पुर्नबीमा कम्पनीको माइन्यूट गैर कानुनी, संस्थागत लगानीकर्ता बीमा समितिको शरणमा

२०७५ जेठ ७ गते १३:०३ रामकृष्ण पौडेल

काठमाडौं । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेडमा लगानी गरेका बीमा कम्पनीहरुको सेयर हिस्सा खोसिएको छ । सेयर हिस्सा खोसेर संस्थागत लगानीकर्तालाई अल्पमतमा पार्ने र सरकारले एकपक्षीय निर्णय गर्ने काम भएपछि संस्थागत लगानीकर्ताहरुले बीमा समितिमा गुहार मागेका छन् ।

त्यस्तै, पुर्नबीमाको साधारणसभामा भएको निर्णय विपरित अध्यक्ष महेश गुराँगाईले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै निर्णय पुस्तिकामा फरक निर्णय लेखाएपछि यस कम्पनीमा २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु झस्किएका छन् । ‘पुर्नबीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्न सरकारी प्रतिनिधिहरुले साधारणसभामा भएको छलफल र निर्णय विपरित निर्णय पुस्तिका बनाएका छन् । सरकार आफैले आफ्ना साझेदार लगानीकर्ताहरुको अधिकार खोसेको छ । सरकारी प्रतिनिधिहरुले एकपछि अर्को बलजफ्ती एकपक्षीय निर्णय गर्दै आएका छन्’ सेयरधनी समेत रहेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

साधारणसभाको निर्णय विपरित निर्णय पुस्तिका तयार गरिएको, बीमा कम्पनीहरुको सेयर हिस्सा खोसिएको, सञ्चालक समितिमा बीमकहरुलाई अल्पमतमा पर्ने र एकपक्षीय निर्णय सरकारले लिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरुको संगठन नेपाल बीमक संघले बीमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चिरञ्जीवी चापागार्इं

‘साधारणसभामा भएको निर्णय भन्दा फरक निर्णय पुस्तिका बनाइयो, सरकारी सेयर हिस्सा यथावत राखेर बीमा कम्पनीहरुको सेयर हिस्सा घटाउने गरि प्रबन्ध पत्र र नियाबलीमा संशोधन गरियो भन्ने गुनासो बीमक संघका प्रतिनिधिहरुबाट आएको छ’ बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले भने–‘यथार्थ के भएको हो, लिखित रुपमा ल्याउनु भनेको छु ।’

यसअघि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियाबलीमा सरकारको सेयर ४३.५५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु, जीवन बीमा कम्पनीहरु तथा अन्य स्थापित कम्पनीहरुको ५६.४५ प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था थियो । सोही अनुसार कम्पनीमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।

नयाँ कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक कम्पनीमा साधारण सेयर जारी गर्नै पर्ने भएपछि पुर्नबीमा कम्पनीको साधारणसभाले १६ प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणलाई निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत ३० गते सम्पन्न कम्पनीको साधारणसभामा सहभागी सेयरधनीहरुको अनुसार सर्वसाधारणको लागि १६ प्रतिशत सेयर जारी गर्दा सरकारको र संस्थागत लगानीकर्ता दुबैको सेयर हिस्सा समानुपातिक रुपमा घटाउने निर्णय भएको भएको थियो ।

तर निर्णय पुस्तिकामा अर्कै लेखियो । माइन्यूटमा सरकारी सेयर हिस्सा ४३.५५ प्रतिशत यथावत राखिएको छ भने संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ५६.४५ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणका लागि दिने र संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ४०.४५ प्रतिशतमा झार्ने गरी तयार गरिएको छ ।

कस्तो असर पर्छ ?

महेश गुरागार्इं

पुरानो सेयर संरचना अनुसार पुर्नबीमा कम्पनीमा संस्थागत लगानीकर्ताको तर्फबाट २ जना, सरकारको तर्फबाट २ जना र स्वतन्त्र १ जना गरी ५ जनाको सञ्चालक समिति बन्थ्यो । प्रबन्ध पत्र नियावली संशोधनपछि सञ्चालक समितिमा सरकारको तर्फबाट ३ जना, बीमा कम्पनीहरुको तर्फबाट २ जना, सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट १ जना र स्वतन्त्र सञ्चालक १ जना गरी ७ जनाको हुने पुर्नबीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँले बताए ।

‘सरकारको २ जना, संस्थागत लगानीकर्ताको २ जना र विज्ञ सदस्य गरी ५ जनाको सञ्चालक समिति हुँदा त यस कम्पनीमा सरकारले चाहेको निर्णय मात्र हुन्थ्यो, प्रोफेशनल निर्णय हुँदैन थियो । अब सरकारको ३ जना, संस्थागत लगानीकर्ताको २ जना मात्र सञ्चालक हुँदै कसरी प्रोफेशनल निर्णय हुन्छ ?’ एक जानकारले गम्भिर प्रश्न उठाए ।

साधारणसभा भन्दा क्याविनेट ठूलो

साधारणसभाको निर्णयभन्दा निर्णय पुस्तिका फरक हुने गरी सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको पुर्नबीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईले पनि स्वीकार गरे । अध्यक्ष गुरागाईँका अनुसार सरकारी सेयर र संस्थागत सेयर बराबर अनुपातमा घटाई कम्पनी ऐन २०७४ अनुसार १६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने निर्णय साधारणसभामा भएको हो । तर कुनै पनि कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा घटाउन वा बढाउन क्याबिनेटको निर्णय अनिवार्य रहेछ

जगदीश दाहाल

। साधारणसभाको निर्णय भन्दा क्याविनेटको निर्णय ठूलो हुने र क्याविनेटको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भएकोले माइन्यूटमा नयाँ कुरा लेखिएको हो ।

साथै, सरकारकाे सेयर संरचना घटाउनकाे लागि नेपाल सरकारसँग अनुराेध गर्ने निर्णय पनि भएकाे उनले बताए ।

कम्पनीको लागि साधारणसभा ठूलो कि क्याविनेट ठूलो ?

अधिवक्ता जगदीश दाहालका अनुसार कुनै पनि कम्पनीको साधारणसभा निर्णय उसको कार्यक्षेत्रभित्रको लागि सर्वोपरि र अन्तिम निर्णय हो । कार्यक्षेत्र वाहिर वा कानुन विपरित साधारणसभाले निर्णय गरेको छ भने त्यसलाई अदालतले मात्र बदर गर्न सक्छ । कम्पनीको साधारणसभाको निर्णयलाई कुनैपनिनियामक निकाय वा क्याविनेटले उल्ट्याउन सक्दैन ।

सरकारी सेयर भएको कम्पनीको साधारणसभामा सरकारी प्रतिनिधि सहभागी भएको छ, निर्णयमा सहमति जनाएको छ भने त्यो नै सरकारको सहमति हो । यस्ता कम्पनीले साधारणसभामा पेस गर्ने प्रस्तावबारे मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्को पूर्व सहमति वा निर्णय आवश्यक भए सरकारी प्रनितिनिधिले साधारणसभा पूर्व सरकारी तहमा निर्णय गराई सोही अनुसार साधारणसभामा सेयरधनीको हैसियतले आफ्ना भनाई राख्नुपर्छ, निर्णय गराउनुपर्छ ।

अम्बिका पाैडेल

थप सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा जाँदै गर्दा सरकारको तर्फबाट कति थप सेयर लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय सरकारको तर्फबाट साधारणसभा पूर्व नै भईसक्नु पर्ने उनको भनाई छ । साधारणसभामा छलफल भई सहमति भएको विषयभन्दा वाहिर गएर माइन्यूट गर्ने अधिकार कसैसँग पनि नभएको अधिवक्ता दाहालको भनाई छ ।

सरकारी लगानी भएका कम्पनीहरुमा साधारण लगानीकर्ताको अधिकार पटक पटक खोसिएको र यस्ता कम्पनीहरुप्रति सार्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए । ‘नेपाल बैंकमा पनि सरकारले एकपक्षिय रुपमा सेयर हिस्सा ४२ प्रतिशतबाट ६४ प्रतिशत बनायो । फेरी एफपीओ जारी गरेर सरकारी हिस्सा घटाउने काम गरिदैछ । सरकारी हिस्सा बढाउँदा पनि र अहिले सरकारी हिस्सा घटाउदा पनि साधारण सेयरधनीले हकप्रद सेयर किन्ने पाउने अधिकार खेसियो । पुर्नबीमा कम्पनीमा पनि संस्थागत लगानीकर्ताको अधिकार खोसियो’ पौडेलले भने–‘यस घट्नाले सरकारसँग साझेदारीमा अगाडि बढेका र बढ्न चाहेका लगानीकर्तालाई नराम्रो सन्देश दिएको छ ।’