एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा मागेकाले समस्या भएकाे छ-रजिष्ट्रार

विकासन्युज
prem_kumar_shrestha

प्रेमकुमार श्रेष्ठ – रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

कम्पनीहरुको संख्या र सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ?

अहिलेसम्म कम्पनीहरुको दर्ता संख्या एक लाख ६० हजार पुगेको छ । यो कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी असारसम्मा १ हजार तीन सय ५०, प्राइभेट लिमिटेडको दर्ता एक लाख ५० हजार ८ सय ९४, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी एक हजार ७९ र विदेशी कम्पनीको शाखा एक सय २७ वटा दर्ता भएका छन् । पहिलो चौमासिकमा ६ हजार ४ सय ३६ वटा कम्पनी थपिएका हुन् ।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता संख्या बढेको हो ?

पक्कै पनि बढेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ आउनु अघि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ताको व्यवस्था थिएन । ऐनमै व्यवस्था भएपछि भने त्यस्ता कम्पनीको संख्या बढेको छ । यस्ता कम्पनीहरु भनेको करिब करिब गैर सरकारी संस्थाकै स्वरुपमा रहेका देखिन्छन् । त्यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कस्ता पात्रहरुले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी दर्ता गर्दा रहेछन् ?

मुलतः कम्पनी भनेकै नाफा कमाउने भन्ने हो तर पछिल्लो कम्पनी ऐनको संसोधनले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । गैर सरकारी संस्था र नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी उस्तै उस्तै हुन् । विदेशतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका संस्थालाई खासै मान्यता नदिने चलन रहेछ । त्यसकारण पनि कम्पनी ऐेन अनुसार नै दर्ता हुन आउँछन् ।

२ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा १ लाख ६० हजारभन्दा बढी कम्पनी त कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नै दर्ता भएका छन् । त्यसवाहेक घरेलु तथा साना उद्योग विभावमा, वाणिज्य विभागमा पनि लाखौं फर्महरु दर्ता भएको छन् । यति धेरै कम्पनी किन दर्ता हुन्छन् ?
दर्ता भएका कम्पनीहरुको संख्या हेर्दा धेरै नै हो । तर दर्ता भएका मध्ये दुई तिहाई कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । दुईचार जना भेटेकै भरमा कम्पनी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने अवस्था विद्यमान छ । मानिसहरु क्षणिक आवेशमा कम्पनी दर्ता गरेर पछि सञ्चालन नगरि बस्ने गरेका छन् ।

एउटै ग्रुपले सयौं कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको पनि देखिन्छ, किन होला ?

मानिसहरुले विभिन्न नामका कम्पनी चाहेको जस्तो देखिन्छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्न पाउने कार्य क्षेत्र व्यापक भएकाले पनि कम्पनी दर्ताको होड जस्तै चलेको देखिन्छ । ग्यासको कम्पनी सञ्चालन गर्नेले खानेपानीको कम्पनी पनि सञ्चालन गरेको देखिन्छ । अर्काे भनेको सिजनल बिजेनशले पनि कम्पनी दर्तामा भूमिका खेलेको छ । गार्मेटको निर्यात बढेका बेला गार्मेट कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । अहिले होटलको सिजन चलेको छ । होटलका कम्पनी दर्ता हुन आईरहेका छन् । मेनपावर कम्पनीको दर्ता पनि अहिले बढेको छ ।

कम्पनी बन्द गर्न आउनेहरु कत्तिको हुन्छन् ?

कम्पनी बन्द गर्न त्यति मानिस आउँदैनन् । कम्पनी ऐनले कम्पनी त्यतिकै बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बन्द गर्दा त्यतिबेलासम्मको विवरण बुझाउनु पर्छ । यो ज्ञानको अभावले पनि समस्या हुन्छ । अर्काे पक्ष भनेको समयमा आवश्यक कागजात बुझाएको छ भने मात्रै कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । नत्र लामो समय अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरु बन्द गर्दा कर र कागजात बुझाउनु पर्छ । त्यसैले पनि कम्पनी बन्द गर्नु भन्दा त्यतिकै बस्नु ठिक ठान्छन् ।

कम्पनी बन्द गर्न नसक्नुलाई पनि ठूलो समस्याका रुपमा हेरिन्छ, किन ?

एउटा व्यक्ति प्राकृतिक हुन्छ । जब उसले कम्पनी खोल्छ तब ऊ कानुनी व्यक्ति बन्छ । कम्पनी भनेको कानुनी व्यक्ति हो र उसले राजश्व तिर्ने देखिका अन्य दायित्व बोक्नुपर्छ । जब उसले आफ्नो कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैन तब उसले कानुनी बाटो पुरा गर्ने, राजश्व तिर्ने, कागजात बुझाउने तिर लाग्नु भन्दा पनि चुप लागेर बस्ने बाटो रोज्छ । उसले कम्पनी दर्तादेखि पछिल्लो समयसम्मको राजश्व चुक्ता गर्ने र आवश्यक कागजात बुझायो भने कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ ।

कम्पनी दर्ता गरेपछि केहि समय सञ्चालन गर्न सकिएन, वा वार्षिक रुपमा विवरण बुझाएन भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने गुनासो सुनिन्त । वास्तविकता के हो ?

हो यस्तो अवस्था छ नै । त्यहि भएर पनि धेरै कम्पनी सञ्चालन नभएका र खारेजीमा पनि नगएका हुन् । हामीले अहिले कम्पनी ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । दर्ता भएका कम्पनी काम नगरी खारेजीमा जान लागेका छन् भने चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत दस्तुर तिरेर खारेजीमा लाने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं । संसोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । त्यो पारित भयो भने कम्पनी बन्द वा खारेज गर्ने प्रक्रिया सहज हुन्छ ।

एउटै कम्पनीको कारोबार विवरण धेरै वटा सरकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । एउटा कार्यालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्न मिल्दैन ?

सबै सरकारी कार्यालयका लागि इन्टरनेटमा गभर्मेन्ट क्लाउड नामको सफ्टवेयर बनाएर काम गर्ने प्रयासअघि बढेको छ । त्यसपछि एक ठाउँमा विवरण बुझाएपछि अन्त बुझाउनु पर्दैन । एउटा फाइल बोकेर धेरै कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग र हाम्रो कार्यालय लगायत छलफलमा जुटेका छौ । अहिले पनि हामी कहाँ कम्पनी दर्ता गरेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पनि त्यो विवरण पुग्छ र अटोमेटिक रुपमा प्यान नम्बर दर्ता हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भैरहेको छ ।

अब फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । एनसीसी बैंकको मर्जर प्रक्रियाको फाइलन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आएर रोकिएको छ, किन ?

करिब एक महिनाअघि एनसीसी बैंकका २० प्रतिशत लगानीकर्ताले मर्जर प्रक्रिया रोकेर बिशेष साधारण सभा बोलाउन माग गर्नु भएको थियो । कात्तिकको पहिलो हप्ता अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएर डिडिए कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको रहेछ । अदालतको अन्तरिम आदेश र २० प्रतिशत शेयरधनीको निवेदनका आधारमा मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । हामीले रिजेक्ट गरेका होइनौं, तत्कालका लागि रोकेका मात्रै हौं । दुबै पक्ष मिलेर सहमति गरेर आउनुस भनेका छौं । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा हामीले निर्णय गर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले पनि हामीले मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं ।
prem_kumar

अब कहिलेसम्म अध्यावधिक हुन्छ ?

एनसीसी बैंकका दुई पक्षबीच सहमति भएर अदालतबाट मेलमिलाप गरेर आएपछि मर्जरको निर्णय अद्यावधिक हुन्छ । कानुनले १० प्रतिशतले साधारणसभा मागे भने डाक्नु पर्छ भनेको छ । यहाँ त २० प्रतिशतले साधारण सभा बोलाउनु पर्छ भनेका छन् । दोस्रो चरणमा फेरी १४ प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेर निवदेन गर्नुभएको छ । हामी त्यसलाई भेरीफाई गर्यो । ४ प्रतिशत सेयरधनी दोहोरिएका रहेछन् । जम्मा ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेका छन् ।

यसअघि नै विशेष साधारण सभा भएको छ, सर्बसहमतिमा मर्ज गर्ने निर्णय भएको छ । अब फेरी साधारणसभा माग गर्नुको औचित्य के छ ?

उजुरी कर्ताहरुका अनुसार विशेष साधारण सभाले कुमारी बैंक समेत आउने गरि मर्जरमा जाने स्विकृति दिईएको हो । अब कुमारी बैंक नआउने भएपछि पुनः बिशेष साधारण सभा चाहियो भन्नु भएको छ । त्यस बाहेक डिडिए पनि फेरी गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ । यहि बिषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश पनि छ ।

बैंकको संस्थापन पक्षको भनाई के छ ?

अहिले एनसीसीको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्हालिरहेको छ । उहाँहरुसँग पनि भेट भएका छन् । अन्य चार वटा बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको नेतृत्वसँग पनि कुरा भएको छ । तर कुरा अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले हामीले केहि गर्न सक्दैनौं । पहिलो २० प्रतिशतले बिशेष साधारण सभा डाक्नु पर्यो भनेका थिए । अहिले १० प्रतिशत थपिएर ३० प्रतिशत पुगेको छ । ३० प्रतिशत सेयर धनीको असन्तुष्ठि र अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएको अवस्थामा हामी केहि गर्न सक्दैनौं । अन्तिम कुरा भनेको बैंकको सेयरधनीहरुले कानुन बमोजिम साधारण सभाबाट निर्णय गराएर ल्याउने कुरा नै हो ।