१४ करोड ६५ लाख खर्चेर नेपाल औषधि सञ्चालन गर्ने तयारी
काठमाडौं, २१ पुस । १४ करोड ६५ लाख रुपैंयाँ खर्चेर नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनको गृहकार्य सुरु भएको छ । उद्योग मन्त्रालय मातहतको नेपाल औषधी लिमिटेड पुन सञ्चालनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयसँग १४ करोड ६५ लाख रुपैंया माग गरेको छ । मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक बर्ष भित्रै नेपाल औषधी सञ्चालन गर्ने मनस्थिती बनाईसकेको छ । नेपाल औषधीले सो लागतमा चार वटा थप औषधी उत्पादन गर्ने भन्दै त्यसको बिजनेश प्लान समेत मन्त्रालयलाई बुझाईसकेको निमित्त महानिर्देशक रमेश कुमार महतोले बताए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि पहल गरेका थिए तर अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यद्यपी बस्नेतकै अग्रसरतामा कम्पनीले डिस्टिल वाटर र ग्लिसरिन उत्पादन गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिसको पुर्वाधार तयार गर्दै थप चार प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि लिमिटेडले सो मात्रामा रकम माग गरेको हो । प्रस्तावित रकम निकासा भएमा उद्योगको भौतिक संचरनालाई जीएमपी मापदण्डमा परिणत गरी पहिलो चरणमा सिटामोल, जीवनजल, आइरन क्याप्सुल र अल्विण्डाजोल उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । बजेट निकासा भएमा ६ महिनाभित्रै उत्पादन सुरु गर्न सकिने महतोले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा जीवन जल ९ करोड ६० लाख प्याकेट, सिटामोल ८४ लाख ट्याब्लेट, आइरन क्याप्सुल एक करोड ३५ लाख र अल्विण्डाजोल ७५ लाख ट्याब्लेट उत्पादनको लक्ष्य रहेको छ । उल्लेखित उत्पादनपछि नेपाल औषधि सरकारले थप बजेट नदिए पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने महतो भनाइ छ । हाल कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापन गरी मासिक २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसमध्ये मासिक १२ लाख रुपैयाँ वहालबाट असुल हुने गरेको छ भने बाँकी सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लिमिटेड ९१ करोड सरकारी ऋणमा छ । विगतमा ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको नेपाल औषधिमा हाल कर्मचारी संख्या ९६ मा झरेको छ । यसमा १७ जना प्राविधिक कर्मचारी थपेर हालकै जनशक्तिबाट उत्पादन सुरु गर्न सकिने महतोले बताए । विगतमा ११० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको नेपाल औषधि मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रका लागि पनि सञ्चालन आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड र गोरखकाली टायर उद्योग चालु आर्थिक वर्षमित्रै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । नेपाल औषधी लिमिटेड २०२९ सालमा स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान हो ।
कर संरक्षणमा फस्टाएको सबैभन्दा ठूलो उद्योग-ध्रुबबहादुर थापा
ध्रुबबहादुर थापा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत सिमेन्ट स्वदेशी उत्पादनकै आपूर्ति भैरहेको छ भने २० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सिमेन्टमा अहिले नै हामी आत्मनिर्भर छौं । हामीले दुई वर्षभित्र कच्चा पदार्थमै आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेका हौं । नेपालमा ४६ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । ती उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता भनेको ६० देखि ६५ लाख टन हो । हाम्रो माग चाँही ४५ लाख टन हो । अहिले ३२ देखि ३५ लाख टन मात्रै उत्पादन भैरहेको छ । हाल हाम्रा उद्योगहरु औषतमा क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै चलिरहेका छन् । ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी र ३० प्रतिशत विदेशी प्रयोग भैरहेका छन् । त्यसमा कोइला, जिप्सम र फलामका धुलोहरु आयात गर्नै पर्छ । हामी आत्मनिर्भर भैसक्दा पनि २० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भने ल्याउनैपर्छ । कोइला र जिप्सम आयात गर्नै पर्छ । ४६ वटा उद्योगमा ६० अर्ब लगानी छ । १० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने एक लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो निर्माण उद्योगको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग भएकाले यसले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको सिजना गरेको छ । हामी सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्षम छौं तर उत्पादन लागतका कारण त्यो जटिल छ । प्राविधिक रुपमा निर्यातका लागि हामी सक्षम छौं, वातावरणीय र समाजिक रुपमा हामी निर्यात गर्न सक्छौं तर मुल्य श्रृंखलामा हामीले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो उत्पादन लागत धेरै छ । भारत र चीनमा भन्दा प्रतिबोरा दुई/तीन सय रुपैैयाँसम्म बढि उत्पादन लागत पर्छ । सिमेन्ट आयातमा भन्सार लाग्ने भएकाले मात्रै नेपालमै पनि स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग टिक्न सकेका हुन । सिमेन्ट आयातमा शुन्य भन्सार लाग्ने हो भने त अहिले पनि नेपाली उद्योग धारासायी बन्ने अवस्था छ । उर्जाको संकटले उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । कोइलाको भन्सार दर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । त्यसलाई शून्यमा झार्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । हामीले ढुंगा ल्याउनु पर्यो भने खानीबाट उद्योगसम्म आईपुग्दा दश ठाउँमा कर र दशौ ठाउँमा गुण्डालाई पाल्नु पर्छ । कानुनी राज्यको पालना र विद्युतको आपूर्ति नियमित हुने हो भने नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारी झण्झट ठूलै व्यहोर्नु पर्छ । हामीले भूमि सुधार, वन, वातावरण, उद्योग, उर्जा र स्थानिय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्छ । लाईसेन्स लिने बेलामा सात वर्ष लागेपनि समस्या हुन्न । तर लाईसेन्स लिईसकेपछि दुःख दिनु हुन्न । एउटा विदेशी लगानी कर्ता आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्र्छु भनेर आयो भने एक वर्षसम्म विभिन्न निकायहरुमा कुदेर अर्काे वर्ष भाग्नु पर्ने अवस्था छ । भूकम्पपछि पूर्ननिर्माणले ठूलो रोजगारी र बजारको सृजना गरेको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र पूननिर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको छ । त्यसले २० प्रतिशतसम्म माग बढाउँछ र त्यो हाम्रै उत्पादनले धान्ने अवस्था छ । सरकारले नयाँ उद्योगसम्म सडक पूर्वाधार विद्युतको ट्रान्समिसन लाईन पुर्याईदिने भनेको थियो । त्यो सब कुरामै सीमित भयो । मेरै उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले बाटो पुर्याईदिन्छु भनेको थियो तर मैले एउटा खानी सकेर अर्काे खानी उत्खनन गर्न थालिसके । सरकारले बाटो बनाउन टेण्डारसम्म आव्हान गरेको छैन । निजी क्षेत्रले दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गरिसक्छ तर सरकारले पूर्वाधार पुर्याउने पहल नै गरेको हुन्न । हामीले सरकारले पूर्वाधार बनाईदिने भन्दा पनि नगद उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेका थियौं । सरकारले यसलाई बजेट भाषणमै समेट्यो तर कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकारले कार्यविधि बनाउनु पर्छ भनेको थियो । हामीले कार्यविधि पनि बनाएर सरकारलाई बुझायौं तर फेरी पनि सरकारले बाँकी काम गरेन । हामी समय भित्रै गुणस्तरीय पूर्वाधार र प्रसारण लाईन बनाउँछौं । त्यसको ७५ प्रतिशत सरकारले व्यहोरोस र २५ प्रतिशत हामी आफैं व्यहोर्न तयार छौं भन्दै आएका छौं । तर पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । अहिले तराई मधेशका सबै जसो उद्योग बन्द भएका छन् । हेटौडा, दाङ र काठमाडौं आसपासका उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । सामान्य अवस्थामा समेत सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नु चुनौति पूर्ण थियो । भारतीय नाकाबन्दील नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरेर खान सकिन्न भन्ने सन्देश दिएको छ । अब उद्योग चलाउन सकिन्न भनेर धेरै लगानी कर्ता हतोत्साहित भएका छन् । हामी अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेछौं भन्ने सन्देश दिएको छ । कर्मचारी, राजनीति वा अन्य क्षेत्र चाँडै पुनस्थापित हुन सक्छ तर उद्योग भनेको एक पटक मरेपछि पुनस्थापित हुन सक्दैन् । चार महिनादेखि उद्योग बन्द छन् । दैनिक करोडौंको व्याज व्याज मात्र तिर्नु पर्ने अवस्था छ । (थापा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन्)
रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण प्रक्रिया आरम्भ, तीन सय कन्टेनर अटाउने
रसुवा, २३ मङ्सिर । नेपाल–चीनबीचको व्यापार व्यवसाय गर्ने उत्तरी रसुवागढी नाका क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाहा बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सुख्खा बन्दरगाहाको नियमनकारी प्रमुख संस्था नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीका अनुसार रसुवागढी नाकाको लागि चीन सरकारले सुख्खा बन्दरगाहा बनाई दिने सम्झौता भइसकेको कारण टिमुरे गाविसमा जमिनको रेखाङ्कन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । टिमुरे गाविसको घट्टेखोलाको तल्लो डिलदेखि तातोपानी नजिकसम्म सडकबाट नदीतर्फको पूरै भाग, भोटेकोशी नदी किनारको करिब दुई किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने र अधिग्रहण गरिने निजी जग्गाका धनीलाई क्षेत्रको जानकारीसमेत गराइसकिएको बताइएको छ । सुख्खा बन्दरगाहाले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनीको क्षेत्रफल ओगट्ने बताउँदै प्रबन्धक शाहीले सो बन्दरगाहामा तीन सय मालमाहक कन्टेनर व्यवस्थित ढङ्गले पार्किङ गर्न मिल्ने जानकारी दिए । स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्वका जग्गा जमिन, जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम र लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न सरकारी स्वामित्वका जग्गाका लागि निणयार्थ सरकार समक्ष अनुरोध गरिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाले बताए । रासस
