काठमाडौं  । नेपालमा हिरो मोटरसाइकलको अधिकृत बिक्रेता एनजीएमले नाडा अटो शो र दशै तिहारलाई लक्षित गरी भाग्य मनी भए योजना ल्याएको छ । न्युनतम ६ हजार रुपैयाँदेखि हरेक स्क्रयाचमा न्युनतम १ हजारदेखि १ लाख र साप्तिाहिक बम्बर योजनामा १ लाख रुपैयाासम्मको योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  नयाँ हिरो बाइक घरमा ल्याउने भाग्यमानी डिस्काउन्टदेखि बम्बरसम्मको मनी नै मनी भन्ने नारा ल्याएको छ ।

काठमाडौं । सिभिल बैंकले नाडा अटो शोलाई लक्षित गर्दे सभिल अटोलोन योजना ल्याएको छ । बैंकले प्रिअप्रुभड अटोलोन अफर फर एभरिवन योजना ल्याएको हो ।  आधार दरमा शुन्य प्रतिशत ब्याज दर थपेर यो योजना ल्याएको सिभिलले जनाएको छ ।

काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले नाडा अटो शोलाई लक्षित गरी स्पट फाइनान्सिङ योजना ल्याएको छ । साथीको साथ पाएपछि हाँक्नुहोस अब आफनो सपनाको गाडी नाराका साथ स्पट फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक गरेको हो । सरल कर्जा प्रक्रिया, व्यक्तिगत र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ७ वर्षसम्मको कर्जा अवधि जस्ता विशेषता रहेको बैंकले जनाएको छ । अटो सोको स्टल नम्बर जी ७ मा यसको जानकारी पाइने बैंकले जनाएको छ । मंगलबारदेखि आउदो आइतबारसम्म यो योजना लागु हुने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अटोलोनको सीमा बढाएपछि व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छ ।

काठमाडौं । सुजुकीको बहुप्रतिक्षित कार‘जापानी कम्प्याक्ट एसयूभी’ इग्निस नेपाली बजारमा आउने भएको छ । अरुण इन्टरनेशनल ट्रेडर्सले यो कार मंगलबार नाडा अटो शोको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने भएको हो । ईग्निस उत्कृष्ट डिजाइन, एण्ड्रोइड अटो र एप्पल कारप्ले रहेको यो कारले स्मार्टफोन अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले बताएको छ । ईग्निस सार्वजनिकगर्दै सीजीहोल्डिङ्सका अध्यक्षतथाप्रबन्धनिर्देशक अरुण चौधरीले भने, ‘प्राविधिक रुपमा अग्रणी तथा प्रमाणित के १२ ईञ्जिन, अत्याधुनिक सुरक्षा फिचर्स तथा हरेक परिमितीमा पृथक कार हो ।’ कारमा यात्रा गर्ने सबैको सुरक्षालाई विशेष ध्यानमा राखि ईग्निसको निर्माण सुजुकी टोटल इफेक्टिभ कन्ट्रोल प्रविधि (टीइसीटी) प्ल्याटफर्ममा आधारित रहेको छ । कारमै जडान गरिएको ट्याब्लेट, त्यसको लुक, फिल र पोजिसनिङले ईग्निसको स्टाइल निकै आकर्षक बनाइदिएको छ । एण्ड्रोइड अटो, एप्पल कारप्ले र मिरर लिंक सहितको ईन्फोटेनमेण्टको सुविधा कारमै उपलब्धगरिएको छ । यसरी उपलब्धगरिएका सुविधाले नयाँ पुस्ताको यूवालाई आवश्यकताअनुसार स्मार्टफोनको प्रयोग कारमै गर्न सघाव पुर्‍याउँछ । कारमा रहेको २ सय ६५ लिटरको ठूलो बुट स्पेशका कारण यसमाभारी तथा ठूला लगेज समेत सजिलै अटाउन सकिन्छ । साथै अतिरिक्त स्थानको आवश्यकता परेका बेला ६०:४० रियर स्प्लिट सम्म बुटस्पेस बढाउन सकिन्छ । कारमा रहेको हाई आई प्वाइन्टका कारण सहर, हाइवे लगायत स्थानमा समेत आवश्यकता अनुसार कार चलाउन र नियन्त्रण गर्ने सहजता प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले ईग्निसलाई दुई भिन्न ईञ्जिनअप्सनका साथमा उपलब्ध गराएको छ । कारमा पेट्रोल जडित प्रमाणित भीभीटी ईञ्जिन (१.२ लिटर)ले ६ हजार आरपीएम र ४ हजार २ सय आरपीएममा १ सय १३ एनएम टर्क र ६१ किलोवाटको शक्ति उत्सर्जन गर्ने क्षमता रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।  

काठमाडौं । मंगलबारदेखि सुरु हुने नाडा अटो शो २०१७ मा सवारी साधनका आधिकारिक बिक्रेताहरुले सवारी साधनमा आक्रामक अफरहरु ल्याएका छन्। एकै ठाँउमा धेरै ग्राहकहरुको भीड लाग्ने भएकाले कम्पनीले विभिन्न अफर ल्याएका हुन्। विभिन्न गाडीहरुको अफरमा नै प्रतिश्पर्द्धा जस्तो देखिएको छ । विश्वका ठुला गाडी कम्पनीहरुले गाडी विशेष छुटको पनि अफर ल्याएका छन्। ‘एकै थलोमा धेरै ग्राहकहरु भेला हुने यो सुवर्ण अवसर हो,’ नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष अनजन कुमार श्रेष्ठले भने। महिन्द्राको सुनदेखि गाडीसम्मको अफर महिन्द्राले गाडी किन्ने बित्तिकै स्क्र्याच मा एक तोलासम्मको सुन तथा महिन्द्रा गस्टो १२५ को अफर ल्याएको छ । कम्पनीले १५ दिने बम्परमा महिन्द्रा मोजो ३०० सिसिको अफ राइड बाइक राखेको छ । त्यस्तै इको फ्रेन्डली बम्परमा (वातावरणमैत्री अफर) महिन्द्रा इ२० प्रदान गर्नेछ । प्रिमियम बम्परमा महिन्द्रा एक्सयुभी ५०० रहेको छ । यो योजना नाडा अटो शोदेखि लागु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । शो अवधिभर बम्पर अफर बाहेक महिन्द्रका जुनसुकै शोरुमबाट गाडी किन्दा इ२० र गस्टो १२५ जित्ने सकिनेछ । त्यस्तै स्टलमा आएर गाडीमा राखेको क्यास गेस गरेर लक्की ड्र मार्फत गस्टो १२५ जित्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । डाट्सनको बिमा सुविधादेखि बम्पर उपहार डाट्सनले चाडपर्व केन्द्रित योजना अन्तरगत डाट्सन गाडीको खरिदमा दुई लाख २५ हजारसम्मको नगद छुट, एक वर्षको नि:शुल्क बीमा, एक्सचेन्ज सुविधा, नि:शुल्क एक्सेसरिज् तथा लक्की-ड्र मार्फत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट र बम्पर उपहारमा डाट्सन रेडि-गो ल्याएको छ । डि लाइफस्टायलको उपहारमा आइफोनदेखि देखि सामसङका मोबाइल डि लाइफस्टायलले आफ्ना दुई स्कुटर भेस्पा र अप्रेलियामा दसैं, तिहार र छठ २०७४ को ग्राण्ड फेस्टा अफर ल्याएको छ । भेस्पा स्कुटर खरिद गर्नेलाई लक्की ड्र मार्फत नयाँ आइफोन तथा अप्रेलिया स्कुटर खरिद गर्नेलाई बम्पर उपहार स्वरुप सामसङ ग्यालेक्सी एस८ राखिएको छ । नाडा अटो शोमा एक्सचेन्ज र टेस्टराइडपनि सुविधा राखिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साथै सुपर अफर अन्तर्गत नौ जनालाई पोलाराइड स्न्याप र क्युब क्यामरा प्रदान गरिनेछ । फोर्डको क्यासमा क्यास अफर फोर्डको क्यासमा क्यास अफर अन्तर्गत गाडीमा सात लाख रुपैयाँसम्मको क्यास डिस्काउण्ट अफर राखेको छ । त्यस्तै ब्याजदर पनि ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर राखेको छ । यामाहाले चाड दसैं र झिलिमिली पर्व तिहारलाई लक्षित गरी ‘क्यास इन्स्ट्यान्ट अफर’ नामक नयाँ योजना ल्याएको छ । यमाहाको एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार यस योजनामा यमाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले तुरुन्तै सात हजार रुपैयाँ छुट, साप्ताहिक लकी ड्रमार्फत एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार र बम्बर पुरस्कारमा ब्रान्ड न्यु स्कोडा र्यापिड जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । राजधानीमा भदौं १३ गतेदेखि १२ औं नाडा अटो शोको आयोजना हुँदैछ । दुई पाँग्रे, चार पाँग्रे, निजी, सार्वजनिक र व्यापारिक सवारीसाधनको कुम्भ मेलाका रुपमा अटो शोलाई लिने गरिन्छ । अटो शोको मुखैमा नेपाल राष्ट बैंकले अटो लोनको सिमा १५ प्रतिशतले बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याएपछि व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन् । सवारी साधनको माग बढेसँगै यसले सिंगो अर्थतन्त्रमा ठुलै योगदान दिईरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सवारी साधनकै बिभिन्न शिर्षक अन्तर्गत गत वर्ष सरकारलाई कुल राजश्व संकलनको १५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन आयात तथा दर्ताबाट मात्रै करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । गत बर्ष सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा ८ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । जसमा सवारी साधनकै बिभिन्न आयामबाट मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँको योगदान पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष ८ करोड ५१ लाख ४ हजार सवारी साधन र त्यसका पाटपुर्जा आयात भएको थियो । जसबाट ७२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क संकलन भएको छ । नाडा अटोमोवाइल डिलर्स एसोसियसन (नाडा) का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ मध्यम वर्गले पनि साना सवारी साधन खरिद गर्दा अटोमोवाइलको बजार विस्तार भइरहेको बताउछन् । उनले नाडा अटो शोले यो वर्ष अटोमोवाइलको व्यवसाय अझ बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विभागका सूचना अधिकारी कुलराज ज्ञवालीका अनुसार वार्षिक रुपमा सवारी साधनमा बढ्दै गएका कारण सरकारको राजश्व बढेको हो । उनले भने, ’गत वर्ष राष्ट्र बैंकले अटो लोनमा कडाई गर्दा केही गाडीहरु आउन सकेका थिएनन् । तर गाडीको उच्च मागका कारण राजश्व बढेको हो ।’ त्यस्तै सवारी दर्तादेखि कार्बाहीसम्मको जिम्मेवारी पाएको यातायात व्यवस्था विभागले करिब २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष ४ लाख ४४ हजार २६९ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागको कार्बाहीमा ४१८ वटा सवारी साधन परेका छन् । यसबाट सरकारले करिब ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठेको छ । पाँच वर्षमा यातायातको राजश्व १६३ प्रतिशतले बढेको छ । पाँच वर्ष अगाडी ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको यातायात व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा करिब २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । संकलन गरेको राजश्वमध्ये पनि सवारी करबाट मात्रै करिब ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्ष यातायात क्षेत्रको आम्दानी मात्र ५६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो ।  

काठमाडौं  । सवारी साधनको खरिदबिक्री सम्बन्धी मेला नाडा अटो शो आउदो सातादेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ । नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एसोसियसन (नाडा) ले आयोजना गर्ने मेला भदौ १३ गतेदेखि १८ गतेसम्म ६ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । विभिन्न ब्राण्डका सवारी साधनको एकै छानामुनी बिक्रीबितरण गर्न मेला आयोजना गर्न लागिएको नाडाले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको छ । सर्भोद्वारा प्रायोजित मेलामा चर्चित ब्राण्डका सवारी साधन तथा स्पेयर पार्र्टस, लुब्रिकेन्ट्स, टायर , ग्यारेज उपकरण, ब्याट्री तथा अन्य एसोसेरिज रहनेछ । एशोसिएशनले ब्राण्ड एम्बेसडरका रुपमा चर्चत कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ । मेलामा ९० वटा संस्थाहको सहभागितामा करिब १३० वटा ठुला तथा साना स्टलहरु रहनेछन् सो अवसरमा जानकारी दिइयो । मेलामा १६ वटा ब्राण्डका ४ पाङ्ग्रे, १९ वटा ब्राण्डका २ पाङ्ग्रे तथा ६ वटा ब्राण्डका हेभी कमर्शियल सवारीसाधन आर्कषण रहने छन् । नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विगतका भन्दा यसपाली अझ बढी भव्य र व्यवस्थित हुने दाबी गरेका छन । उनले भने, “विगतका वर्ष हामीले मेला आयोजनामा केहि त्रुटी महसु गरेका थियौं यो पटक. त्यसलाई हामी सकभर सुधार्ने छौं । मेलामा लगभग पचास हजार आगन्तुकले अवलोकन गर्ने आयोजकको अनुमान छ । नाडाले अटो शोबाट उठेको रकम मध्ये पाँच लाख रुपैयाँ बाढीपहिरो पीडितलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जा (अटोलोन) को सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन सार्वजनिक गर्दे अटोलोनको सीमा ५० बाट बढाएर ६५ प्रतिशत पु¥याएको छ । अब बैंकले सवारीसाधनको मुल्यको अधिकतम् ६५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसले गाडी खरिद र बिक्री गर्ने दुबैले राहत पाएका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेर वित्तीय घर्षण भएको जिकिर गर्दे राष्ट्र बैंकले माघमा गत आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा अटोलोनको सीमा घटाएर ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । न्युनतम् ४० सिटका सार्वजनिक यातायात, निर्माण सामाग्री ढुवानी, विद्यालय र पर्यटन प्रयोजनका लागि खरिद हुने सवारी साधनका हकमा यो सीमा लागु नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्टपारेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी नगर्दा निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा हुने कर्जाको सीमा वृद्धि सम्बन्धी मौद्रिक नीतिले गरेको नयाँ व्यवस्था अलपत्र परेको छ । राष्ट्र बैंकले असार २५ गते नै मौद्रिक नीति मार्फत निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यसअघि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले त्यस्तो कर्जामा ५० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीति आएको एक महिना नाघि सक्दा पनि केन्द्रिय बैंकले अझै आवश्यक निर्देशन जारी नगरेको बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ठप्प गरेका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा कर्जाको सीमा त बढायो तर बैंकहरुले कर्जा दिन मानिरहेका छैनन्’ नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने । बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा खुकुलो नीति नअपनाउकोले यस क्षेत्रको व्यापार विस्तार हुन नसकेको उनले बताए । ‘निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । साथै, व्यक्तिगत विद्युतिय सवारी साधनको हकमा उक्त सिमा ८० प्रतिशत काम गरिएको छ’– आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले निजी प्रयोगका सवारी साधनमा कर्जाको सीमालाई १५ प्रतिशत बढाउने व्यवस्था गरेसँगै उत्साहित बनेका अटोमोबाइल व्यवसायी उक्त नीति कार्यान्वयनमा नआउँदा निरास देखिन्छन् । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको नीतिगत विषयमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी गरेपछि मात्र त्यसको कार्यान्वय गर्ने अभ्यास भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केशरी साहले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने सर्कुलर चाँडै जारी हुने बताए । ‘मौद्रिक नीति तयार हुँदा नै कुन सर्कुलर कति बेला जारी गर्ने भन्ने कार्य तालिका बनेको हुन्छ, सोही अनुसार त्यसको कार्यान्वयन हुने हो, अटोलोनमा दिइएको सुबिधा सम्बन्धी सर्कुलर पनि सोही कार्य तालिका अनुसार आउँछ’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पण्डितले भने । उनले चाँडै सर्कुलर जारी हुने पनि स्पष्ट पारे ।‘केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण जोखिम र अवसरहरुलाई हेरेर मौद्रिक नीति बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयनको योजना पनि बनाएको हुन्छ, त्यसै अनुसार सर्कुलरहरु आउने हुन, अटोलोनका सवालमा पनि त्यहि हुने हो’, पण्डितले भने । सवारी कर्जा नीति खुकुलो बनाउने नीति कार्यान्वन गर्न आवश्यक निर्देशन ढिलाई गरेमा भदौं १३ देखि हुन लागेको नाडा अटो शो निकै प्रभावित हुने भएको छ । ‘सवारी किन्ने मध्ये अधिकांशले बैंकबाट कर्जा लिने हो, बैंकको कर्जा नीति खुकुलो नभएसम्म नयाँ सवारी किन्न ग्राहक तयार हुँदैन’ सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाजु श्रेष्ठले भने ।

काठमाडौं । नेपालका लागि जापानका राजदूत मासाशी ओगावाले “आर्का ब्यु लेट” नामक स्वचालित बिडेटको विशेष शोरुमको उद्घाटन गरेका छन् । नेपालमा हाल विद्यमान शौचको स्वच्छता सम्वन्धी विभिन्न समस्याहरुको समाधानका लागि नेपाली बजारमा यो स्वचालित साधन ल्याइएको हो । आर्का ब्यु लेट जापानी कम्पनी “आर्का कम्पनी लिमिटेड”को उत्पादन हो । नेपालमा यसको आयात तथा विक्री वितरण एकल वितरण कर्ता हिमालयन ओभरसीज ट्रेडिङ्गले गर्नेछ । राजधानीको बबरमहल स्थित हिमालयन बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सको परिसरमा आयोजितभव्य समारोह बिच उक्त शोरुमको उद्घाटन सम्पन्न भएको हो । समारोहलाई राजदूत ओगावा, आर्का कम्पनी लिमिटेडका प्रेसिडेन्ट किटाजिमा तोशिनोरी तथा हिमालयन ओभरसीज ट्रेडिङ्गका प्रोप्राइटर झनक खनालले सम्बोधन गरेका थिए । आर्का ब्यु लेट एक स्वचालित विडेट हो जसले शौचक्रिया पछि हातले सफाई गर्नुपर्ने वा ट्वाइलेट पेपर प्रयोग गर्नुपर्ने झञ्झटबाट मुक्ति दिन्छ । यसमा सीट न्यानो पार्ने, स्वचालित ड्रायर, पानी मनतातो पार्ने, गन्ध हटाउने जस्ता सुविधाहरु समावेश छन् । २२० भोल्टको बिद्युतशक्तिले चल्ने यस बिलेटमा दुई वर्षको वारन्टी उपलव्ध छ । प्रायःअर्धचन्द्राकार भएका कमोडहरुमा यसलाई रे ट्रोफिट गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । पानीलाई स्वच्छ राख्न एन्टिब्याक्टेरियल फिल्टर सहितको विडेट पनि उपलव्ध छ । सामान्य पानीको प्रयोग भएको अवस्थामा यो फिल्टरले छ महीना सम्म काम गर्छ । नेपालमा आर्का ब्यु लेटको विक्री वितरण हिमालयन ओभरसीज ट्रेडिङ्गको एकल स्वामित्वमा हुनेछ । हिमालयन ओभरसीज ट्रेडिङ्ग ’क’ श्रेणीको निर्माण कम्पनी हिमालयन बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सको भगिनी संस्था हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधनको खरिदमा ६५ प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रिय बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको ६५ प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यस अघि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यसले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यापारमा बढोत्तरी हुनेछ । नयाँ मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसै गरि, व्यक्तिगत प्रयोजनका आवासिय कर्जामा पनि केन्द्रिय बैंकले खुकुलो नीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको सिमा १ करा्ढ ५० लाख पुर्याएको छ । यस अघि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यक्तिगत आवासिय भवनका लागि एक करोेड मात्रै लगानी गर्न पाउने सुबिधा थियो । त्यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने छन् । तर एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ ।  

काठमाडौं । ‘निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका मध्यावधि समिक्षाबाट लिएको निती यो हो । निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा अत्याधिक कर्जा गएर बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको निष्कर्षसहित केन्द्रिय बैंकले कडाईको निती लिएको थियो । सवारी साधनको कर्जामा लगाम लगाए पनि व्यापार घट्ने भन्दै अटो मोबाइल व्यवसायीले व्यापक असन्तुष्ठि जनाएका थिए । तर केन्द्रिय बैंकको कर्जा घटाउने योजनाले सवारी साधनको आयातमा भने कुनै प्रभाव परेको देखिएन् । उल्टै सवारी साधनको आयात ४७ दशमलब ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा ७४ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ५० हजार मुल्यका सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयात भएका छन् । जबकी गत आवको ११ महिनामा जम्मा ५० अर्ब ६३ करोड २९ लाख ६१ हजार मुल्यको मात्रै सवारी सधान तथा त्यसका पार्टपुर्जा आयात भएका थिए । केन्द्रिय बैंकले कर्जा प्रवाहमा व्यापक कडाई गरेको भएपनि अटोमोबाइलको आयात भने १८ अर्ब भन्दा बढिले वृद्धि नै भएको छ । केन्द्रिय बैंकको कडा नितीका बावजुद किन बढ्यो सवारी साधनको आयात ? नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन–‘केन्द्रिय बैंकले अटो लोनको सिमा घटाएपछि बजार ह्वात्तै घटेको छ तर अहिले आयात गरिएका समान केन्द्रिय बैंकले पोलिसी ल्याउनु भन्दा अघि नै बुक गरिएका थिए ।’ महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाका अनुसार अटो लोनलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने केन्द्रिय बैंकको निती पछि अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार ५० प्रतिशतले घटेको छ । उनले मोटरसाईकलको बजार समेत ३० प्रतिशतले घटेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार साह्रै खस्किएको छ तर अहिले आयात भएका सवारी साधन भने नयाँ निती आउनु भन्दा पहिले नै अर्ड गरिएका थिए, अहिले व्यवसायीले नयाँ गाडी अर्डर गर्नेक्रम घटेको छ’, गोल्छाले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले पनि अटोलोनमा ५० प्रतिशतको सिमा तोक्नु अघि नै अर्डर गरिएको सवारी सधान नेपाल भित्रिएको बताए । ‘अटो लोनमा ५० प्रतिशत सिमा तोक्नु अघि अटोमोबाइलको बजार उत्साहित थियो, त्यतिबेला अर्डर गरिएको सवारी साधन नै अहिले भित्रिएका हुन, जसले आयात ठुलो आकारमा बढेको देखायो’, केन्द्रिय बैंकका सहयाक प्रवक्ता पण्डितले भने ।

काठमाडौं । महिन्द्रा गाडिहरुका आधिकारिक विक्रेतातथा नेपालकै एक अग्रणी कम्पनी अग्नि ग्रुपअन्तर्गतको बालाजु अटो वक्र्स्ले स्थानीयरुपमाप्राविधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । यस कार्यक्रममको मुख्य लक्ष्यभनेको महिन्द्रा जेनुइन स्पेयर पार्ट्स तथा लुब्रिकेन्टको सहि उपयोग तथा उत्कृष्ट सर्भिसिङ्ग सम्बन्धी सीप विकास गराई उनीहरुलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउनु रहेको छ । जसमार्फत उनीहरुले ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई झनै उचित ढंगले समाधान दिन सक्नेछन् । चैतन्यकगलकार (नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, इन्डियाका कन्ट्री म्यानेजर), तपस पटनाइक (महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, इन्डियाका आफ्टर–सेल्स् कन्ट्री म्यानेजर) तथा वरदान बस्नेत (अग्निइन्कर्पाेरेटेडका असिस्टेन्ट डिरेक्टर) को प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।  

काठमाडौं । महिन्द्रा गाडीहरुको आधिकारिक विक्रेता तथा नेपालकै एक अग्रणी कम्पनी अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको अग्नि इन्कर्पाेरेटेडले महिन्द्रा एक्स्यूभी५००को नयाँ अटोमेटिक रेन्ज नेपाली बजारमा ल्याएको छ । नयाँ नियू एज एक्स्यूभी५०० अटोमेटिक सँग अब ग्राहकहरुको ड्राइभिङ्ग अनुभव झनै प्रभावकारी हुने छ । ग्राहकहरुले सिटि रोडमा आनन्द लिनुका साथै जस्तो सुकै कठिन अफ-रोडहरुमा पनि आरामका साथ यात्रा गर्न सक्नेमा कम्पनी विश्वस्त छ । उक्त गाडिहरुका लागि बुकिङ्ग www.onlineagni.com खुल्ला गरिएको छ । साथै, ग्राहकहरुले नजिकको शोरुम गएर पनि बुकिङ्ग गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

पानीपोखरी । आईएमई अटोमोटिभ्सले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको ‘रेनगेडस्पोर्ट’ मोडलको बाइक र्याली सम्पन्न गरेको छ । सोमवार विहाने ११ः०० बजे जमल बाट शुरु भएको र्याली घण्टाघर, सुन्धारा, टेकु, कलङ्की, बालाजु, महाराजगंज, बानेश्वर, सँखमुल, पाटन दरबार स्क्वायर, लगनखेल, जावलाखेल, कुपण्डोल, थापाथली, न्यूरोड हुँदै पुनः जमल स्थित यूएम एक्स्कुलसिभ शोरुममा गएर समापन भएको थियो । र्यालीमा रेनगेड सिरिज अन्तर्गतका स्पोर्टस, कमाण्डो बाइक रहेको उक्त र्यालीलाई इन्डियन स्टाइलीस क्रुजर रेनगेड स्पोर्टस एस ३०० र रेनगेड कमाण्डो ३०० ले इस्र्कोटीङ्ग गराएको यस र्यालीमा झण्डै पचास जना चालकको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरु प्रत्येकलाई २ वटा मुभी टिकट, युएम ब्राण्डेड टी-सर्ट, ३ लिटर पेट्रोल, लन्चबक्स र सहभागी सबैलाइ सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै सहभागीहरु मध्ये उत्कृष्ट पाँच चालक (अनुशासीत तथा सुरक्षीत चालक) लाई चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमको अवसरमा, युएम बाइकले सोमबारबाट जमल स्थित यूएम एक्स्कुलसिभ शोरुममा पाँच दिन सम्म बाइक एक्स्चेञ्ज क्याम्पको आयोजना गरेको छ । यस कार्यक्रममा उत्कृष्ट मुल्याङ्कन र आकर्षक छुटको व्यबस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

तरलता अभावको कारण देखाउदै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको सो निर्णयका कारण महाभुकम्प र नाकाबन्दी जस्ता कठीन परिस्थितिहरुबाट गुज्रदै बल्लतल्ल उकालो लागेकोे अटोमोवाइल व्यवसाय अहिले फेरी ओरालो लागेको छ । मंसिर महिनासम्म उकालो लागेको सवारी साधनको आयात पुस महिना देखि तिब्र गतिले ओरालो लागेको यातायात व्यवस्था विभाग कै तथ्याङ्कले नै स्पष्ट पार्दछ । हजारौको संख्यामा सवारी साधनहरु अहिले सीमा नाकाहरुमा रोकिएका छन् । सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैँकिङ्ग लगानीको दुई प्रतिशत मात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट रेट पनि ज्यादै न्युन रहेको हुँदा सवारी साधनमा कर्जा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित बैँकहरुलाई नै दिनुपर्छ । सरकारले पनि विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार र यातायातलाई देशको पहिलो आवश्यकताको रुपमा लिदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यातायातक्षेत्र कै अटोमोवाइल व्यवसायमा नीतिगत वाधा व्यवधान ल्याउनुु निश्चय नै त्यो बस्तुपरक र यथार्थ निर्णय होइन । वैकल्पिक लगानीका अवसरहरु खुम्चिँदै गएको वर्तमान परिस्थिति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउदै आएकोे सवारीसाधनहरुको कर्जामा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित वाणिज्य बैँकहरुलाई नै दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्छ । देश विकासको मेरूदण्ड हाम्रो जस्तो मुलुकमा सडक यातायात मात्र एउटा निर्विकल्प यातायतको माध्यम हो । बर्तमान विश्व परिबेशमा सवारी साधनहरु अत्यावश्यक बस्तुमा परिणत भएका छन् । सिद्धान्ततः सरकारले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेको भएपनि सवारी साधनहरुलाई बिलासिताको श्रेणीमा राखि कर निर्धारण मात्र गरेको छैन अपितु हामीलाई गर्ने व्यवहार समेत सोही अनुरुप हुदै आएको छ । सवारी साधनहरुलाई विलासी बस्तुहरुको बर्गिकरणबाट बाहिर नल्याएसम्म सवारी साधनमा सर्बसाधारणको पहुँच पुग्न सक्दैन । सडक निर्माणमा राज्यले गरेको लगानी सडक यातायातको विकास र विस्तार नै अटोमोवाइल व्यवसायको आधार हुने भएकोले समग्र सडक विस्तारमा गरिएको लगानी सराहनिय छ । बनेका सडकहरुको गुणस्तरलाई पनि सरकारले यथोचित ध्यान दिनु पर्छ । डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएका सडकहरु मध्ये ३ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र कालो पत्रे छ । २१ दशमलब ५ प्रतिशत कच्ची सडक छन भने बाँकी ७५ प्रतिशत सडक सञ्जाल अझै धुले नै रहेको छ । सरकारले अव ग्रामिण सडक निर्माण गर्दा पनि पर्याप्त चौडाइ भएको पुल र दुई लेनको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । सडक भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसातगरी भौतिक पूर्वाधारलाई विकास र समृद्धिको पुर्वसर्त हो भन्न थालेको कुरा विकास बजेटको २३ प्रतिशत हिस्सा सडक विभागको लागि छुट्याएबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैगरी सरकारले अव मन्त्रालयमै सुरुङ्ग र फ्लाई ओभर महाशाखा समेत खोल्ने बताएको छ । सरकारले सडक निर्माण गर्दा तत्काललाई खर्चिलो देखिए पनि सुरङ्गमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ  । सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दिर्घकालिन योजना अगाडी सारेको छ भने, आगामी ५ बर्ष भित्र सडक निर्माण, मर्मत संभार र स्तरोन्नतीको लागि ८ खर्ब  खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भखरै रणनीतक महत्वका सडक योजनालाई थप बजेट दिने तयारी गरिरहेको छ । यद्यपी जति सडकहरु निर्माण भईरहेका छन् त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन, किन भने नेपालको जत्तिकै क्षेत्रफल रहेको बङ्गलादेशमा तीन लाख किलोमिटर सडक निर्माण भईसकेको छ भने नेपाल भन्दा आधा सानो श्रीलङ्कामा पनि तीन लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल तयार भईसकेको अवस्था छ हिजो जुन जुन देशहरुले सडक निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाए, आज तिनै देशहरु विकसित देशहरुको समकक्षमा पुग्न सफल भएका छन् । यातायातका साधन र सडकलाई विश्वमा आर्थिक र सामाजिक गतिशिलताको द्योतक मानिन्छ । अहिले नेपालमा कूल २३ लाख सवारी साधनहरु छन् । त्यस मध्ये ७८ प्रतिशत मोटर साइकल मात्र रहेको छ । अहिलेपनि कूल जनसंख्याको झण्डै ७ प्रतिशतले मात्र मोटरसाइकलको सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ भने कार, जिप र भ्यान जस्ता चारपाँगे्र सवारी साधनको हकमा केवल शुन्य दशमलब ७ प्रतिशतले मात्र उपयोग गरिरहेका छन् । अहिले हामीकहाँ बागमति, नारायणी, लुम्बिनी र कोशी अञ्चलमा मात्र कूल आयातको ७८ प्रतिशत यातायातका साधनहरु खपत हुने गरेको छ । यातायात, एउटा मुलुकको समष्टिगत रुपमा अर्थतन्त्र जोडने मात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक रुपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने माध्यम हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको चुरोमा सवल तथा सहज यातायात संञ्जाल रहेको हुन्छ । यातायात सञ्जाललाई हामीले यसै परिप्रेक्षमा बुझनु पर्ने हो । सहरबाट गाँउमा ट्रक जादा सामान भरिएर जाने, र आउदा रित्तै आउने प्रबृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । अझ राजनीतिक दवावबाट सडक निर्माण गर्ने प्रबृत्ति आकाशिदो छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जोडिएर मात्र सडक निर्माण गरिनु पर्छ ।  राजश्वमा योगदान अटोमोवाइल क्षेत्र राज्यलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो । नेपालमा गरिने व्यवसायहरु मध्ये सवैभन्दा बढी पारदर्शिता कायम भएको व्यवसाय पनि यही हो । यस बर्ष सरकारलाई सर्वाधिक आयकर बुझाउने कम्पनी पनि अटोमोवाइल क्षेत्र कै कम्पनी हो । अटोमोवाइल क्षेत्रले देशको कूल राजश्वमा १७ प्रतिशत र कूल कर राजश्वमा २० प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । भर्रखरै बिरगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । यसो हुनुमा सवारी साधनमा बैंकले लगानी नगर्दा व्यवसायीले सवरी साधन ल्याउन नसक्नुले भएको हो सडक मर्मत संभार दस्तुर, सवारी साधनकर लगायत नविकरण दस्तुर, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको सडक मर्मत शुल्क आदी सवैलाई जोडेर हेर्दा समग्रमा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट ८० अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको देखिन्छ । चालु आबको ८ महिनामा यो अझै बढने देखिन्छ । यसरी देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा अटोमोवाइल क्षेत्रले राजश्व मार्फत ४ प्रतिशत योगदान दिएको छ । रोजगारी सृजना मार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा अटोमोवाइल क्षेत्रले सहयोग गर्दै आएको छ ।  राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्ड भएपनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । अटोमोवाइल क्षेत्रसंग सम्बन्धित नीतिगत विषयहरुमा नाडाको कुनै संलग्नता नहुनुले यसलाई प्रमाणित गर्दछ ।  सडक निर्माण, मर्मत तथा सम्भार दस्तुर, सवारी साधन तथा इजाजत दस्तुर शीर्षकमा उठेको राजश्व शहरी सडक निर्माण र मर्मतमा मात्र सदुपयोग होस भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सडक सुरक्षा नेपालमा सडक दुर्घटना भयावह समस्याको रुपमा देखा परेको छ । दुर्घटना पूर्र्णतः रोक्न नसकिने विषय भएपनि यसलाई धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । नेपालमा सवारी साधनहरुको अवस्था जाँच गर्ने भेहिकल फिटनेश सेण्टरको अभावले सवारी साधनको अबस्था समेत छुट्याउन सकिएको छैन । सार्वजनिक सवारी चालकहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ । सवारी दुर्घटनालाई हामीले नियमित आकस्मिकताको रुपमा लिएर बस्नु परेको छ । सामान्यतः सवारी सञ्चालनका लागि प्राविधिक रुपमा अनुपयुक्त ग्रामिण भेगका सडकहरुमा सवारी साधनहरु चलाइदा बढी मात्रामा सडक दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ । सामान्यतया एउटा ट्राफिक बराबर १५० जति गाडी पर्नु पर्नेमा काठमाडौंमा एक जना ट्राफिक प्रहरी बराबर ८५० जति गाडी पर्न आउने तथ्याङ्क रहेको छ । अनि कसरी ट्राफिक प्रहरीले सडक व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने अधिकार पनि संकुचित गरिएको छ । सरकारले यथासंभव राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई क्रमशः आधुनिक प्रविधिमा लैजाने र हालका लागि ट्राफिक प्रहरीको संख्या थप्नु पर्ने देखिन्छ । राजधानीमा बढदो जनसंख्या, उद्योगधन्दा र सवारी साधनहरुका कारण वातावरणीय समस्या पनि त्यहि अनुरुप बढदै गएको छ । सरकारले वातावरणीय शुरक्षाका लागि देशभरी ५६ वटा एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेशन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । भर्खरै सरकारले राजधानीमा दुईवटा त्यस्ता स्टेशन निर्माण गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । २०६६ सालको आर्थिक ऐन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर पचास पैसा शुल्क लिएर प्रदुषर्ण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने भने पनि हालसम्म संकलन भएको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले हाल पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात ३ महिनासम्मलाई पुग्नेगरी स्टक क्षमता बढाउन लागेको प्रयास स्वागत योग्य छ । अहिले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका आधा दर्जन भन्दा बढी सरकारी निकायहरुविच जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट किटानगरी उनिहरु विच समन्वय कायम गरेमा मात्र हालको ट्राफिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिने देखिन्छ ।  योजनाबद्ध रुपमा सडक निर्माण सुरु भएको ६० बर्षमा देशभर निर्माण भएको कूल सडक मध्ये १.३५ प्रतिशतको मात्र रोड सेफटी अडिट भएको पाइएको छ । अहिले देशभर रणनीतिक र ग्रामिण समेत गरेर ८० हजार ४ सय ९५ किमि सडक निर्माण भएको छ । त्यस मध्ये १ हजार ९० किमि सडक मात्र रोड सेफटी अडिट भएको छ । सडकको डिजाइन चरण मै यस्तो परीक्षण गरेमा कम खर्चिलो र दुर्घटना न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुग्छ । सरकारले देशको समुचित सडक शुरक्षाको लागि सडक सुरक्षा परिषद गठन गरेको थियो । त्यो परिषदलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक पहलको अपेक्षा गरेका छौं । हाम्रो अपिल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रति लिटर पाँच पूर्वाधार कर लगाउने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ । तर त्यो करको भार उपभोक्ताले नभई स्वंय नेपाल आयल निगमले नै समायोजन गर्ने गरी हुनु पर्ने हाम्रो धारणा छ । बजेटमा सवारी साधनहरुको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा जुन निर्णय गरिएको छ त्यसबाट देशमा फेयर ट्रेडलाई अवश्य नै टेवा पुग्नेछ । बजेटमा पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन माछा मासु ढुवानी गर्ने गाडी तथा दुध ढृवानी गर्ने टयाङ्करमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्नेछ । ग्यास आपूर्ति गर्ने बुलेटमा भन्सार महशुलमा दुई तिहाई छुट दिने व्यवस्थाले ती बस्तुहरुको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने सवै प्रकारका ठूला विद्युतिय सवारी साधन तथा रेफ्रिजेटीङ्क सिष्टम फीट हुने सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने र निजी प्रयोगका विद्युतिय सवारी साधनको पैठारीमा अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई १० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्थाले वातावरणको शुरक्षामा सहयोग पुग्नेछ । अन्य सवारी साधनहरुमा जस्तै इलेक्ट्रीकल भेहिकलको प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण लगायत त्यसमा प्रयोग भईसकेका व्याट्रीहरुको समुचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी त्यसको कडाईका साथ पालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । सरकारले नेपाल मै अटोमोवाइल उद्योगको विकासको लागि मोटरसाइकल जस्ता दुई पागें्र सवारी साधनहरुमा अन्तःशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिए जस्तै चारपागे्र सवारी साधनको एसेम्ब्लिङ्ग उद्योगको स्थापनाका लागि पनि सोहि बमोजिम छुट दिइनुपर्छ ।  सरकारले सवारी साधनहरुको उत्पादन वा एसेमब्लिङ्ग उद्योगहरुको स्थापना गर्न आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि प्रोत्साहन हुनेगरी कुनै नीतिगत सुविधाको व्यवस्था भने गरिएको छैन । सवारी साधनहरुको उत्पादनमा ठूलो लगानीको आवश्यकता हुने र अटोमोवाइल व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने स्थितिमा सरकारले मोटर साइकलको स्थानिय उत्पादनमा पचास प्रतिशत र अन्य सवारी साधनको स्थानिय उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा पच्चिस प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरे जस्तै सवारी साधनहरुको स्थानिय उत्पादनमा पनि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुट दिने व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालको कर तथा भन्सार प्रणालीबारे पनि केहि भन्नै पर्नेछ । सुशासन विना कर प्रशासन तथा भन्सार प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकोले यसको समसामयिक सुधार वाञ्छनिय छ । कर प्रणालीलाई निजीक्षेत्र मैत्रि बनाउने सरकारको प्रयाुस सार्थक बन्न सकेको छैन । कर प्रणालीको सम्बन्धमा विश्व व्यापार संङ्गठन, विम्सटेक र साफटा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको निर्णयलाई राष्ट्रिय नीतिमा समायोजन गर्न ढीलाई भइरहेको छ । त्यसैगरी कर प्रणालिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बनाउन सकिएमा अटोमोवाइल क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन सहज हुने देखिन्छ । भर्खरै लागु भएको आयात कर्ता तथा निर्यात कर्ताले लिनु पर्ने एक्जीम कोडको व्यवस्थाले नेपालको आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नेछ । तर एक्जिम कोड लिनको लागि बैङ्क ग्यारेण्टि राख्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने हाम्रो माँग छ । त्यस्तै सरकारले आसिकुडा वर्डको प्रयोगलाई सवै भन्सार कार्यालयहरुमा क्रमशः लागु गर्दे लैजाने प्रयास निश्चय नै सराहनिय छ । सरकारले भन्सार सुधारका लागि जुन ४ बर्षे दिर्घकालिन कार्ययोजना ल्याएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ । (नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठले नाडाको ४० औं बार्षिक साधारण सभामा व्यक्त विचारबाट)

  काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा गर्दै बजारमा तरलत अभाव भएको भन्दै सवारी साधनको लोनमा तगारो लगाएपछि नेपालको अटो व्यवसायमा कमि हुने निश्चित छ। यसअघि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नै कारमा सरर गुड्ने होस् या आफ्नै गाडी किनेर स्वरोजगार बन्ने, अब गाह्रो छैन तपाईंका यी सपना पूरा गर्न तयार छैं भन्ने जस्ता विज्ञापन दिइरहेका हुन्थे। बिशेषगरी सवारी साधन कर्जामा कडाइ गर्न लागिएको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सहज तरलताको अवस्था हुँदा व्यवसायलाई दिने भन्दा सस्तो ब्याजदरमा गाडी कर्जा बाँडेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्न लागेको हो। सुरुमा केही रकम जुटाउने र त्यसपछि केही हजार मासिक किस्ता तिर्न सक्नुहुन्छ भने गाडी किन्ने तपाईंको सपना पूरा भन्ने बैंकले अव सवारी मुल्याङ्कनको ५० प्रतिशत भन्दा धरै ऋण दिन नपाउने भएपछि यस्ता विज्ञापन पनि हट्नेछन्। यसअघि गाडीको मूल्यको २० प्रतिशत रकम ‘डाउन पेमेन्ट’ गरेपछि बाँकी बैंकबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था थियो । ग्राहकले ८–१० वर्ष समय लगाएर मासिक किस्तामा विस्तारै ऋण तिर्न सकिने सुविधा बैंकहरूको कर्जाले दिएको थियो अब त्यस्तो नहुने पक्का छ। अहिले सावरी कर्जाका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । एकाध फाइनान्स कम्पनी र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई छोड्ने हो भने अधिकांश वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका साथ अटो कर्जामा लगानी गरिरहेका छन्। यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा के हो भने यति धेरै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले सवारीका लागि कर्जा उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा अब निश्चय नै सवारी कर्जाको माग कम हुने र बैङ्कको खुद आम्दानीमा पनि कमि हुने देखिन्छ। जसका कारण एकातिर अटो लोनको भविष्य तथा व्याजदरमा प्रतिश्पर्धा हटेर जानेछ भने अर्कातर्फ देशको कुल राजश्व असुलिको ४० प्रतिशत ओगट्ने अटो व्यावसायमा धक्का लागेर व्यापारमा कमि हुने निश्चित रहेको छ। के होला अटोबजारको भविष्य निश्चय नै राष्ट्र बैङ्कले अटोलोनमा कडाई गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर अटोमोवाइल व्यवसायीमा पर्छ नै। जसका कारण राज्यको राजश्वमा कमि हुनुका साथै मध्यम वर्गिय समाज भएको नेपाली बजार केहि हच्चिने छ। व्यक्तिगत रुपमा केहि लाख जम्मा गरेर सवारीसाधन किन्ने सोच भएका लाई त झन अप्ठेरो पर्ने छ। राष्ट्र बैङ्कको नयाँ नीतिले अटोक्षेत्रलाई डाउनसाइड गराउने भन्दै नेपाल अटोमोवाइल संघ नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेक्ष्ठले मंगलवार नै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिसकेका छन्। यो निर्णयले बिस्तारै अटोमोवाइल विजनेसलाई नै पछाडी धकेल्ने निश्चित भएका कारण जतिसक्दो चाँडो निर्णय परिवर्तन गर्न उनले माग समेत गरेका छन्। अर्को कुरा सवारी लोनमा क्याप लगाउनु नपर्ने उनको तर्क रहेको छ। सामान्यतया आफुले गरेको लगानीमा कस्तो जोखिम छ भनेर त बैंकले विश्लेषण गर्ने भन्दै उनले जोखिमको जिम्मा बैङ्कलाई दिन सुझाव दिएका छन्। निजी सवारीसाधनको लगानीमा ‘डिफल्ट रेट’ समेत कम हुने भन्दै उनले निजी सवारी साधन लिलामीमा नजाने र त्यसालई जोखिमपूर्ण लगानी भन्नु राष्ट्र बैङ्कको आफ्नै मौद्रिक नीतिको विपरित भएको बताए। उनले अब सवारी साधनको व्यापार खस्किने र त्यसको असर राज्यको राजश्वमा पर्ने भन्दै वेलैमा सचेत हनु सम्वन्धित निकायलाई समेत आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा मार्फत तरलता व्यवस्थापनका ११ उपाय अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मंगलबार राजधानीमा मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम मार्फत अटो लोनमा कटौती, कड डिपोजिटको ब्याजदर कटौती लगायतका ११ वटा उपाय सार्वजनिक गरेका हुन् । गभर्नर डा. नेपालका अनुसार अब निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्नेछन् । तर सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सवारी सधानमा भने त्यस्तो सीमा तोकिने छैन् । त्यस्तै, बजारमा तरलता अभाव भएसँगै ब्याजदरमा भैरहेको उच्च वृद्धिलाई रोक्न कल डिपोजिटमा दिने ब्याजदरको पनि सीमा तोकिएको छ । माग तथा अल्प सूचनामा आधारित कल डिपोजिटलाई पारदर्शीत तथा यथार्थ परक बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले साधारण निक्षेपमा भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले ब्याजदर घटाउन सघाउन पुग्ने गभर्नर डा. नेपालले बताए । त्यस्तै, ओभर ड्राफ्टको सिमालाई एक करोडबाट घटाएर ७५ लाखमा सीमित गरिएको छ । हाल उपयोगमा रहेका ओभर ड्राफ्ट पनि २०७४ असारसम्म्मा ७५ लाखको सीमामा ल्याउनुपर्ने डा. नेपालले बताए । बाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने २ प्रतिशत उत्पादनशिल कर्जालाई २०७४ असार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशतको सिडी रेसियोबाट घटाउने सुबिधा पनि प्रदान गरिएको छ । २५ वटा गैर सरकारी संस्थालाई लघु वित्त कम्पनीका रुपमा स्थापित हुनका लागि कानुनी जटिलता फुकाउने पनि मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सवारी तथा सवारीजन्य पार्टपुर्जाको आयातबाट सरकारी खातामा जम्मा हुने राजस्व पछिल्लो चार वर्षमा दोब्बर भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१२१/३ मा यस क्षेत्रबाट ३२ अर्ब ३० करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा २०१५/१६ सम्ममा आइपुग्दा यो परिमाण बढेर ६० अर्ब ४६ करोड ४४ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एशोसियसनका अनुसार यो तथ्यांकमा सवारी र तिनका पार्टपुर्जाको राजस्वमात्र समावेश गरिएको छ । सवारी साधनमा प्रयोग हुने टायर तथा लुब्रिकेन्टको राजस्व छुट्टै हुने भएकाले यो रकमसमेत जोड्ने हो भने यो परिमाण अझै बढी हुनेछ । सन् २०१२र१३ मा ३२ अर्ब ३० करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा २०१३र१४ मा सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ४० अर्ब ३० करोड ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै २०१४र१५ मा यो क्षेत्रको राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४९ अर्ब ३८ करोड ६० लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । सवारीसाधन आयातका क्रममा सरकाले भन्सार बिन्दुमा लिने सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर यसमा समावेश गरिएको छैन । सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुरमा सरकारले निजी सवारी साधनबाट सवारी मूल्यको ७ प्रतिशतका दरले रकम असुल्ने गरेको छ । आव २०१५र१६ मा सरकारले सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर शीर्षकमा सवारीसाधनबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष यो रकम कम भए पनि चालू वर्षमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अन्य सवारीजन्य सामानहरू लुब्रिकेन्ट तथा टायरबाट आउने राजस्व समेत जोड्दा अटोमोबाइल क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको व्यवसायीको भनाइ छ । अटोमोबाइल क्षेत्रले गएको आर्थिक वर्षमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको नाडाका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको राजस्व समितिका सभापति सौरभ ज्योतीको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं, ८ कात्तिक । महिन्द्रा गाडीको आधिकारीक सर्भिस सेन्टर बालाजु अटोवर्कस्ले आफ्नो आधिकारीक सर्भिस सेन्टर इलाईट अटोमोविल्स् प्रा.लि.को उद्घाटन गरेको छ । इलाईट अटोमोविल्स्को उद्घाटन अग्नि ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनप्रसाद शर्माले गरेका थिए । यो सर्भिस सेन्टर गौंशला पिंगलास्थानमा अवस्थित छ । बालाजु अटोवर्कस्ले आºना ग्राहकहरुलाई सहज होस् भन्ने उद्धेश्यले यस सर्भिस सेन्टरको स्थापना गरिएको हो । अन्य सर्भिस सेन्टरको तुलनामा यस आधुनिक प्रविधिबाट सर्भिस गराईनुको साथै आवश्यक पाटपुर्जा पनि सर्भिस सेन्टरमा नै उपलब्ध छन् । कम्पनीका अनुसार कुनै पनि स्थानमा गाडी विग्रिएमा उक्त स्थानमा गई गाडी मर्मत गरीनुको साथै गाडी सर्भिसको लागि लिन जाने तथा पु¥याउने सुविधाको व्यवस्था समेत रहेको छ । यहि कात्र्तिक १०,११ र १२ गते निशुल्क सर्भिस क्याम्प रहेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।