काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) र लकडाउनकै बीचमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउन लागेको छ । उक्त बजेटमा पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि सकारात्मक सम्बोधन हुनु र त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको विभिन्न लगानीकर्ता संघहरुको माग रहेको छ ।

हालको परिस्थितिलाई मध्येनजर गर्दै नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ, सेयर लगानीकर्ता दवाव समूह र नेपाल पुँजीबजार संघले विभिन्न २० बुँदे माग गरेका छन् ।

यस्ता छन् लगानीकर्ताको मागः

नेपालको पुँजीबजारलाई अत्याधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउन पुर्ण स्वचालित अनलाईन प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा लकडाउन अवधिमा जारी गरिएको धितोपत्र संचालन सम्बन्धि कतिपय बुँदाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा भएकोले त्यस्ता बुँदाहरूलाई सहज हुने गरी परिमार्जन गरिनु पर्ने छ ।

डिम्याट र बैंक ईन्ट्रिगेशन सम्बन्धि कार्य गरिनु पर्ने छ ।

सेयर बजारमा नेपाल सरकारले योभन्दा अगाडि नै निर्णय गरिसकेको, ठुलो मात्रामा लगानी गर्न सक्ने संस्था नागरिक लगानी कोषलाई यथासिघ्र बजारमा प्रवेश गराउनु पर्ने छ ।

हाल सेयर मार्जिन कर्जामा उपभोग गरिंदै आएको ६५ प्रतिशतको सीमालाई बढाई ८० प्रतिशत कायम गर्ने र वेटेड एभरेज गणना गरिने प्रकृया १८० दिनको सट्टामा १२० दिन कायम गरिनुपर्ने छ ।

सेयर कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको म्याद समाप्त भएको भए स्वतः नविकरण गरि मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको क्रस होल्ड नहुने गरि सेयर खरिद गर्न पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ईन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको लगानी गर्न पाउने सीमा सतप्रतिशत वृद्धि गरिनु पर्ने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेयर धितो कर्जाको प्राथमिक पुँजीकोषको सीमा सतप्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने छ ।

म्युचुअल फण्डहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने र उक्त फण्डहरूलाई दिईँदै आएको आरक्षण बापत छुट्याईएको सेयरमा कम्तिमा ३ वर्षको लकिंग पिरियड राखिनुपर्ने छ ।

पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताहरू संग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरूमध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकि बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने छ ।

सेयर बजार सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा लगानीकर्ताहरूका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको ५ प्रतिशत लाभकरलाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने छ ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीगत लाभकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने र संस्थागत लगानिकर्ताहरूलाई पुँजीबजारमा थप आकर्षित गर्न संस्थागत पूँजीगत लाभकर समेत कम गर्नुपर्ने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनी, पेन्सन फण्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका कम्पनीहरूलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक र आकर्षक वातावरण बनाई लगानी गर्न लगाउने छ ।

गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सूचीमा रहेको विषय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको र नगराईएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

हाल संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिब ३ हजार शाखाहरूमार्फत सेयर कारोबार गराउने गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाईसेन्स तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

मर्जर वा एक्विजिसन गर्दा लाग्ने समयको स्पष्ट निर्धारण गर्ने र सकेसम्म सेयर कारोबार नरोक्ने, तर रोक्नै परेमा बढिमा ४५ दिनको सीमा निर्धारण गर्नेछ ।

स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार हुने कम्पनीहरूले निश्चित शर्त र सीमाको अधिनमा रहि आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछ ।

हाल विद्यमान नियममा रहेको बोनसमा लाग्दै आएको दोहोरो पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था तुरून्तै खारेज गरिनुपर्ने छ ।

पुँजीबजारमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्दै यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिनुपर्ने छ ।

यी सम्बोधन भएमा सेयर बजारको गुणात्मक र परिमाणात्मक विकास हुने र सरकार, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएससि, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर सहित सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको आयमा वृद्धि हुने लगानीकर्ताको विश्वास छ ।