अनलराज भट्टराई, स्थानिय साझेदार नेपाल रेटिङ एजेन्सी

सीए अध्ययन पुरा गरेपछि अनलराज भट्टराईले सन् १९९६ मा नेपाल बैंकमा वरिष्ठ प्रवन्धकका रुपमा बैंकिङ जागिर सुरु गरे । उनले त्यहाँ ६ वर्ष काम गरे । नेपाल बैंकको व्यवस्थापन विदेशीले लिएपछि जागिर छाडेर तत्कालिन सानिमा विकास बैंक (हालको सानिमा बैंक) को संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका थिए । सानिमामा २ वर्ष काम गरेपछि क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा संस्थापक महाप्रवन्धकको रुपमा १६ महिना काम गरेका थिए । क्लिन इनर्जीबाट राजीनामा गरेपछि उनले वाणिज्य बैंक स्थापना गर्न लागे । करिव ३ वर्षको अथक मेहनतपछि उनका पहलमा नेपाल कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंकको स्थापना भयो । सो बैंकमा उनी संस्थापक सीईओको रुपमा थिए । कमर्ज ग्लोबल आईएमईमा गाभिएपछि उनले सीईओ छाडे । त्यसपछि नेपालमा रेटिङ र वैकिङ परामर्श सेवा दिने संस्था स्थापनाको पहल थाले । ३ वर्षको अथक प्रयासपछि नेपाल रेटिङ एजेन्सीले धितोपत्र बोर्डबाट हालै आशयपत्र पाएको छ । उनले दुवइबाट साझेदार भित्राएर अन्तराष्ट्रिय स्तरको रेटिङका साथै वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परामर्श सेवा दिने योजना लिएका छन् । नेपालमा रेटिङ व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानी संकटको विषयमा केन्द्रीत भएर भट्टराईसंग विकास न्युजका लागि बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
 
यहाँ कमर्ज एन्ड ट्रष्ट छाडेपछि बैंकको सीईओ हुनुभएन, अवसर नपाएर होकी नचाहेर हो ?

सन् २०१४ मा कमर्जलाई ग्लोबलसंग मर्ज गरेपछि मैले बैंक छाडे । कमर्जलाई ग्लोबलसंग मर्ज गराउनु मेरा लागि ठुलो सफलता थियो । ग्लोवलसंग मर्ज भएपछि मैले सीईओ बन्न चाहिन । बैंक छाडेपछि मलाई विभिन्न बैंकबाट सीईओ र सञ्चालक बन्न धेरै प्रस्ताव आएका थिए । अहिले पनि मलाई सीईओ बन्न आउनुस भनेर प्रस्ताव आएको छ । खाली नबस्नुस भनेर सुझाव आएको छ । म खाली छैन, केही गरिररहेको छु । यस क्षेत्रमा बसेर केही गर्छु भन्ने मलाई नयाँ सोच आयो । दुई दशक बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा मैले बैंकिङ क्षेत्रमा केही ग्याप देखेको छु । यसलाई सुधारको आवश्यकता भन्ने महशुस ममा थियो ।

वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शी, सुशासन र कमिकमजोरीलाई उज्जागर गरेर अन्तराष्ट्रियस्तरको परामर्श सेवा दिने मेरो लक्ष्य हो । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई अन्तरष्ट्रिय स्तरको बनाउन कुनै उपकरण नेपालमा चाहिने सोच राखेर रेटिङ एजेन्सीको स्थापना गर्न लागेको हो । २०१४ को जुनदेखि यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको हो । नेपालमा नयाँ काम गर्छु भनेर प्रस्ताव लैजादा सरकारी तवरबाट समयमा निर्णय नहुदा लामो समय लागेको छ । ठुलो संस्था ल्याउन खोज्दा धेरै सोधपुछ हुने गरेको छ । यो नाफा कमाउन आउन लाग्यो भन्ने कतिपयको सोच समेत रहेको छ । हामी सकरात्मक भन्दा पनि नकरात्मक बढी सोच्छौ, त्यसैले मलाई रेटिङ एजेन्सी स्थापनाको कुरा बुझाउन साढे २ वर्ष लाग्यो । कहिले अर्थ मन्त्रालय, कहिले धितोपत्र बोर्डलगायत राजनीतिक नेतृत्वसंग पटकपटक भेटनु परेको थियो । सरकारी निकायलाई यो नभइ हुदैन भन्ने रियलाइजेसन भएको थियो तर काम भने अघि नबढ्दा दिक्क लागेर आउथ्यो ।

सरकारी अधिकारीहरु ल्याउनुस हामी गर्छौ भन्थे तर प्रक्रिया धिमा गतिमा भएको हुन्थ्यो । यही कारणले गर्दा मैले विदेशी साझेदारलाई यहाँ निर्णय हुन्छ तर ढिलो हन्छ तिमिहरुले मलाई स्थानिय साझेदारको रुपमा सहयोग गर म अघि बढ्छु भनेको थिए । अर्थ मन्त्रालय र बोर्ड सकरात्मक भए, एलओआई पाएका छौ । केही समयभित्रै कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नाम नेपाल रेटिङ एजेन्सी रहने छ । वित्तीय क्षेत्रमा अहिले भइरहेको जुन ग्याप पुरा गर्न र वासेल ३ लागु गर्नका लागि आवश्यक पुर्वाधार र उपकरण प्रयोग गर्न हामी अघि बढेका छौ । नेपालमा काम गर्न वातावरण छैन भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ, त्यसलाई सुधार्न पनि हामी लाग्ने छौं । जहाँ खराब छ, प्रणाली कमजोर छ भने त्यहाँ सुधार गर्न जाने हो । त्यसैले नेपालमा पनि वित्तीय प्रणालाीको सुधार गरेर माथि उठाउने हाम्रो लक्ष्य हो । प्रणाली कमजोर भएको ठाउँमा गएर सुधार्ने र नयाँ प्रणाली बसाल्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।

कम्पनीमा लगानीको संरचना कस्तो हुनेछ ?

बहुमत लगानी विदेशी साझेदारको हुनेछ । विदेशीको ६० प्रतिशत, बाँकी मेरो र वाणिज्य बैंकको हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । मैले २८ वटै वाणिज्य बैंकलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु । सबैसंग कुरा भएको छ । सबै नआउलान तर १५ वटा बैंकले मौखिक प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।

नेपाली लगानीबाट मात्रै यहाँ रेटिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न सकिन्न र ? किन चाहियो विदेशी ?

हामी पहिला विदेशी प्रविधि र ज्ञानलाई ल्याएर एउटा प्रणाली बसाल्ने र विस्तारै प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने योजनामा छौ । प्रविधि हस्तान्तरण भएपछि सहज हुन्छ । जस्तै नेपाल बैंक खुल्दा सुरुमा भारतबाट मान्छे ल्याइएका थिए । विस्तारै विदेशी लगानीमा बैंक आए उनीहरुले पनि प्रविधिमा धेरै विकास गरे । अब नेपाली निजी बैंक पनि आरमसंग खुल्ने र सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सुरुको अवस्थामा हामी सक्षम छैनौ । हामीले यो काम गर्दैछौ भन्ने कुरा बुझाउन त २ वर्ष बढी समय लाग्यो भने काम गर्न त्यति सहज छैन् । त्यसैले विदेशी प्रविधि ल्याउन लागिएको हो । संसारमा प्रमाणित भएको प्रविधि हामी नेपालमा ल्याउदै छौ । रेटिङलाइ अन्तराष्ट्रिस्तरमा मान्य हुने बनाउने छौ । तपाइले गरेको कामलाई अन्तराष्ट्रिय बजारले पनि स्वीकार गरोस र नेपालको बजार पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको होस भन्ने हाम्रो चाहाना हो । हामीले नेपालका वित्तीय क्षेत्रलाई बढी पारदर्शी बनाउन काम थाल्ने छौ ।

यस्तै काम गर्ने २ वटा रेटिङ एजेन्सी सञ्चालनमा आइसके, तपाईले पनि ल्याउदै हुनुहुन्छ । नेपालमा यो संख्या बढी भएन र ?

नेपाल रेटिङ अघिल्ला दुई कम्पनीसंग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई आउन लागेको हैन् र मेरो प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना पनि पटक्कै छैन् । हामी रेटिङमा मात्र म केन्द्रीत हुदैनौ । पहिला नेपाली जनतालाई रेटिङ केहो भन्न कुरा बुझाउनु छ । यहाँ व्यक्तिको रेटिङ हुन्छ भन्ने गलत कुरा आएको छ । व्यक्तिको रेटिङ नभएर उसको क्रेडिट स्कोर मात्र हुन्छ । यहाँ व्यक्तिको पनि रेटिङ हुदैछ भन्नेर हल्ला चलाइएको छ । वित्तीय अवस्था, भुक्तानीको संरचनाका आधारमा व्यक्तिको क्रेडिट स्कोर हुन्छ । बाहिर व्यक्तिको स्कोर २ सयदेखि ८ सय सम्म हुन्छ । जति स्कोर धेर भयो त्यो राम्रो हुन्छ कम भयो भने ब्याजदरमा असर गर्छ । त्यसैले बजार बनाउन, जनतालाई यसका बारेमा सिकाउन बाँकी छ । नेपालमा यसको बजार ठुलो छ । यो बजारमा अर्को ३ वटा रेटिङ एजेन्सीलाई धान्न सक्छ । अहिलेको बजार हेर्दा ३ वटा कम्पनी धेरै हुन्छ । तर हामी त्यसमा मात्र बस्ने छैनौ । कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्न सकिन्छ हामी हेर्ने छौ । नेपालमा अहिले भइरहेको विभिन्न किसिमको कमिकमजोरीलाई सुधार गरेर सरकारको राजश्व बढाउने, वित्तीय क्षेत्रमा भएको नचाहिने ब्याजदरको र सेयर बजारको उतारचढावको विश्लेषणको काम गर्ने छौ ।

ब्याजदर बढ्ने र घट्न सुचकाँक के हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिले ५१ अर्ब अधिक तरलता छ भन्छ कहिले २० अर्ब अधिक तरलता छ भन्छ । अधिक तरलताको बेन्चमार्क के हो ? यस्तो घटनाको विश्लेषण गर्ने कोही छैन् । सरकारको अवस्थाको बारे जानकारी दिने अन्तराष्ट्रिय स्तरको संस्था पनि छैन् । त्यसैले केही नयाँ कुरा दिन म लागि परिरहेको छु । जागिर खाने भए म वाणिज्य बैंकको सीईओ भइहाल्थे, आरमसंग १० लाख बढी तलव आउथ्यो । ३ वर्षसम्म मेहनत लगाएर गरेको काम हो । सरकार, राष्ट्र बैंक र पुँजीबजार र कर्पोरेट हाउसलगायत सडकमा बसेर पान व्यवसाय गर्नेलाई पनि हामी परामर्श सेवा दिने छौ । जसले जति तिर्न सक्छ त्यही आधारमा हामी परामर्श शुल्क लिन छौ । एउटा सानोभन्दा सानो व्यवसायलाई परामर्श सेवा दिने छौ । सानो भन्दा सानो व्यवसायलाई रेटिङ गर्ने छौ ।
जस्तो पाटनमा मुर्ति बनाउने मुर्तिकारले सिधै युरोपमा लगेर बिक्री गर्दा बढी जति पैसा पाउछ तर आज मध्यस्ततामार्फत गए कम पाएको छ । हामी त्यो मध्यस्थतताको काम हटाएर उसलाई सिधा सम्पर्क गराउने काम हामी गर्ने छौ । समग्रमा नेपालको निकासी बढ्न, सरकारको राजश्व वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शी बनाउनलाई हामी केन्द्रीत हुने छौ । नेपालमा रेटिङ सम्बन्धित धेरै काम भएको छैन् । त्यसैले यहाँ ठुलो संभावना छ ।

नेपाल रेटिङ एजेन्सी कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउनेछ ?

अझै ५ महिना लाग्न सक्छ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने छौं । प्रक्रियागत हिसावले अझै ५ महिना लाग्छ ।

अब प्रसंग बदलौं, यहाँसंग दुई दशक लामो बैंकिङ अनुभव छ । अहिले लगानीयोग्य पुँजीको संकट दोहरिएको छ । के कारणले यस्तो हुन गएको हो ?

बैंकहरुले ओभर एक्सटेन्डेड भएर कर्जा लगानी गरे, सम्पत्ति र दाइत्वको मूल्याँकन नगरी कर्जा लगानी गरियो । निक्षेपको र कर्जा दुबैको लाइफ हेर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । कर्जा दिदा कुन क्षेत्र जाने भन्ने बताइ दिने कोही भएन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले आफनै ढंगले काम गरे । यस्तो भएपछि समस्या आउनु स्वभाविक हो । यसअघि पनि आक्रमक रुपमा बजार विस्तार गर्दा केही बैंकमा समस्या आएको थियो । केही बैंक अझै आक्रम ढंगले गएका छन् । यसरी बैंक अघि बढ्नु हन्थ्यो कि हुदैन थियो ? बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रविधि आए तर यसमा राष्ट्र बैंक पछि पर्दै गयो । यहाँ बजार विकास तिब्र गतिमा भएको छ तर नियामकले समस्या आएपछि यसमा गलत भयो भनेर बल्ल नियमनको काम थाल्ने गरेको छ । नियामक पनि परम्परागत ढंगले चलेको छ भने बैंक पनि त्यही सोचका साथ सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन् ।

बैंकका सीईओ राम्रो काम गरेर देखाउने भन्दा पनि अर्को कार्यकाल कसरी थप्ने भन्नेमा लागेका छन् । बैंकले राम्रो नाफा गर्न सकेन भने बैंक सञ्चालक समितिले अर्को कार्यकालका लागि नविकरण नगर्ने भएपछि कसरी हुन्छ नाफा कमाउने भन्ने ध्यानमा सीईओ गएका छन् । केही समय हेर्ने नभए सीईओबाट हटाउने समेत सञ्चालकले भन्ने गरेका छन् । मैले सार्वजनिक रुपमा भनेको सुनेको छु, मैले फलानोलाई बैंकको सीईओ बनाएको छु, ६ महिना काम हेर्ने प्रगति भएन भने हटाइ दिने भन्ने समेत कुरा आएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक कसरी चल्छ ? बैंक सञ्चालनको तरिका यही हो ? बैंकले ६ महिनामा नाफा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । अर्कोकुरा सीईओले पनि अब आउदा ६ महिनामा तरलताको अवस्था कस्तो हुन्छ ? ब्याज दरको कसरी घटबढ हुन्छ ? निक्षेप संकलनको अवस्था र जोखिम कतिको बढ्छ ? भन्ने कुरा सोचेका छैन् । ४ महिनाअघि ८ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिन भन्दा सीईओले मानेन् ।

३ महिनापछि १३ प्रतिशत ब्याजमा महंगो निक्षेप उठाइरहेका छन् । यसबाट के देखियो भने हाम्रा सीईओसंग भविष्यमा यस्तो हुन सक्छ भन्ने साधारण ज्ञान समेत नभएको पाइयो । सीईओहरुको अध्ययन कम भयो, वित्तीय विश्लेषण भएन । हो हामी यहाँ आएर सहयोग गरिदिन्छौ । तपाईको यहाँ कमजोरी छन भनेर औल्याइ दिन्छौ र यसर अघि बढ्नुस भनेर सुझाव पनि दिन्छौ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको समस्या ओभर एक्सटेन्डेड कर्जा प्रवाह नै हो । पहिला निक्षेप जोह गरेर कर्जा दिनु पर्नेमा सीईओले कर्जा स्वीकृत गरेर निक्षेप खोज्न थाल्छन् । पहिला निक्षेप उठायो भने ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रा सीईओमा छ । पहिला कर्जा स्वीकृत गरौ अनी निक्षेपको व्यवस्था गरौला भन्ने बठाइ सीईओले गर्दै आएका छन् ।

पहिला सिद्धान्त अनुसार तरल अवस्थामा बस्छु भन्ने सोचमा सीईओ गएन । सन् २००८ मा वित्तीय संकट आएपछि वासेल ३ ले पहिलो प्राथमिकता तरलतालाई दिएको छ । बासेल ३ बैंकका सीईओले पढ्नु भएको होला, यदी पढ्नु भएको छैन भने त्यही बैंकको दुर्भाग्य हो । भएसम्म सर्ट टर्म बाट निक्षेप मिलाउदै जादा नै गलत भयो । यो गलतको भोग साधारण व्यक्तिले महंगोमा चामल किन्नु परेको छ । ढुवानी लागत बढेको छ । यो सबै चिज कसरी भयो भने बैंकका सीईओले भविष्य हेरेर काम गरेनने नाफालाई मात्र हेरे । त्यसरी जानु हुदैन थियो । ३ महिनाअघि सस्तोमा निक्षेप उठाएको भए आज यस्तो अवस्था आउने थिएन् ।

अर्कोकुरा नाफा दिन सकेन भने सीईओ किन राख्ने ? व्यापारमा सर्वमान्य सिदान्त नाफा नै हो । एक पटक रियलस्टेट बढेर संकटमा परेको थियो । त्यो सीईओको कारणले भएको हो । अहिले त्यसमा रियलाइज गरेर राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट कर्जा सीमा तोक्यो । यसपछि उपभोक्ता फाइनान्सको ढोका खुल्यो । गाडीमा लगानी यति धेरै बढ्यो की अहिले घट्ने संभावना छैन् । यसबाट कसले बढी फाइदा पायो भन्दा धेरै निक्षेप भएका कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना नेपाल टेलिकम र प्रहरीको कल्याणकारी कोष, बीमा कम्पनीलगायतले धरै ब्याज पाए तर सर्वसाधारणले ज्यादै न्युन पाएको अवस्था छ ।

त्यसैले हामीले उत्पादनशिल क्षेत्रको नयाँ परिभाषा गरेर यसको दायरा ठुलो बनाउ भनेर सरकारलाई सुझाएका छौ । उत्पादन क्षेत्रमा २ वर्षभित्र ४० प्रतिशत कर्जा जानुपर्छ भनेर लक्ष्य दिऔ, त्यसपछि उपभोक्ता कर्जा निरुत्साही हुन्छ । हामी आयातमुखी भएकाले भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आएको छ । राजश्व पनि आयातमुखी छ । राजश्व कम भएपछि सरकारकाले कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने अवस्था पनि आउछ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा गएपछि उत्पादन बढ्छ । बैंकलाई गाडी फाइनान्स गर्दा आफनो १२ र जनताको ८८ रुपैयाँ दिए पुग्छ । दोस्रो गाडी किन्छ भने २४ रुपैयाँ आफनो पुँजी राख्न भनेपछि ब्याजदर बढ्छ अनावश्यक गाडीको माग हुदैन् । यसपछि मास ट्रान्सपोर्टेशन बढाउनु पर्यो । राजधानीमा सरकारी गाडी कुदाउनु पर्छ ।

पहिला घरलाई प्रोत्साहन दिने र दोस्रालाई निरुत्साही गर्नुपर्छ यो विश्वव्यापी मान्यता हो । सरकारको वचत रकम राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जामार्फत लगानी गर्ने अथवा छोटो अवधिको निक्षेप दिने वा त्यो पनि गर्न गाह्रो छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सरकारको पैसा पठाउने र अन्य बैंकको कर्जा वाणिज्य बैंकले किन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्जा स्वाप भएपछि अहिले ब्याजदरमा हुने प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुनेछ । वाणिज्य बैंकले सरकारलाई सो रकम फिर्ता गर्छ । अहिले पनि बैंकबीच यस्तो कारोबार भइरहेको छ । तरलता बढी भएको बैंकले केही समय कर्जा किनेपछि समस्या समधान हुन्छ भने सरकारलाई पनि राजश्व प्राप्त हुने छ । राष्ट्र बैंकमा वचत रहेको रकम परिचालन गरेर सरकारलाई केही रकम प्राप्त हुन्छ । बैंकबीच ब्याज र ट्रेजरीको पनि दर पनि नबढने हुन्छ । त्यसैले यस्तो सोच चाहियो अब ।

हामीले सरकारलाइ भनेको छौ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो गणनामा केही राहत दिएको थियो । ६ वटा बैंकले सीसीडी रेसियो भन्दा बढी गएर कर्जा लगानी गरे । ती बैंकलाई कार्वाही गरेको भए फ्रजाइल अवस्थामा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? अझै ६० प्रतिशत जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु बाँकी रहेको अवस्थामा फेरी नकरात्मक कुरा गरेर क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्ने काम पनि गर्नु हुदैन् । पहिलो पटक हुदा केही भएन र दोस्रो पटक भएपछि अब फोस मर्जरमा जाने वातावरण बनाउनु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले २८ वटा बैंक धान्दैन् । अब घटाएर १० देखि १२ वटामा झार्नुपर्छ ।

पहिला हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिएर बैंकको क्षमता परीक्षण भइसकेको छ । यदी हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नदिएको भए ८ अर्ब चुक्तापुँजी पुग्ने अवस्था थिएन् । अब दोस्रो चरणमा १० प्रतिशत मात्र हकप्रदमा जाने र बाँकी बोनस सेयर वा फोसमर्जरमा जाउ भन्नुपर्छ । यो पनि वासेल ३ लागु हुनुअगावै २ वर्षभित्रमा सक्नुपर्छ । अधिकतमा १२ र न्युनतम ८ वटामा झार्ने अवस्थामा गएपछि तरलता पनि व्यवस्थापन हुन्छ, ब्याजदर पनि नियन्त्रण हुन्छ । ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ । विदेशी बैंक पनि नेपालको बैंकको आकार ठुलो भएको देखेर कुरा गर्न मिल्छ भनेर आउन सक्ने अवस्था छ ।

यहाँले बैंकलाई फोर्समर्जर गर्नुपर्छ भन्नुभयो, अब बैंकको पुँजी कति हुनुपर्छ ?

अब डेढ वर्षको समय दिएर बैंकको पुँजी घटिमा १६ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । पुँजी बढाउन बढीमा १० प्रतिशत हकप्रद दिने र बाँकी बोनस र मर्जरबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकका सीईओले धमाधम जागिर छाड्न थालेका छन्, यसको कारण के होला ?

हामीले २० औं वर्षदेखि परम्परागत बैंकिङ व्यवसाय गर्दै आएका छौ, यसमा इनोभेसन खोइ त ? इनोभेसन त कुनै सीईओले पनि ल्याएका छैनन् । अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ, प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा हुदै गएको अवस्थामा बैंकलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्न सीईओहरुले के नयाँ योजना ल्याए ? निक्षेप लिने, कर्जा दिने र अन्य ४, ५ वटा बाहेक बैंकका सीईओले नयाँ के गरे ? निक्षेपलाई ४ वटा नाम लेखेर डेविट, क्रेडिट कार्ड निःशुल्क, सुनौलो योजना भन्यो सबै त्यही हो । इनोभेसन ल्याउन नसकेको हो नी, कमजोरी हो स्वीकार गर्नुपर्यो ।

बैंकका सञ्चालकलाई मात्र गाली गरेर हुदैन, सञ्चालक समितिले बैंक सञ्चालनका लागि सीईओबाट इनोभेसन खोज्यो । निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गर्ने यो साधारण काम हो । सजिलो उपाय खोज्ने मात्र काम भयो । कुनै बैंकमा ४ वर्षलाई नियुक्ति पाएपछि त्यसपछि म छाड्छु भन्ने सोच हुनुपर्छ । मलाई बोर्डले मनाएर राख्ने अवस्था आउनु पर्छ, ताकी मैले बोर्डलाई मनाएर हैन भन्ने सोच सीईओहरुमा आउनु पर्यो । म ४ वर्षमा छाड्छु, र म यो अवधिमा बैंकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने छु की मैले छाड्छु भन्दा सञ्चालकले हात जोडेर फेरी बैंकमा बसिदेउ भन्नुपर्ने अवस्था आओस । ४ वर्ष जागिर खाइहाले अब अर्को कार्यकाल कसरी थप्ने भन्ने तिर मात्र लागेपछि समस्या आउछ ।

उसोभए अहिलका सीईओहरु असक्षम नै हुन् ?

सक्षम भएर उहाँहरु त्यहाँ पुग्नु भएको हो, असक्षम कसरी भन्ने ? जुन किसिमको विकास बैंकिङ क्षेत्रमा हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन् । नयाँ सिर्जना आएन् । नेपाल बैंकले सुरुदेखि गरेको जुन बैंकिङ कारोबार हो अहिले त्यही छ । म्यानुअलबाट कम्प्युटराइज हुने बाहेक नयाँ सिर्जना भएको छैन् । वि.स १९९४ देखि हालसम्म परम्परागत बैंकिङ व्यवसाय गरिरहेका छौ । भारत, बंगलादेश र अन्य मुलुक हेर्नुस त, त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्रमा कत्रो परिवर्तन भएको छ । तर हामीले त्यस्तो परिवर्तन ल्याउन सकेनौ । सीईओले काम गर्न नसकेको हो ।

कर्जाको माग बढ्नु देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हैन ?

कर्जाको माग बढ्नु भनेको देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनुहो । यहाँ मध्यमवर्गको उदय भएको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाएको छ । पहिला म सानो हुदा हामी तल सडकमा गाडी गन्थ्यौ, दिनको १० वटा पनि गाडी ओहरदोहर भएको हुदैन थियो । अहिले बाटो काट्न सक्दैनौ । मध्यमवर्गको उदयले उपभोगमा खर्च बढ्यो । आजको दिनमा प्रत्येकको घरमा एउटा गाडी हुने बेला भयो । हामी मध्यमवर्गको उदयले उपभोग बढ्यो, त्यो वस्तु हामीले स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकेनौ । मुलुकलाई आयातमुखी बनाएर औद्योगिकरणतर्फ जान सकेनौ । २०४८ पछि हाम्रो राजनीति भागवण्डा र लुछाचुडीमा लाग्यो । विकासतर्फ कोही लागेनन् । औद्योगिकरण गर्न सकेनौ, भएका विदेशीलाई पनि धपायौ र उपभोग बढाउन तर्फ लाग्यौ । पैसा कमाई भएपछि खर्च बढ्नु स्वभाविक हो ।

म नेपाल बैंकमा प्रथम श्रेणीमा जागिर खादा मेरो तलल ५ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । आज यो तलवमा काम गर्ने मान्छे पाइन्दैन् । अहिले मान्छेको आम्दानी बढेपछि कर्जाको माग बढ्नु स्वभाविक हो । तर सरकारले खर्च गर्न सकेन् । सरकारले ठुला पुर्वाधारमा लगानी गरेको भए, बजेटमा उल्लेख भएका सबै काम गरेको भए मुलुकमा कायपलट नै हुने थियो । सरकारले अहिले वितरणमुखी बजेट बनाएर भोट तान्ने मात्र बजेट बनाउने गरेका छन् । नेताहरुको सोच पनि म ५ वर्षका लागि जागिर भए अब अर्को ५ वर्ष कसरी जागिर खाने भन्ने बाहेक अन्य सोच नै भएन् । नेताको सोच पनि बैंकको सीईओ जस्तै भयो । विदेशमा मान्छे पठाएर प्राप्त रेमिट्यान्सले मध्यमवर्गको उदय भएको हो । अहिले गाउँमा खेत बाँझो छ । उत्पादन घट्यो र विलासिताको वस्तु खरिद गर्न थाल्यौ ।

राष्ट्र बैंकमा वचत रहेको सरकारको केही पैसा हामीलाई देउ भनेर बैंकले मागेका छन्, यो रकम दिन मिल्छकी मिल्दैन ?

राष्ट्र बैंकमा सरकारको ठुलो रकम वचत भएका कारण समस्या आएको हो । बैंकको ६ खर्ब राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण रोकिएको छ भने सरकारको ३ अर्ब गरी करिव ३३ प्रतिशत अथात ९ खर्ब पैसा आइडिल अवस्थामा छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा छ तर लगानीयोग्य पैसा भएन् । राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोलाई हटाएर लिक्वीडिटी रेसियोको कायम गर्नुपर्छ र १५ प्रतिप्रतिशत तरलता राखेपुग्ने व्यवस्था गरे बजारमा थप पैसा आउछ । अर्को सरकारको पैसा पनि एउटा पुनरकर्जा अर्को सहुलियत ब्याजदरको माध्यमबाट छोटो समय दिनु पर्छ ।

यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पैसा दिएर छोटो अवधिको ऋण खरिद गर्न लागएर समस्याको समधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौ । यसमा दुइटा विचारधारा छ, एउटा विचारधाराले के भन्छ भने बैंकहरुको नियत नै खराव छ यो रकम दियौ भने फेरी पाइन्छ भन्ने छ । एकपटक सीसीडी रेसियो परिवर्तन गरायौ यो पटक सरकारको पैसा लिन सफल भए, अर्को पटक थप लिन सकिन्छ भन्ने धारणा छ, यो पनि सत्य हो । अर्को विचारधाराले के भन्छ भने हामीले सुगमता दिएनौ भने वित्तीय क्षेत्रलाई बचाएनौ भने देशलाई समस्या पर्छ र यसलाई खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने छ । यी दुइटा धारको लडाइ चलेको छ ।

यहाँको सुझाव के छ ?

सीसीडी रेसियालाई हटाएर लिक्वीड रेसियो बनाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, अर्को उत्पादनशिल क्षेत्रको परिभाषा परिवर्तन गरेर ४० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था र उपभोक्ता कर्जालाई निरुत्साही गर्न जोखिम भार राख्नुपर्छ । सधै सरकारले सहुलियत दिन सक्दैन् । लिक्वीडिटी रेसियो बढाए पनि बैकरहरु सुध्रिन्दैनन् त्यसैले फोर्समर्जरमा पठाउनुपर्छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले एक पटकलाई भनेर उद्धार गरेको हो । फेरी पनि त्यही समस्या दोहरिन थालेपछि उनीहरुको व्यवहारमा सुधार हुदैन् । एउटै मात्र अचुक औषधी फोर्समर्जर नै हो ।

दुईसाता अघि बजारमा पैसा फालफाल हुन्छ,फरी समस्या देखिन्छ, यस्तो हुनुको कारण के हो ?

तरलता र कर्जा दिने क्षमता फरक कुरा हो । राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरल सुविधा भनेर वचपत्र र विभिन्न ऋणपत्रमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेको हुन्छ । अहिले त्यो पैसामा समस्या आएको हो । कुनै बेला नयाँ जारी भएको हुन्छ, कुनै बेलामा हुदैन् । कुनै बेला धेरै आउछ बजारमा पैसा पर्याप्त हुन्छ । तर त्यसले कर्जा दिन सक्ने क्षमता बढाएको हैन् । बैंक त जहिले पनि २० प्रतिशत तरल भएको हुन्छ । २० प्रतिशत बढी रकम कर्जायोग्य हो हैन भन्ने कुरा छ, यो ट्रेजरी बिल्स, वचतपत्र, र ऋणपत्र किन्न योग्य पैसा मात्र हो । गत वर्ष लगानी गर्न पुँजी नभएपछि ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ८ प्रतिशत आउनुपथ्र्यो त्यसबेला पनि १ प्रतिशत भन्दा तल भयो । त्यसका लागि पर्याप्त तरलता थियो । यसपाली ट्रेजरी बिल्स ६ प्रतिशत पुगेको छ, त्यो पुग्नु भनेको सरकारको दाइत्व बढी हुनु हो ।

गत वर्षको जस्तो समस्या दोहरिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत असफलता होकी बैंकको कमजोरी हो ?

राष्ट्र बैंकको नीतिले काम गरिरहेको छ । ८० प्रतिशत सीसीडी कायम गर भनेको छ । राष्ट्र बैंकले ८० लाइ गणना गर्न नदिएको भए कतिवटा बैंक समस्यामा पर्थे । त्यो रोकिएको हो । सीसीडी रेसियो यति हुन्छ भनेको धेरै वर्ष भयो । यो आउनुमा बैंकको कमजोरी देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार