काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निमार्णका लागि सुझाव संकलन गर्न संसदीय समितिका सदस्यहरुले सातै वटा प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिका सदस्यहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिन सातै वटा प्रदेशको भ्रमण गर्ने भएका हुन् । सोमबार बसेको समितिको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्रहरु सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरि बजेटबारे अध्ययन गर्न पठाउने निर्णय गरेको हो । पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रदेश १, २, बागमती र गण्डकी तथा कार्की नेतृत्वको टोली लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा जाने भएको छ । टोलीले सातै वटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरका अर्थसमितिका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालकया प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रका प्रतिनीधि र विज्ञसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनले यस पटक विकट जिल्लाहरुमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरेर छलफल गरिने पनि बताए ।

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) र लकडाउनकै बीचमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउन लागेको छ । उक्त बजेटमा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबी)ले सरकार समक्ष विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हालको अवस्थामा लघुवित्तको उत्थान तथा उक्त क्षेत्रमा परेको असरको न्युनीकरणको लागि कर्जा पुनरसंरचना, किस्ता भुक्तानीको समय सिमा तथा व्याज छुट सहित विभिन्न ९ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना हालको परिस्थितिको कारण ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने तथा सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परी ऋणीले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा देहायका आधारमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिएको छ । कर्जाको पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न ऋणीले लिखित निवेदन पेश गुर्नपर्ने छ । यस व्यवस्था बमोजिम ऋणीको पूनरसंरचना वा पूनरतालिकीकरण गरेको कर्जा भुक्तानी तालिका बमोजिम नियमित किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणी अन्तर्गतको कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने संघको सुझाव रहेको छ । त्यस्तै, यस व्यवस्था बमोजिम कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्दा २०७७ पुस मसान्तसम्ममा गरी सक्नुपर्ने छ । पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्नु अघि समेत उक्त कर्जा असल बर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ । कर्जालाई पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्दा सो मितिसम्म पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी लेखाङ्कन गर्न सकिने संघको सुझाव रहेको छ । पुनरकर्जा प्रभावित ऋणी सदस्यको व्यवसाय वा परियोजनामा असर परी व्यवसाय/परियोजना पुनः सुचारु गर्न सघाउ पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको पुनरकर्जा कोष मार्फत तोकिएको निश्चित मापदण्ड अनुरुप बैंक दरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि पुनरकर्जा दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने संघको सुझाव रहेको छ । ग्रेस अवधि ऋणी सदस्यको व्यवसाय वा परियोजना सुचारु गर्न सहजताका लागि परियोजनाको उत्पादन वा निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा वा पूर्वनिर्धारित किस्ता भुक्तानी शुरु हुने अवस्थामा ग्रेस अवधि समाप्त भएता पनि बढीमा १ वर्षको ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने संघको सुझाव छ । किस्ता भूक्तानीको समय सिमा तथा ब्याज छुट लामो समय बन्द रहेको व्यवसाय/परियोजना सुचारु हुन केही समय लाग्ने हुँदा सदस्यले किस्ता र व्याज समयमै भूक्तानी गर्न प्रायः असमर्थ हुने देखिन्छ । त्यस्तै, किस्ता भूक्तानी अवधि एक वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने छ । संघका अनुसार समयमै किस्ता भूक्तानी गर्ने सदस्यलाई प्रोत्साहन स्वरुप पाकेको ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था २०७७ असारसम्म लागू गर्न उपयुक्त हुने छ । ब्याज छुट सम्बन्धी ब्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्ग कर्जा (थोक कर्जा) उपभोग गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने छ । कर्जा/सापट र लगानीको सीमा सदस्यहरुलाई जिविकोपार्जन र व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि केही समय सम्म थप रकमको आवश्यकता हुने कारणले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने संघको राय छ । जसमा एकल ग्राहकले बिना धितो ऋण तथा धितो सुरक्षण ऋण गरी दुबै किसिमको कर्जा एकै पटक लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रबद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई खुद्रा कर्जा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाले अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रति ऋणी सदस्य बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाव छ । साथै, हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जाको बढीमा दुई तिहाई भन्दा बढी नहुने व्यवस्था संघको माग छ । तरलता व्यवस्थापन लघुवित्त संघले व्यवसाय संचालन तथा विस्तारका लागि संस्थामा उपलब्ध कोषहरुको उच्चतम उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । पहिलो, अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको ०.२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ । दोश्रो, सर्वसाधारणको समेत निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्त संस्थाको हकमा अनिवार्य नगद मौज्दात १.५० प्रतिशत कायम गराउन संघको सुझाव छ । अर्को, प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको कुल तलब भत्ताको ३ प्रतिशत रकम तालीम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हाललाई स्थगित गराउन सुझाव दिएको छ । लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्ने यस सम्बन्धमा लघुवित्त संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत कम गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । एक, विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थाहरुलाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको । संघले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जालाई एउटा छुट्टै सेवाको रुपमा प्रवाह गर्ने र सो सेवामा न्युनतम ब्याज दर (सबै प्रकारका कर्जाहरुमा कायम मध्ये सबभन्दा कम दर) वा बेस रेट बमोजिमको दर कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल कर्जाको ३ प्रतिशत सम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने छ । उक्त संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने संघको सुझाव रहेको छ । कार्यक्रम संचालन तथा लेखा विधिमा परिमार्जन गर्ने कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गरी केही समयसम्म समुहगत कारोवार गर्न सम्भव नहुने तथा ब्याज आम्दानी नियमित नहुने हुँदा हालको विषम परिस्थितिको प्रभाव सामान्य नभएसम्मका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसको लागि कर्जा तथा बचत लगायत सञ्चालन सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा कारोवार व्यक्तिगत रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, ब्याज आम्दानी पाकेको आधारमा लेखाँकन गर्ने । तर यसरी लेखाङ्कन गरिने आम्दानी रकम कर्जा रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता नहुञ्जेल बाँडफाँड नगरी छुट्टै कोषमा राख्नु पर्ने संघको सझाव रहेको छ । विविध व्यवस्था हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थालाई पर्ने समस्याका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली कारोवार सञ्चालन गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सक्ने समय सीमा बढाई २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, वित्तीय विवरणमा पर्न गएको नकारात्मक असरले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना गर्न नसक्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित समय सम्म अनुपालना (कम्प्लायन्स) सम्बन्धीे कारवाही नहुने व्यवस्था गर्न संघको सुझाव रहेको छ । साथै, नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध हुने सबै किसिमका सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि समेट्न उपयुक्त हुने संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७ वैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र १५औँ योजनाका लक्ष्यहरुलाई समेटेर ल्याइएको भनिए तापनि यो केवल सैद्धान्तिक कागजी घोडा मात्र हुन गएको छ । तर, व्यवहारमा सरकार संविधानको मूल मर्म र जनताको हितभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ, पार्टी एवं गुटबन्दीको घेरामा सीमित रहेको कुरा आम नेपाली जनतामा कही कतैबाट छुपेको छैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले थला पारेको अवस्थामा प्रस्तुत हुने बजेट विगत जस्तो नभएर छुट्टै र विशेष किसिमको हुनुपर्ने आजको अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा नै अहिले मानव जातिको अपूरणीय क्षति हुनुको साथै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको विद्यमान अवस्था छ । सबैभन्दा बढी गरिब, सुकुम्वासी, मजदुर, विदेशमा रहेका आफ्नो पेसा गुमाएर घर फर्कन नपाएर प्याकप्याकी भएका नागरिकहरुका रोदनले सिंगो नेपाली जनता दुखी तथा मर्माहित भएका छन् । नेपालभित्र पनि लाखौं श्रमिकहरु बेरोजगार भई बिहान बेलुका हातमुख जोर्नबाट विमुख भएका छन् । नेपाली जनताको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकार यस्तो विषम परिस्थितिलाई पनि हेलचेक्र्याई गरी सत्तालिप्सा, भष्ट्राचार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित उन्मुख भएको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले महसुस गर्दै आएका छन् । यस्तो संगीन र कठिन घडीमा नेपाली जनताको रक्षा गर्न र संक्रमणले अस्तव्यस्त बनेको अर्थव्यवस्थालाई पुनःउत्थान गर्न खासखास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राखेर जानुपर्ने टट्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि आफूले धान्न सक्ने गरी साधारण खर्चलाई व्यापक रुपमा कटौती गरी सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्दछ । मूल प्राथमिकताहरु १. आकस्मिक उद्दार कोषको निर्माण कम्तिमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लागि गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी, मजदुर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, दीघरोगी एवं विदेशबाट फर्किएका असाहाय नेपालीहरुको साथसाथै कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी गुमाका दैनिक श्रमजीवी वर्गलाई रोजगारीको अवसर नपाइञ्जेलसम्म उनीहरुलाई खान बस्नको लागि एक आकस्मिक उद्दार कोष खडा गरी राहतलगायत स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जीवन रक्षा नै हो । बाँच्न पाउने कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । २. स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतसाधन र उपकरणको समुचित व्यवस्थापन लगायत स्वस्थ्य सेवाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धमा हुने खर्चलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । ३. कोरोनापछिको रणनीति कोरोनापछिको अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? सो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ । करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु विदेशबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने ? देशभित्र पनि बेरोजगारी रहेका वा उद्योगधन्दा बन्द भई त्यसै अलपत्र परेका श्रमिकलाई कसरी रोजगारी दिने ? अथवा कसरी स्वरोजगारको लागि तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने ? यस्ता कुराहरुमा सरकारको प्रष्ट नीति आउन आवश्यक छ । ४. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । किनभने आज पनि करिब ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा नै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेवाली, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, सागसब्जी जस्ता व्यवसायमा संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ । किसानको लागि निःशूल्क बीमा, कम्तिमा १ वर्षको लागि निव्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ । किसानबाट उत्पादित समानहरुलाई स्टोर गर्ने व्यवस्थाको साथै बजारको समुचित व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । विचौलिया नाफाखोरीबाट बच्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन । ५. पर्यटनको व्यवसायको पुनःउत्थान पर्यटनसँग सम्बधिन्त होटल व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई पुनःउत्थान गर्न जरुरी छ । खर्बौं रुपैयाँको लगानी गरी होटेल व्यवस्थापन भएको अवस्था छ । ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले व्याजदरमा छुट वा सहुलियतको व्यवस्था मिलाई आन्तरिक पर्यटनको विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ६. साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन सम्बन्धमा नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको कच्चा पदार्थ र स्थानीय जनताको सीप र साधानलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । घरमै बसीबसी महिला तथा युवाहरुले राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, भाँडाकुडा बनाउने, खुकुरी आदि उत्पादन गरी आ–आफ्नो कला र सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नको लागि सरकारले यिनीहरुलाई आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति बजेटमा ल्याउन पर्दछ । ७. महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा महिला माथि अनेकौँ समस्याहरु थुपरेका छन् । एकातर्फ हिंसा र बलात्कारको सिकार महिला हुन पगेका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारी नहुँदा आम्दानी जुटाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा घरको चुलोमा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले महिलाको आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिलाहरुलाई उत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रमहरु यो बजेटमा ल्याई शसक्तिकरणको दिशामा महिलाई अग्रसर आवश्यक छ । ८ . शिक्षामा सुधार शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा प्रत्येक बालबालिकाहरु शिक्षा पाउने अवसरबाट बञ्चित हुनुहँुदैन । गरिबीको कारणले नेपालका अधिकांश बालबालिकाहरु स्कूल गए जस्तो गर्दछन् र बीचमा नै पढाई छोड्दछन् । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साही गरी स्थायित्व ल्याउन जरुरी छ । माध्यमिक तह पास गरेर उच्च शिक्षातर्फ जाँदा देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने शिक्षा प्रणालीको जरुरी छ । परम्परागत रुपले पठनपाठन हुने प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको युगानुकुलीन सुहाउँदो प्रविधिमैत्री शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गरी अनलाइन सिस्टमबाट समेत पठनपठान र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेत हुने गरी शिक्षामा आमूल परिर्वतन गर्न जरुरी छ । यसैअनुरुप बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । ९. विश्वव्यापी रुपमा ओरालोतर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा अर्थव्यवस्थाको गिरावट आएको सन्दर्भमा विगत वर्षमा करिब १५ खर्बको जतिको बजेट प्रस्तु भए पनि पुँजीगत खर्चको रुपमा छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । यस वर्ष आफूलाई धान्न सक्ने गरी करिब १० खर्बको बजेट ल्याउन आवश्यक होला जस्तो लाग्दछ । यसको लागि स्थानीय/प्रदेश र संघीय सरकार अन्तर्गत हुने साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्न आवश्यक छ । संसद् विकास कोषको रकम स्थानीय सरकारले नै खर्च गर्ने गरी विनियोजन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु । सुरक्षा एवं सुशासनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुको साथै संवैधानिक निकाय लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न बाञ्छनीय छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमा नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदमा आइतबार खतिवडाले आगामी बजेटका सिद्धान्तहरु सार्वजनिक गर्दै उनले कोरोना भाइरसले पारेको असर र देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आर्थिक गतिविधी बढाउने र नागरिकसँग जोडिएका आधारभुत पक्षहरुलाई बजेटमा बढी प्राथमिकता दिने बथताएका हुन् । उनले आगामी बजेटबाट कर सहुलियतको ब्यवस्था गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने बताएका छन् । ‘अब स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाइनेछ, स्वास्थ्य बीमालाई बिस्तार गरी आम नागरिक सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याइनेछ,’ उनले भने । यस्तै, होटल र एयरलाइन्सको पुनउत्थानलाई प्राथमिकता दिनको लागि सरकारले सहुलितय घोषणा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राख्ने उनले बताए । सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकरण गर्ने र अति आवश्यक भएमा मात्र बजेट र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । यस्तै विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व तिर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने र राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । नागरिकको सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा, विपतको पूर्व तयारी, अर्थतन्त्रमा देखा परेको असर कम गर्न स्थायित्व र विकास निर्माणका पूर्वाधारहरुमा बढी जोड दिने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय संघियतालाई प्रभावकारी र गतिशिल बनाउन करको दायरा विस्तार र परिपालना गरी राजश्व परिचालन गरिनेछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साधनलाई पुनरुत्थान गरी थप परिचालन गरिनेछ,’ उनले भने । खतिवडाले नयाँ बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। कोभिड १९का कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष भने उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताए। भूकम्पको समयपछि पनि नेपाल छिट्टै माथि उकासिएको र कोरोनापछि पनि सोही रुपमा अघि बढ्ने मन्त्री खतिवडाले बताए।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको निम्ति सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ वेबीनार मार्फत शुक्रबार विभिन्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु बीच पूर्वबजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सो अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, निर्यात व्यवसायी, सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू एवम् अर्थविज्ञसँग बैंकले पूर्वबजेटकालीन प्रतिवेदनका सुझावहरू संकलन गरेको हो । कार्यक्रममा एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघ, नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल बैंकर्स एसोसियन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलगायतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्दै कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिका कारण आफ्नो क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटले समेट्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूसमेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिए । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठका साथै बैंकका विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति थियो ।  

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारले आगामी वर्ष ल्याउन लागिएको बजेटमा जनमुखी व्यावहारिक र कषि र उद्योगको उत्पादनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिने बताए । मन्त्री ढुङ्गेलले वाग्मती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेटको तर्जुमा गर्न यहाँ प्रदेश नीति योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थविज्ञसँग बजेट तर्जुमाको लागि छलफल र बजेटको मस्यौदा तयारको लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत हुने बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रदेशको १३ जिल्लामा समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्न ऊर्जा उत्पादन, कृषि सडक खानेपानी, स्वास्थ्योपचार केन्द्रलगायत सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने योजनालाई स्थलगतरुपमा सबल तुल्याउन समीक्षा गरिने पनि बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइएको पूँजीगत बजेटमा कूल पूँजीगत बजेटमा १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकामा कुन कुन कारणले खर्च हुन नसकेको हो भन्नेबारे समीक्षा गरिने र आगामी वर्ष सञ्चालन हुने योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ सुदृढ तुल्याउने उपाएको अवलम्बन गरिनेतर्फ पनि विज्ञको सुझाव प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । मन्त्री ढुङ्गेलले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत चालु आवमा प्राथमिकतामा राखिएको हेटौंडाबाट–काठमाडौं सुरुङमार्गको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ थप सुझाव समावेश गरिने भने । उनले प्रदेशअन्तर्गतका ११९ स्थानीय तहबाट आएका सुझाव र प्रदेशसभाका सदस्यले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजना र योजनालाई क्रमशः समावेश गर्नेतर्फ अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सांसदहरुलाई पाँच/पाँच करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउन दबाव अभियान सुरु गरेका छन् । सत्तासिन नेकपाकै सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच÷पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न दबाव सुरु गरेका हुन् । हाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४/४ करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ बर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरि बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउनेछ व्यवस्था छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ठेक्का लगाएर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब भने सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन पाउने गरि बजेट मागेका हुन् । ‘हामीले संबिधान बनाउन जाँदा पनि धारा, पानी र बाटो बनाइदिन्छौं भनेका थियौं, अहिले हामीलाई विकासबाट अलग गर्न पाइँदैन, विकासमा सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्न बजेट दिनुपर्छ’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले भने । सांसदलाई बजेट उपलब्ध नगराए, बजेटको समानुपातिक वितरण नगरे बजेटै फेल हुन सक्ने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिईसकेको बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु, बजेटमा सांसदहरुको भूमि स्थापीत गर्न सकिएन भने यसपाली सांसदहरु चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन, अर्थमन्त्रीले पनि सांसदहरुको समस्या बुझिदिनु परो’, केहि समय अघि विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई रायमाझीले भनेका थिए । नेकपाका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसदलाई निर्माणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनकै क्रममा विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै भूमिकामा खुम्च्याउनु नहुने बताए । ‘विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आईएको छ, कानुन मात्रै बनाउनुस भने हुन्छ, विकासमा हाम्रो भूमिका स्थापीत हुनुपर्छ’, सांसद सुनुवारले भने ।

काठमाडौं । केन्द्र सरकार आफैंले सञ्चालन गरिरहेका बहु बर्षिय सडक र पुलका लागि २७० अर्बको वित्तिय दायित्व बोकेर बसेका छौं । यो रकम भनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २ वर्षको बजेट हो । हामीले बहुवर्षिय आयोजनामा नलैजानुपर्ने आयोजनालाई पनि लग्यौं की भन्ने सवाल उठेको छ । २०७३ सालमा योजना आयोगको उपाध्याक्ष हुँदा बहुवर्षिय ठेक्का दिने आयोजना सम्बन्धी एउटा निर्देशिका मैले आफैं बनाएको थिएँ । त्यो निर्देशिका अनुसार योजना आयोगले कम गरेको भए, अहिले यो समस्या आउने थिएन् । हामीले प्रदेशमा श्रोत दिएका छौं, संस्थागत संरचना पनि दिएका छौं, अब अहिले तल पठाएका आयोजना संघले नै गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र भूमिकाहरुमा असन्तुलन आउँछ । किन भने हामीसँग यति धेरै अधुरा आयोजना छन्, ती सबै संघले गर्ने हो भने दुई प्रकारका असन्तुलन आउँछन् । एउटा त अधिकार र जिम्मेवारी बाडफाँटको असन्तुलन आउँछ । अर्काे भनेको श्रोत साधनको असन्तुलन आउँछ । राजश्वको बाडफाँटसहित श्रोत साधन तल दिईएको छ । आयोजना माथी राख्ने कुराले संघलाई फेरी नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुँदैन् । यो बाध्यता हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । हामी यतिबेला वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमण कालमै छौं । यो वर्षभित्र हामी यी सबै समस्याहरुको समाधान गरिसक्नेछौं । अर्काे वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या आउँदैन् । विनियोजन सम्बन्धी सवालमा पनि बहु बर्षिय ठेक्का लगाएका आयोजनाहरुलाई थप्र्दै जाने वा ठेक्का लागेका आयोजना सम्पन्न गरेर मात्रै नयाँमा जाने भन्ने सवाल पनि आएको छ । आफ्नो बजेट श्रोत भित्रको श्रोतलाई सुनिश्चित गर्ने अनि मात्रै नयाँ आयोजनामा हात हाल्नेबारे हामीले ध्यान दिएका छौं । आयोजनाको संख्या थुप्रिँदै जाने, कार्यान्वयन नहुने कुराले आयोजनाको संख्या मात्रै बढ्दै जाँदा श्रोतमाथीको दायित्व पनि बढ्दै जाने हुन्छ । त्यस कारण आगामी वर्षको बजेटलाई हामी अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्राथमिकतामा राखेर अघि बढौं न त । त्यसो गर्दा हिजो असमान ढंगले बाढिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको जस्तो पनि देखिन सक्छ । यसमा भने सचेत हुनै पर्छ । यस्ता विषयहरुलाई कसरी हल गर्ने संसदिय समितिहरुबाट निर्देशन आओस् । सबै मन्त्रालयहरुले पर्याप्त बजेट भएका आयोजना भन्दा बाहिर पैसा नराखेर अर्थमन्त्रालयमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढेको हो । अर्थमन्त्रालयसँग संसदले विनियोजन विधेयकबाट छुट्याईदिएको बाहेक अर्को कुनै खल्ति हुँदैन् । जुन खल्तिबाट धेरै आयोजनाको फाइनान्स गर्न मन्त्रालयले सकोस । त्यसकारण बजेट विनियोजन मै हामी यी कुराहरुमा स्पष्ट हुनुपर्छ । विविध, भैपरी भनि लुकाएका शिर्षकबाट हामी संसदलाई छल्न चाहाँदैनौं । संसदले पारदर्शी ढंगले काम गर्ने हो, कुनै आयोजनामा काम भएन भने पारदर्शी ढंगले कानुन संगत रुपमा रकामन्तर गर्ने हो । विनियोजन ऐनमा प्रदेशले नचाहेका आयोजना संघलाई दिन सक्ने र संघले पनि आफ्ना आयोजना प्रदेशलाई दिन सक्ने भनिएको छ । अहिले प्रदेशले आफुलाई दिएको आयोजना माथी पठाउँदा आफ्नो क्षमतामा प्रश्न उठ्ला की भन्ने चासो पनि देखाएका छन् । अर्का तिर संघले एक ढंगले ठेक्का लगाएर अघि बढाएका आयोजना हामीले कसरी लिने भन्ने सवाल पनि उठेकै छ । यी दुबै दृष्टिकोणका बीचमा हामी रुमलिएका छौं । त्यसकारण यसका लागि संघ र प्रदेशका दुबै संरचनासँग छलफल गर्नुपर्छ । सक्नेजति आयोजना प्रदेशले नै गरोस्, नसक्ने आयोजना माथी ल्याउन सकिने त कानुनी व्यवस्था नै छ । क्षमता भन्दा बढी ठेक्का पट्टामा जाने र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।  हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र आफ्नै क्षमताको प्रश्न पनि छ । हाम्रो अनुगमन पनि पुगेको छैन् । विकास निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकाको सवाल पनि छ । यो सैद्धान्तिक विषय हो, छलफल गरौं । विकासमा सांसदको भूमिका योजना तर्जुमामा हो की, कार्यान्वयनको चरणमा हो की अनुगमन, मूल्यांकनमा हो ? कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गरौं र एउटा निचोडमा पुगौं । जनप्रतिनिधी मुलक व्यवस्थामा विकासका काममा जनप्रतिनिधीको भूमिका अवश्य पनि हुन्छ नै । बहु वर्षिय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुमा सृजना भएको दायित्व वापतको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा काम गर्छ । दोश्रो कुरा आयोजना सम्पन्न भैसकेका छन र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने पनि हामी तयार छौं । अधुरा आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ भने पनि कानुन सम्वत रकमान्तर गरेर भए पनि पैसा उपलब्ध गराउँछौं । प्रदेशहरुले केहि आयोजना हामी गर्न सक्दैनौं भनेर पठाएका छन्, हामीले सहमति पनि दिईरहेका छौं । समन्वयको सवालमा हामी गरिरहेकै छौं । अहिले अन्तर मन्त्रालयसँगै अन्तर प्रदेश समन्वय पनि आवश्यक छ । २५ अर्ब दायित्वका आयोजना प्रदेशमा पठाएका हौं, त्यो दायित्व हामीले स्वीकार गरेका छौं । यसपाली ७ अर्ब माग आएको थियो, त्यो दिईसकेका छौं । (अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले नेपाललाई कृषि तथा पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउनेगरि काम भैरहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले भने,‘अहिलेपनि हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भैसकेका छौं । अरु कुरामा पनि आत्मनिर्भर गर्नेगरि काम गरिरहेका छौं । अहिले दुध, अण्डा, कुखुराको मासु, बंगुरको मासु र हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर भएका छौं ।’ साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले खसी–बोकामा केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, उनले फलफुलमा नेपाललाई आत्मनिर्भर आगामी ५÷६ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । कृषिमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर काम भैरहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । उनले भने,‘कृषिमा दिईएका अनुदानहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अनुदानमा केहीमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । केहीमा अनुदान बढाउनुपर्छ । आन्तरिकमात्रै होईन, वैदेशिक अनुदानलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले पहल गरेका छौं ।’ मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशमा प्राङगारिक कृषि प्रणाली (अर्गानिक एग्रिकल्चर फाम) को केन्द्र बनाउनेगरि स्थान चयन गरिसकेको सुनाए । त्यस्तै, आधुनिक कृषि प्रणालीको लागि उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मोडल फाम बनाउने तयारी गरिसकिएको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘त्यहाँ ७ हजार बिघा बाँझो जमिन रहेको छ, अब हामी प्राङ्गारिक र आधुनिक दुवै कृषि प्रणालीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँछौं ।’ आगामी बजेटमा तीन मुख्य कार्यक्रम र १७ योजनाहरु अघि बढाउने पनि उनले जनाए । खनालले भने,‘ती कार्यक्रमहरु गेम चेन्जर योजना हुन् । आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं ।’ त्यस्तै उनले किसानलाई परिचयपत्र वर्गीकरण गरेर वितरण गर्ने, सोईल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने र किसान कल्याण परिचयपत्र पनि वितरण गर्ने सुनाए । मन्त्री खनालले किसानलाई सहुलियतमा ऋण दिने गरि आफूले व्यवस्था गरिसकेको सुनाए । त्यस्तै, ५ हजार युवाहरुलाई व्यवस्थित गर्नेगरि पुर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा रोष्टर तयार पार्ने पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘युवाहरुले उत्पादन गरेका उत्पादनहरुको बजारीकरण गर्छौं ।’ यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि आगामी बजेटमा ५ सय करोड माग गरिएको पनि उनले सुनाए ।

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाबहरुलाई पनि सम्वोधन गरी बजेट तयार पार्न आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुका अप्ठेरोलाई ख्याल गरी नयाँं बजेट ल्याएमा ‘समृद्ध नेपाल खुशी नेपाल’ को सरकारी नारा पूरा हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले सोमबार राजधानीमा ‘आगामी वर्षको बजेट र राजश्व नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा व्यवसाय सञ्चालनका चुनौती’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरेको थियो । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यवसायीहरुको हित अनुकुुल हुने गरी बजेट ल्याउन सके मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले सवैले सहज तवरले व्यापार व्यवसाय चलाउन पाउने गरी बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले बजेट ल्याउनु अघि निजी क्षेत्रले दिएका सुझाबहरु समेट्नु पर्नेमा माग कार्यक्रममार्फत गरेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले उद्योगी व्यवसायीहरुका वस्तु निष्ठ तथा कार्यान्वयन योग्य सुझाबहरुको सम्वोधन गरी नयाँं बजेट ल्याउने आश्वासन दिएका थिए । उनले राजसव संकलनलाई मध्यनजर गरी आर्थिक समृद्धिका आधार तय गर्ने गरी नयाँं बजेट आउने जानकारी दिए । मुलुकले दिएको आर्थिक सम्बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरी अगाडि वढ्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम राय, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालल गायतले स्वच्छ प्रशाशन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उठाएका समस्याहरुबारे राजश्व सचिव ढुंगानाले जवाफ दिएका थिए ।  

काठमाडाैं । अागामी अार्थिक वर्षकाे सरकारी बजेट वर्तमान सरकारले नै ल्याउने भएकाे छ ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक २०७४/७५ को बजेट वर्तमान सरकारले ल्याउने बताउँदै  सङ्घीय संरचनालाई सम्बोधन गरेर वजेट बनाउन मन्त्रालयहरूलार्इ निर्देशन दिएका छन् । आगामी आवको बजेट विनियोजनाका विषयमा आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वनको चरणमा रहेकाले बजेट पनि सोही अनुसार तयार गरिने बताएका हुन् । अर्थ मन्त्री महराले भने, “निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, स्थानीय निकाय पनि सरकारले तोकेको छ, यो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्थानीय निकायसँग जोडएर आउँछ, यो सङ्घीता कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरण हुनेछ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँपन दिने उल्लेख गर्दै उनले विगतमा जस्तो मनोगत रुपमा कार्यान्वन नै नहुने बजेट बनाउने भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने,“विगतमा पुँजीगत खर्च भएन, त्यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकेन, नयाँ योजनाका लागि बाटो खुलेन, अब त्यस्तो बजेट ल्याउन हुन्न ।” उनले स्थानीय स्रोत साधन परिचालन नभएसम्म समाजबाद उन्मुख कार्यक्रम हुन नसक्ने भन्दै आगामी दिनमा जनताले अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेअनुसार बजेट जारी भएपछि योजना बनाउने कार्य अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्री महराले भने, “आगामी आवदेखि जेट १५ पछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउन बन्द गर्नुहोस् ।” उनले निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुनै आशंका नगर्न पनि सचिवलाई सुझाव दिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले परम्परागत रुपमा ल्याइने कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै सहकार्य गरेर आवश्यकतालाई ध्यान दिएर योजना अगाडि बढाउनपर्नेमा जोड दिए । हचुवाका भरमा योजना र बजेट बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वनको आधार तय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब बन्ने योजनाले स्थानीय तहलाई ध्यान दिनुपर्छ बताए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदीले बजेटको कार्यान्वनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले रु ११ खर्बको बजेट सीमामा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।