‘राष्ट्रिय झण्डा’ आढेर भोट माग्ने प्रवृत्ति बढ्दो, ‘ओढ्ने कपडा’ होइन झण्डा
काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचार–प्रसार अभियान गत सोमबार मधेशबाट सुरु गरेको छ । रास्वपाले आयोजना गरेको उक्त सभामा घण्टी चिन्ह अंकित झण्डाहरू बाक्लै रूपमा देखिनु स्वाभाविकै थियो । सभामा अन्तिम वक्ताका रूपमा सभापति रवि लामिछाने मञ्चमा उक्लिए । तर, उनले सम्बोधन गर्न थालेका बेला उनको काँधमा पार्टीको झण्डा होइन, राष्ट्रिय झण्डा थियो । राष्ट्रिय झण्डा देखाएर दलको झण्डालाई अगाडि ल्याउने कसरतमा सभापति लामिछानेसहित रास्वपा लागिसकेको छ । यो दृश्यले रास्वपा आफ्नो दलगत पहिचानभन्दा माथि राष्ट्रिय भावनालाई अगाडि ल्याउने रणनीतिमा जुटिसकेको बुझिन्छ । जनकपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने । लामिछानेले सभामा झण्डा ओढेर भन्दै थिए, ‘राष्ट्रिय झण्डालाई देखाएर रास्वपाको घण्टीमार्फत संसदमा छिर्नेछु ।’ यद्यपि रास्वपा २०७९ को प्रतिनिधिसभामार्फत संसद प्रवेश गरिसकेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङले गत स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी प्रचार-प्रसारमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग निकै नै गरे । उनी मतदाताको घरदैलोमै काँधमा राष्ट्रिय झण्डा भिरेर पुग्ने गर्थे । झण्डा देखाएर मत माग्ने गर्थे । चुनावी नारा घन्काउँदै सडकमा होस् या मत माग्दा होस् उनको काँधबाट राष्ट्रिय झण्डा कहिल्यै हटेन । सडकमा भेटिएका मतदातालाई पनि साम्पाङले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर मत माग्थे । राष्ट्रिय झण्डालाई भरपूर उपयोग गरेर उनी विजयी भए । स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट मेयरमा उदाएका साम्पाङ दलीय राजनीतिमा होमिए । उनले निर्वाचन आयोगबाट माटो चिन्हबाट श्रम संस्कृति पार्टी दल दर्ता गराए । अझ रोचक पक्ष के थियो भने उनले दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिँदा पनि राष्ट्रिय झण्डा ओढेका थिए । उनको विभिन्न चुनावी सभामा राष्ट्रिय झण्डा देख्न सकिन्छ । उनका समर्थकहरू पनि पार्टी झण्डाभन्दा पनि राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सभामा पुग्ने गरेका छन्। त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मतदातासँग मत माग्न जाँदा राष्ट्रिय झण्डा ओढेर हिँड्ने गर्थे । अहिले भने उनी मेयर पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन् । काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि भोट माग्दै गरेका बालेन । हाल बालेन रास्वपामा प्रवेश गरी झापा– ५ बाट मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन् । यसपटक पनि बालेनले झण्डा छाडेनन् । रास्वपाको पहिलो मधेश सभामा सार्वजनिक हुँदा राष्ट्रिय झण्डा बोकेरै उनले मैथिली भाषामा मन्तव्य राखे । शनिबार तेह्रथुमको बसन्तपुरमा पुगेका उनले राष्ट्रिय झण्डा बोकेको देखिएको छ । त्यस्तै, २०७९ को निर्वाचनमा डडेलधुरा पुगेर नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सागर ढकालले त्यसबेला पनि आफ्ना चुनावी गतिविधिमा राष्ट्रिय झण्डाको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । यही अभ्यासलाई उनले यस पटकको निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिएका छन् । उम्मेदवारी दर्तादेखि लिएर मतदातासँग मत माग्ने कार्यक्रमसम्म उनले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग छाडेका छैनन् । उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै सागर ढकाल । उनी यसपटक गुल्मी– १ मा नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी र नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञवालीसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। अहिले मुलुकमा निर्वाचनको तापक्रम बढ्दै गएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू सभा सम्मेलनमा व्यस्त देखिन्छन् । दलका उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुग्न थालिसकेका छन् । धेरैले दलकै झण्डा प्रयोग गरेका छन् भने केही उम्मेदवारले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर मतदातासँग संवाद गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा राजनीति दलको सभा सम्मेलन तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा विरोध हुन थालेको छ । गरिमा बोकेको राष्ट्रिय झण्डा राजनीति दलको कार्यक्रममा प्रयोग गरिनु कति उचित कति अनुचित भनेर सार्वजनिक रूपमा बहस हुन थालेको हो । दलहरूका कार्यक्रममा वा आगजनी तथा तोडफोडमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग हुनुले झण्डाको सम्मानभन्दा पनि अपमान गरेको जस्तो अनुभव हुन थालेको बहस सामाजिक सञ्जालमा सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय झण्डाको छुट्टै महत्त्व हुने हुनाले यसलाई जहाँसुकै प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै धेरैको छ । सडकमा राष्ट्रिय झण्डाको सहारा लिएर संसदमा पुग्ने वा शक्ति बटुल्ने माध्यम बन्दै गएको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा अधिकांशले राष्ट्रिय झण्डा काँधमा राखेका थिए । झण्डा ओढ्ने कपडा होइन राष्ट्रिय झण्डाको धेरै दुरुपयोग हुन थालेको संविधानविद डा। भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय झण्डा ओढेर आन्दोलन गर्ने, राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउने, राष्ट्रिय झण्डा ओढेर मत माग्ने, यी कार्य बर्जित छन् ।’ राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग तत्काल बन्द गर्न उनले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा ओढ्ने ‘कपडा’ नभएको उनको तर्क छ । राष्ट्रिय झण्डा ओढेर आगजनी तथा तोडफोड गर्ने कार्यमा सहभागी हुन नहुने पत्रकार तीर्थ कोइराला बताउँछन् । जुनसुकै दलका कार्यक्रम सभा वा सम्मेलनमा झण्डा राखेर कार्यक्रम गर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलका कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डा लिएर सहभागी हुनु भनेको झण्डाको दुरुपयोग गर्नु हो,’ कोइरालाले भने । यसैगरी, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोगमा ल्याइनुलाई राष्ट्र विरुद्धधको अपराध मान्न सकिने बताउँछन् । राष्ट्रिय झण्डा ओढेर नकरात्मक कार्य गर्नुलाई पूर्ण रूपमा अपराध मान्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रिय झण्डा ओढेर उम्मेदवारले मत माग्दै हिँड्न भएन । यसरी मत माग्नुलाई व्यक्तिगत स्वार्थको रूपमा लिइन्छ । यसलाई अपराध मान्न सकिन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सामूहिक रूपमा सकारात्मक कार्यका लागि भने राजनीतिक दलका झण्डा र राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने भएमा त्यसले खासै असर पार्दैन ।’ सरकारले राष्ट्रिय झण्डाको सदुपयोग र राम्रो कामको लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गर्न भट्टराईले सुझाए । राष्ट्रिय झण्डाको महिमा वा गरिमा बुझाउन राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टै प्रयोगविधि रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले बताउँछन् । उनले झण्डा प्रयोग सम्बन्धीमा विधि सार्वजनिक गरेको उनले जानकारी दिए । आचारसंहिता विपरीत भए कारबाही निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले राष्ट्रिय झण्डा दुरूपयोग भएको विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको जानकारी दिए । उनले निर्वाचन निर्वाचन आचारसंहितालाई ध्यान दिएर काम गर्न सरोकार पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । सबैले राष्ट्रिय झण्डाको मर्यादा पालना गर्नलाई उनले सुझाव दिए । आचार संहिता अनुसार भएन भने कारबाही गरिने भट्टराईले बताए । ‘अहिलेसम्म झण्डाहरूको विषयमा कुनै पनि उजुरी आएको छैन,’ उनले भने । झण्डाको प्रयोगविधिमा के व्यवस्था छ ? राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ का अनुसार राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्न तथा गराउन पाइँदैन । चन्द्रमा तल पर्ने गरी झण्डा उल्टो राख्न, व्यापारिक विज्ञापनमा प्रयोग गर्न, राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक ब्याच टाँस्दा कम्मरभन्दा तल टाँस्न र चन्द्रमा तल पर्ने गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । मुलुकी अपराधसंहिता परिच्छेद ८ को दफा १५१ अनुसार राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको अपमान गरे तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्वाचनमा २ लाख बढी कर्मचारी खटिँदै : दैनिक ५३ सय भत्ता/खाजा सुविधा, २० लाखको बीमा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २ लाख बढी कर्मचारी खटाउने भएको छ । आयोगले उक्त दिन मुलुकभरका २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा कुल २ लाख १३ हजार सरकारी कर्मचारी खटाउने भएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचन अवधिभर सरकारी निकायका विभिन्न तहका कर्मचारी खटाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अपुग भएका मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलमा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसमेत परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । यस वर्ष भने आयोगले देशभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसमेत थप गरेको छ । मुलुकभरका विभिन्न जिल्लाका क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र थप गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७५ मतदान स्थल र ८५५ मतदान केन्द्र थप गरिएको छ । नयाँ मतदान स्थल र मतदान केन्द्र मर्ज र खारेज गरेर नयाँ थप भएको हो । पाँच सय भन्दा बढी मतदाता भएका स्थानमा आयोगका ९ जना कर्मचारी रहने उनले बताए । पाँच सय भन्दा कम मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा भने ८ जना कर्मचारी खटाइने भट्टराईले जानकारी दिए । पुरानै मतपेटिका प्रयोग आयोगले विगतका वर्षहरूमा जस्तो मतपेटिका खरिद नगर्ने भएको छ । पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । ‘देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ७५ हजार मतपेटिका चाहिन्छन्, त्यसमा हामीले पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ‘आयोगले पुरानो मतपेटिका प्रयोग गर्ने भएकाले नयाँ नचाहिने भएको हो ।’ निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने गरी कुल ५३ प्रकारका सामग्री प्रयोगमा आउने छन् । १५ प्रकारका संवेदनशील सामग्री आयोग आफैंले केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्नेछ । बाँकी ३८ प्रकारका सामग्री सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरूले खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार आयोगले व्यवस्थापन गर्ने १५ प्रकारका सामग्रीमध्ये मतपेटिका र मतपत्र छाप्ने कागज पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ । पञ्चिङ मेसिन, लाह छाप, मसी, स्ट्याम्प, प्याड र स्वस्तिक छाप जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्नेछन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरिने र जिल्लाले खरिद गर्नुपर्ने सामग्री सम्बन्धित जिल्लाबाटै व्यवस्थापन गरी मतदान केन्द्रमा पठाइने छ । कर्मचारीलाई भत्तादेखि बीमासम्म निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा सुविधा पनि तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२ का अनुसार निर्वाचनमा खटिने आयुक्त तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सुविधा तोकिएको छ । सो कार्यविधिअनुसार आयुक्तको प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा सुरु तलब स्केलको एक सय प्रतिशत, एक दिनको खाजा खर्च तीन सय रुपैयाँ, सार्वजनिक विदाको दिनमा प्रतिदिन खाना खर्च ५ सय रुपैयाँ र सञ्चार सुविधा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र काजमा रहने कर्मचारीको पनि सोही सुविधा निर्धारण गरिएको छ । सञ्चार सुविधा भने सचिवस्तरको २ हजार, सहसचिवको १ हजार ५ सय, उपसचिवको १ हजार र शाखा अधिकृतको ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, मतदान केन्द्र र सुरक्षा अनुगमन घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारीको दैनिक भत्ताको सुविधा पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा मतदान अधिकृतको प्रतिदिन २ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृतको २ हजार, सहायक कर्मचारीको एक हजार ६ सय, सहयोगी कर्मचारीको १ हजार २ सय, स्वयंसेवकको १ हजार २ सय रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ । एक उच्च तहको कर्मचारीलाई २ हजार पाँच सय सञ्चार, २ हजार ५ सय भत्ता र ३ सय खाजा खर्च गरेर दैनिक कुल ५३ सयको सुविधा हुनेछ । यस्तै, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई आयोगले जनही २० लाख रुपैयाँको बीमासमेत गरेको जानकारी दिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त बजेट सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनिश्चितता गरिएको रकममध्ये गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । सवा २ लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै, भाडामा सवारीसाधन निर्वाचनमा २ लाख १० हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न तहका ७७ हजार ३९ जना नेपाल प्रहरी र १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) खटिने भएका हुन् । निर्वाचन लक्षित सुरक्षाका लागि मतदान केन्द्र, मतदान स्थल, पिकेट, गस्ती, पेट्रोलिङ र मोबाइल गस्तीका रुपमा प्रहरी खटिने भएका हुन् । लामो तथा छोटो दुरी, सादा पोशाकमा गरेर प्रहरीले निर्वाचन अवधिभर गस्ती गर्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले बताए । आयोगले सामान्य मतदान केन्द्र , संवेदनशील मतदान केन्द्र र अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको रुपमा छुट्टयाएको स्थानलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिएको सुरक्षा दिने उनले बताए । नेपाल प्रहरीका अनुसार सामान्य मतदान केन्द्र २ हजार ८४५, संवेदनशील मतदान केन्द्र ४ हजार ४४२ र अति संवेदनशील ३ हजार ६८० मतदान केन्द्र रहेको छ । सामान्य मतदान स्थलमा ३ जना प्रहरी र ५ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए । संवेदनशील मानिएको निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जना प्रहरीसहित ६ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने र अति संवेदनशील निर्वाचन केन्द्र मानिएको स्थानमा १० जना निर्वाचन प्रहरी खटाइने उनले बताए । ‘एक निर्वाचन केन्द्रमा बढीमा ३ जना नेपाल प्रहरीसहित १८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने छन्,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सामान्य मतदान केन्द्रमा ३ जना प्रहरीसहित ८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिन्छन् ।’ अति संवेदनशील, संवदेनशील र सामान्य निर्वाचन गरी विभाजन गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उनी बताउँछन् । प्रहरीले बढी मतदाता र विगतमा भएका घटनालाई अध्ययन गरेर पनि बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको हो । तराईका जिल्लाका मतदान केन्द्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने प्रवक्ता काफ्लेले विकासन्युजलाई बताए । प्रत्येक मतदानको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मी थप गरिने उनले बताए । त्यसैगरी, निर्वाचन लक्षित नेपाल प्रहरीलाई सवारीसाधन अपुग रहेको प्रवक्ता काफ्लेले खुलाए । प्रहरीलाई हाल २ हजार १७६ साना सवारीसाधन चाहिने भए पनि १ हजार ४८२ साना सवारीसाधन अपुग रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ठूला सवारीसाधन १ सय ७४ चाहिने तर १ सय ३२ अपुग रहेको छ । मोटरसाइकल ३ हजार ४५ चाहिने भए पनि हाल ४१७ मोटरसाइकल आवश्यक रहेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । निर्वाचनमा सुरक्षा गर्नका निम्ति सवारीसाधन कम भएमा भाडामा लिने तयारी रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । आयोगले पनि सरकारसँग सवारी साधन माग गरेको छ ।