मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले एउटा बैंकको मात्र सफल नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँ केही महिनाअघि मात्र डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । विकास बैंकलाई पनि एलसी खोल्न दिने अधिकार यस पटकको मौद्रिक नीतिमा पर्नुले उहाँको सफल नेतृत्वको संकेत गरिरहेको छ । बजेट, मौद्रिक नीति, यसले बैकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, विकास बैंकहरुको भविष्य र मुक्तिनाथ विकास बैंकको अवस्थाबारे केन्द्रीत भई उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस पटक ।

मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने अपेक्षा थियो । निक्षेप र कर्जाको व्याजदर कम हुनका लागि तरलताको समस्या हल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सिसिडी रेसिया हटाउने वा ८० प्रतिशतको सट्टा ८५ प्रतिशत बनाउने काम गर्नु आवश्यक थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेन ।
अब स्थानीय तहका कारण विकास खर्च हुने भएकाले तरलता अभाव नहुने निष्कर्ष निकालेका जस्तो देखियो । त्यसो त मौद्रिक नीति त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्दै जाने भनिएको छ । त्यसकारण सोचे जस्तो भएन भने तीन महिनामा अहिलेको मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुन सक्छ । किनकी निक्षेप संकलन बढेन भने कर्जा लगानी पनि बढ्दैन र कर्जा लगानी वृद्धि नहुँदा सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १९ प्रतिशत कर्जा बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ ।

अहिले नै बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० भन्दा बढी छ । हाललाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा गणना गर्न पाउने लचिलो नीतिका समय असोज मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ । यो नीतिको कारण बैंकहरु फेरी पनि सीसीडी रेसियोलाई मिलान गर्नकै लागि निक्षेप मात्रै संकलन गर्ने र कर्जा रोक्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई एलसी खोल्ने बाटो खोलेको छ । यसले विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो भयो । ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न र नयाँ निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यो राम्रो काम हो ।

यस वर्ष १९ प्रतिशतले कर्जा लगानी विस्तार हुन्छ ?

१९ प्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि हुनको लागि लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा एक वर्षभित्र ६ खर्ब निक्षेप वृद्धि हुने सम्भावना कम देखिन्छ । सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ तर लगानी योग्य पुँजी कसरी वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जना गर्ने भन्नेबारेमा मौद्रिक नीतिले आवश्यक कदम लिएको छैन । दुई गुणा बढी व्याज दर दिँदा पनि निक्षेप खासै बढिरहेको छ । यसको अर्थ बजारमा पैसा नै छैन भनेर पनि भन्न सकिन्छ । अर्काेतिर एउटा समूहले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनको डरले, पैसाको स्रोत खुलाउन नसकेर, वित्तीय च्यानलमा पैसा ल्याउन नचाहेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाई कारोबार अनौपचारिक हुन्छ भन्ने अनुमान पनि गरिँदै आएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार नै तात्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा अधिकतम खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्ने उपाय पनि खोज्नुपर्छ । यतिबेला नेपालमा आर्थिक समृद्धिलाई साझा नारा बनाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनले पनि गाउँ गाउँमा आफैं स्वरोजगार बन्ने लहर पनि चलेको छ । विदेशमा पाइएको दुःखहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा युवाहरुमा विदेशीने मोह घट्दै गएको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । अब युवाहरु रोजगारी पाइने र आर्थिक समृद्धि हुने भन्दै विदेश जाने क्रम घट्न सक्छ । तर बैंकले कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकेन भने नयाँ उद्योग व्यापार सञ्चालनमा आउने पनि सक्दैन र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन ।

हाम्रो व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । विदेशबाट समान ल्याएर विलासी जीवनशैली यापन गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छ । त्यसकारण बजारमा ठूलो मात्रामा पैसा आउने सम्भावना छैन । विदेशीएका युवाले पठाउने रेमिटेन्स बढ्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । सरकारले गर्ने पर्ने काम भनेको पुँजीगत खर्च बढाउनु नै हो । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा पुँजीगत खर्च पनि बढिहाल्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । रेमिटेन्स पनि नबढ्ने, व्यापार घाटा पनि कम नहुने, अनि विकास खर्च पनि वृद्धि भएन भने पहिले त्रैमासिकमै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । नत्र कर्जा लगानी बढ्ने कुनै सम्भावना नै छैन । पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरुले शाखा विस्तार गरेकाले निक्षेप केहि बढ्न सक्छ तर त्यो पनि पर्याप्त देखिन्न ।

गत वर्ष बैंकहरुले निक्षेपको व्याज बढाए अनुसार निक्षेप वृद्धि भएन, यसको कारण के हुन सक्छ ?

विगत पाँच, छ महिनामा बैंकहरुले व्यापक मात्रामा ब्याजदर बढाए । तर पनि निक्षेप अपेक्षाकृत रुपमा बढेन । यसको अर्थ भनेको बजारमा पैसा छैन । १२, १३ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि बैंकमा पैसा नआउनु भनेको बजारमै पैसा छैन कि भन्न सकिन्छ । उद्योेग चलाएर १२ प्रतिशत कमाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकमा राखे १२ प्रतिशत व्याज पाउने अवस्था रहँदा पनि किन पैसा आएन । कि त नेपालबाट क्यापिटल फ्लाई भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण यो वर्ष एक्कासी निक्षेप बढ्छ भनेर मान्न सकिने अवस्था देखिन्न । एउटा सम्भावना के छ भने सरकारले नागरिकसँग भएको पैसालाई वित्तीय प्रणाली भित्र ल्याउन सम्पति स्वघोषणा गर्ने सुबिधा दिएमा एक पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलै परिणाममा पैसा जम्मा हुनसक्छ ।

लामो समयपछि उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा पनि निक्षेप किन वृद्धि नभएको हो ?

नेपालबाट कुनै न कुनै रुपमा पुँजी पलायन भैरहेको छ । विदेश पढ्ने नाममा वर्षेनी ५० अर्ब भन्दा बढी पैसा बाहिरिएको छ । हरेक घरमा आफ्ना सन्तानलाई पढ्न विदेश पठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । यूरोप अमेरिका पुगेका विद्यार्थीहरुले उताको विकास र जीवन शैली देखेर उनीहरु उतै बस्ने चलन बढेको छ । नेपाल कहिल्यै उभो लाग्दैन भन्ने सोचेर नेपालमा भएको सम्पति समेत बेचेर परिवार नै उतै सेटल गराउन थालेका छन् । हुण्डीको कारोबार पनि बढिरहेको छ भन्ने सुन्न थालिएको छ । नेपालहरु भ्रमणमा विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । २५ सय डलर अर्थात २ लाख ५० हजार त विदेश भ्रमण जानेले नगदै लैजान्छ । त्यस बाहेक टिकट लगायतको खर्च पनि लाग्छ ।
व्यापार घाटा बढ्ने, विदेशी समानको मोह बढ्ने, युवा विद्यार्थी विदेशिने, यताको सम्पति पनि उतै लैजान चाहने, हुण्डी कारोबार लगायत धेरै कारणले निक्षेप नबढेको हो । राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको निर्वाचनले विकास खर्च बढ्ने र राजश्व पनि धेरै उठ्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । त्यतिको भरमा निक्षेप धेरै वृद्धि हुँदैन ।

सरकारले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान नीति लिएको छ । कृषि बीमा तथा कर्जाको व्याजमा ठूलो अनुदान दिएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा बैंकहरुलाई लगानी अनिवार्य गरिएको छ, तर पनि जिडिपीमा उद्योगको योगदान घटिरहेको छ किन ?

पोलिसी बनाएर मात्रै पनि हुन्न । तलसम्म पुगेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो कृषिको क्षेत्रमा व्यवसायिकरण नगर्दासम्म देशको उन्नति सम्भव छैन् । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरेपछि मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा युवाहरु काम गर्नै चाहाँदैनन् । व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीलाई सोधियो भने जागिर खान्छु नै भन्छ । जबसम्म मान्छेमा व्यवसायिकता नबढेसम्म देशको उन्नति हुन्न । जब सबै मानिस जागिरै खान्छु भन्छ, व्यवासय गर्छु भन्ने सोच्दैन् । तबसम्म व्यवसायहरुको वृद्धि हुन्न । बैंकहरु आफैंले व्यवसाय गर्दैनन् । उनीहरुले पँुँजी मात्रै दिने हो । व्यवसाय गर्ने नागरिकहरु नै तयार हुनुपर्छ ।

कम्पनीहरुको दर्ताले त उद्यमीहरुको प्रशस्तै जन्म भैरहेका देखाउँछ, तर बैंकहरुलाई उद्यमशीलता विकास भएन भन्ने किन लागेको हो ?
संख्या महत्वपूर्ण कुरा होइन् । कति कम्पनी स्थापना भए भन्ने कुरा मात्रै होइन, कति सञ्चालनमा छन् । अर्थतन्त्रमा योगदान कति गरिहेका छन् भन्ने चाँही प्रमुख कुरा हो । नेपालमा यति धेरै राजनीतिक दल छन तर देश किन विकास भएन ? राजनीतिक स्थायीत्व खोई ? हामीसँग यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । कम्पनी दर्ता भएका छन तर देशको विकास खोई भएको ? अहिले त ऋण लिनकै लागि भएपनि कम्पनी दर्ता भैरहेका छन् । कसै कसैले नबुझेर पनि कम्पनी दर्ता गरेका हुन्छन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये धेरै निष्क्रिय छन् । भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनी मध्ये २० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन् । नेपालको तथ्यांकलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ ।

कम्पनी दर्ता गरेर एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिने अनि लगानी चाँही अर्कै प्रयोजनमा गर्ने चलन पनि ठूलै छ, होइन ?

राष्ट्र बैंकले अहिले यस्ता गतिविधिको सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । जोखिममा आधारित नियमन गरिरहेको छ । अब एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्कै प्रयोजनमा लगानी गर्ने सम्भावना छैन् ।

एलसी खोल्ने सुबिधाले विकास बैंकलाई व्यवसाय विस्तारमा कति सहयोग गर्ला ?

विकास बैंकहरुलार्ई एलसी खोल्न दिनु भनेको विकास बैंकप्रति विश्वास बढ्नु हो । अब विकास बैंकहरुको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्यो भन्ने स्वीकार गर्नु पनि हो । विकास बैंकका कर्मचारीको दक्षता पनि बढेको भन्ने हो । कतिपय ग्राहकहरु एउटा कामका लागि विकास बैंक आउँछन तर लोकल एलसी खोल्नु पर्यो तर विकास बैंकले नदिने भएपछि सबै काम छाडेर बाणिज्य बैंकतिर जाने अवस्था थियो । तर अब विकास बैंकले नै एलसी पनि खोलिदिन्छन् । अब हाइपोथिकेशन कर्जा मात्रै विकास बैैंकले दिन सक्दैनन् । बाँकी बाणिज्य बैंकहरुले दिने सबै सेवा विकास बैंकहरुले पनि दिन्छन ।

२ वर्ष पहिलेको बाणिज्य बैंक र अहिलेको विकास बैंकको हैसियत उस्तै देखिन्छ, पुँजी, निक्षेप र कर्जाको आधारमा । यतिबेला विकास बैंकहरुको क्लाइन्टको प्याटर्नमा चाँही कस्तो परिवर्तन आएको छ ?

ठूलो होस वा सानो बैंक सबैसँग कारोबारको सीमितता हुन्छन् । कसैले पनि असीमित कारोबार गर्न सक्दैनन् । आफ्नो सीमित कारोबार क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नेहरु मात्रै सफल हुन्छन् । ठूलो ऋण दिँदैमा ठूलो बैंक भइन्न् । कति जनालाई सेवा प्रवाह गरियो भन्ने कुरा चाँही महत्वपूर्ण हो । धनीको धेरै भोट हुने अनि गरिबको थोरै भोट हुने होइन । भोट सबैको बराबर नै हो । अहिले हामीसँग हिजोका बाणिज्य बैंकहरुको जस्तै क्षमता छ । ठूला कर्जा दिन पनि सक्छौं तर अधिकतम नागरिक माझ सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य हो ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकसँग ३ लाख ग्राहक छन् । जुन बाणिज्य बैंकसँग पनि नहुन सक्छन् । दूरदराजसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने र गरिबहरुलाई पनि वित्तीय सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा हामी निरन्तर सफल बन्दै गएका छौं । ठूला र सीमितमा पुग्ने भन्दा पनि सबैमा पुग्ने हाम्रो अभियान हो ।

स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने भन्ने छ । विकास बैंक जान सक्दैनन ?

बजेटले नै सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने भनेको छ । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास बैंकहरु सबै जसो स्थानीय तहहरुमा पुगिसकेका छन् । सरकारी कोष मात्रै सञ्चालन गर्नका लागि बाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्ने कुरा त्यति ठिक छैन । विकास बैंकहरु पुगिसकेका ठाउँमा उनीहरुलाई नै स्थानीय तहमा काम गर्ने सुबिधा दिनुपर्छ । हाम्रै बैंकको ६० वटा शाखा छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत त ग्रामिण क्षेत्रमै छन् । हाम्रा २० प्रतिशत शाखा त अरु बैंकका शाखा नपुगेका ठाउँमा मात्रै छन् । विकास बैंकले सरकारी खाता मात्रै होइन, ग्रामिण नागरिकको पहुँचमा पनि वित्तीय सेवा दिईरहेका हुन्छन् ।

अब कति वटा विकास बैंक रहलान ?

अब १२/१३ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकसहित ३०/३२ वटा विकास बैंक रहन सक्छन् । हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको बाणिज्य बैंक नै हो । राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पाँच वर्षपछि युनिभर्सल बैंक सुरु गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय भैसकेको छ । त्यतिबेला क, ख, ग वर्गका बैंक नभएर ठूला र साना बैंक मात्रै भन्ने हुन्छ होला ।

कतिपय अवस्थामा अहिले बाणिज्य बैंकले जस्तै प्रतिष्पर्धी सेवा दिएको, प्रतिफल पनि राम्रो दिईरहेकाले अहिले नै किन मर्जरमा जाने भन्ने पनि सोचिरहेका होलान् । तथापी बैंकको लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना हुनु आवश्यक छ । बजारको प्रतिष्पर्धालाई फेस गर्ने र उचित प्रतिफल दिने योजना हुनुपर्छ । अहिलेका सबै बाणिज्य बैंक भोलि नरहन पनि सक्छन र विकास बैंकले राम्रो प्रतिफल दिने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकको योजना चाँही के हो ?

हामीले आफ्नै योजनामा काम गरिरहेका छौं । गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएका छौं । एक हजारदेखि करोडौंसम्म कर्जा दिईरहेका छौं । बाणिज्य बैंकहरुसँग पनि राम्रो प्रतिष्पर्धा गरिहेका छौं । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने योजना ल्याउँदा त्यसलाई स्वागत गर्ने पहिलो व्यक्ति मै हुँ । आफैं पुँजी पुर्याउने विकास बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंक मात्रै हो ।

हामीले बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेरै पुँजी वृद्धि पुर्याएका हौं ।

हामीले वित्तीय सुपरमार्केट हो भनेर मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई अघि सार्दै आएका थियौं । युनिभर्सल बैंकिङमा पनि हुने यस्तै हो । राष्ट्र बैंकका लागि पनि हामीले गरेको अभ्यास एउटा अनुसन्धानको क्षेत्र बन्न सक्छ भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु