करको दर र दायरा बढाउन अर्थमा तीन वटा गोप्य समूह सक्रिय, कहाँ कहाँ बढ्दैछ ?

२०७५ जेठ ४ गते १६:४४ नारायण पौडेल

काठमाडौं । कार्यभार सम्हाल्दा नै अर्थतन्त्रको मुहान सफा गर्ने घाेषणा गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन वटा गोप्य समूह बनाएर अध्ययन तीब्र पारेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तीन वटा गोप्य समूह बनाएर करको दर र दायरा वृद्धिबारे व्यापक अध्ययन थालेका हुन् ।

‘बिभिन्न समूहहरु गठन गरेर करको दर र दायरा बढाउने बारे विस्तृत अध्ययन भैरहेको छ, आ-आफ्नो क्षेत्रका विज्ञहरुले क्षेत्रगत काम गरिरहनु भएको छ’, अर्थमन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रालयले भन्सार विन्दुमा कडाईको उपाय, करका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर बढाउन सकिने क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न छुट्टा छुट्टै समूह बनाएको हो । अत्यन्त गोप्य रुपमा अध्ययनको काम भैरहेको अर्थमन्त्रालय श्रोतले बतायो । ‘संघियता कार्यान्वयन र बामपन्थी सरकारको घोषणा पत्रका महत्वकांक्षी विकासे योजना अघि बढाउन राजश्व संकलनको आधार बढाउनै पर्ने बाध्यता छ, त्यसका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणको उपाय खोजी भैरहेको छ’, श्रोतले भन्यो । अर्थतन्त्रको मुहान सफा गरिन्छ, निजी क्षेत्रले जिम्मेवार करदाताको भूमिका निभाओस्-अर्थमन्त्री

अब मेन पावर व्यवसायी, जग्गा दलाल, शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी, वकिलको फर्म, इञ्जिनियरिङ फर्म, सञ्चार माध्यमहरुलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी थालेको श्रोतले बताएकाे छ । भन्सारमा हुने चुहावट नियन्त्रण, न्युन बिजिकरण, भ्याटको सफल कार्यान्वयन, आयकरको दायरा विस्तार, अन्तशुल्कको स्टिकर लगायतका क्षेत्रमा व्यापक कडाई गर्ने तयारी अघि सारेको छ । हरेक घन्टा मेरो आँखा भन्सार बिन्दुमा पुगेको छ, त्यहाँको गतिविधी सीसी टीभीबाट हेरिरहेको छु : अर्थमन्त्री खतिवडा

प्रा.डा. मदन कुमार दाहालले २५ प्रतिशत आयातलाई मात्रै विद्यमान कर प्रणालीले फेला पार्ने गरेको बताए । ‘आयातको २५ प्रतिशत समानलाई मात्रै भन्सारले ट्रयाक गर्छ, अब आफैं बुझ्नुस् हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ ?’, प्रा.डा. दाहालले भने । अर्थमन्त्रालयको राजश्व महाशाखाका प्रमुख रामशरण पुडासैनीले संघियताको कार्यान्वयन र नागरिकको तीब्र विकासको आकांक्षा पुरा गराउन करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘हामी अथाह दायित्व बोकेर बसेका छौं, खर्च बढेको छ र विकासको महत्वकांक्षा पनि थपिएको छ, यस्तो अवस्थामा राजश्वको दायरा व्यापक बढाउनुपर्ने चुनौती छ’, राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुडासैनीले भनेका थिए ।