काठमाडौं । सामान्यतया सरकार र राष्ट्र बैंकसँग हुने औपचारिक छलफलमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू संयमित देखिन्छन् । तर मंगलबार (आज) अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको दृश्य भने फरक थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको झण्डै तीन घण्टाको छलफलमा बैंकरहरूले आफ्ना गुनासा मात्रै पोखेनन्, बैंकिङ प्रणालीलाई गाँजिरहेका नीतिगत समस्या र नियामकीय कमजोरीमाथि खुलेर गुनासाे पाेखे ।
बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित नभएकाले पनि बैंकरहरूले यसपटक कुनै संकोच नमानी आफ्ना धारणा राखे । अर्थमन्त्री वाग्लेले २० वटै वाणिज्य बैंकका सीईओलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । कृषि विकास बैंक, एनएमबी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत पाँच बैंकका सीईओ भने उपस्थित हुन सकेनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भने सहभागी भए ।
अर्थमन्त्रीको प्रारम्भिक सम्बाेधनपछि उपस्थित १६ बैंकका सीईओले पालैपालो आफ्ना अनुभव, समस्या र सुझाव राखे । त्यसपछि अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया भएकाे थियाे ।
बैठकमा निर्देशित (डिप्राइभ) क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । एक बैंकरले बर्सेनि लक्ष्य बढाइँदै जाँदा बैंकहरू बाध्य भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति निम्त्याएको बताए । उनका अनुसार बैंकहरूसँग गाउँ–गाउँमा पुगेर साना ऋणीलाई प्रत्यक्ष कर्जा दिने संरचना छैन । त्यसैले अधिकांश रकम लघुवित्त संस्थामार्फत होलसेलमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी जबरजस्ती ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्दा रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले माइतीघरमा भएको लघुवित्त ऋणीहरूको आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै कर्जा लिएपछि तिर्न नचाहने र मिनाहा माग्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे । ‘यो बैंकको होइन, जनताको निक्षेप हो,’ भन्ने उनको तर्क थियो । त्यसैले निश्चित प्रतिशत तोकेर जबरजस्ती कर्जा प्रवाह गराउने नीतिभन्दा आवश्यकता र गुणस्तरका आधारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
बैंकरहरूले सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्तीले पनि बैंकिङ कारोबार प्रभावित भएको गुनासो गरे । स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयमा धितो दर्ता गर्न महिनौं लाग्ने, घरबाटो सिफारिस सहज रूपमा नपाइने र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका क्रममा अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाले कर्जा विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
अर्का एक सीईओले बैठक समस्या सुनाउनेभन्दा पनि समाधान खोज्ने उद्देश्यले केन्द्रित रहेको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र सरकारका आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न बैंकहरूले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे विस्तृत सुझाव दिइएको उनले बताए । पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि पुँजी (क्यापिटल) सम्बन्धी सीमाका कारण लगानी विस्तार गर्न नसकिएको विषय पनि उठाइएको थियो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापना, विद्युत् व्यापार, अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना तथा राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले पुस मसान्तभित्र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसबाट निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा केही सहजता आउने अपेक्षा बैंकरहरूको छ ।
बैठकमा बैंकरमाथि भइरहेको घरपकडका विषयमा पनि छलफल भयो । एक बैंकरले कर्जा प्रवाह गर्दा वा धितो लिलाम गरेर असुली गर्दा बैंकरलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको बताए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पक्राउ परेपछि अन्य बैंकका सञ्चालकसमेत जिम्मेवारी लिन हिच्किचाउन थालेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी निर्धक्क भएर कर्जा स्वीकृत गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । बैंकरलाई जेल हाल्ने डर कायम रहेसम्म कर्जा विस्तारले गति लिन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।
‘कर्जा दिने बेलामा हात काँप्नु भएन । धितो लिलाम गरेर कर्जा असुली गर्दा बैंकरलाई थुन्नु भएन,’ एक बैंकरले छलफलमा भएको विषय सुनाए ।
राष्ट्र बैंकको नियमन शैलीमाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको उनले बताए । भारतमा सफल मानिएका अभ्यास नेपालमा लागू गर्न राष्ट्र बैंकले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
नगद कारोबारको व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बैंकरहरुको भनाइ छ । अर्काको खातामा नगद जम्मा गर्न सहज अनुमति दिँदा हुण्डी कारोबारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन मिलिरहेको भन्दै त्यसतर्फ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान र निगरानी कमजोर रहेको आरोप बैंकरहरूले लगाए ।
कर्जा सुरक्षण निगमको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो । बैंकहरूले नियमित रूपमा निक्षेप बीमाको प्रिमियम तिर्दा पनि कुनै बैंक समस्यामा पर्दा निक्षेपकर्ताले समयमै बीमित रकम नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कर्णाली विकास बैंकको उदाहरण दिँदै बैठकमा सहभागी सीईओले भने, ‘लिक्विडेसन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बीमित रकमसमेत नपाउने कानुनी व्यवस्थाले निक्षेपकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ,’
राष्ट्र बैंकले आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गर्न नसकेको विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत सेन्ट्रल केवाईसी प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिए पनि तीन वर्षसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बैंकरहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘अहिले पनि प्रत्येक बैंकले ग्राहकसँग नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका कागजात छुट्टाछुट्टै माग्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो। ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नै काम पूरा नगरी अरूमाथि मात्रै जिम्मेवारी थोपर्ने गरेको छ,’ उनले भने ।
