काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरूले मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई नवीन वित्तीय प्रविधिमैत्री, आधुनिक र समावेशी बनाउने दिशामा बहस सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम स्वीकृत भएका कुल ७७ वटा संशोधन प्रस्तावहरूमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालनगत स्वायत्तता, क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल मुद्राको नियमन, सञ्चालक समितिको संरचनागत सुधार र नेतृत्व नियुक्तिमा पारदर्शिता जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।
नवीनतम वित्तीय प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापनका लागि संशोधन विधेयकमा सांसदहरूले व्यापक परिमार्जनको माग गरेका छन् । सांसद परशुराम तामाङ्गले डिजिटल बैंकिङङको परिभाषामा प्रदेश बैंकलाई समेत समेट्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने सांसद गणेश कार्कीले विद्युतीय माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध, साइबर आक्रमण, फिसिङ र ठगीबाट निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै, सांसद कमल सुवेदीले केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने कानुनी ग्राह्य मुद्राका रूपमा केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रालाई स्पष्ट परिभाषित गर्न माग गरेका छन् । सांसद गणेश पराजुलीले निजीस्तरका भर्चुअल÷क्रिप्टो करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र, न्यूनतम पूँजी, केवाईसी एएमएल मापदण्ड र नियामकीय परीक्षण क्षेत्रको कडा दायराभित्र ल्याउनुपर्ने संशोधन पेस गरेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकको नीति निर्माण तहमा समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि सांसदहरूले सञ्चालक समितिको ढाँचामा सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, लिमा अधिकारी (आचार्य) र एशुदा कुमारी बरालले गैर–कार्यकारी सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य रूपमा नियुक्त गरिनुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन दिएका छन् ।
सांसद कमल सुवेदीले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा दुई जना (वा ३३ प्रतिशत) महिला सञ्चालकको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्ने र कुल सदस्य संख्या ७ हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस्त,ै सांसद गणेश पराजुलीले सञ्चालक सदस्यको कुल संख्या घटाएर ३ जनामा सीमित गर्नुपर्ने फरक दृष्टिकोण पेस गरेका छन् ।
गभर्नर र डेपुटी गभर्नर ‘कुलिङ पिरियड’
नेतृत्व चयनमा स्वार्थको बाझिने अवस्था अन्त्य गर्न तथा व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्न गभर्नर र डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा कडा व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । सांसद गुरु प्रसाद बरालले कुनै पनि वाणिज्य बैंकको मुख्य कार्यकारी अधिकृत पदबाट अलग्गिएको कम्तीमा २ वर्ष व्यतीत नभई गभर्नर पदका लागि सिफारिस हुन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद तामाङले पनि वित्तीय संस्थाका बहालवाला वा निवृत्त भएको ३ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन नहुने संशोधन हालेका छन् ।
यसैगरी, सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य), खुश्बु ओली र रमेश कुमार मल्लले डेपुटी गभर्नरको पदमा राष्ट्र बैंकभित्रका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतका साथै बाहिरका योग्य तथा लब्धप्रतिष्ठित विज्ञहरूलाई समेत प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अर्का सांसद सुशील खड्काले सिफारिस हुने तीन जना डेपुटी गभर्नरमध्ये दुई जना राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूबाट र एक जना बाहिरका योग्य अर्थशास्त्री÷वित्तीय विशेषज्ञहरू (५० वर्ष ननाघेको) मध्येबाट छनोट गर्ने छुट्टै ढाँचा अघि सारेका छन् ।
संसदमा प्राप्त संशोधनहरूमा राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि र मौद्रिक नीतिको जवाफदेहितासम्बन्धी विषयहरू पनि परेका छन् । सांसद गुरु प्रसाद बरालले राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँबाट बढाएर १० अर्ब रूपैयाँ पु¥याउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।
सांसद कँडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने र त्यस प्रतिवेदनमाथि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा अनिवार्य छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, सांसदहरू डा. कृष्णहरि बुढाथोकी, विदूषी राणा, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ र सुशील खड्का लगायतले सञ्चालक वा पदाधिकारीको योग्यता तोक्दा परम्परागत अर्थशास्त्र र बैंकिङका साथै कृषि, वातावरण, सूचना प्रविधि र डिजिटल बैङ्किङ क्षेत्रको कार्यअनुभवलाई समेत समेट्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
