काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन तयार रहेको बुझिएको छ । स्रोतको अभाव भन्दै विगत तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब यस वर्ष बढाउन अर्थमन्त्री वाग्ले तयार भएका हुन् ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटमार्फत उनले कर्मचारीको तलब पनि बढाउन तयार रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।  ‘सरकारले शुसासनमा जोड दिइरहेको छ, महँगी बढेको बढ्यै छ, कर्मचारीको मनोबल बढाउन यस पटक तलब बढाउन आवश्यक छ, विगतका वर्षहरुदेखि नबढेको तलब यस वर्ष बढाउनै पर्ने दबाब अर्थमन्त्रीसामु छ, यस पटक तलब बढाउनुको विकल्प छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।  स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत भन्दा कम वृद्धि हुने छैन । स्रोतले अधिकतम् १५ प्रतिशत बढाउने गरी तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।  हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार महँगी भत्ता मात्रै बढाएका थिए । उनले स्रोतमा दबाब र चाप रहेको भन्दै तलब वृद्धि नगरेर महँगी भत्तामात्रै बढाउने घोषणा गरेका थिए  । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए । त्यसपछि कर्मचारीको तलब बढेको छैन ।  स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले समेत कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहमत भएका छन् । तर, कति बढाउने भन्ने विषयमा अझै पनि निक्र्यौल भइसकेको छैन । सो समितिमा सचिवहरू घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । समितिले श्रेणीअनुसार तलब समान बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले सबै संस्थान, बोर्ड तथा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब तथा पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।  गत बिहीबार अर्थसमितिको बैठकमा अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलबको विषयमा कुरा उठाएका थिए । सो छलफलमा अधिकांश अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविदहरुको थियो ।  गत बिहीबार नै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले कर्मचारीको सुविधा बढाएर अतिरिक्त कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति हुन्छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् ।  सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलब पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ अध्यायको शुरुवात हुँदैछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषण सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन नयाँ अत्याधुनिक संघीय संसद भवनबाट गर्नेगरी सरकारले अन्तिम तयारी तीब्र पारेको छ । बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा करोडौं भाडा तिरेर चल्दै आएको संसद् बैठक अब आफ्नै स्थायी र प्रविधियुक्त भवनमा फर्किने भएको छ । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद भवन जलाइएको थियो । मुख्य सभाहल, गजुर ढाँचाको विशाल फलामे गुम्बज तथा सांसद सिटहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।  नेपाली संसदीय इतिहासमा एउटा ठूलो सङ्क्रमणकालीन यात्रा अब टुङ्गिने बिन्दुमा पुगेको छ । यो संरचना नेपालकै सबैभन्दा सुरक्षित, भूकम्प–प्रतिरोधी र अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त संरचना हो । बजेट भाषणको चटारोलाई मध्यनजर गर्दै २४ सै घण्टा सिफ्टमा कामदारहरू परिचालन गरिएका छन् । नव–निर्माणाधीन यस भवनको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण यसको माथिल्लो गुम्बज संरचना हो । भूकम्प र हावाहुरी प्रतिरोधी डिजाइनमा तयार गरिएको डवल–डेकर फलामे ट्रसको आकर्षक गोलाकार गुम्बजले मुख्य प्रतिनिधि सभा हलको छाना ढाकेको छ । दिउँसोको उज्यालो सिधै छिर्ने गरी पारिएको यो गुम्बज संरचनाले उर्जा वचतमा समेत मद्दत गर्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । राजनीतिक वृत्तमा पनि यस नयाँ संरचनामा बजेट भाषण गर्नुलाई नेपालको स्थायी लोकतन्त्र र राज्यको आफ्नै निर्णयक्षमताको प्रतिकका रूपमा हेरिएको छ ।  तस्बिरहरु : अनुप प्रधान  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने सरकारको योजना रहेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको छुट्टा छुट्टै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गरे । सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहनेछ । आगामी आवको बजेटको प्राथमिकता यसप्रकार छ: सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुनः संरचना गर्नेछौँ । स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नेछौँ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नेछौँ ।  लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दै ‘एक द्वार, समयवद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछौँ । नियामक र कार्यान्वयन निकायबीच स्पष्ट कार्य विभाजन गरी द्वैध भूमिका अन्त्य गर्नेछौँ । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ । ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नेछौँ । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।  स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्ति विरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नेछौँ । सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम-आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछौँ । ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो । निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ, सक्षम, उत्प्रेरित र परिणाममुखी बनाउनेछौँ । अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गर्नेछौँ । तथ्याङ्क, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकता हो । ‘एकपटक विवरण-सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र अन्तर-आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिङ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’ र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ ।  आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनस्प्राथमिकीकरण आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछौँ । सिर्जना भई पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेका पुँजीगत सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउनेछौँ । साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल निर्माण गर्ने ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ अवलम्बन गर्नेछौँ । सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, वित्त, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग आबद्ध गर्नेछौँ । सम्भावना भएका क्षेत्रमा ‘उत्पादन क्लष्टर’ विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ-मल-यन्त्र सेवा र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्नेछौँ । खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेछौँ भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि-वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनेछौँ । अनुदान प्रणाली उत्पादनमुखी हुनेछ । किसान अभिलेख, बजार इन्टेलिजेन्स, कृषि बीमा र सहुलियत वित्त र यन्त्रीकरणमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ । वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउनेछौँ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनेछौँ । खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्नेछौँ । हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ । सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नेछौँ । उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवं कल्याणकारी कोषहरूका लागि समेत उत्पादन-केन्द्रित गैर-व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्नेछौँ । वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछौँ । पुँजी बजारमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बन्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नेछौँ । नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सृजना गर्ने अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्नेछौँ । ‘स्टार्टअप नेपाल’ तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वरूप दिनेछौँ ।  सहरीकरण र प्रादेशिक सन्निकटतालाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ध्रव ९ग्रोथ पोल०का रूपमा विकास गर्नेछौँ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्यमूलक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटनको गुणात्मक विस्तार गर्नेछौँ । आर्थिक करिडोरमार्फत ग्रामीण-सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौँ ।  भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो । सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्नेछौँ । निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिँदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछौँ । ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा ऊर्जा-आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योग विकासका लागि वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्नेछौँ । तराई-मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्नेछौँ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापन गर्नेछौँ । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ ।       राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर-दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं-तराई मधेस दु्रतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ । मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भइरहेका सडकहरू शीघ्र सक्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्नेछौँ । औद्योगिक तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिन आर्थिक करिडोर, ड्राइपोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ । सहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछाैं । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । मेलम्ची तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनाको सुदृढीकरण गर्दै नियमित र सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछौँ । लुम्बिनी-बौद्ध, जनकपुर-रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्नेछौँ । नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गन्तव्य र सेवा केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछौँ । विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाई सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत पुनःसंरचनामार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नेछौँ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ । डेटा सेन्टर, जी-क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौँ ।  अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउन आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मै पुनःसंरचना गर्नेछौँ । शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिनेछौँ । देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनेछौँ । विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत र आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख गराइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता बढाउने मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गरिनेछ भने उच्च शिक्षा क्षमता, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बन्नेछ । विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेछौँ । सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याउनेछौँ । शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौँ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन-केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नेछौँ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी)का लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गर्नेछौँ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्नेछौँ । स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौँ । स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउनेछौँ । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर नियमनलाई सुदृढ गर्नेछौँ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी नागरिकका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नेछौँ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्याय, लक्षित संरक्षण, राज्यको आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलताको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्नेछौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नेछौँ । ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनेछौँ । सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्दै नियमनयुक्त तथा सदस्य-केन्द्रित प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नियामकीय सुधारमार्फत बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछौँ ।  संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो । पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तीकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ । दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गरिनेछ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गर्नेछौँ ।  विकासको मूल प्रवाहबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकता हो । यी क्षेत्रहरूलाई केवल अनुदान वा राहतमा आश्रित बनाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता तथा मानव पुँजी विकासको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौँ । बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण      नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नेछौँ । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिनेछौँ । सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ ।   विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा-अभियानमा परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गर्नेछौँ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ । प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारी-केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा अन्तर्निहित छ । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था १० वर्षअघिको भारतको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गरेका छन् ।  बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले अब नेपालले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने बताए ।  सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय डलर रहेको र हाल नेपाल पनि सोही बिन्दुमा रहेकाले नेपालका लागि यो ‘आर्थिक प्रस्थान बिन्दु’ भएको बताए ।  मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चल्ने दाबी गर्दै यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताए । 

काठमाडौं ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा कर प्रणाली सुधारलगायत सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।      कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा ‘डिजिटल’ पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।      त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई ‘लिज’को व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।      अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।      यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।      ‘रेमिट्यान्स’ बापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।      यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कनमा ‘अनलाइन डाटाबेस’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।  देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनु परेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव पेस गरेको छ ।      सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदम अघि बढाइसकेको उल्लेख गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजस्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताए ।      मन्त्री डा वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उल्लेख गरे । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।  

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सन्तुलित र समावेशी बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरूसँगको छलफलमा उनले विशेषगरी कर्णालीलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे । ‘कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै सल्यान क्षेत्र नं. १ का सांसद रमेश मल्लले जानकारी दिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार यस वर्ष शासकीय सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकेत पनि गरेका छन् । सांसद मल्लका अनुसार बैठक मुख्यतः आगामी बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको थियो । कर्णालीका सांसदहरूले भने आफ्नो प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार, शासकीय सुधार र आधारभूत सेवामा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली-भेरी-राप्ती सडक करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, लुम्बिनी-रारा सडकजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो । यससँगै स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययन, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सुदृढ गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको थियो । उक्त छलफलमा नेकपा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ ।  बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिसकेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । समितिमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ।  समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा तोकिएका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ) रहेका छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबाट पनि प्रतिनिधित्व गरिएको छ । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल आर्थिक सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ । राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए ।  करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको उनले बताए । यसैगरी, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधारका सुझाव पनि समितिले तयार गर्नेछ । भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषय पनि कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रका राजस्व तथा नीतिगत सुधारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र तिनको समाधान, राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ । गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँट सुधारका विषयमा सुझाव दिने कार्यादेश छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिनेछ । करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको प्रभावकारी कामका लागि विभिन्न विषयगत नौ वटा उपसमिति गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी सुधारका विषयमा काम गर्नेछ । भन्सार उपसमितिले भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भई सुझाव तयार पार्नेछ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, नियन्त्रणका उपाय तथा विदेशी विनिमय र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषय सम्हाल्नेछ । उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले औद्योगिक संरक्षण, व्यापार नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषय अध्ययन गर्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमितिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या र राजस्व परिचालनबीचको सम्बन्धबारे सुझाव दिनेछ । गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले गैरकर राजस्वका स्रोत, दर तथा सङ्घीय संरचनामा देखिएको कर दोहोरोपनाको समाधानबारे काम गर्नेछ । समष्टिगत आर्थिक उपसमितिले आर्थिक परिसूचक, राजस्व सम्भाव्यता र प्रक्षेपण विश्लेषण गर्नेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमितिले एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने रणनीतिसहित जोखिम विश्लेषण र सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने कर नीतिका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सुझाव सङ्कलनपछि उपसमितिले आगामी चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । त्यसपछि समितिले समग्र सिफारिस समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा हाल लगाइएको भ्याटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पर्यटकमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  नाराले नेपाललाई युरोपेली आयोग (यूएन)को ‘सेप्टी लिस्ट’ बाट हटाउनको लागि हवाई सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गरी युरोपमा सिधा हवाई उडान गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । त्यस्तै, नाराले हवाई क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नेपाल एयरलाइन्सका नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा नेपालमा पर्यटन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक–एकवटा नयाँ विमान खरिद गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ नाराका निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारीले भने ।  साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुट विस्तार तथा निजी एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिँदै सेवा विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने हो भने मात्र देशको पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार, र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँगको हवाई सम्पर्क मजबुत हुनसक्ने नाराको सुझाव छ। यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्दै यसको प्रवर्द्धन तथा व्यावहारिक बनाउँदै समय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनसहितका सक्षम कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाराले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो ऋण लिएको पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याएर भएपनि त्यो एयरपोर्टहरूलाई तत्काल चलाउनुपर्ने सुझाव नाराले पेश गरेको छ । त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने नाराका निर्वतमान अध्यक्ष शिव अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, गुह्येश्वरी, हलेसी, पाथीभरा, रामजानकी मन्दिर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ आदि क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।’ ‘पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको स्तरीकरण र संख्यात्मक वृद्धि गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरी हरेक वर्ष हजारौं गाइड, पाइलट, होटेल स्टाफ, र एभिएसन प्राविधिक उत्पादन गर्न सकिने कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ,’उनले थपे ।  यसैगरी नाराले स्पोर्टस हिमालय टुरिजम इयर २०२६ घोषणा गरी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नाराले आगामी बजेटमा ‘प्राकृतिकमय पर्यटन गन्तव्य’ को रूपमा विकास गर्न, संरक्षित क्षेत्रहरू, नदी प्रणालीहरू, पदमार्गहरू, र ग्रामीण पर्यटन गन्तव्यहरूलाई बिग्रन नदिई वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र समुदायमैत्री विकास मोडेल अवलम्बन गर्न आवश्यक औंल्याएका छन् ।  त्यस्तै, ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति  लागू गर्नु पर्ने नाराको सुझाव छ । नाराका निवर्तमान अध्यक्ष  अधिकारी अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोकी ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी बजेटले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण, र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी बजेटले खर्चको सूची नभएर भविष्यको सम्भावनाको खाका बोक्नुपर्ने जनाए । आगामी बजेटमा वैज्ञानिक, पर्यटनमैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  उनका अनुसार दीर्घकालीन तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि स्मार्ट ट्रेल प्रणाली, हरित निर्माण प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यातायात पूर्वाधार, तथा स्थानीय समुदाय अनुकूलनयुक्त संरचनाहरू अत्यावश्यक छन् ।  आगामी बजेटले साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  नेपालको प्रमुख नदीहरू जस्तै कर्णाली, त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी आदिलाई ‘राष्ट्रिय जलपर्यटन सम्पदा’ घोषणा गरिनुपर्ने, सातै प्रदेशको सातवटा महत्त्वपूर्ण नदीहरूलाई पर्यावरण, पर्यटन तथा मानिस र जीवजीवाणुको लागि भएपनि स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँका नदीहरूलाई संरक्षण र नदी सम्पदाको रूपमा घोषणा गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सुरक्षित बाटो, पुल, साइनबोर्ड, रेस्क्यु सिस्टम र डिजिटल ट्रेकिङ कार्ड लागू गर्ने कामको गति बढाइनुपर्ने सुझाव नाराको छ । यसबाहेक ग्रामीण तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, विशेष पर्यटक प्याकेजहरू, स्वास्थ्य तथा अध्यात्म पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण अनुकूल पर्यटन मापदण्ड (वातावरणीय संरक्षण र दिगो पर्यटन) को कार्यान्वयन, एकीकृत अनुमति प्रणाली, र सजिलो भिसा नीति लागू गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । साथै सार्क र बिमस्टिक जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत साझा पर्यटन कार्यक्रमहरू विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव नाराले दिएको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन् । विकास साझेदारहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले केही समयदेखि थालिएको आर्थिक सुधार प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए । 'अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस र विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू आर्थिक सुधारतर्फका महत्वपूर्ण कदम हुन्,' उनले भने । पौडेलले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । उनले स्रोतसाधनको अभावबीच पनि बजेट मितव्ययी, खर्च कटौतीमा केन्द्रित र उच्च प्रतिफल दिने योजनामा आधारित हुने बताए । 'वैदेशिक सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गरिनेछ । पूँजीगत खर्चका समस्या समाधानमा पनि ध्यान दिइनेछ,' उनले प्रस्ट पारे । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधारतर्फ रहेको जानकारी गराए । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, डब्लुएचओलगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विकास साझेदारहरूले यथार्थपरक बजेट निर्माण, राजस्व परिचालन, स्रोतको सदुपयोग तथा कार्यान्वयन सुदृढीकरणमा सुझाव दिँदै नेपाललाई आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे परामर्श गरेका छन्। सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले कांग्रेस सभापति देउवासँग बजेटबारे परामर्श गरेका छन् । त्यस अवसरमा सभापति देउवाले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मितव्ययिता अवलम्बन गर्न र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुनेगरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । आगामी बजेटमा राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव संकलनका लागि नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भएपनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।  महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।  उनले भने, ‘कानुन परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको, एक्जिस्टिङ कानुन पनि भएको र परिवर्तनसमेत भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । परिवर्तिन कानुनको कार्यान्वयनमा जानका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा २ प्रतिशतमात्र रहेको र आन्तरिक पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । र खड्किएको कुरा सुशासन रहेको र आम जनतालाई सुशासनका विषयमा फिल हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’  ‘हालै सुशासन आयोग गठनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा रोजगारीका लागि युवाहरूलाई निराशा बनाएको छ र नेपालमै रोजगारी दिनसक्छौं, स्वरोजगार बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आकार ठूलो बनाउने तर खर्च धेरै कम भएको देखिन्छ, त्यसैले खर्च हुने बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसैले रिजल्ट पनि दिन्छ । कम्तिमा अबको दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि गय गर्नुपर्छ,’उनले थपे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए ।  उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले भने, ‘पशु व्यवसायमा रहेका एक लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र थप जोखिम लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिन सकेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन समस्या देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ति पाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी देखिन्छ ।’ ‘निजी क्षेत्रलाई सरल आर्थिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन सहजमैत्री वातारणको आवश्यकता देखिन्छ । गरिब नेपालीलाई पनि पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने र शेयर खरिद विक्रीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, आर्थिक चलायमान बनाउन यसले मद्दत पुग्नेछ,’उनले थपे । उनले जग्गा हदबन्दीका सम्पूर्ण विधि टुंगिसकेकोले घरजग्गा कारोबारलाई उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजश्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।   

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।  बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै जानकारीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेको स्थितिमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको बताए ।  उनले बैंकमा पैसा थुप्रिएर बस्दा समेत कसैले पनि लगानी गर्न रुचि नदेखाएको बताए । उनले निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा लगानी गर्न नचाहेको भन्दै त्यसको भित्री कारण खोज्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए ।  पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत जिकिर गरे । उनले भने, 'अहिलेको स्थितिमा सरकारले प्राइभेट सेक्टरको विश्वास जित्न सकेको छैन । त्यसको उदाहरण भनेको बैङ्कमा पैसा जम्मा भएर बस्ने, लगानी कसैले नगर्ने । यसको अर्थ के हो भन्दा निजी क्षेत्र सिरियसल्ली इन्भेष्ट गर्न तयार छैन । त्यो विश्वास कसरी बनाउने ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग सबैभन्दा पहिले विश्वासलाई कसरी बढाउने हो भन्नेमा एकदम सिरियस हेर्नुपर्नेछ ।’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोविन्द पोखरेलले आगामी बजेटले क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले नेपालले ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाएको भन्दै नेपालले महँगो विकास धान्न नसक्ने जिकिर गरे ।  उनले भने, 'समग्र क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले हाम्रो ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाउने पनि हाम्रो क्षमता नभएरै हो । हामी त्यति महँगो विकास धान्न सक्दैनौं । क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा, चाहे त्यो विदेश जाओस्, चाहेँ स्वदेश बसोस्, क्षमता भयो भने त्यसले गर्नसक्छ । यसमा बजेट बढाएर मान्छेहरूको क्षमता बढाउनुपर्‍यो ।’ नेकपा (एमाले) का लेखा समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै कमजोर भएको बताए ।  उनले जुन किसिमको स्रोत, साधन र क्षमता हुनुपर्ने हो, त्यो सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा नभएको जिकिर गरे ।  उनले स्रोत र साधनको अभावले हजारौं परियोजनाहरू ठेक्का लागेर पनि कार्यान्वयन नगएको बताए ।  कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले बजेटको लागि स्रोतहरूको जगेर्ना गर्नु चुनौती रहेको बताएका थिए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट सुझाव आएको छ ।  आगामी आवको बजेटसम्बन्धी परामर्शमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यावहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिए । त्यसैगरी उनीहरूले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिए ।  पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले धेरै आयोजना प्रस्ताव गर्नेभन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टतासहित कार्यान्वयनयोग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पर्याप्त साधन, स्रोत नभईकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सीमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजना ल्याउन आग्रह गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बनेका पूर्वाधारलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रादेशिक हिसाबले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।  त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ नीति बनाउनुभन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।  पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताले अनुभूति गर्ने खालका र सबै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिन पनि पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले सुझाव दिए ।  यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र ३ करोड रुपैयाँको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए। ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि सङ्घ सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने उद्योगहरूमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनमा जोड दिए।  पूर्वअर्थमन्त्री डा रूप ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताए । 

काठमाडौं । संविधान अनुसार नेपाल सरकारले जेठ १५ मा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा सरकारले विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन । मध्यावधि समीक्षामा बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता, आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था, विकासभन्दा साधारण खर्च र ऋण तिर्ने दायित्वले गर्दा बजेटमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । यस्तो परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाउन लागेको छ । हालको बजेट तयारी प्रक्रिया कस्तो देख्नुभएको छ ? बजेटको तयारी प्रक्रिया पहिलाजस्तै देखिन्छ । स्रोत समिति बनाउने, मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने, मन्त्रालयहरूले योजना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा योजना राख्ने, राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपश्चात बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा खासै सुधार भएको छैन । २०७४/७५ पछि लगभग हरेक वर्ष मध्यावधिमा गएर औसत २ खर्ब बजेट कटौती गरिएको छ । कटौती हुँदा सबैभन्दा बढी मार पुँजीगत खर्चमा पर्छ । राजस्व, अनुदान र वैदेशिक ऋण पनि घटाइन्छ । अहिले २० खर्बको हाराहारीको बजेट बनाउने तयारी हुँदैछ, जुन अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको उपस्थिति बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिँदैन । आयोजना छनोट र विनियोजनमा गम्भीर त्रुटीहरू छन् । प्रक्रिया झन्झटिलो छ, समन्वय छैन, र आवश्यक पूर्वाधारजस्तै ईआईए, डीपीआर स्वीकृति पनि समयमै हुँदैनन् । आगामी बजेटमा के कुरामा प्राथमिकता र सिद्धान्त अपनाइनु पर्छ ? संविधानमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन मूलक क्षेत्र प्रवर्द्धन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिनु भनिएको छ । तर ती कुरा बजेटको भाषणमा मात्र सीमित छन् । कार्यान्वयनमा देखिँदैन । सिद्धान्त र प्राथमिकता श्राद्धको बिरालो बाँधेजस्तै मात्रै भएको छ । राजस्व कम, वैदेशिक सहयोग पनि घट्दैछ । स्रोत व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ? वैदेशिक अनुदान घट्दैछ । युएसएआईडीले आफ्नो बजेटको ८३ प्रतिशत कटौती गरिसक्यो । बेलायतले आफ्ना सहयोग रोक्दै रक्षा बजेट बढाउने घोषणा गरिसक्यो। फ्रान्सले पनि २५ प्रतिशत सहयोग कटौती गर्ने भनिसकेको छ । नेपाल २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने तयारीमा छ । त्यसपछि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले खर्चको संरचना फेरबदल गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले खर्च घटाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ । १२-१५ वटा मन्त्रालयभन्दा धेरै हुनु हुँदैन । प्रशासन पुनरावलोकन आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोग र राष्ट्रिय सभाका सुझावहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आउँदो बजेटबाट ५० अर्ब खर्च कटौतीको सुरुवात गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा के रणनीति लिनुपर्छ ? अहिलेका २७ वटा आयोजना एकैचोटी सम्पन्न गर्ने अवस्था छैन । बरु २–३ वटा छानेर पूर्ण गर्नुपर्छ । बुढीगण्डकी बनाइयो भने मात्रै खर्बौं आम्दानी सम्भव छ । हुलाकी मार्ग, रेलमार्ग जस्ता आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबै आयोजना समेटेर ५० वर्ष कुर्नु भन्दा गम्भीर छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चालु खर्च बढ्दो छ, तर पुँजीगत खर्च घट्दो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? पुँजीगत खर्च संघदेखि पालिकासम्म न्यून छ । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो, कर्मचारीको लगातार सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेपले खर्च हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकार अहिले पनि एक/डेढ लाखको योजना आफैं हालिरहेको छ । यसले संघीयता विपरितको व्यवहार देखाउँछ । देशलाई कति बजेट आवश्यक छ त ? देशलाई अहिलेको आर्थिक आकार अनुसार ५० खर्ब बजेट आवश्यक छ । तर खर्च गर्ने क्षमता छैन । कृषिमा अनुदान, बीमा, ठेकेदार र किसानका पुराना भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था छ। मल आपूर्तिमा समस्या छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार सीमित छ, मुद्रास्फीति कम छ । तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । ५७ खर्बको अर्थतन्त्रमा ५० खर्बको बजेट चाहिए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । क्षमता वृद्धि आवश्यक छ । यस समस्याको जड के हो ? सबै समस्याको जड हो– राजनीतिक नेतृत्वको असंवेदनशीलता । बजेट भाषण र घोषणापत्रमा भव्य कुरा गरिन्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन शून्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू हेर्दा नियुक्ति र भ्रमण बढी छन् । कानुन सुधारको कुरा व्यवहारमा झन् कमजोर देखिन्छ । कर्मचारी स्थायित्व छैन, अनुभवसहितको टिमलाई निरन्तरता दिइँदैन । यसले संस्थागत ज्ञान हराउँदै जान्छ ।

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयसँग गरेको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमहरूबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनीहरूको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताए । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छि बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान लगायतका अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । छलफलमा सहभागीहरुले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी अुनसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर संघीय तहवाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमहरुलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनु पर्नेमा छलफलका सहभागीहरुको जोड रहेको थियो । बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यस अघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, शहरी, उर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रम, परिमार्जित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, स्थगित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, हटाउनुपर्ने कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुको दायित्व, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलगायतका विषयमा समीक्षा गरी तिनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरे । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । उनले बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे । उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न र उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । उनले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र देशमा कसरी औद्योगीकरण गर्ने सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुने र परिणाम दिन नसक्ने प्रवृतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालय सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे भौतिक, सहरी र उर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।

काठमाडौं ।  नेपालमा बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाका तत्कालीन अर्थमन्त्री शुवर्ण समशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट ल्याए । नेपालको बजेट सुरु गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले आयकर, सम्पती करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरे । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरी ती विद्यालयका लागि आफ्नो बजेटमार्फत रकम व्यवस्थापन गरे । सुवर्णले ल्याएको बजेट इतिहासमै साच्चै सुवर्ण नै थियो। तर, नेपालमा पछिल्लो पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको छ। कार्यान्वयनमुखी सुवर्ण बजेट आउनै सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम राखिन्छन् तर तिनको सही रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउने होड हेर्ने हो भने पछिल्ला १४ वर्षलाई मात्रै नियाले पुग्छ । २०६८/६९ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८ असार ३१ गते बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेटको आकार ३ खर्ब ८४ अर्बको थियो । त्यस्तो खालको वार्षिक बजेटको आकार २०७५/७६ मा आइपुग्दा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको देखिन्छ भने २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षसम्म बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्बको पुगेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दै गएपनि खर्चको अनुपात बढ्न सकेको छैन । १४ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमा १० खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । अरु वर्ष बजेट खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भएको बजेट पनि चालु खर्चमा ह्वारह्वार्ती खर्च भएको छ भने पुँजीगतमा धेरै कम बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट दस्तावेजले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेट कार्यान्वयनको ८ महिना शुरु हुनै लाग्दा कुल बजेटको आधा समेत खर्च हुन सकेको छैन अर्थात फागुन १५ सम्ममा ८ खर्ब खर्च भएको छ । खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ४३.०२ प्रतिशत हो । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधी समीक्षामार्फत स्वीकारिसकेका छन् । उनले यो बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै करिव २ खर्बले घटाइसकेका छन् । चालु बजेट नै कार्यान्वयन समेत नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउन भनेको छ । यो बर्ष पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रक्रियालाई योजना आयोगले नै अनुमोदन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई ढोका खुलाइदिएको छ । योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले होड भन्दा पनि अुनमानमा आधारित स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट निर्माणका लागि अर्थलाई सिलिङ दिइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेटको सिलिङ दिँदा खर्चलाई मात्रै हेरिँदैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? आगामी दिनमा हाम्रा सूचाङ्कहरु कतिसम्म पुग्छन् ? राजश्व कति उठ्नसक्छ ? वैदेशिक सहायता कति आउछ ? यावत कुराहरुको विश्लेषण गरेर सिलिङ दिइएको हुन्छ । त्यही सिलिङ भित्रै रहेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यद्यपि अहिलेको बजेट तर्जुमा र खर्च प्रणाली फर्मुला ठिक नरहेको उनले बताए । पुडासैनीकाअनुसार बजेटमा तयारी बिनाका योजनाहरु राख्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा खर्च नहुने समस्या रहेको छ । आगामी बजेटमा तयारी भएका आयोजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ र खर्च प्रणालीमा रहेका समस्याहरुलाई समेत निकारण गर्दै लैजानुपर्ने उनी बताउँछन् । बजेटको गृहकार्य कसरी भइरहेको छ ? योजना आयोगले सिलिङ दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले काम थालिसकेको छ । बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्ययोजना नै तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आगामी वर्षका लागि सबै निकायले १ देखि २० चैतसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू समेटेर पठाइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि १५ चैतदेखि १० वैशाखसम्म सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी सुझाव संकलन गर्ने मन्त्रालयको कार्य तालिका छ । बजेटबारे औपचारिक रूपमा १६ चैतदेखि छलफल थालिनेछ । सुरुमा योजना आयोगसँग बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । आयोगसँग २२ चैतमा छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । सोही बैठकमा राजस्व परामर्श समितिबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । १५ चैतसम्ममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रश्ताव गर्ने अन्तिम समय तोकिएको छ । २० देखि २२ चैतसम्ममा अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । २८ देखि २६ चैतसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशगत छलफल आयोजना गर्ने भएको छ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकसमेत राखिएको छ । २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म ससर्त अनुदानमा केन्द्रित रहेर प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफल हुने कार्यतालिका छ । यही अवधिमा सबै मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे दफाबार छलफल अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा सञ्चालन हुनेछ । २ देखि २० वैशाखसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको आकार यकिन गरी बजेटमा राख्ने कार्यक्रम छ । २६ चैतदेखि २५ वैशाखसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने अर्थको योजना छ । आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा १० वैशाखभित्र तयार गर्ने र १५ वैशाखभित्र संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्ने तालिका छ । त्यस्तै, २५ वैशाखसम्ममा प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गरिसक्ने लक्ष्य छ । ३० वैशाखमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिइने अर्थको कार्ययोजना छ भने आगामी आव ०८२/८३ मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा १ जेठमा तयार गर्ने कार्यतालिका छ । सोही दिन राजस्व परामर्श समितिले अन्तिम प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछ । १० जेठमा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटको ब्रिफिङ गरिने भएको छ । सोही दिन व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) तयार हुनेछ । १२ जेठमा व्यय अनुमानसम्बन्धी रातो किताव छपाइका लागि प्रेसमा पठाउनेछ । १३ जेठमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने उल्लेख छ । १४ जेठमा योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ । सोही दिनमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाउने तालिका छ । त्यस्तै बजेट वक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइ पनि सोही दिन गर्ने उल्लेख छ । १४ जेठमै संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण पेश गर्ने र १५ जेठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रश्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका छ ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चारको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञसमक्ष सुझाव सङ्कलन गरेको छ । काठमाडौंमा बुधबार मन्त्रालयले पत्रकार, बुद्धिजीवी र पत्रकारितासँग आबद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको हो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चारले समाजको अवधारणा निर्माण गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा यस क्षेत्रको भावना समेट्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले कार्यक्रमका सहभागीले मौखिक रुपमा सुझाव दिएपनि विस्तृत रुपमा लिखित बुँदासमेत सुझाव दिनसक्ने बताइन् । ‘आमसञ्चारलाई नीतिगतस्तरमा बलियो बनाउन लिखित सुझाव दिनसक्नुहुन्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्–’तपाईहरुको सुझावले नीति बनाउन मार्गनिर्देश गर्ने छ ।’ उनले विज्ञापन नीति, ऐन र सरकारी मिडियाका विनियामवलीलाई नयाँ ढङ्गमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । त्यस्तै मिडिया वर्गीकरण र समावेशीका मुद्दामा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्यमा पत्रकारलाई निश्चित शुल्क छुटको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन विरतण, तालिम र वृत्तिविकासका लागि मन्त्रालयले बजेटमा निश्चित रकम तोकेरै खुलाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले आम सञ्चारले उठान गर्दैआएका विषयमाथि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । यसको अनुगमन सरकारबाट हुनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय समाचार समितिलाई बहुभाषामा समाचार सेवा दिने र २४ सै घन्टा सेवा दिने प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘राससले समावेशी हुदैँ चुस्तगतिमा सेवा दिइहरेकोछ’, कार्यकारी अध्यक्ष झाले भने–’बहुभाषामा रासस लैजाने हाम्रो जोड हो । बजेटमै राससबारे ध्यान आर्कषित हुनुपर्छ ।’ नेपाल टेलिभिजिनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले नेपाल टेलिभिजनको पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु किशोर नेपाल, शिव गाउँले र महेन्द्र विष्टले आमसञ्चार प्रतिष्ठान नीति समय सापेक्ष बनाउने विषयमा जोड दिए । पत्रकार महासङ्घको भौतिक तथा गुणात्मक विकासमा लगानी गर्न उनीहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई उदार र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले चासो दिनुपर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले सञ्चारमन्त्रालयले आमसञ्चार प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्न अनिवार्य रहेको बताए । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले लोकल्याणकारी विज्ञापन लक्षित वर्गसमक्ष पुर्याउन मन्त्रालयले जोड दिनुपर्ने बताए । सञ्चारीका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले नीति तथा कार्यक्रम बजेट महिला पत्रकारमुखी भएर छुट्टै महत्वका साथ आउन आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राई, मेधशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडी, सञ्चारीका समूहका अध्यक्ष विमला राई, क्रियाशील महिला पत्रकार (डब्लुडब्लुजे) का उपाध्यक्ष रामकला खड्कालगायतले आमसञ्चार नीतिमा समावेशीताको मुद्दा अनिवार्य समेटनुपर्ने बताइन् । रासस

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने बताएकी छन् । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटको सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्,’अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छ, सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपाङ्गतामैत्री, यौनिक लैङ्गिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ ।’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्ष उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुरालाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरकारले निःशुल्क बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानुन परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताइन् । यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उनले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने उनले बताइन् । ‘विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ’ मन्त्री चौधरीले भनिन्,’त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ, बीउपुँजी सहितको क्षमता अभिवृद्धिलगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।’ उनले  मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको र करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकालाई कसरी न्याय दिने ? उनीहरूको पीडामा कसरी मलम लगाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पीडितको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् । राज्यले नै ऐन, नियम कानुन ल्याइदिएमा पीडितको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उनले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाको अवस्था र पीडित महिलाको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमको नेतृत्व महिलाले गर्नुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वको घाउ महसुस गर्न, बुझ्न नसकेका कारण दुई वटा आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अब बन्ने आयोगमा महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, १३२५ र १८२० लाई हेरेर योजना निर्माण गरियोस्, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विविध पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले द्वन्द्वका बाछिटा अझैपनि बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित व्यक्तिले द्वन्द्वमा पीडा भोगेका र भोग्न बाध्य बनाइएका महिला दिदीबहिनीका लागि उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न अहिले पनि राज्य अभिभावक बन्न नसकेको बताएका थिए  । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेट एउटै डालोमा हालिदिँदा द्वन्द्वमा पीडित भएकाले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित महिलाले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि टु्ङ्गो लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ऐन द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेट काटिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको भनाइ राखेका थिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पहुँच पुग्ने ठाउँमा मात्रै बजेट विनियोजन भएको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सबैभन्दा चाँडै प्रतिफल दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको पनि बताए । सामाजिक सुरक्षाका दायित्व र वैदेशिक ऋणको दायित्व बढीरहेको बताए । अर्थमन्त्री महतले श्रोत तथा साधन न्युन र आवश्यकता धेरै भएको भन्दै त्यसलाई चिरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै हाम्रा आवश्यकता अत्यन्त ज्यादा र हाम्रो श्रोत तथा साधन न्युन छन् । त्यसको बीचमा हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरी छ । आवश्यकता धेरै छन् । साधन श्रोत थोरै छ । अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले आउने बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ । हाम्रा सामाजिक सुरक्षाका दायित्व बढीरहेका छन्, तलव भत्ता आदि इत्यादि कम गर्नसक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक ऋणको दायित्व पनि बढ्दैछ’, उनले भने । मन्त्री महतले थोरै श्रोत, साधनलाई प्राथमिकताका साथ कसरी खर्च गर्ने भन्ने चुनौति सरकारसँग रहेको बताए ।