँ माहिर हुनुहुँदो रहेछ, तर अनुभव लिने र  छलफल गर्ने कुरामा उनी चुके,’ कोइराला भन्छन्, ‘कसैलाई नसोधी एक्लै ठोक्ने विशेषताले उनी आफ्नै काममा चुक्दै छन् ।’ 

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि अब नयाँ कानुनी युग सुरु भएको छ । वर्षौंदेखि छरिएका कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालयका निर्णय र नीतिगत मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अब एउटै स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र आएका छन् ।  सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता संस्थाका लागि सञ्चालनदेखि पूर्वाधारसम्मका मापदण्ड कडाइका साथ तोकेको छ । नयाँ नियमावलीले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने व्यवस्था भनेको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा र स्थायी पूर्वाधार सम्बन्धी प्रावधान हो । अब विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले अन्ततः आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसअघि धेरै विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरू भाडाका भवन वा लिजमा लिइएको संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले भने यस्ता संस्थालाई क्रमशः स्थायी पूर्वाधार निर्माणतर्फ उन्मुख गराएको छ । पूर्वसहमति अब अनिवार्य नियमावलीअनुसार विदेशी विश्वविद्यालय, कलेज वा अन्य शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सबैभन्दा पहिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयको सहमतिबिना कुनै पनि विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने छैन ।यसका साथै शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नुअघि नै सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयसँगको प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विगतमा देखिएका अनियमित सम्बन्धन र गुणस्तरसम्बन्धी विवादलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जग्गाको न्यूनतम मापदण्ड  नियमावलीले संस्था स्थापना गर्न आवश्यक न्यूनतम जग्गाको मापदण्ड पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । जहाँ काठमाडौं उपत्यकाभित्र शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नेको हकमा ३ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने छ भने   हिमाली तथा पहाडी जिल्ला कम्तीमा ६ रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १५ कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने छ । प्रारम्भिक चरणमा उक्त जग्गा संस्थाको नाममा हुन सक्ने भए पनि मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नै स्वामित्वमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले अनुमति प्राप्त गरेपछि संस्थालाई स्थायी पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा पनि दिएको छ । अनुमति पत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अस्थायी संरचनामा वर्षौंदेखि सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई स्थायी पूर्वाधार निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक हजारभित्रको र्‍याङ्किङ हुनुपर्ने विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरसँग जोड्ने उद्देश्यसहित ल्याएको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले एउटा यस्तो व्यवस्था गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरै शिक्षण संस्थामा पर्ने देखिएको छ । नियमावलीले अबदेखि नेपालमा सम्बन्धन दिन आउने विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था क्यूएस वल्र्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ वा टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङको शीर्ष एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त र प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयसँग मात्रै नेपाली संस्थाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यस व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी सम्बन्धनका धेरै कलेजलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सञ्चालित करिब ५९ वटा विदेशी सम्बन्धन शिक्षण संस्थामध्ये करिब ४८ वटा संस्थाले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालय ‘टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ’को शीर्ष एक हजारभन्दा बाहिर छन्। सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् भने ती संस्थाले भविष्यमा सम्बन्धन निरन्तरता दिन कठिनाइ भोग्न सक्ने सम्भावना छ । सरकारको उद्देश्य भने विदेशी सम्बन्धनको संख्या बढाउनु मात्र होइन, गुणस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु रहेको देखिन्छ ।  शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विदेशी सम्बन्धनका नाममा गुणस्तरहीन कार्यक्रम सञ्चालन भएको, विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी शिक्षा नपाएको र डिग्रीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्था त्यही अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । गुणस्तर सुनिश्चितता अनिवार्य नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै तहको गुणस्तर सुनिश्चिततालाई अनिवार्य बनाएको छ । अब विदेशी सम्बन्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाली शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन, सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय पनि आफ्नै देशको मान्यता प्राप्त गुणस्तर सुनिश्चितता निकायबाट वा सोसरहको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमलाई दोहोरो गुणस्तर परीक्षणको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । खारेज हुनसक्ने अवस्था  नियमावलीले पहिलो पटक अनुमति खारेज गर्ने अवस्थासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । अध्याय ७ अनुसार कुनै पनि विदेशी सम्बन्धनको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पालना नगरे मन्त्रालयले अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ । तोकिएका पूर्वाधार तथा भौतिक मापदण्ड पूरा नगरेमा । सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डसँगको सम्झौता खारेज, रद्द वा समाप्त भएमा अनुमति खारेज हुन सक्ने व्यस्था गरिएको छ । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको आवश्यक क्रेडिट आवर वा शैक्षिक मापदण्ड पूरा नगरेमा, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना शैक्षिक कार्यक्रम, कार्यक्रमको अवधि, उपाधिको नाम वा शिक्षण संस्थाको नाम परिवर्तन गरेमा पनि अनुमति खारेज हुने सक्ने छ । यसअघि यस्ता विषयहरू विभिन्न सम्झौता, नीतिगत निर्णय वा प्रशासनिक निर्देशनबाट व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो। अब भने अनुमति खारेज गर्ने आधार नै नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकाले विदेशी सम्बन्धनका संस्थाहरू थप कानुनी जवाफदेहितामा आउने भएका छन् । २० प्रतिशत छात्रवृत्ति नियमावलीअनुसार स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाले प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा कुल भर्ना सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्नेछ । त्यस्तै विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाले प्रत्येक कार्यक्रममा कम्तीमा २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले छात्रवृत्ति वितरणलाई केवल औपचारिक व्यवस्था मात्र नबनाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरेको छ । त्यसअनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनोट गर्दा जेहेन्दार विद्यार्थी, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ  । यसले छात्रवृत्ति वितरणमा सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अर्थात्, छात्रवृत्ति अब केवल अंकका आधारमा मात्र होइन, सामाजिक र भौगोलिक पहुँचलाई पनि ध्यानमा राखेर वितरण गरिनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति निर्धारणका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीको यथार्थ विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ लाखसम्म धरौटी  बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ, स्नातक तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम २५ लाख, स्नातोकोत्तर तहका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ ।  मन्त्रालयको स्वीकृत विना सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले धरौटी रकम झिक्न पाउने छैन । शिक्षण संस्था बन्द गरेको अवस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अध्ययन समाप्त भएपछि मात्र त्यसरी राखिएको धरौटी रकम मन्त्रालयले फुकुवा गर्न सक्नेछ । श्विविद्यालयले सम्बन्धन खारेज गरेमा वा अनुमति पत्र रद्द भएको वा स्वीकृति बिना विश्वविद्यालयको नाम वा शैक्षिक कार्यक्रम परिवर्तन वा विषय वा तह थप गरेमा वा सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा शिक्षण संस्था सञ्चालन नगरी बिना सूचना दुई वर्ष शिक्षण संस्था बन्द गरेमा मन्त्रालयले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको अनुमति रद्द गरी उक्त शिक्षण संस्थाको नाममा रहेको धरौटी जफत गर्न सक्नेछ । यसअघि तस्बिरमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ : सम्पादक 

काठमाडौं । देशमा मनसुन भित्रिएसँगै खेतबारी हरियालीले ढाकिन थालेका छन् । खोलानाला भरिन थालेका छन् र किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त छन् । तर, यही वर्षाले हरियालीसँगै अर्को अदृश्य चुनौती पनि बोकेर ल्याएको छ, त्यो हो- संक्रमणको जोखिम । वर्षायाम सुरु भएसँगै डेङ्गी, झाडापखाला, हैजा, स्क्रब टाइफस, टाइफाइडलगायत मनसुनजन्य रोगको जोखिम उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छ । घरआँगनमा जमेको पानी लामखुट्टेको प्रजननस्थल बन्छ भने दूषित खानेपानी र असुरक्षित खानपानले पानीजन्य रोग फैलाउने वातावरण तयार गर्छ । यही कारण प्रत्येक वर्ष मनसुन लागेसँगै अस्पतालमा यस्ता रोगका बिरामीको चाप बढ्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव छ । चिकित्सकहरूका अनुसार वर्षायाममा सबैभन्दा बढी देखिने समस्या दूषित पानी र अस्वच्छ खानपानसँग सम्बन्धित हुन्छ । विशेषगरी पानीजन्य रोग मनसुनको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य चुनौती हो  । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विमल चालिसे मनसुन सुरु भएसँगै अस्पतालमा पानीजन्य संक्रमण भएका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार वर्षायाममा पानी पिउँदा, खाना पकाउँदा र फलफूल तथा तरकारी सफा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । वर्षाको पानीले बगाउँदै ल्याउने फोहोर र संक्रमण विभिन्न स्थान हुँदै खानेपानीका स्रोतसम्म पुग्न सक्छ । डा. चालिसे भन्छन, ‘वर्षायाममा अघिपछिको तुलनामा धेरै वर्षा हुन्छ । पानीले आफ्नो बाटो भेटेसम्म बग्छ, बाटो नपाए विभिन्न ठाउँमा जम्छ । त्यसक्रममा पानीमा रहेका जीवाणु र अन्य संक्रमण घरआँगनदेखि खानेपानीका मुहानसम्म पुगेर पानीलाई दूषित बनाउँछ । त्यही दूषित पानी प्रयोग गर्दा पानीजन्य रोग लाग्ने जोखिम बढ्छ ।’ सामान्यतया धेरैले वर्षामा पानी उमालेर पिउनुलाई नै पर्याप्त सावधानी ठान्छन् । तर डा. चालिसे सुरक्षित रहन त्यसले मात्र नपुग्ने औंल्याउँछन् ।  ‘खानेपानी स्वच्छ भए पनि तरकारी, फलफूल र काँचै खाने खानेकुरा कस्तो पानीले पखालिएको छ भन्ने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पानीमात्र उमालेर पिउँदैमा सबै संक्रमणबाट बच्न सकिँदैन । खाना तयार गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । मनसुनको समयमा उमालेको वा शुद्धीकरण गरिएको पानीमात्र प्रयोग गर्ने, फलफूल तथा तरकारी सफा पानीले राम्ररी पखाल्ने, खुला तथा बासी खाना नखाने र व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने बानीले यस्ता धेरै संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । कीटजन्य रोगको जोखिम मनसुनमा दूषित पानी र अस्वच्छ खानपानबाट हुने संक्रमण मात्र होइन, कीटजन्य रोगको जोखिम पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा पानी जम्दा लामखुट्टेलगायत रोग सार्ने कीटहरूको प्रजनन तीव्र हुन्छ, जसले डेङ्गी, मलेरिया र जापानिज इन्सेफलाइटिसजस्ता रोग फैलिने सम्भावना बढाउँछ । पछिल्ला केही वर्षयता यस्ता रोगको संक्रमणदर केही घट्दो क्रममा देखिए पनि जोखिम भने टरेको छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहाल पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न जिल्लामा गरिएको निगरानी र सर्वेक्षणले संक्रमण केही घटेको देखाए पनि मनसुनमा सतर्कता कम गर्न नहुने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘हामीले विभिन्न जिल्लामा गरेको सर्वेका आधारमा कीटजन्य रोगको संक्रमण केही घटेको पाएका छौं । तर यति भन्दैमा जोखिम सकियो भन्ने होइन । वर्षायाममा रोग सार्ने लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने भएकाले सर्वसाधारणले झन् बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ,’ डा. दाहालले भने । उनका अनुसार घरआँगन, गमला, टायर, ड्रम, कुलर, पानी ट्याङ्की तथा अन्य भाँडामा पानी जम्न नदिनु नै डेङ्गीजस्ता रोग रोकथाम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिन झुलको प्रयोग गर्ने, पूरा बाहुला भएका कपडा लगाउने र आवश्यक परे लामखुट्टे भगाउने सामग्री प्रयोग गर्न पनि उनी सुझाव दिन्छन् । मनसुनमा धेरैले जन्डिस बढ्ने गरेको सुन्छन्। तर चिकित्सकहरूका अनुसार जन्डिस आफैँमा रोग होइन, शरीरमा देखिने एउटा लक्षण मात्र हो । यसको पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।  वर्षायाममा विशेषगरी दूषित पानी र खानाबाट सर्ने हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस ई भाइरसका कारण कलेजोमा संक्रमण हुने जोखिम बढ्छ । यही संक्रमणका कारण आँखा र छाला पहेँलो हुने, पिसाब गाढा हुने, खान मन नलाग्ने, वाकवाकी लाग्ने र अत्यधिक थकान महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिन सक्छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार मनसुनमा हेपाटाइटिस ए र ईका बिरामी बढ्नुको मुख्य कारण सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा कमी आउनु हो । त्यसैले उमालेको वा शुद्धीकरण गरिएको पानी मात्र पिउने, फलफूल तथा तरकारी सफा पानीले राम्ररी पखाल्ने, खुला तथा बासी खाना नखाने र व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने बानीले यस्ता संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ । मनसुनमा छालाजन्य संक्रमण  मनसुनको असर पानीजन्य र कीटजन्य रोगमा मात्र सीमित हुँदैन । वर्षायाममा छालाजन्य संक्रमणका बिरामी पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । विशेषगरी खेतबारीमा रोपाइँ गर्ने, लामो समय पानी र हिलोमा काम गर्ने तथा भिजेका जुत्ता–मोजा वा कपडा लामो समय लगाइरहने व्यक्तिमा यस्ता संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ  । गाउँघरमा वर्षायाममा खुट्टाको छाला गल्ने वा चिलाउने समस्यालाई प्रायः खुट्टा हिलाले खायो  भनेर सामान्य रूपमा लिने चलन छ । तर चिकित्सकहरूका अनुसार यो सामान्य समस्या मात्र होइन, समयमै उपचार नगरे संक्रमण जटिल बन्न सक्छ । लामो समयसम्म छाला भिजिरहँदा छालाको प्राकृतिक सुरक्षा तह कमजोर बन्छ । त्यसपछि फङ्गस र ब्याक्टेरियाले सजिलै संक्रमण गर्न सक्छन् ।  सुरुमा खुट्टाको औंलाबीच चिलाउने, छाला सेतो भएर गल्ने, रातो हुने वा चिरा पर्नेजस्ता लक्षण देखिए पनि बेवास्ता गरे संक्रमण फैलिन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।                   खुट्टामा मात्र होइन, शरीरका अन्य भागमा पनि फङ्गल संक्रमण, दाद, एलर्जी र विभिन्न प्रकारका छालाका समस्या मनसुनमा बढ्ने गर्छन् । धेरै पसिना आउने, शरीर लामो समय भिजिरहने र सरसफाइमा कमी आउँदा यस्तो जोखिम झन् बढ्छ । त्यसैले चिकित्सकहरूले वर्षायाममा सकेसम्म शरीर र खुट्टालाई सुख्खा राख्न, भिजेका कपडा र जुत्ता लामो समय नलगाउन, सफा तथा सुक्खा मोजा प्रयोग गर्न र संक्रमणका लक्षण देखिएमा घरेलु उपचारमा अल्झिनुभन्दा छालारोग विशेषज्ञ वा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिन सुझाव दिन्छन् । उनीहरूका अनुसार समयमै सावधानी अपनाउँदा अधिकांश छालाजन्य संक्रमण सजिलै रोकथाम गर्न सकिन्छ । टेकुमा सर्पदंशका बिरामी मनसुनमा संक्रमणजन्य रोग मात्र होइन, सर्पदंशका घटना पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छन् । वर्षा सुरु भएसँगै सर्पहरू आफ्नो बासस्थानबाट बाहिर निस्कने, खेतबारी तथा मानव बस्ती नजिक पुग्ने भएकाले सर्पदंशको जोखिम बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । विशेषगरी रोपाइँमा व्यस्त किसान, घाँस–दाउरा गर्न जंगल जाने तथा राति हिँडडुल गर्ने व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्छन् । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि मनसुन सक्रिय भएसँगै सर्पदंशका बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ । अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विमल चालिसेका अनुसार अहिले अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये सर्पदंशका बिरामीको संख्या उल्लेखनीय छ । हरेक वर्ष चैतको अन्तिम सातादेखि भदौ महिनासम्म सर्पदंशका बिरामीको संख्या उच्च रहने गर्छ । डा. चालिसे भन्छन्, ‘मनसुन सुरु भएसँगै सर्पदंशका बिरामी उल्लेख्य रूपमा बढ्न थाल्छन् । त्यसैले मनसुनजन्य स्वास्थ्य जोखिमको चर्चा गर्दा सर्पदंशलाई छुटाउन मिल्दैन ।’ तराईका जिल्लामा विशेषगरी कोब्रालगायत विषालु सर्पको टोकाइका घटना बढी देखिन्छन् भने पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका विषालु सर्पका कारण सर्पदंशका बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।  नेपालमा सर्पदंश अझै पनि गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । हरेक वर्ष देशभर ठूलो संख्यामा मानिस सर्पदंशबाट प्रभावित हुने र धेरैले ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा समयमै उपचार नपाउनु, झारफुकमा विश्वास गर्नु तथा स्वास्थ्य संस्थामा ढिलो पुग्नुका कारण मृत्युको जोखिम अझ बढ्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । वर्षायाममा खेतबारीमा काम गर्दा वा रातिको समयमा बाहिर निस्कँदा बुट वा जुत्ता लगाउने, टर्चको प्रयोग गर्ने, घर वरिपरिका झाडी सफा राख्ने र सर्पले टोकेमा झारफुक वा घरेलु उपचारमा समय खेर फाल्नुको सट्टा तत्काल सर्पदंशको उपचार हुने स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु नै ज्यान बचाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको चिकित्सकहरूको सुझाव छ । मनसुनजन्य रोगको चर्चा गर्दा डेङ्गी, हैजा वा झाडापखालाजस्ता संक्रमणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार मनसुनले समग्र जनस्वास्थ्य प्रणालीमै बहुआयामिक प्रभाव पार्छ । मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानका घटना बढ्छन् । सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि यही मौसममा उच्च हुने गर्छ । प्राकृतिक विपद्का कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने, खानेपानीका मुहान दूषित हुने, विस्थापित समुदायमा सरसफाइको समस्या बढ्ने र संक्रमण फैलिने सम्भावना एकैसाथ बढ्छ । मनसुनलाई केवल मौसमको परिवर्तनका रूपमा नभइ , सार्वजनिक स्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने स्वास्थ्यविज्ञहरू बताउँछन् । संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य क्षेत्रले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाएको सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाहरूको भनाइ छ । इपीमीडीयोलोजीले हैजाजस्ता रोगको प्रारम्भिक पहिचानका लागि ७७ वटै जिल्लामा र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट उपलब्ध गराइएको छ । स्थानीय तहमार्फत आवश्यकताअनुसार केही निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत परीक्षण सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । मनसुनमा सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्न पनि नियमित अनुगमन भइरहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ ले खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने अधिकार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएपछि देशभरका जिल्लाबाट पानीको नमुना परीक्षण भइरहेको छ । हालसम्म करिब ७ सय स्थानबाट संकलित खानेपानीको नमुना परीक्षण गर्दा १ सय ३० भन्दा बढी स्थानमा पानी दूषित रहेको पाइएको छ। ती नमुनामा मानव वा जनावरको दिसाबाट हुने प्रदूषणको संकेत मानिने इ. कोलाई जीवाणु भेटिएको इडीसीडीले जनाएको छ । दूषित पानीको स्रोत पहिचान भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तह र खानेपानी सेवा प्रदायकलाई तत्काल जानकारी गराइने गरिएको छ । त्यसपछि पानीको स्रोत सुधार, क्लोरिनेशन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गरिँदा खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुगेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं ।  शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीहरू सरकारको नियमन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन्, तर नयाँ नियमावलीका कतिपय प्रावधानले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेभन्दा सञ्चालन मै कठिनाइ सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार यो नियमावली अचानक आएको होइन । यसका लागि उनीहरूले करिब दुई दशकदेखि सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका थिए ।  विशेषगरी २०६८ सालदेखि शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको माग गर्दै आएको शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (ईक्यान) ले अन्ततः २०७३ सालमा निर्देशिका ल्याउन सफल भएको थियो । शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलका अनुसार त्यसबेलाको निर्देशिकाले पहिलोपटक शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले नियमावली ल्याइएको भए पनि व्यवसायीका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ । ‘हामीले वर्षौं लगाएर तयार पारेको आधारलाई उपयोग गरिएको छ । तर अन्तिम नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै गरिएन । धेरै व्यवस्था परामर्श संस्थालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा कसिलो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यबाट आएको देखिन्छ,’ उनले भने । नियमावलीमा के-के छ व्यवस्था ?  नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसका साथै ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने शाखा विस्तारका लागि २० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुमतिपत्रबिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । यस्तै, भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण र पूर्वतयारी कक्षाका लागि पनि नियमावलीले छुट्टाछुट्टै धरौटी तथा दस्तुर तोकेको छ । पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।  नियमावलीले कन्सलटेन्सीको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ । अब विद्यार्थीसँग नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । विद्यार्थीबाट लिइएको प्रत्येक शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, सबै सेवा शुल्क संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको आफ्नै भवन हुनुपर्ने वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको  छ । नयाँ नियमावलीले विदेश पठाएपछि पनि कन्सलटेन्सीको जिम्मेवारी समाप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ ।  अब कन्सलटेन्सीले आफूमार्फत विदेश गएका विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा पठाइएको शैक्षिक संस्थापछि अवैध ठहरिएमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीले वहन गर्नुपर्नेछ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिने शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । नियमावलीले कन्सलटेन्सीलाई सेवा गुणस्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीलाई आर्थिक ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिएर झुक्याउने, कर नतिर्ने वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कन्सलटेन्सीको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यो व्यवस्थाले विदेश अध्ययनका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण, विद्यार्थीको हित संरक्षण र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीको के-के व्यवस्थामा आपत्ति छ ? सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने दाबी गरे पनि व्यवसायीहरूले भने यसका केही व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्यार्थीको हित संरक्षण र सेवा गुणस्तर सुधार आवश्यक भए पनि नियमावलीका कतिपय प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालनलाई नै जटिल बनाउने जोखिम छ । व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति २५ लाख रुपैयाँ धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा छ । उनीहरूका अनुसार साना तथा मझौला स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि यति ठूलो रकम धरौटी राख्नु सहज छैन । यसले नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्न कठिन बनाउने र साना व्यवसाय विस्थापित हुने उनीहरूको तर्क छ । नियमावलीले कन्सलटेन्सीलाई आफूले विदेश पठाएका प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने, विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परे वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था समस्यामा परे जिम्मेवारीसमेत वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  व्यवसायीहरूले विद्यार्थीको अभिलेख राख्न आफूहरू तयार रहेको बताए पनि विदेश पुगेपछि उत्पन्न हुने सबै अवस्थाको जिम्मेवारी कन्सलटेन्सीमाथि मात्र थोपर्न नहुने धारणा राखेका छन् । त्यस्तै, विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेला आयोजना गर्न रोक लगाइएको व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता मेला विद्यार्थीलाई विभिन्न विश्वविद्यालय र अध्ययन गन्तव्यबारे जानकारी दिने प्रभावकारी माध्यम हुन् । पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा पारदर्शी मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ । कन्सलटेन्सी सञ्चालनका लागि तोकिएको पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पनि विवादको विषय बनेको छ । नियमावलीले कार्यालय निश्चित स्तरको पूर्वाधारयुक्त र अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  व्यवसायीहरूले समावेशी पूर्वाधारको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि अधिकांश कन्सलटेन्सी भाडाका साना कार्यालयबाट सञ्चालन हुने भएकाले तत्काल यस्तो संरचना निर्माण गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुने बताएका छन् । शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (ईक्यान) का निर्वातमान अध्यक्ष शेषराज भट्राई शैक्षिक परामर्श सेवा ठूलो उद्योग नभएकाले नियमावलीमा यस्ता कुराहरू राखिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘धेरैले एक/दुई कोठा भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नै भवन, सबै पूर्वाधार र अपाङ्गमैत्री संरचना अनिवार्य बनाउँदा धेरै संस्थालाई सञ्चालन गर्नै कठिन हुन्छ ।’ त्यस्तै, कन्सलटेन्सीलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने (ग्रेडिङ) व्यवस्था पनि स्पष्ट मापदण्डबिना लागू गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार ग्रेडिङ गर्ने हो भने त्यसका आधार, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र पुनरावलोकन प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ । व्यवसायीहरूको अर्को गुनासो नियमावली निर्माण प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार सरकारले नियमावली तयार गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको छ।  ‘हाम्रो माग विद्यार्थी हितविपरीत होइन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पनि गुणस्तरीय, उत्तरदायी र पारदर्शी शैक्षिक परामर्श सेवा चाहन्छौं । तर नियम व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री पनि हुनुपर्छ।’ ईक्यानका अध्यक्ष पौडेल २०७३ सालको निर्देशिकामा भएका केही व्यावहारिक व्यवस्थासमेत नयाँ नियमावलीमा कमजोर बनाइएको बताउँछन् । नेपाली कन्सलटेन्सीहरू केवल नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने माध्यम मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका शैक्षिक संस्थामा आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्ने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नियमन आवश्यक छ, तर नियमनका नाममा व्यवसाय सञ्चालन नै असम्भव हुने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित होइन,’ त्यसैले नियमावली कार्यान्वयनअघि सरोकारवालासँग पुनः छलफल गरी व्यवहारिक संशोधन गर्नुपर्छ ।’ के भन्छन् विज्ञहरू ? यो विषयमा शिक्षाविद्हरू भने विद्यार्थीको भविष्य कुनै पनि हालतमा व्यापारको विषय बन्न नहुने बताउँछन् ।  विदेश अध्ययनका नाममा हुने ठगी, भ्रमपूर्ण सूचना र अव्यवस्थित परामर्शका कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति विद्यार्थी र उनका परिवारले बेहोर्नुपरेको छ । जसकारण सरकार, शैक्षिक परामर्श संस्था र अभिभावक—तीनै पक्षले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा  छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की विदेश अध्ययन केवल व्यवसायको विषयमात्र नभई यो हजारौं विद्यार्थीको सपना, परिवारको लगानी र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि रहेको बताउँछन् ।  ‘बच्चा र उसको परिवारको भविष्यको कुरामा शैक्षिक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय देख्लान्, तर म त्यहाँ शिक्षा र पीडा देख्छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा एकले अर्कोलाई दोष दिने वा प्रशंसा गर्नेभन्दा पनि सबै पक्ष गम्भीर भएर समाधान खोज्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय शिक्षालाई सेवाभन्दा बढी नाफामुखी व्यवसायका रूपमा हेरिन थालेको बताउँदै उनी यही कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । विद्यार्थी विदेश पुगेपछि त्यसको जिम्मेवारी कन्सलटेन्सीले लिन नसक्ने व्यवसायीहरूको तर्कसँग डा. कार्की सहमत छैनन् । उनका अनुसार यदि कुनै संस्थाले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने जिम्मा लिएको छ भने उसले पठाएको शैक्षिक संस्था वैधानिक छ कि छैन, प्रदान गरिएको सूचना सत्य हो कि होइन भन्ने विषयमा उत्तरदायी हुनैपर्छ । ‘प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भनेर दर्ता नै नभएका वा नक्कली संस्थामा विद्यार्थी पठाउन पाइँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘जसरी उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सक आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यसैगरी गलत सूचना दिएर विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।’ शैक्षिक परामर्श क्षेत्र केवल व्यक्तिगत व्यवसायको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । कार्कीले विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीका कारण वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो क्षेत्रमा प्रभावकारी सरकारी नियमन अपरिहार्य भएको बताए । अर्का शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केवल नियन्त्रणको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् ।  उनका अनुसार नियमावली बनाउँदा नियन्त्रण, नियमन, सहजीकरण र सम्मान—यी चारवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बनाइनुपर्छ । नियमावलीले अनियमितता रोक्नुपर्छ, तर वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई अनावश्यक रूपमा निरुत्साहित गर्नु पनि उचित नहुने उनको धारणा छ । प्रा. कोइरालाका अनुसार सरकारले विदेश अध्ययनलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने नभइ, नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने नीति पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।  उनले नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सलटेन्सी) र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी म्यानपावर कम्पनीबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । त्यसैगरी, विदेश पठाउने प्रक्रियाभन्दा शैक्षिक काउन्सिलिङलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।  विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, आर्थिक अवस्था र अध्ययनको उद्देश्यका आधारमा सही परामर्श दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । मनसुन सुरु हुनासाथ काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गी संक्रमणको त्रास बढ्ने गर्छ वर्षासँगै घर-आँगन, टायर, गमला, ड्रम र अन्य भाँडाकुँडामा जमेको सफा पानीमा एडिस एजिप्टाइ र एडिस एल्बोपिक्टस जातका पोथी लामखुट्टे तीव्र रूपमा बढ्ने भएकाले डेङ्गी फैलिने जोखिम पनि बढ्छ । यही कारण नेपालमा हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै स्वास्थ्य निकायले विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्छन् । कोभिड-१९ महामारीपछि नेपालले डेङ्गी संक्रमणको भयावह अवस्था भोग्यो । विशेषगरी सन् २०२२ र २०२३ मा संक्रमणले देशव्यापी महामारीको रूप लिएको थियो । तर, पछिल्ला तीन वर्षका तथ्यांकले भने डेङ्गी संक्रमण क्रमशः घट्दै गएको देखाएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् २०२४, २०२५ र २०२६ मा डेङ्गी संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ । महाशाखाका किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ मा डेङ्गी संक्रमित करिब ६४ प्रतिशतले घटेका छन् । त्यस्तै, गत वर्षको तुलनामा सन् २०२६ को जुन महिनासम्म संक्रमण झण्डै ५० प्रतिशतले कम देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा देशभर ४१ हजार ८६५ जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यो संख्या सन् २०२५ मा घटेर ८ हजार ५७३ मा झर्यो । चालु वर्ष सन् २०२६ को जुन महिनासम्म १ हजार २४४ जनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।  संक्रमितको संख्या मात्रै होइन, डेङ्गीबाट हुने मृत्यु पनि वर्षेनी घट्दै गएको छ । सन् २०२२ मा डेङ्गीका कारण ८८ जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् २०२३ मा यो संख्या २० मा झर्यो । त्यसपछि सन् २०२४ मा १५, सन् २०२५ मा ६ र सन् २०२६ को जुन महिनासम्म २ जनाको मात्र मृत्यु भएको छ । यद्यपि डेङ्गीबाट मृत्यु भएका सबै व्यक्तिको मृत्युको एकमात्र कारण डेङ्गी नै नहुने डा. दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश बिरामी पहिलेदेखि नै अन्य गम्भीर रोगबाट पीडित रहेका हुन्छन् ।  ‘हाम्रो देशमा डेङ्गीका कारण मृत्यु भएको भनिएका सबै बिरामीको मृत्युको मुख्य कारण डेङ्गी मात्रै हुँदैन,’ डा. दाहाल भन्छन्, ‘धेरैजसो बिरामी पहिलेदेखि नै अन्य दीर्घरोगका कारण अस्पतालमा उपचाररत वा घरमै उपचार गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता बिरामीमा डेङ्गी संक्रमण थपिँदा अवस्था जटिल भएर मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण घट्नुका पछाडि एकभन्दा बढी कारण छन् । विगतका महामारीपछि जनचेतना बढ्नु, लामखुट्टे नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी हुनु, स्थानीय तहले सरसफाइमा दिएको प्राथमिकता, संक्रमितको छिटो पहिचान र उपचार तथा समुदायमा डेङ्गीबारे बढेको सचेतनाले संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।  रोग निगरानी तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. अमृत पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । सम्भावित जोखिम देखिनेबित्तिकै त्यसको विश्लेषण गरी आवश्यक कदम चाल्ने अभ्यासले डेङ्गी नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । ‘हामी कुनै घटना घटेपछि मात्रै सक्रिय हुँदैनौँ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘हामी सम्भावित संकेतहरू पहिल्यै खोज्छौँ, जोखिमको विश्लेषण गर्छौँ र त्यसको प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारी तथा काम सुरु गरिहाल्छौँ ।’ उनी रोग नियन्त्रणमा उपचारभन्दा पनि समयमै निगरानी, जोखिमको पूर्वानुमान र समुदायसम्म पुग्ने प्रतिकार्य प्रणाली प्रभावकारी हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउँछन् ।  यही रणनीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा डेङ्गीसहित अन्य संक्रामक रोगको व्यवस्थापनमा पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको उनको भनाइ छ । तर, संक्रमितको संख्या घट्दै गएको भन्दै ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचन मनसुन अझै जारी रहेकाले आगामी केही महिनासम्म डेङ्गीको जोखिम उच्च नै रहने बताउँछन् ।  उनका अनुसार वर्षायाम डेङ्गी सार्ने एडिस लामखुट्टेको प्रजननका लागि सबैभन्दा अनुकूल समय भएकाले अहिलेको सावधानी नै संक्रमण नियन्त्रणको प्रमुख आधार हो । घर वरिपरि पानी जम्न नदिने, पानी संकलन गर्ने भाँडाहरू नियमित सफा गर्ने र ढाकेर राख्ने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न आवश्यक उपाय अपनाउने तथा ज्वरो आएमा ढिला नगरी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर परीक्षण गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनी जोड दिन्छन् ।  ‘संक्रमण घटेको छ भनेर जोखिम सकिएको होइन,’ डा. भट्टचन भन्छन्, ‘मनसुनका बाँकी महिनाहरू अझै चुनौतीपूर्ण छन् । नागरिकले सावधानी अपनाए र स्थानीय तहले लामखुट्टे नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिए मात्रै डेङ्गीलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा डेङ्गी संक्रमण घट्नु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सकारात्मक संकेत भए पनि यो सफलता कायम राख्न निरन्तर निगरानी, प्रभावकारी प्रतिकार्य र नागरिकको सचेत सहभागिता उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । डेंगी नियन्त्रणका कार्यक्रम डेङ्गी संक्रमण नेपालका ७७ वटै जिल्ला र ३ सय ९४ स्थानीय तहसम्म फैलिसकेको छ । देशव्यापी रूपमा संक्रमण फैलिइसकेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि ठूलो चुनौती थियो । तर स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा रोग नियन्त्रणका लागि अपनाइएका लक्षित कार्यक्रम, स्थानीय तहको सक्रियता र नागरिकमा बढेको सचेतनाले संक्रमणको दर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार डेङ्गी नियन्त्रण कुनै एक कार्यक्रमको परिणाम मात्र होइन । विगतका महामारीबाट प्राप्त अनुभव, रोग निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरण, समुदायस्तरमा निरन्तर सञ्चालन गरिएका जनचेतनामूलक अभियान र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिताले संक्रमण नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो । विशेषगरी संक्रमण बढी देखिएका र उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै प्रकारका रोकथामका गतिविधि भए पनि उच्च जोखिम भएका पालिकामा अभियानलाई अझ सघन बनाइएको महाशाखाको भनाइ छ । डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सन् २०२५ मा देशभरका ३सय ३४ स्थानीय तहका ४ हजार १ सय २४ टोल तथा समुदायमा ‘डेङ्गी खोज तथा नष्ट अभियान’ सञ्चालन गरिएको थियो । यस अभियानअन्तर्गत लामखुट्टेले फुल पार्ने सम्भावित स्थानहरूको खोजी, पानी जम्ने स्रोतहरूको व्यवस्थापन तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरसफाइ अभियानमा सहभागी गराइएको थियो । त्यसैगरी, २९१ स्थानीय तहका २ हजार ३ सय ६२ विद्यालयमा डेङ्गीसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीमार्फत परिवार र समुदायसम्म रोग रोकथामका सन्देश पु¥याउने प्रयास गरिएको थियो । नीतिगत समन्वयलाई सुदृढ बनाउन ३ सय ५२ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सरोकारवालासँग नीति संवाद तथा पैरवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यस्तै, २ सय १५ स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत डेङ्गीको जोखिम, रोकथामका उपाय र समयमै उपचारको आवश्यकता सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश नियमित रूपमा प्रसारण गरिएको थियो । डेङ्गी अब केवल मनसुनमा देखिने मौसमी रोग रहेन। वर्षभरि छिटफुट संक्रमण देखिन थालेपछि यसको रोकथामका कार्यक्रम पनि वर्षभरि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘डेङ्गी सचेतना महिना’  डेङ्गीको जोखिम बढ्ने समयलाई लक्षित गर्दै महाशाखाले गत वर्षदेखि साउन महिनालाई ‘डेङ्गी सचेतना महिना’ का रूपमा मनाउन थालेको छ । त्यसपछि आउने तीन महिनालाई उच्च निगरानी अवधिका रूपमा लिँदै संक्रमणको नियमित अनुगमन, जोखिम क्षेत्रको पहिचान र समुदायस्तरीय प्रतिकार्यलाई निरन्तरता दिने योजना यस वर्ष पनि कायम राखिएको छ । महाशाखाले लामखुट्टे प्रजनन हुने सम्भावना बढी रहेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रयोग भइसकेका टायर थुपारिने अटो वर्कसप, अटोमोबाइल सेवा केन्द्र, कबाडी तथा रिसाइकल व्यवसाय, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक संस्थासँग नियमित छलफल तथा सहकार्य गर्दै पानी जम्ने स्थानको व्यवस्थापन, सरसफाइ र जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । महाशाखाले विभिन्न प्रदेशमा गरिएको जोखिम विश्लेषणमा मधेश प्रदेश तुलनात्मक रूपमा कम जोखिममा रहेको पाइएको छ । त्यसविपरीत लुम्बिनी र बागमती प्रदेश मा डेङ्गी संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा उच्च देखिएकाले यी प्रदेशमा निगरानी, सचेतना र नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई अझ सघन बनाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार डेङ्गी नियन्त्रण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, निजी क्षेत्र, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको साझा प्रयासले मात्र संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न र डेङ्गीबाट हुने मृत्यु न्यून गर्न सकिन्छ ।