डाबर नेपालले कहाँवाट ल्यायो ३३ करोड निब्र्याजी ऋण ?
२६ मंसिर । डाबर नेपाल प्रालिमा शंकास्पद लगानी भएको पाइएको छ । डाबरले मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट लिएको भनिएको ऋण शंकास्पद पाइएको हो । डाबर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट ३३ करोड १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । सो बैंकलाई सावा र ब्याज भुक्तानी गरिएको विवरण डावर नेपालले पेश नगरेको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार मौरिससको बैंकले डाबर नेपाललाई दिएको सो कर्जामा कुनै धितो राखिएको छैन । एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विनाधितो असुरक्षित कर्जा दिनु र सो कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नहुनुले कागजी रुपमा देखाए अनुसार ‘जेन्युन’ रकम लगानी भएकोमा शंका पैदा भएको हो । ‘एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विना धितो र विना ब्याज कर्जा दिएको विषय आफैमा शंकास्पद हो’, ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने– कम्पनीले देखाए झै कर्जा दिनेले धितो पनि नमागेको र ब्याज पनि चाहिदैन भनेको हो भने मुद्रा निर्मलिकरण गरिएको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको ठूला करदाता कार्यालयको लेखापरिक्षण गर्दा डाबर नेपालले कर छल्ने प्रयोजनको लागि विना ब्याज र विना धितो कर्जा लिएको विवरण पेश गरेको हुन सक्ने औल्याएको छ । ‘विदेशी ब्यापारिक बैंकले नेपालको एउटा कम्पनीमा असुरक्षित एवम् विना ब्याज लगानी गरेको विषयमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन’,– महालेखाले ठूला करदाता कार्यालयको गत वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा लेखेको छ– यस सम्बन्धमा ऋण र ब्याजको अंश समेत छानविन गरी ब्याज करलगायत कर दायित्वमा थप छानविन हुनुपर्छ । कम्पनीले मौरिससको बाणिज्य बैंकवाट लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश गर्दा पनि कर छुट सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ । आयकर ऐनले ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्दा कूल ब्याज रकमको १५ प्रतिशत सरकारवाट कर छुट पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था हुदाहुदै डाबर नेपालले ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश नगर्नु र कर्जा लिएको देखाउनुले शंका उत्पन्न गरेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । स्वीजरल्याण्डको स्वीस बैंकमा अबैध सम्पत्ती राख्नेको सुचीमा डाबर नेपालका अध्यक्ष भारतीय नागरिक प्रदीप बर्मनको नाम पनि समावेश भएको भारतीय संचार माध्यमको भनाइ छ ।
सय अर्ब डलरको एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक
९ कात्तिक । एशिया क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) स्थापना गर्न यस क्षेत्रका २१ राष्ट्र सहमत भएका छन् । आगामी २०१५ भित्रै उक्त बैंक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले गत शुक्रबार ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित भव्य समारोहका बीच समझदारीपत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका छन । चीनको अगुवाईमा स्थापना हुन लागेको यस बैंकमा कुल पुँजी करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बनाउने तयारी भैरहेको छ । त्यसमा चीनले ५० अर्ब डलर सेयर हिस्सा राख्ने भएको छ । बैंकको प्रधान कार्यालय बेइजिङमा राख्ने सहमति पनि भैसकेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको उपस्थितिमा यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले उक्त बैंक स्थापनाका लागि नेपाल लगायत यस क्षेत्रका २१ मुलुकहरुले समझदारी पत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन । इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लियनबाहेक अन्य देशका अर्थमन्त्रीहरु कार्यक्रममा उपस्थित थिए । अनुपस्थित मुलुकहरुले पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न बाँकी रहेकोले हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ । हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुमा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, काजकस्तान, कुवेत, सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, उज्वेकिस्तान, भूटान, मंगोलिया, म्यानमार, ओमन, कतार, फिलिपिन्स, लाओपीडीआर रहेका छन । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले हस्ताक्षर गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति पिङले एआईआईबीले यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने स्रोतको आपूर्ति गर्ने र त्यसलाई सरल र सहज ढंगले उपलब्ध गराउने बताए । उनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा भएका असल अभ्यासहरुलाई यस बैंकले पनि प्रयोगमा ल्याउने पनि बताए । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार एआईआईबीले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभै यस क्षेत्रका पूर्वाधार तथा अन्य विकासका चुनौतीहरुलाई सामना गर्न परिपूरक संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले प्रतिनिधिमण्डका सदस्यहरुलाई बेग्लै भेटेर पनि बैंकलाई यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा अपुग स्रोत परिचालनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएको छन् । उनले चीनको अगुवाईमा भएको यस बैंकको स्थापनामा सक्रिय सहभागिता जनाउने सबै देशहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
पुसभित्रै फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण सम्झौता
२७ असोज । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सडक निर्माणका लागि आगामी पुस मसान्तभित्र आयोजना निर्माण सम्झौता हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि खोलेको टेन्डरको अन्तिम दिन आइतबार तीनवटा निर्माण कम्पनीले आशयपत्र बुझाएपछि तीमध्येबाट एकलाई आयोजना निर्माणका लागि पुसभित्रै सम्झौता गर्ने सरकारी तयारी छ । आयोजनाले गत भदौ २५ गते सार्वजनिक सूचना निकाली फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि इच्छुक कम्पनीलाई आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको थियो । ७६ किलोमिटर दूरी रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क लिमिटेड, ओरियन्टल स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ प्रालि र रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गरी तीनवटा भारतीय कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् । सन् २०१२ मा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खोलेको ग्लोबल टेन्डरमा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर र आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसनले आशयपत्र बुझाएका थिए । त्यसबेला ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरेर लगे पनि चारवटा कम्पनीले मात्र आवेदन प्रस्ताव हालेका थिए । यसपटक पनि चारवटा भारतीय र चारवटा चिनियाँ कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरी लगे पनि तीन भारतीय कम्पनीले मात्र आवेदन हालेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले भने चीनमा नयाँ वर्ष परेकाले थप समयावधि माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर नियमअनुसार थप समय नदिई आवेदन हाल्ने कम्पनीको आशयपत्र मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरी मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्नेछ । समितिले मुख्यतया आशयपत्र बुझाउने कम्पनीको आर्थिक, प्राविधिक र अनुभवलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्ने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए । यी तीन क्षेत्रमा तोकिएको १ सय पूर्णांकमध्ये ६० अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी अन्तिम सूची (सर्ट लिस्ट) मा पर्नेछन् । त्यसपछि सरकारले प्रस्ताव आह्वान (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) गर्नेछ । लक्ष्यअनुसार काम भएमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न अर्को ६ महिना लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र आयोजना निर्माण सुरु हुनेछ । फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र निर्माण सुरु हुने सम्भावना छ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले न्यूनतम राजस्व (प्रतिफल) को ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । जसका लागि सरकारले २० प्रतिशत लगानी गर्ने बताएको छ । २० प्रतिशत भनेको १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । आयोजनाको कूल लागत ७६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययन निकालिएको छ । त्यसबाहेक जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको मुआब्जा रकम पनि सरकारकै तर्फबाट थप लगानी हुने भएको छ । फास्ट ट्रयाकको ७६ किलोमिटर लम्बाइमध्ये खोकना गाविसमा ६ दशमलव ३ किलोमिटर खण्ड पर्छ । फास्ट ट्रयाकका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्दा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । सरकारको योजनाअनुसार काम भए ५ वर्षभित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुने, २५ वर्षसम्म लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने र त्यसपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । यदि निर्माण कम्पनीहरूले फास्ट ट्रयाक बनाउन इच्छा नदेखाए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैंले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो आयोजना निर्माण गर्ने मन्त्री विमलेन्द्र निधिले व्यवस्थापिका संसद्लाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
