काठमाडौं । अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) को संरक्षण र कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक सुधार नभएको भन्दै भारतलाई पुनः आफ्नो ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ मा यथावत राखेको छ ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक ‘स्पेशल ३०१ प्रतिवेदन’ अनुसार भारतसहित चीन र रुससहित ६ वटा देशलाई यो सूचीमा राखिएको हो ।
संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर)को २०२६ को विशेष ३०१ प्रतिवेदनमा भियतनामलाई ‘प्राथमिक विदेशी देश’ (पीएफसी)को रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ । १३ वर्षपछि पहिलो पटक कुनै देशलाई यस श्रेणीमा राखिएको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार यी श्रेणी त्यस्ता देशहरूका लागि हुन्छ जसका नीति र अभ्यासहरूले अमेरिकी उत्पादनहरूमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पार्छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि भियतनामले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थपूर्ण प्रगति गरिरहेको छैन र प्रभावकारी वार्तामा पनि पर्याप्त सहयोग गरिरहेको छैन ।
प्राथमिकता निगरानी सूचीमा समावेश छ देशहरूमा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, चिली, रूस र भेनेजुएला छन् । कुनै देशलाई प्राथमिकता निगरानी सूची वा निगरानी सूचीमा राखिनुको अर्थ त्यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, कार्यान्वयन वा बजार पहुँचसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्या रहेका छन् भन्ने हो ।
अमेरिकाको व्यापार प्रतिनिधिले २०२६ को विशेष ३०१ प्रतिवेदन जारी गरेको छ । भारत आईपीआर संरक्षण र कार्यान्वयनको प्राथमिकता निगरानी सूचीमा परेको छ । भारतसँगै चीन, रुस, चिली र भेनेजुएला पनि यस सूचीमा छन् ।
भियतनामलाई ‘प्राथमिक विदेशी देश’को रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ । यो १३ वर्षपछि पहिलो पटक हो जब कुनै देशलाई यस श्रेणीमा राखिएको छ ।
यस प्रतिवेदनमा युरोपेली संघ, टर्किए र पाकिस्तानसहित १९ देशहरूलाई निगरानी सूचीमा राखिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीरले भने, ‘अनुचित व्यापार अभ्यासहरू सामना गर्न हाम्रो सबै कार्यान्वयन उपकरणहरूको प्रयोग गर्नु उच्च प्राथमिकता हो ।’
प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले भियतनामविरुद्ध १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गर्ने विषयमा ३० दिनभित्र निर्णय गर्नेछ । यदि अनुसन्धान सुरु भयो भने भियतनामसँग वार्ता गरेर मुद्दाहरू समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
यो विशेष ३०१ प्रतिवेदन अमेरिकाद्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिन्छ, जसमा १०० भन्दा बढी व्यापार साझेदार देशहरूमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ कि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र कार्यान्वयनका मामिलामा भारत विश्वका सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकका रूपमा कायम रहेको छ ।
के हो विशेष ३०१ प्रतिवेदन ?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा हरेक वर्ष जारी गरिने ‘विशेष ३०१ प्रतिवेदन’ संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यापार ऐन, १९७४ को धारा १८२ मा आधारित एक वार्षिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया हो ।
यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य विश्वभर रहेका अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशहरूले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) जस्तै प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क र पेटेन्टको रक्षा र कार्यान्वयन कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जाँच गर्नु हो ।
अमेरिकाले आफ्नो प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक उद्योगको हित रक्षा गर्नका लागि यो सूची तयार गर्छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि देशको नीति र कमजोरीका आधारमा उनीहरूलाई ‘निगरानी सूची’, ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ र सबैभन्दा गम्भीर मानिने ‘प्राथमिक विदेशी देश’ गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
यस प्रतिवेदनको ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ मा पर्नुको अर्थ ती देशहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी, नक्कली सामानको उत्पादन र कमजोर कानुनी कार्यान्वयनका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूले ठूलो व्यापारिक अवरोध र आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ भन्ने हो ।
भारत, चीन र रूसजस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रहरूलाई यो सूचीमा यथावत राख्नुले त्यहाँको पेटेन्ट प्रणाली, व्यापारिक गोपनीयताको संरक्षण र डिजिटल पाइरेसी नियन्त्रणमा अझै पनि गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरू रहेको अमेरिकी बुझाइलाई देखाउँछ ।
यो वर्गीकरणले सम्बन्धित देशहरूलाई व्यापारिक प्रतिबन्धको जोखिममा त पार्दैन, तर यसले भविष्यमा अमेरिकाले चाल्न सक्ने व्यापारिक कदम वा द्विपक्षीय वार्तामा ठूलो दबाब सिर्जना गर्छ ।
