२०७३ माघ २१ गते ८:४९ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर घटाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–०७७/७८ मा व्याजदर अन्तर तल झार्ने रणनीति लिइएको छ ।
विश्व बैंकले नेपालका लागि अवलम्बन गरेको तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार (डीपीसी–थ्री) अन्तर्गत सरकारले यो रणनीति तयार पारेको हो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत थियो ।
सरकारले रणनीति कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म यस्तो अन्तरलाई ४.४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी सरकारले वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा व्याजदर अन्तर घटाउने नीति लिएपछि यसअनुसार व्याजदरको अन्तर घटाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
“निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।”-डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी
“हाम्रो नीति भनेको निक्षेपको व्याजदर २ प्रतिशत व्याज हुने र कर्जामा ६ प्रतिशत हुने खालको पनि होइन, यस्तै निक्षेपमा १०/१२ प्रतिशत र कर्जामा १६/१७ प्रतिशत व्याजदर पुगोस् भन्न पनि खोजेको होइन”, उनले भने, “निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।”
बैंकहरूले अहिले मुद्दती निक्षेपको व्याजदर अत्यधिक वृद्धि गरे पनि सर्वसाधारणले बढी पैसा राख्ने बचत खातामा भने व्याजदर बढाएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठले पारित गरेर अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ४.१ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यसका लागि जीडीपी आकारको ८९.७ प्रतिशतमा रहेको निक्षेपलाई शतप्रतिशत तथा ७३.६ प्रतिशतमा रहेको कर्जाको आकारलाई ८० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र पहुँच बढाउने रणनीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट ३० मिनेटमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ३९ प्रतिशत रहेको यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने छ ।
“०७३ असार मसान्तमा निक्षेप खाताको संख्या १ करोड ६८ लाख र कर्जा खाताको संख्या १० लाख ९६ हजार रहेको ०७७/७८ सम्ममा निक्षेप खाताको संख्या २ करोड र कर्जा खाताको संख्या १५ लाख पुग्नेछ,” रणनीतिमा भनिएको छ ।
निगरानीमा ऋणी
रणनीतिले २०७७/७८ सम्ममा हरेक व्यक्तिलाई एउटा विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तथा जसमा सम्बन्धित व्यक्तिको वित्तीय सूचना एकीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।
आव ०७७/७८ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्र प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबार रकम उपलब्ध गराउने छ ।
बैंक रेटिङ अनिवार्य
नेपालको बैकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि २०७७/७८ सम्म सबै वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रेटिङ ऐजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गराउनुपर्ने छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा पनि यस्तो रेटिङ स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्र रणनीतिअन्तर्गत तीन वर्ष भित्रमा बिमाको दायरा फराकिलो बनाउने तथा नियामक निकाय बिमा समितिलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।
बिमामा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सेयर बजारको दैनिक कारोबार रकम दैनिक रूपमा २ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन तथा धितोपत्र दलालको संख्या थप्ने र कमोडिटिज बजारको नियमन गर्ने लक्ष्य निर्धारण राखिएको छ ।
गैरबैकिङ क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको लगानी उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउने व्यक्तिगत निवृत्तिभरण योजनालाई रोजगारीमा रहेका र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूमा समेत विस्तार गर्ने, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका योगदानकताहरूको अवकाशपछिको जीवन राम्रा बनाउन अवकाश हुन अगाडिको र र पछिका सुविधाहरू बढाउन लाग्नेछ ।
सञ्चय कोषलाई स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सहकारी विभागको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बढाउने रणनीतिमा उल्लेख छ । -काराेबारबाट
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.