अर्थनीति

२०७३ जेठ ११ गते १०:५७

काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले ठूलोमा मात्रामा रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरेको भन्ने आलोचना आउन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न नै रोक लगाएको छ । प्रत्येक महिना सकिएको ढिलामा पनि १० दिन भित्रमा...

२०७३ वैशाख २९ गते ११:०४

काठमाडौं, २९ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने भएपछि थप रकमका के कस्ता कार्यक्रम आउछन् भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।...

२०७३ वैशाख २८ गते ११:२२

काठमाडौं, २८ बैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि गाविसहरुलाई दिने अनुदान बढाउने भएको छ । गत बर्ष मात्रै प्रतिगाविस ५ लाख रुपैयाँ बढाएको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो अनुदान पुन ५ लाख रुपैयाँ नै...

२०७३ वैशाख २७ गते ११:२९

काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारले निजामति, जंगी, शिक्षक र प्रहरी जस्ता सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने गृहकार्य थालेको छ । प्रत्येक २/२ बर्षमा तलब भत्ता बृद्धि गर्नुपर्ने ब्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट...

२०७३ वैशाख १२ गते १७:३२

काठमाडौं, १२ बैशाख । नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुर्वाधार विकासलाई बनाउनु पर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्रीलाई बजेटबारे आफ्ना सुझाव पेश गदै परिसंघले पुर्वाधार विकासलाई नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएको...

२०७३ वैशाख २ गते १०:५४

काठमाडौं, २ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३७४ को बजेट जेठ १५ गते भित्रमै आउने भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ मा नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा संघीय...

२०७२ माघ १२ गते ११:४४

काठमाडौं, १२ पुस । संविधानसभावाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५३ ऐन कानुनको परिमार्जन, संशोधन र तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको छ । यसमध्ये २ नयाँ ऐन छन् भने बाँकी संशोधन र परिमार्जन गरिने...

२०७२ मंसिर ८ गते १६:४३

काठमाडौं, ८ मंसिर । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, बाणिज्य सचिव र निजी क्षेत्रको सहभागीतामा अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान, मुल्यांकन तथा समाधान समिति गठन गर्न माग गरेका...

२०७२ असोज १ गते १६:४४

काठमाडौं, १ असोज । नेपालले ५ हजार तीन सय बस्तुमा भन्सार दरबन्दी तोकेको छ । त्यसमा एक प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्मको भन्सार दर कायम गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक बर्षको बजेटसँगै भन्सार दरबन्दीमा हेरफेर...

२०७२ भदौ १८ गते १३:१९

काठमाडौं, १८ भदौ । केहि महिना अघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बारेमा छलफल गर्त बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मालाई धेरै प्रश्न सोध्ने...

२०७२ असार २९ गते १९:२१

काठमाडौं, २९ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६.८...

२०७२ असार २२ गते १२:४५

काठमाडौं, २२ असार । सरकारका तल्लो निकाय र कार्यालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएकोले विकास बजेट खर्च भएन भन्ने सरकारी अधिकारीको दाबी गलत रहेको प्रमाणित भएको छ । तल्लो निकायको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर...

२०७२ असार १८ गते १०:४२

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) ले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर सरकारी प्रक्षेपणभन्दा बढी र मूल्य बृद्धि सरकारी नियन्त्रण वाहिर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्द्रले नेपाल आउट लुक २०१४/१५ सार्वजनिक गर्दै यस्तो...

२०७२ जेठ २६ गते १८:२४

२६ जेठ । मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनस्थापना, पुनःनिर्माण र आर्थिक उत्थान बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीका रुपमा पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेल दर्जनौं मागहरुको...

२०७२ वैशाख २५ गते १३:४४

विकासन्युज/काठमाडौं । २५ बैशाख । १२ बैशाखमा आएको विनासकारी भुकम्प पछि मुलुकमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी रहेकोले कति मानिस मरे, कति वेपत्ता छन्, कति भौतिक संरचनामा...

२०७२ वैशाख २३ गते १२:५८

विकासन्युज/काठमाडौं २३ बैशाख । सरकारले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायको केहि बजेट कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । विनासकारी भुकम्पपछि राहत, उद्धार र पुन निर्माणमा धेरै रकम चाहिने भएकोले बजेट कटौतीको तयारी भएको हो...

२०७१ फागुन १० गते १०:५२

नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा भएको सेयर लगानीलाई दुई किसिमले वर्गिकरण गरिएको छ, प्रवद्र्धक सेयर र साधारण सेयर । कम्पनी स्थापनाको क्रममा गरिएको लगानीलाई प्रवद्र्धक सेयर र कम्पनी सञ्चालनमा आईसकेपछि सार्वजनिक आह्वान गरी जुटाईएको लगानीलाई...

२०७१ माघ २३ गते ९:५६

२३ माघ । मन्त्रीको हस्तक्षेपले काम गर्न अप्ठेरो भएको सार्वजनिक गुनासो गर्ने सचिवहरुकै एउटा समितिले राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रीको पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्ने आशयको सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोकजत्वमा ‘राजनीतिक...

२०७१ पुष २८ गते २०:१८

भ्याटको अवधारण र विकास क्रम कसरी आएको थियो ?  १९९० मा नेपालको कर प्रणालीमा सुधार तथा आर्थिक उदारिकरणको अवधारणा आएको थियो । हरेक आर्थिक क्रियाकलापलाई पहिले जस्तो नियन्त्रीत गर्ने भन्दा पनि पारदर्शि, सरल र...

२०७१ पुष ११ गते १३:२६

११ पुस । संसद्को अर्थ समितिले सरकारी कार्यालयहरूलाई १० हजार रुपैयाँ बढीको खरिद र बिक्रीको कारोबार चेकमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले यसअघिको सरकारी व्यवस्थाका कारण नगदमै कारोबार गर्दा आर्थिक...