काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार नगरसभा बैठकमा उपप्रमुख कन्दकला रानाले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उक्त बजेटमा चालु खर्चतर्फ एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ र पुँजीगत खर्चतर्फ तर्फ ७८ करोड ६५ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । उपहानगर बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आयको ३५ करोड ४३ लाख ३० हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ४६ करोड ९७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, संघीय सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९२ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ करोड ३२ लाख १२ हजार र चालु आर्थिक वर्षको दायित्व सरी आउने १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको आयोजनामा एकदिने सल्लाह सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम शनिबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटको प्रभावकारी कार्यन्वयन कसरी गर्ने र पालिकाको विकास समृद्धिमा पालीकाबासीहरुको भुमिकालाई कसरी समेट्ने भन्ने बोरेमा छलफल भएको थियो। साथै अन्य संघ सस्थाहरुसँग कस्तो सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदेश्यका लागि गण्डकी गाउँपालिका गोरखाले काठमाडौंमा बृहत अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रमको उद्घघाटन गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले पालिकाले काठमाडौंमै आएर संघ सस्था तथा पालीकाबासीहरु सल्लाह सुझाव तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेकोमा पालिकाको प्रसंशा गर्दै कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरुको उचित कार्यन्वयन गर्ने समेत पालिकालाई आग्रह गरे। साथै उनले जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान बजेटमा मात्रै केन्द्रित भएकोमा असन्तुष्ठि व्यक्त गरे। स्थानीय सरकारको ध्यान निरन्तरताभन्दा पनि क्रम भंगतातिर जानुपर्ने उनले बताए। स्थानीय सरकारले अब बजेट विनियोज गर्दा मेघा प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्नेमा धितालले जोड दिए। साथै बढ्दै गएको बसाइँसराइलाई रोक्ने गरी नीति तथा बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पालिका भित्र भएको प्राकृतिक स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापन र बजारीकरण गरी त्यसबाट लाभ लिन सकिने गरी कार्यक्रमहरु अघि सार्न पालिकालाई धितालले सुझाव दिएका छन्। यसैगरी उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले उपयुक्त समयमा कार्यक्रम राखेकोमा धन्यवाद दिइन्। साथै पन्तले आगामी दिनहरूमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरिन्। पन्तले स्थानीय सरकारको पालिकाभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारीकरणमा ध्यान दिए उत्पादनमा वृद्धि हुने जिकिर गर्दै पालिकाको अबको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताईन्। उनले भनिन् ‘अहिले सिङ्गो मुलुकमा चुनौती भनेको ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने गरेको बसाइँसराइ हो। यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ। साथै पर्यटन गोरखाको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भएको र पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रचारप्रसारमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आएको आवश्यकता भएको छ।’ उनले निति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा पार्टीभन्दा माथी उठेर जनताको आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर्फ ध्यान दिन जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिदै अब पालिकालाई सामुदायिक खेतीतर्फ लगानी बढाउन पनि आग्रह गरिन्। यता प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र बजगाँईले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आयात प्रतिस्थापन गर्नु रहेको बताए। गाउँघरमा बढ्दै गएको बसाईसराई रोक्नु स्थानीयसरकारहरुको चुनौती रहेको समेत उनले बताए। कार्यक्रमका सभापति तथा गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिनाले गाउँपालिकाले पालिकाको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने उदेश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको र कार्यक्रमबाट आएको सल्लाह सुझावलाई पालीकाले गम्भीरताका साथ कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने ‘पालिकाले पुर्वाधार विकास र सामाजिक विकास तथा कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ।’ उनले यसलाई गाउँसभाको रुपमा बुझ्न् समेत आग्रह गरे। पालिकालाई एउटा सुन्दर पालिकाको रुपमा विकास गर्ने सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रिय रहेको उनले बताए। कार्यक्रमबाट आएको महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरु पालिकाले आत्मसात गरेर अधि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै पालिकाकी उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीले पालिकाको समृद्धिका लागि सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रिय रहेको निर्वाचित भएको एक वर्षभित्रमा अपेक्षाकृति कामहरू गरिएको र यो कार्यक्रमले पालिकको समृद्धिका लागि कोशे ढुंगा सावित हुने बताइन्। कार्यक्रममा विविध संघ संस्थाहरुले पालिकाभित्र संचालन गर्न सकिने शैक्षिक, पुर्वाधार, सामाजिक विकास, पर्यटन पुर्वाधार कृषिको उत्पादन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी पालिका बासीहरुले निति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण क्रममा रहेको बेला पालिकाले कार्यक्रम आयोजना गरी सल्लाह सुझाव संकलन तथा छलफल आयोजना गरिएकोमा धन्यवाद दिदै आएको सल्लाह सुझावहरु उचित कार्यन्यनका लागि समेत आग्रह गरे। साथै नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दै अल्पकालीन योजनाहरुमाभन्दा पनि दीर्घकालीन योजनाहरुमा लगानी गर्न सुझाव दिएका थिए। आगामी दिनहरूमा समेत यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारीहरुको समेत सहभागी थियो। कार्यक्रममा करिब १३० जना हाराहारीको सहभागी रहेको र एक दर्जनभन्दा बढी सस्थाले पालिकासँग सहकार्यका लागि प्रस्तुतीकरण समेत गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेस उपरकोटीले जानकारी दिए। कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार सम्पन्न भएको र नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा आएको सल्लाह सुझावहरुलाई आत्मसाथ उचित स्थान दिएर कार्यक्रममा समावेष गरिनेमा जोड दिए। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार देश संघीयतामा गइसकेपछि संघ सरकारले जेठ १५ गते बजेट निर्माण गर्ने गरेको छ। प्रदेश सरकार असार १ गते र स्थानीय असार १० बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेट उत्पादनमुखी हुनु पर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष मल्लले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै अहिलेसम्म बजेट वितरणमुखी हुने गरेकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनु पर्ने बताएका हुन् । आगामी बजेट मुलुकलाई स्थायित्व दिने खालको हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मूलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्रको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई राय सुझाव पेश गर्दै आएका छौं, बजेटका कार्यक्रमले मुलुकलाई सम्वृद्ध बनाउन तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको बजेट आवश्यक छ,’ उनले भने । आगामी बजेट सानो र चुस्त दुरुस्त हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । विनियोजित बजेटलाई पनि खर्च गर्न सक्ने प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए । बजेट समय सापेक्षित भए मात्र बैंकिङ प्रणालीमा पनि तरलताको समस्या सुधार हुँदै जाने बताए । ‘आगामी बजेट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको हुन आवश्यक छ, स्रोत र साधनलाई प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यात गर्ने विधि ल्याउन जरुरी छ, मुलुकलाई डिजिटलाइजेशनमा अगाडि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने । उनले पछिल्लो समय उधारो कारोबार मात्रै हुने गरेको बताउँदै यसलाई बन्द गर्ने किसिमको बजेट तयार गर्नु पर्ने बताए । विनियोजित बजेटको खर्च समयमै नहुँदा आयोजनाको लागत पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले आगामी बजेट युवालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । युवाहरु बढ्दो संख्यामा विदेशिरहेको विषयलाई जोड दिँदै यसलाई रोक्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । ‘आगामी बजेट उत्पादनशिल र प्रभावकारी हुनु पर्छ, वितरणमुखी हुनु भएन, बजेट छुट्याउने तर काम नहुने प्रवृति हावी छ, अब यस्तो हुनु भएन, एउटा ठोस नीति बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी रुपमा खर्च हुने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ, तब मात्रै मुलुक अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव लिन कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा उनिहरुले मुलुकको विषम आर्थिक परिस्थितिमा जनतामुखी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री एवं पार्टीका नेता डा प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिएका हुन । सोमबार र मङ्गलबार भएको बैठकमा कतिपय सांसदले सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका थिए । बैठकमा पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गनुपर्ने बताए । साथै उनले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे । बैठकमा अर्थमन्त्री डा महतले विषम आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइने जानकारी गराएका थिए । अर्थमन्त्री डा महतले सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै बजेटका लागि स्रोत र साधनको कमी रहेको र सोहीअनुसार तर्जुमा गरिने बताएका थिए । जनमुखी बजेट ल्याउने र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन वृद्धि र बजार विस्तारमा सहज हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैठकमा यही वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनपछिको परिणाम, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा समेत सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बर्जाचार्यले  आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा युवा र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएकी छन् । उनले विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै तिनै तहका सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएकी हुन् । सरकारले पुरानो कार्य योजनालाई परिर्वतन  गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले अहिले समस्या समाधानका लागि अब उत्पादनमुलक क्षेत्रमा फोकस गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले विश्वको अर्थतन्त्र संकटमा छ, त्यसको ठूलो चपेटामा नेपाल पनि छ, आर्थिक सम्वृद्धि तथा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयलाई सहजीकरण हुने किसिमको बजेट आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर त्यसलाई निर्यात गर्नु पर्ने र रेमिट्यान्सबाट निर्भर हुने स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्ने बताइन् । ‘खाद्यदेखि उपभोग्य सामाग्री बाहिरबाट आयात गरेर ल्याउनु पर्छ, जसका कारण आज ठूलो मात्रामा देशको मुद्रा बाहिरिएको छ, अब उत्पादनलाई जोड दिएर आयातमा कमि गर्नुको साथै युवा जनशक्तिलाई समेट्ने खालेको बजेट ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । आगामी बजेटमा महानगरभित्र पनि गौरबका आयोजना समेटिनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले महानगरको आम्दानीले मात्रै ठूला आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै त्यसका लागि केन्द्रिय सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । विगतका बजेटले युवालाई समेट्न नसकेको पनि उनले गुनासो गरिन् । अब आउने बजेटमा युवा लक्षित र युवा शक्तिलाई कुनै काम तथा अवसर सहज तरिकाले मिल्ने किसिमको बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । जसका कारण युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोकिन्छ । अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले स्थानीय उत्पादन तथा महिलाहरूको सीपमूलक तालिममा जोड दिइरहेको उनले बताइन् । महानगरले केही दिनअघि कोसेली घरको पनि सञ्चालन ल्याएको थियो । महानगरले हस्तकलाका सामाग्री उत्पादनमा, प्रोत्साहन तथा ब्रण्डीङ गरी विदेशसम्म निर्यात गर्ने उद्देश्यले सो घर सञ्चालनमा ल्याएको हो  । शाक्यले महानगर भित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको बताइन् । जग्गा व्यवस्थापन गरी महानगर भित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजनामा महानगर छ । ‘महानगर भित्रको फोहोरलाई महानगरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, तर यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गर्न सकेका छैनौं, जग्गा किन्नको लागि अहिले धेरै खर्च लाग्छ, महानगरले आफैले पनि यसको ठूलो रकम खर्च गरेर जग्गा किन्न सक्दैन, यसमा सरकारको पनि सहयोग पाए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजना अगाडि बढाउने बताएका छन् । सोमबार बिहान नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७२ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले परम्परागत सोंचबाट माथि उठेर विगतभन्दा भिन्न, नयाँ, गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन । “नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ, परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट , सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, ताकि जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्, भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकून्,” उनले भने । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको बुँदागत सम्बोधनको (पूर्णपाठ) १) सर्वप्रथम म नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको यो वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा चेम्बरका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु। मुलुकको उद्योग–व्यापारको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन चेम्बरले गरेको हालसम्मको प्रयासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूको ७२ औं साधारण सभाको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। २_ विस २००७ सालमा स्थापित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपालको सबैभन्दा पूरानो वाणिज्य संगठन हो। यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। ३) चेम्बरले निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रदेश, जिल्ला तथा नगर चेम्बर अफ कमर्स, वस्तुगत संघ, आवद्ध संघ लगायत द्वीराष्ट्रिय वाणिज्य तथा उद्योग संघहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। रजिष्टर्ड फर्महरू, व्यापार र उद्योग क्षेत्रका संघसंस्था, द्वराष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योग संघहरू चेम्बरसँग आवद्ध रहिआएका छन्। ४) ब्यवसायिक समुदाय र उद्योगपतिहरूबीच सहकार्य र एकता, विश्वव्यापी वाणिज्य, औद्योगिक संस्थासँग सम्पर्क विकास, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सामूहिक प्रयास, महामारी र प्राकृतिक बिपत्तिहरूमा राहत र सामाजिक कार्यक्रमहरू आयोजना, औद्योगिक एवं व्यापारिक मेलाहरूको आयोजना, निकासी व्यापारलाई प्रोत्साहन, वाणिज्य र उद्योग सम्बन्धि शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहन, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर चेम्बर अगाडि बढिरहेको छ। ५) वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण गराउने, नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक, मौद्रिक तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्वन्धित कानुन तथा नीति निर्माण सम्वन्धी पुनरावलोकन प्रक्रियामा समयसापेक्ष परामर्श दिनेसमेत काम गर्दै आएको चेम्बरले महिला चेम्बर, युथ चेम्बर बनाएर आफ्नो क्षेत्र बिस्तार मात्र गरेको छैन, सामाजिक जीवनका बहुआयमिक पक्षलाई व्यावसायिक सम्बन्धमार्फत् आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरणसमेत गरिरहेको छ। यो महत्वपूर्ण प्रयासका निम्ति चेम्बरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ६) मुलुकको अर्थतन्त्र संचालनमा निजि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहिआएको कुरा सर्वविदितै छ। कुल लगानीमा करिब दुईतिहाइ योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। राज्यका तिनै तहका सरकारहरुले नीति तथा योजना निर्माणमा निजि क्षेत्रसँग समन्वय गरिआएका छन्। यस क्रममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चेम्बरबाट प्राप्त सहकार्य, सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि यहाँहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। ७) नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ८) हामीले हालसम्म अगाडि बढाएका प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन्। बहुआयामिक गरिवी १७।४ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षाको पहुँचमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरुमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ। विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजन छ। सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ। ९) पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पु¥याउन जरूरी छ। खासगरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाभन्दा भएको प्रगति ज्यादै न्यून छ। यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तुमात्र नभई मुलुकभित्रै उत्पादन हुनसक्ने कृषिजन्य वस्तु पनि वर्षेनी खर्बौंको आयात गरिरहेका छौं। त्यसैगरी रोजगारीका लागि दैनिक दुईहजारभन्दा बढी युवाहरु विदेशिनु परेको अवस्था छ। १०) मुलुकभित्र मुख्यगरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलव्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौं, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौं। यस सन्दर्भमा अबको बाटो भनेको सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यसतर्फ चेम्बरको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ११) मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिमा पहल गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। त्यसयता व्यावसायी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छु। देशको अर्थतन्त्र संकटबाट सुधारतर्फ उन्मुख हुनुमा सरकारका यिनै प्रयासहरू जिम्मेवार छन्। अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेका छन्। १२) अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ। यसका निम्ति सरकारलाई चेम्बर लगायतका निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। १३) नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, ताकि जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्, भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकून्। सरकारको यस प्रयासमा समेत यहाँहरूको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ। १४) अन्त्यमा अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विगतमा झैं महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वासका साथ यहाँहरूको ७२ औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘नयाँ बजेटको तयारीमा सरकार जुटेको छ, बजेटको मुख्य ध्येय नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नै हुनेछ ।’ सम्पादक समाजका पदाधिकारीसँग आज भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा महतले सत्तागठबन्धन दलबीचको सहमतिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आउने जानकारी दिए । समाजका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री डा महतलाई भेट गरी बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए । सो अवसरमा समाजका संरक्षक किरण वैद्य, अध्यक्ष पुरु रिसाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्पराज प्रधान, महासचिव श्यामकाजी डोटेल, सचिव नारायण उपाध्याय, सदस्यद्वय विष्णुप्रसाद नेपाल र माधव दुलाल सहभागिता थियो ।

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा करार तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई कोेषमा आवद्ध गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएतापनि अहिलेसम्म कोषमा आवद्ध हुन सकेका थिएनन् । अब भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाार्फत् अनिवार्य आवद्ध गर्ने किसिमले तयारी थालेको हो । करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायमा रहेका कर्मचारीको विवरण माग पनि गरेको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न करार र दैनिक ज्यालादारी मजदुरको विवरण माग गरिएको हो, सम्बन्धित निकायबाट विवरण उपलब्ध भएपछि लागत अनुमान गरेर आवद्धको तयारी गर्छौं’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने करारका कर्मचारीको विवरण माग गरिएतापनि आइनसकेको बताए । ‘हामीले करारका कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन कर्मचारीको विवरण माग गरेका गरेका हौं’, उनले भने । तीन तहकै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अन्तर्गत कार्यरत अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले पटक–पटक बजेटमै समावेश गरेपनि हालसम्म समावेश गर्न सकेको छैन। सरकारले तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा नै करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्नभन्दै बजेट विनियोजन गरेतापनि आझैं सम्म आवद्ध गर्न सकेको छैन । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत गरी तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम आयो तर, कार्यक्रम आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम पनि कर्मचारीको कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । सरकारले अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गराउने घोषणासँगै चालू आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको सो बजेटमा रोजगारदाताको तर्फबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनुमानित रकम विनियोजन गरिएको हो । तर, श्रम मन्त्रालय स्रोत भने बजेट भएपनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति नपाएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउँछ । ‘स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले संचय कोषबापत तलबको १० प्रतिशत रकम दिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ, हामी लोकसेवा पास भएर आएकाहरुले जम्मा १० प्रतिशत पाउने, नेताको फेर समातेर आएका र पावरको भरमा जागिर खाएकाहरुलाई राज्यले हाम्रोभन्दा दोब्बर बढी (२० प्रतिशत) लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर उहाँहरुले रोक्नुभएको हो,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा अस्थायी तथा करार सेवामा गरी करिब ४० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीले पेन्सन, उपदान, औषधी उपचार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जस्ता विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँछन् । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध नगराउँदा त्यस्ता सुविधा लिनबाट उनीहरु बन्चित भएका छन् । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् । चार लाख श्रमिक आवद्ध कोषमा हालसम्म १७ हजार ७०९ रोजगारदाताका ३ लाख ९७ हजार ९२८ जना योगदानकर्ता (श्रमीक) आवद्ध भएका छन् । उक्त योगदानकर्ताले हालसम्म ३० अर्ब ५३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने ३ अर्ब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावीमा ४३ करोड ४७ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दावी रकममा ५ करोड १५ लाख, आश्रिम परिवार सुरक्षा दावीमा ६ करोड २९ लाख, अवकाश दावी रकममा ३ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा उठेका सुझाव तथा प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा नीतिगत सुधार गरेर पुरानो योजना निरन्तरता दिने वा बजेट थप्ने मात्र नभई त्यसभन्दा माथि उठेर आगामी बजेट बन्ने बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमाथि छलफलमा उठेका विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न र सुधार्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे विभिन्न सुझावहरूमाथि उत्तर दिँदै उनले पुरानो योजना मात्र निरन्तरता दिँदा अर्थतन्त्रमा सोचेजस्तो सुधार नहुने भएको भन्दै सरकार सचेत रहेको बताएका हुन् । उनले आफू बाजुराका जनता, रौतहटको मुसहर बस्ती र उपर गोरखाका आदीबासी गरी तीन कुराबाट निर्देशित रहेको भन्दै देशको अर्थतन्त्रमा सबैको सुझाव समेटिने बताएका हुन् । ‘आफ्नो घर-आँगनमा उत्पादन भएको वस्तु आयात भइरहेको छ, यो वर्ष मात्रै यस्तो वस्तु आयात भयो भन्ने भ्रम हुनसक्छ, यो आयात निरन्तर भइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले कोभिड संक्रमण, बेमौसमी अत्याधिक वर्षाका कारण धनजनको क्षति र रुस-युक्रेन युद्धजस्ता चुनौतीको बीच पनि चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिएको उनले दाबी गरे । ‘यसका बाबजुत हाम्रो आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान छ,’ उनले भने । उनले चुनौतीका बीच पनि आर्थिक वृद्धिदर राम्रो देखिएको भन्दै समस्याका बाबजुत पनि थोरै पनि सही नीति बनाउने हो र कार्यान्वयन गर्न सबै जवाफदेही भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा बढ्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार ४ बजे सुरू भएको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले कर प्रस्ताव बाहेकको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आउने बताए । उनले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले निजी क्षेत्रलाई पनि समस्या परेकोले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बताए । आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्ततु गर्दै उनले भने, सार्वजनिक ऋण तथा मुद्रास्फितीलाई कन्ट्रोल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइ रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धिदर बढाउनमा आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ, कृषिका पूर्वाधारको निर्माणमा गर्नका लागि अधिकतम बजेट छुट्याउने, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत् ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नमा बजेट फोकस हुनेछ ।’ यस्तै, उनले भूमीहीन तथा आवसविहिनलाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने, स्वदेशी कच्चा वस्तुको उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, प्राथिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढाउने, सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाइने, अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट कटौति गर्ने, राजश्व चुहावट नियन्त्र तथा कर प्रणालीलाई दीगो र करको दायरा बढाउने कार्यक्रमहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने बताए । संसद बैठकमा उनले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न मल, बिउ तालिम जस्ता विषयमा प्राथमिकता दिने, कृषि उपजको बजार सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण, सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरी यात्रा समय घटाउने, भौतिक पूर्वाधारको नियमित निर्माण तथा सुधार गर्ने, विद्युत खपत बढाउने लगायतका विषय बजेटमा प्राथमिकतामा पर्ने बताए । आगामी बजेटमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार, पुर्वाधार निर्माणमा जोड, अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने, सबै नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने, कोभिडबाट प्रभावित होटललाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा हाम्रो ध्यान जान्छ,’ उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै भने । उनले आन्तरिक उत्पादन घट्दै जानु र आयात बढ्दै जानु वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौति भएकाे बताउँदै बजेट आयात घटाउनमा केन्द्रित हुने बताए । उनले  बजेट समाजवाद उन्मुख र आर्थिक रुपान्तरणका लागि हुनेमा जाेड दिए । [pdf id=328157]

काठमाडाैं । अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि, उत्पादन रोजगारीमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । बुधबार नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा विषयकमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिले वाह्य क्षेत्रमा दवाव परेकोले अबको बजेट अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा कृषि, रोजगारी र उत्पादनमुलक क्षेत्र केन्द्रित हुने बताए । ‘कृषि क्षेत्रमा हामी खस्किदै गएका छौं, गत वर्ष ३ खर्ब २५ अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो, यो समस्या नै हो, अब कृषिमा फरक नीति र कार्यक्रम हुनै पर्छ, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नीति अगाडि बढाएर रोजगारीलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ, बजेट यिनै क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखेर आउँछ,’ उनले भने । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र सरकारले चालेको कदम विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले अहिले वाह्य क्षेत्र दवावमा रहेको धारणा राखे । कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशामा र यससँगै केही समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार भइरहेको धारणा राखे । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले ५.८ आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेपनि पुनस् बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा रहेको बताए । अन्तरार्ष्ट्रिय कारणबाट केही अवरोध सिर्जना भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको बताए । उनका अनुसार अत्याधिक आयातले वाह्य क्षेत्रमा दवाव सिर्जना भएको हो । उनले आयात उच्च भएकै कारण एलसीलाई कडाइ गरेको बताउँदै अब केही सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले पछिल्लो केही महिना रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको बताए । उनले वाह्य कारणले मुद्रास्फितिको चाप बढ्ने होकि भन्ने चिन्ता रहेको पनि बताए ।

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभा हल निर्माणलगायतका कार्यक्रममा बजेट नथप्ने भएको छ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिने बताईन । संचालनको मापदण्ड नभएको र असिमित दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले भ्यूटावर र सभाहल निर्माणका लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था नहुने उनको भनाई छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणको कार्यक्रमबाट अलग्गिन्छौं बाहिरिन्छौँ, राज्यको असिमित दायित्व सिर्जना हुने यस्ता संररचनाले जनजीवनसँग अर्थ राख्दैनन्, अर्को कुरा यसको संचालनको मोडालिटी समेत छैन,’ उनले भनिन । उनले यसअघि मन्त्रालयले बनाइरहेका ३२ वटा सभा हल भने प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने बताईन । मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने बताएको छ । एकीकृत वस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसलाई विस्थापन गरेर वस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिईन । ‘आगामी बजेटमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमबाट पछि हट्छौँ, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन, तराई र काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ,’ उनले भनिन । मन्त्री झाँक्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमम्ँ यसलाई वस्ती विकास तथा संयुक्त आवास कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न लागिएको जानकारी दिईन । उनले यस अघिको सरकारले बिना कुनै योजना उक्त कार्यक्रम ल्याएकाले मोरङको सन्थाल वस्तीमा टेण्डर गरेर सिलान्यास गर्दा समेत काम शुरू हुन नसकेको बताईन ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न टोल फ्रि नम्बर ११३८ संचालनमा ल्याएको छ । आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले विषयगत छलफलमा बोलाइने विज्ञ र सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिबाहेक दूरदराजका सर्वसाधारणको सुझावसमेत संकलन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयासका लागि टोल फ्रि नम्बर संचालनमा ल्याएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय समयमा फोन गरी सर्वसाधारणले आफूलाई लागेको सुझाव टिपाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयको वेभसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन’ मा क्लिक गरेर पनि सुझाव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने इमेलमार्फत पनि सुझाव पेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजिवी, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, पेशाकर्मी, संचारकर्मी, आम नागरिक एवं सरोकार राख्ने सबैको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सान्दर्भिक बिषयबस्तुहरु चैत मसान्तभित्र लिखित वा मौखिक (टेलिफोन) रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले अहिले कृषि, शिक्षा, बैंक, वित्तीय संस्था तथा बिमा क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अर्थविद‍्गायतसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/0८० को बजेट निर्माणमा कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारे सबै सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलाई कार्ययोजना पेश गर्नू भनेको छ । आज सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गर्ने क्रममा ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका छन् । बजेट निर्माणसम्बन्धी छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा कार्ययोजना पेश गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । ‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरू बाँडफाँड भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढौं’ उनले भने, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं । यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको काम गर्न दिऊँ ।’ उनले थपे,’के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ-आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारको कार्ययोजना मलाई ७ दिनभित्र दिनुस् । त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’ उनले राष्ट्रिय गौरब र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्रयाकमा भएको छ । जसकारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ ।’ मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । चालू आवमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आबको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रुपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सरोकारवालाबाट चैत मसान्तभित्र सुझाव माग गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्र्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त विषयमा विभिन्न संघ–संस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत र आम नागरिकले सुझाव दिन सक्नेछन् । मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन ट्याव’ मार्फत वा ‘बजेटसजेसनएटएमओएफडटजीओभीडटएनपी’ मार्फत समेत पठाउन सकिनेछ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेकाे थियाे । राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल संयोजकत्वमा मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी सदस्य रहेका छन् ।

काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले कोभिड– १९ बाट थलिएको मुलुकको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजेट ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले यो सयममा पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुँदा बोर्डको बजेटको आकारसमेत खुम्चिने भन्दै भएको बजेटबाट सीमित तर प्रभावकारी काम गर्नसमेत बोर्डलाई अनुरोध गरेका हुन । बोर्डले आव २०७८÷७९ को बजेटका सन्दर्भमा बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा धारणा राख्दै विज्ञहरूले पहिले बोर्डलाई बचाउने र त्यसपछि सीमित स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका थिए । पूर्व पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले वर्तमान विषम परस्थितिमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सङ्घीय सरकारले बोर्डलाई अनुदान दिनुपर्ने बताए । उनले समस्यामा परेको समय सहयोग गर्ने र भएको समय लिने गरी अगाडि नबढे पर्यटन प्रवद्र्धनमा आर्थिक समस्या आउने र सम्रग पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने जानकारी दिए । यस्तै, विज्ञ डा विष्णुप्रसाद गौतमले विगतमा भएका कार्यको समीक्षा गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर बजेट निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । अर्का विज्ञ डा पे्रम शर्माले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सम्भावना कम रहेकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । यस्तै विज्ञहरू प्राध्यापक डा सोमप्रसाद खतिवडा, रामचन्द्र सेढाइँ, चेतनाथ कँडेल तथा सूर्यकिरण श्रेष्ठले बोर्डले सरोकारवालाई समेटेर कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको ‘रिकभरी’ र ‘रिभाइवल’ योजना बनाउनुपर्ने र सोहीअनुरुप पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिएका थिए । अन्तरक्रियामा बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले कोभिडका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा बोर्ड बजेट निमार्णको चरणमा रहे पनि सीमित साधनबाट अधिकतम काम गर्ने गरी आफूहरूले तयारी गरिरहेको जनाएका थिए । बोर्डको स्रोत व्यवस्थान एवं कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका उनले विज्ञहरूका सुझावलाई समेटेर बोर्डले नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाउने बताए । बोर्डमा थोरै बजेट भए पनि सातै प्रदेशमा केही देखिने गरी काम गर्ने योजनामा बोर्ड रहेको र विज्ञहरूका सुझावले बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ । यसैबीच बिहीबार नै बोर्डले बजेटका सन्दर्भमा पर्यटन विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीसँग पनि अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पत्रकारले स्रोतको अभावका समयमा सीमित तर प्रभावकारी योजनामा मात्र रकम खर्च गर्न, डिजिटल मार्केटिङ र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउन बोर्डलाई सुझाव दिएका थिए । रासस

गोदावरी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट असार १ गते ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेट २९ अर्बको हाराहारीमा हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव ०७८/७९ का लागि ल्याउन लागेको बजेट चालू आवको भन्दा कम आकारको हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०७७/७८ मा साढे ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/७९ को बजेट २८ देखि २९ अर्बका बीचमा आउनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले पाउने समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान कम हुनाका साथै चालू आवको बजेटमा बचतसमेत कम हुने देखिएकाले आगामी आवको बजेटको आकार घट्नेछ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले कोरोना महामारी रोकथामका लागि लामो समयसम्म जारी निषेधाज्ञाका कारण विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित भएकाले चालु आवको बजेटमा डेढ अर्बदेखि दुई अर्ब बचत हुने बताए । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा कोरोना महामारी रोकथामका लागि भएको लकडाउनका कारण विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित हुँदा १० अर्ब ५७ करोड बचत भएको जनाइएको छ । चालु आवमा जारी निषेधाज्ञामा पनि प्रदेशमा विकास निर्माण कार्य नरोकिएकाले बजेट खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदको भनाइ छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार आगामी आवमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन हुनेछ । सो मन्त्रालयले आठ अर्ब ४३ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट साढे ११ अर्बको रहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु चार अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले बताए । चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट करीब छ अर्बको छ । यसैगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ३४ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५० करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब १३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ३७ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रु ३१ करोडको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारबाट आगामी आव २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारलाई समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, ससर्ततर्फ चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३५ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवमा सङ्घीय सरकारबाट १० अर्ब ६३ करोड १७ लाख चालुतर्फ र तीन अर्ब ९४ करोड ८५ लाख पूँजीगततर्फ गरी जम्मा १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख अनुदान पाउने जनाएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट ८० करोड, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त रकम र चालु वर्षको बजेट बचतलाई समावेश गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन लागेको छ । गत वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) र लकडाउनकै बीचमा आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको हो । उक्त बजेटमा पुँजीबजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट विभिन्न सुझावहरु राखेका छन् । पुँजीबजारका लगानीकर्ताका संघसंगठन, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपाल, धिताेपत्र व्यवसायी, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र नेपाल धिताेपत्र बाेर्डले अर्थमन्त्रालय समक्ष आ-आफ्नो तर्फबाट पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारको लागि विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका छन् । यस्ताे छ लगानीकर्ताकाे सुझाव छोटेलाल रौनियार- अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम ‘हामीले आगामी बजेटमा ५८ बुँदामध्ये बाँकी भएको बुँदाहरु समेट्न सुझाव दिएका छौं । जसमध्ये कमर्शियल बैंकको सब्सिडिज मर्चेन्ट बैंकिङ्गहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्सलाई दिने भनिएको पुरा भएको छैन । त्यसैले सबै ६ वटै लगानीकर्ता संघको संयुक्त माग के छ भने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हो । यसले पुँजीबजार विकास विस्तार हुन्छ, ७ प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लामा सेयर कारोबार हुन्छ । देशमा छरिएर बसेका पैसा बैंकिङ्ग च्यानलबाट चलायमान हुन्छ । सरकारको राजश्व र क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि बढ्छ । सीडीएस, नेप्से र सेवोनको कमिशन तथा व्यापार पनि बढ्छ । लगानीकर्ताले ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार गर्न पाए । जसले गर्दा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँ बढी कारोबार हुन्छ ।’ ‘त्यस्तै, सेयर किनबेच गर्दा लाग्ने ब्रोकर कमिशन घटाएर अधिकतम ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ । यसअघि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्म रहेको ब्रोकर कमिशन घटेर अधिकतम ०.४ प्रतिशतमा आयो । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई अलि राहात भएको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा यो घटेर आएको कमिशन पनि बढी भएको र अब अधिकतम ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने देखिएको छ । जुन हामीले अघिल्लो वर्ष नै माग गरेका थियौं । किनभने पछिल्लो समयमा अर्बौंको कारोबार भइरहेको छ । बजारमा दैनिक १५/१६ अर्ब बढीको सेयर कारोबार हुन लागिसकेको छ । एक दुई अर्बको कारोबार हुँदा पनि ५० वटा ब्रोकरबाट सेवा र १५ अर्ब माथिको कारोबारमा पनि ५० वटा ब्रोकरबाट मात्रै पाइने सेवाले गर्दा धेरै लगानीकर्ता छिटो, छिरितो कारोबार गर्नबाट वञ्चित रहेका छन् ।’ ‘साथै, पुँजीबजारको विकास विस्तारको लागि वान डोर पोलिसी लागू गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।’ उत्तम अर्याल-अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघ ‘अहिले अन्तिम कर भनेर ५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आइरहेको छ, त्यो ऐनमै उल्लेख गरिदिनु पर्यो । जसरी घर जग्गा किनबेच गर्दा अन्तिम कर भनेर जुन ऐनमा पाउछौं त्यसरी नै पुँजीगत लाभकर पनि ऐनमै हुनु पर्यो । त्यस्तै, अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ता छुट्याउनु पर्यो । र, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ लाई नारामा मात्र सीमित नगरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्यो ।’ राधा पोखरेल- अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ ‘बजेटमा लगानीकर्ताहरुलाई वर्गीकरण गरियोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो । जस्तो अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर एउटै छ । त्यसलाई छुट्याइयोस् । त्यस्तै, थाती राखिएका कामहरु कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् । त्यस्तै, बजारलाई दिगो र दरिलो बनाउनको लागि बजेटमार्फत ल्याइयोस् । कारोनाको महामारीको कारणले देश आर्थिक संकटको मन्दीमा परेकोले हामीले सेयर बजारको लागि धेरै अपेक्षा राख्ने कुरा भएन । तर पनि सेयर बजारलाई लक्षित गरेर केही सम्बोधन आउला की भन्ने आशा छ ।’ मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपाल मर्चेन्ट संस्थाहरुको छातासंगठन मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपालले म्युचुअल फण्डमा र पीईभीसी फण्डहरुमा करको स्पष्टता गराउनुपर्ने । अस्पष्टताको कारणले फण्ड लेभलमा दोहोरो कर लागिरहेकोले त्यसमा स्पष्ट बनाउन संघको माग रहेको एसोशिएसनका अध्यक्ष तथा एनआईबीएल एस क्यापिटलका सीईओ मेखबहादुर थापाले बताएका छन् । अर्को, जीवन बीमामा जस्तो सामूहिक लगानी कोषमा म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा ५० हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने पनि मर्चेन्ट बैंकर्सको माग रहेको अध्यक्ष थापाले भने । ब्रोकर ब्रोकरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष २१ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । उक्त बुँदामा क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म सुझाव रहेको छ । ब्रोकर्स एशोसिएसनको २१ बुँदे सुझावः क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म त्यस्तै, धितोपत्र व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ब्रोकरको सुझाव रहेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज दाेश्राे बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले भने बजेटको लागि औपचारिक रुपमा सुझावहरु पेश नगरेको बताएको छ । र पनि अनलाइनको युजरहरु बढाउनेदेखि लिएर नेप्सेको पुनर्संरचना हुनु पर्छ र बोण्ड मार्केटलाई पनि गतिशिल रुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्ने उसको सुझाव रहेको उच्च श्रोतले बताएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल एउटै रहेको पुँजीगत लाभकरलाई अलग अलग बनाउने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी रहेका कम्पनी बजारमा भित्र्याउनेदेखि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका सुझाव दिईएको बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले बताएको छन् । ‘हामीले अबको बजेटमा दुई अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर अलग अलग गराउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । कमोडिटी मार्केटलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारी ऋणपत्रको डिम्याट गरेर कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउनुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि थप एउटा चाहिन्छ भनेका छौं । कानुनी व्यवस्थाको सुधार लगायत बजार विकास विस्तार गर्ने सम्मका सुझाव अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेका छौं ’, अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताएका छन् ।

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयसँग सो विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा उपस्थित सबै सासंदहरुले जनताका माग र समस्याहरुलाई सम्बाेधन गर्नकाे लागि जाेड दिनु पर्ने धारणा राखेका छन् । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले आगामी बजेटमा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, बजेट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु घटाउने, चालु आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन् । बैठकमा मन्त्रालयको ऊर्जातर्फका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । उनले चालु आवमा ५७ मेगावाट जलविद्युत् जडान भएको र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या तीन प्रतिशत थप भएको बताए । सचिव घिमिरेले आगामी आवमा जलाशयमा आधारित विद्युत् परियोजनाको निर्माण, प्रशारण लाइन विस्तार, विद्युत् उपभोग विस्तारलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहने समेत अवगत गराए । त्यसैगरी मन्त्रालयको सिँचाइअन्तर्गतका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालु आवमा सिँचित क्षेत्र विस्तार करीब १५ हजार हेक्टरमा थप भएको, ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माण ३८ किमी उपलब्धि भएको, ११० मौसम मापन केन्द्रमध्ये छ वटालाई स्वचालित गर्ने काम भएको र १४१ जलमापन केन्द्रमध्ये यस आवमा आठ वटालाई स्वचालित गर्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । आजै बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले मन्त्रालयका प्रगति र आगामी आवका मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे जानकारी गराए ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको लागि खरीद प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रो चरणको वितरण प्रणालीको काम शुरु गर्नेलगायत आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले यसअघि अर्थ, भौतिक तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि चालु आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा छलफल गरिसकेको छ । समितिले आगामी बैठकमा बाँकी मन्त्रालयसँग पनि सो विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका लागि सिलिङ दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा उपाध्यक्ष कँडेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको बताएका हुन् । उनले बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरुको माग बीचमा भिन्नता भएपनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताएका थिए । सिलिङ निर्धारण गर्दा १५ औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकशित मुलुकबाट माथि जाने कुराहरुलाई रणनीतिक रुपमा समावेस गरिएको उनको भनाई थियो । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको र पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुगमन नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको भन्दै त्यसलाई नीतिगत रुपमै समाधान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थमन्त्रालयसँग निरिह देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना पार्ने गरेको उनको भनाई थियो । बैठकमा सहभागि सांसदहरुले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरउत्थानमा सरकार उदासिन देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा पनि मुस्किलले २९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनु बिडम्बनापूर्ण भएको पनि सांसदहरुले बताए ।