काठमाडौं । सरकारका प्रमुख चार विकासे मन्त्रालयहरू ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, र सहरी विकास मन्त्रालयमा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कारबाही र रकम असुलीमा गम्भीर लापरबाही देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले खरिद सम्झौता विपरीत काम गर्ने ठेकेदारहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ असुल गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको हो ।  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम नसक्दै ठेक्का तोडिएमा, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम (नपुग रकम) सम्बन्धित ठेकेदारबाटै असुलउपर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, र सहरी विकास मन्त्रालयले यो नियमलाई लत्याएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समीक्षा वर्षमा यी चार मन्त्रालय अन्तर्गतका कुल ११८ वटा ठेक्काहरू सम्झौता अवधि अगावै रद्द गरिएका हुन् ।  ठेक्का रद्द गरिएकामध्ये ६२ वटा ठेक्काको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अब कति खर्च लाग्छ भन्ने लेखाजोखा (लागत यकिन) समेत मन्त्रालयहरूले गरेका छैनन् ।  सम्झौता उल्लंघन गर्ने १७ वटा ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत (पर्फोमेन्स बन्ड) सरकारले जफत नै गरेको छैन ।  ठेक्का तोडिएका ३९ वटा आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ सरकारी कोषमा असुल गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म त्यसको एक रुपैयाँ पनि असुल हुन सकेको छैन ।  यसैगरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको गलत गणना गरी विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई करोडौं रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।  यी तीन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले कानुनले तोकेको भन्दा फरक मूल्य सूचकाङ्क, फ्याक्टर तथा सूत्रको प्रयोग गरी १४४ वटा ठेक्कामा कुल ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखाले उक्त नियमविपरीत भुक्तानी गरिएको सम्पूर्ण रकम तत्काल असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  ७८२ आयोजना अलपत्र, २० करोड क्षतिपूर्ति असुलीमै छुट कार्यालयको प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय गरी यी ४ वटै मन्त्रालय अन्तर्गतका १९ ठेक्काबाट मात्रै करिब २० करोड रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरिएको र अर्बौंका ७८२ योजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।  सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ तथा खरिद सम्झौता बमोजिम ठेकेदारको ढिलाइले तोकिएको समयमा काम नसकिएमा सम्झौता मूल्यको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले (बढीमा १० प्रतिशतसम्म) पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, तालुकदार मन्त्रालयहरूले यो नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यी ४ वटै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले १९ वटा ठेक्कामा नियमअनुसार लिनुपर्ने १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेका छैनन् । महालेखाले यो रकम तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ मा काम बीचमै छोड्ने वा प्रगति नगर्ने ठेकेदारको पेस्की जमानी जफत गर्ने, क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । तर, यी नियमहरूलाई कागजमै सीमित राख्दै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदारहरूलाई पटक/पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप गरिदिएका छन्। यति धेरै म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।  अधुरा योजना संख्याको ७८२ वटा रहेको छ भने कुल सम्झौता रकम ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ  । यी आयोजनाहरूमा राज्यकोषबाट आंशिक भुक्तानी (पेस्की तथा रनिङ बिल) भइसकेको छ, तर काम भने अधुरो अवस्थामै अलपत्र परेको छ ।