काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम तान्न प्रतिस्पर्धा गर्थे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)देखि सञ्चालकहरू ठूला संस्थाको निक्षेप जोगाउन नियमित सम्पर्कमा रहन्थे । अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएपछि बैंकहरूलाई निक्षेपको आवश्यकता छैन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू भने खर्बौं रुपैयाँ लिएर सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त लगानीको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् ।
बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर लगातार घट्दै जाँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीलगायत संस्थाहरूको लगानी आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने देखिन्छ । साउन महिनाका लागि बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर ३.१२ प्रतिशतमा सीमित छ ।
लगानी गर्ने पर्याप्त रकम भए पनि बजारमा कर्जा माग नबढ्नु, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त रहनु र वैकल्पिक लगानीका साधन सीमित हुनु संस्थागत निक्षेपकर्ताको साझा समस्या बनेको छ । विगतमा व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपकर्ताबीच ब्याजदरमा २ प्रतिशत अन्तर थियो । पछि त्यो सीमा १ प्रतिशतमा झारियो भने हाल उक्त व्यवस्था पनि हटाएर दुवैलाई समान ब्याजदर दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो निर्णयले व्यावहारिक रूपमा खासै राहत दिन नसकेको संस्थागत निक्षेपकर्ता बताउँछन् ।
संस्थागत निक्षेपलाई बैंकको कल एकाउन्टमा कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै बैंकहरूको सेयरमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यी माग समाधान हुने अपेक्षामा संस्थागत निक्षेपकर्ता थिए । तर, सम्बोधन नभएको नागरिक लगानी कोषकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सीए शोभा श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा यति धेरै छ कि बैंकहरूलाई थप निक्षेपको आवश्यकता नै छैन ।
सीए शोभा श्रेष्ठका अनुसार कोषसँग करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी गर्न मिल्ने अवस्थामै छ । अधिकांश रकम कल एकाउन्टमा न्यून प्रतिफलमा राखिएको छ । २०७० को दशकतिर विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालनको अनुमति मागिए पनि स्वीकृति नपाएपछि त्यस विषयमा थप पहल हुन नसकेको उनी बताउँछिन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले घटाउन पाए बैंकहरूले शून्य ब्याजदरमै निक्षेप लिन्थे । तर नियामकीय सीमाभित्र बस्नुपर्ने भएकाले त्यहाँसम्म जान नसकेका उनले बताए । ब्याजदर घट्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताको लगानी आम्दानीमा ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बिललगायत सुरक्षित उपकरणमा लगानी बढाउँदै विकल्प खोजिरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्न नीतिगत सुधार र कानुनी संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए ।
उनको बुझाइमा समस्या बैंकहरूको मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै हो । निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल कमजोर भएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर संस्थागत निक्षेपकर्तामा परेको उनी बताउँछन् । ‘बैंकले पनि व्यवसाय गर्ने हो । उनीहरू पनि अतिरिक्त लागत नहोस् भन्ने हिसाबले काम गर्छन् । तर अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने ।
कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थालाई पनि लगानीका दायराले बाँधेको उनी स्वीकार्छन् । तर अब सरकारले आन्तरिक बजारको सीमिततालाई बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार यो दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि मात्र होइन, अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक छ ।
‘हामीजस्ता संस्थालाई विश्वास गरेर विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने तरलता व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वका विकसित अर्थतन्त्रमा सरकारी बन्ड, ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलजस्ता सुरक्षित उपकरणमा संस्थागत लगानीका लागि खुला व्यवस्था छ । नेपालले पनि त्यही अभ्यास अपनाउनुपर्छ ।’
उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्तो सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अन्य संस्थागत निक्षेपकर्तामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग अहिले ट्रेजरी बिलसहित खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीयोग्य रकम छ । उपयुक्त परियोजना र पर्याप्त प्रतिफल दिने लगानी अवसरको अभावले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधार परियोजनाबाट ऋणको माग आउने गरे पनि अधिकांश कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै कर्जा लिन रुचाउँछन् । बैंकहरूले कम ब्याजदर र थप सुविधा दिने प्रतिस्पर्धासँगै आवश्यक परे एक बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा स्थानान्तरण (लोन स्वापिङ) गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । तर नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको कर्जा अर्को संस्थामा सार्ने व्यवस्था नहुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) की नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरिस्मा साउद आचार्यका अनुसार बैंक ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेपछि बीमा कम्पनीहरूको लगानी प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि अर्थतन्त्रमा आकर्षक र सुरक्षित लगानीका अवसर सीमित भएकाले कम्पनीहरू अहिले ’पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् । उनका अनुसार
कम्पनीले ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावटलाई मध्यनजर गर्दै लगानी विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् । तर ठूलो आकारका परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण नबनेकाले हालसम्म ५–६ करोड रुपैयाँका साना–साना लगानीमा मात्रै केन्द्रित हुनुपरेको छ । ‘अहिले ठूलो एक्सपोजरमा जान सक्ने अवस्था छैन । हामी आक्रामक लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।
डीसीईओ आचार्यका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट लगानीका प्रस्ताव भने आइरहेका छन् । तर अहिलेको अनिश्चित आर्थिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन र जोखिम मूल्यांकनपछि मात्रै लगानी गर्ने नीति अपनाइएको छ । उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके संस्थागत लगानीकर्तासँग रहेको पर्याप्त पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्ने बताइन् ।
नेको इन्स्योरेन्सका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन थापाका अनुसार बीमा कम्पनीहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि नियामकीय सीमाका कारण लगानीका विकल्प निकै साँघुरा छन् । त्यसैले नियामक निकायले बीमा कम्पनीलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गर्न सकिने नयाँ क्षेत्र खुला गरिदिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
‘बीमा कम्पनीले आफ्नो निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपर्छ । तर बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा त्यही अनिवार्य लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षसम्म हामीले मुद्दती निक्षेपमा साढे ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइरहेका थियौं । अहिले त्यो घटेर करिब २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले आम्दानी पनि झन्डै आधाले घट्ने देखिन्छ ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सीमित र सुरक्षित लगानीको बाटो खोल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । ‘बीमा कम्पनीका लागि पनि नियन्त्रित दायराभित्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यससँगै नियामकले कम्पनीहरूको हित र बीमितको रकम सुरक्षित रहने गरी आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
