काठमाडौं, १६ माघ । चार विकास बैंक मर्जपछि एनसीसी बैंकमा नयाँ सिराबाट विवाद भएको छ । पहिला यस बैंकमा विवादको केन्द्र जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ मानिन्थ्यो । अहिले यो बैंकमा राजनीति छिरेको छ र राजनीतिक पहुँच र निकटताको आधारमा निर्णय हुन थालेको छ ।

पछिल्लो उदाहरण हो बैंकको डेपुटी सीईओमा रेवन्तकुमार दाहालको नियुक्ती । मर्जपछि पहिला सोही बैंकले बन्दना पाठकलाई डेपुटी सिईओ नियुक्त गरियो । उनको नियुक्तीबारे बैंकले आधिकारीक रुपमा विज्ञप्ती निकालेर पब्लिकलाई जानकारी दियो ।
पछि रेबन्तकुमार दाहाललाई पनि डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरियो । उनको नियुक्ती चरम विवादमा पर्यो । बैंक सञ्चालक समितिमा चर्काचर्की पर्यो । पाठकलाई नियुक्त गर्न सर्बसहमति जुटेको थियो तर दाहाललाई नियुक्ती गर्न विषयमा विवाद भयो र वहुमतको आधारमा निर्णय गरियो । एनसीसी बैंकका चार सञ्चालकहरुलाई सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबाट आएका चन्द्रप्रसाद बास्तोला सहमति दिएपछि बहुमतका आधारमा दाहाललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । चर्को विवाद कै कारण बैंकले सो निर्णय सार्वजनिक गरेन ।
शुरुमा मर्जबाट आएका तीन वटा बैंकका सीईओलाई डेपुटी जनरल म्यानेजरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । दाहालले प्रमोशन पाउँदा उनी भन्दा सिनियर कमल गौतम र राजाराम खड्का पछाडि परेका छन् । दुबै जना बैकिङ सेवा अवधि र वाणिज्य बैंकहरुमा उच्च तहमा समेत काम गरेको अनुभवका आधारमा दाहाल भन्दा बरिष्ठ हुन् । दाहालसँग यसअघि वाणिज्य बैंकमा काम गरेको अनुभव छैन ।
बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले दाहालको नाम प्रस्ताव गर्दा सञ्चालकहरु इमानसिंह लामा, विष्णुप्रसाद धिताल र माधवप्रसाद भट्टले विरोध गरेका थिए । न्यौपानेले बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको पालामा नै दाहाललाई डेपुटी सीईओ बनाउने सहमति भएको र निरौलाको चाहाना विपरित निर्णय गर्दा पछि अप्ठ्यारो पर्ने भन्दा अध्यक्ष न्यौपानेले माइन्यूटमा निर्णय लेख्न लगाए ।
अध्यक्ष न्यौपानेले अलिखित निर्णयको हवाला दिदै बलजफ्ती गरेपछि सञ्चालक लामा, धिताल र भट्टले बजजब्ती गरी बैंक चलाउन खोजे आफूहरु अख्तियार, राष्ट्र बैंक र साधारणसभामा गम्भिर रुपमा कुरा उठाउने बताउँदै माइन्यूटमा नोट अफ डिसेन्ट गरेका छन् ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक विपरित हुने गरी काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद मोहनबहादुर बस्नेतलाई सञ्चालक बनाउन प्रस्ताव आएपछि लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले असमति जनाएका थिए । काँग्रेस निकट अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपाले र सभासद बस्नेतलाई सञ्चालक प्रस्ताव ल्याएपछि एमाले निकट निरौलाले प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछिको मोलमोलाईमा उच्च व्यस्थापनमा (डेपुटी सीईओ) एमाले निकट रेवन्तकुमार दालाललाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो ।