काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीहरूलाई विभिन्न भत्ता तथा सुविधा बापत २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारीहरूलाई भत्ता तथा सुविधाबापत १ अर्ब ९५ करोड १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको देखिएको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२)मा सञ्चालक समितिले कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम कर्मचारीहरूलाई भत्ता, कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, वार्षिकोत्सव भत्ता, खाजा भत्तालगायत १४ शिर्षकमा भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
उक्त भत्ता तथा सुविधामा सेवा निवृत्त भएपछि कर्मचारीले पाउने गरी कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोषमा दाखिला गरेको ९ करोड ८९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, केन्द्रीय भत्तासमेत थप गरी बढी भुक्तानी भएको दशैं खर्च ५ करोड ६८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी कल्याणकोष मार्फत कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ समावेश छ ।
तर, कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुरावलोकन गरी बैंकलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख भए तापनि अन्य सुविधाबारे ऐनमा उल्लेख गरेको छैन । सोही ऐनको दफा ३२ (२) मा समितिमै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधाको लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्बन्धित पदाधिकारीले भाग लिन नपाउने उल्लेख छ । सञ्चालकले पाउने सुविधा समितिले तोक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर/डेपुटी गभर्नरबाट आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा सेवा निवृत्त समयमा सवारी साधनको किताबी मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो मूल्य तिरी व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरी लैजान पाउने व्यवस्था छ । यसरी खरिद गर्ने सवारी साधन विद्युतीय वा हाइब्रिड भएमा ४ वर्षमा र डिजेल, पेट्रोल भए ५ वर्षमा सवारीसाधनको मूल्य शून्य हुने गरी ह्रास कट्टीको व्यवस्था रहेको छ ।
आफू समेतले पाउने सुविधा जोडिएको कार्यविधि आफैंले स्वीकृत गरेको विषय औचित्य पूर्ण नदेखिएको र सेवामा रहँदा पाउने सुविधाको हद र निवृत्त भएपछि पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानुनद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कानुनअनुसार सुविधा पाउने गभर्नर १, डेपुटी गभर्नर २, कार्यकारी निर्देशक १८ र निर्देशक ५९ समेत ८० जना रहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकमा १२७ थान सवारी साधन रहेकाले बाँकी रहेका ४७ वटा सवारी साधनको प्रयोग मितव्ययी र प्रभावकारी तवरले गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
