काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा छन् । राजनीतिक दलहरू आफ्ना घोषणापत्र लेख्ने तयारीमा व्यस्त छन् । निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा दलहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेण्डाहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भए पनि सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले घोषणापत्रमै स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने बैंकिङ विज्ञहरू बताउँछन् । कतिपयले त घोषणा पत्र तयार पार्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर सोच्नु साँघुरो दृष्टिकोण हुन सक्छ । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र बलियो भयो भने बैंकिङ र उद्योग क्षेत्र आफैं सबल हुन्छ । अर्थनीति मजबुत भयो भने मौद्रिक नीतिको मुख ताकिरहनु पर्दैन ।’
उनले अर्थमन्त्रालय बलियो भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार काम गर्ने उल्लेख गर्दै दलहरूले अर्थतन्त्र र अर्थनीतिमा केन्द्रित भएर घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । उपाध्यायका अनुसार जनतामा आत्मविश्वास जगाउने किसिमका नीति अहिलेको आवश्यकता हो ।
‘सरकारले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चुनावी नारा आउनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब राजनीतिक छलफल काफी भयो, अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र ल्याउने बेला आएको छ ।’
उनले राजनीतिलाई लक्ष्य नभई माध्यमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै विकासलाई अन्तिम लक्ष्य बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘राजनीतिबाट कहिल्यै अपग्रेड हुन सकेनौं । राजनीति माध्यम हो, विकास लक्ष्य हो । तर हामीले राजनीतिलाई नै लक्ष्य बनायौं । अब यो सोच सच्याउन राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने ।
बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र लेख्दा बैंकर्स संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहे पनि त्यसलाई कसरी विकास खर्चमा परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नआउँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा निक्षेपमा कन्भर्ट भएर बढ्दो छ, राष्ट्र बैंकमा पनि थुप्रिएको छ । यसलाई ठूला पूर्वाधार परियोजनामार्फत विकासमा कसरी लगाउने भन्ने स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा आउनुपर्छ,’ उनले भने ।
ढुंगानाले निजी क्षेत्र र निजी पुँजीलाई स्वागत गर्ने, सहुलियत दिने किसिमका बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे । ‘जेनजी आन्दोलनजस्ता घटनामा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भयो । यस्तो अराजकता हुन दिँदैनौं, निजी पुँजीलाई रक्षा गर्छौं र खुला अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश सबै दलबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने ।
ढुंगानाले समाजवादजस्ता नारामा सीमित भएर झारा टार्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै दीर्घकालीन विकास खाका ल्याउनुपर्ने बताए । ‘वृद्ध भत्ता बढाउँछौँ, स्वास्थ्य बीमा बढाउँछौं भन्ने पपुलर नारा मात्रै दिनु हुँदैन । आगामी १५ वर्षमा देशको विकास यसरी गर्छौं भन्ने ठोस रोडम्याप चाहिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार वैदेशिक लगानी होस् वा रेमिट्यान्स, पुँजीलाई दीर्घकालीन विकासमा लगाउने प्रतिवद्धता सबै राजनीतिक दलबाट आउनुपर्छ । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र निजी क्षेत्र, उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने एजेण्डा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
साथै उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सहकारी क्षेत्रलाई निश्चित नियमभित्र राख्ने, कडा सुपरभिजन गर्ने, लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने तथा गरिब र किसानको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने खालका एजेण्डा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक एसजेबी राणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने स्पष्ट एजेण्डा ल्याउनुपर्ने बताए । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेकाले सरकारी खर्च र पुँजीगत खर्च बढाउने, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउने नीति घोषणापत्रमै समेटिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘आर्थिक गतिविधि नै हुन सकिरहेको छैन । अब निर्वाचनपछि सत्तामा आउने सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउने खालको नीति ल्याओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘ईभी बसहरू बैंकहरूले फाइनान्स गर्ने भनिएको छ, तर ग्रीन फाइनान्सिङका लागि सरकारको स्पष्ट योजना चाहिन्छ ।’
राणाले पार्टीहरूको घोषणापत्रमै दीर्घकालीन योजना स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा राजनीतिक दलहरूले खासै आर्थिक एजेण्डा नराख्ने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता नदेखिएको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रमाथि भइरहेको आक्रमणको विषयलाई पनि राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।
राणाले जग्गाको मूल्य धेरै घटेकाले ऋणीहरूलाई गाह्रो परेको उल्लेख गर्दै बैंकहरू पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिएर बेच्न नसकिरहेको बताए । ‘जग्गा बेचेर पनि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यसैले अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था आएको हो, सबै ठप्प भएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र नियम कानुनअनुसार नै चलिरहेको छ र नियमबाहिर गएको छैन । ‘अहिले बैंकलाई इस्यू बनाएर भोट तान्न खोजिँदैछ । सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
निर्वाचन गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान बनाउँछ भन्ने विगतको अपेक्षा यसपटक पनि दोहोरिए पनि अघिल्लो चुनावमा त्यस्तो नभएको राणाले स्मरण गरे । तर, पछिल्लो अध्ययनअनुसार चुनावपछि लगानी बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । ‘सरकारमा को आउँछ, औद्योगिक वातावरण कस्तो हुन्छ त्यसअनुसार लगानी गर्छौं भन्ने बुझाइ देखिन्छ,’ उनले भने ।
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवरले निजी क्षेत्रमैत्री अर्थनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा जोड दिए । कुँवरका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले मूलतः अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने भएकाले सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषय नै सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ ।
‘अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजाने हो भन्ने कुरा सरकारले तय गर्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई चोर ठानेर नियन्त्रण गर्ने नीति आयो भने राष्ट्र बैंकले पनि त्यही किसिमको नीति लिन बाध्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘उदार आर्थिक नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले पनि त्यसअनुसार सहजीकरण गर्छ । सरकारले आफै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, सबै कुरा आफैं गर्ने होइन । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न दिने, सरकारले सहजीकरण मात्रै गर्ने नीति हुनुपर्छ।’
कुँवरले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त निकायका रूपमा अगाडि सार्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै एजेण्डा राख्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छन्, जसलाई आइएमएफलगायत निकायले पनि स्वायत्ततामा कम्प्रमाइज भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यसलाई सच्याएर राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि किसिमको सरकारी हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार र सपोर्टिङ निकाय हो, तर यसको भूमिका राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बाहिर रहनुपर्छ । उनले राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेज गर्न नहुने धारणा राख्दै विगतमा राजनीतिक दलहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाएको उल्लेख गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्ने हो । त्यसैले मुख्य कुरा वित्त नीति के हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।
उनले हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग कमजोर रहेकाले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए । ‘बैंकले कर्जा माग्न आएपछि मात्रै दिने हो । कर्जाको माग बढाउने काम वित्त नीतिले गर्ने भएकाले दलहरूले एजेण्डा राख्नुपर्छ ।’
कुँवरका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने किसिमका एजेण्डा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । ‘निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य गलत हो । निजी क्षेत्र चोर हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
साथै केन्द्रीय बैंकले पनि अत्यधिक नियमन गरेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नु नहुनेमा कुँवरको जोड छ । बैंकिङ पनि निजी क्षेत्र नै हो, स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न दिनुपर्छ । धेरै नियमन भयो भने इनोभेसन नआउने उनले बताए ।
कुँवरले राज्यले निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ कि छैन, नीति नियम पालना भएको छ कि छैन, उपभोक्ताले विकल्प पाएका छन् कि छैनन् भन्नेमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए । तर, यी सबै खुला हुन दिनुपर्ने उनले बताए ।
