प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि पाए विश्वासको मत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले पेस गरेकाे विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा एक सय ७२ मत खसेको हो । मतदानमा दुई सय ६२ सांसद उपस्थित भएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले मतविभाजनको परिणाम सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रस्तावको पक्षमा एक सय ७२ मत खसेको र सो मत प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत पुगेकाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरे । प्रस्तावको विपक्षमा ८९ मत खसेको छ । विश्वासको मत दिन्न भन्नेमा एक मत परेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका सांसद तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले विश्वासको मत दिए । नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने तटस्थ बसेको थियो । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनलाई प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा अघिल्लो गठबन्धनबीच मतैक्यता हुन नसकेर एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्था आएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत १२ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
राष्ट्रिय हितमा दायाँबायाँ हुन्न : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय हित र प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढेको र त्यसमा दायाँबायाँ नहुने बताएका छन् । संविधान र नियमानुसार नै सरकार अगाडि बढेको र आफू सोहीअनुसार नै क्रियाशील रहेको उनले स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेकाे विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले जटिल र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राज्यबाट उत्पीडित वर्ग, समुदाय र तप्कालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन योगदान गरेका राजनीतिक दल र नयाँ राजनीतिक दलको योगदान र पुराना अनुभव तथा नयाँको काम गर्ने तरिकाबीच तालमेल गरेर जान जरुरी रहेको बताए । आफूहरु एउटा राजनीतिक प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा आएको, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा, एकात्मकताबाट सङ्घीयतामा आएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता, संविधान, गणतन्त्रका साथसाथै लोकतन्त्रमा नयाँ खालको अभ्यास गरिएको स्पष्ट पारे । राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर आफूहरु एक ठाउँमा उभिएको उल्लेख गर्दै उनले विचार मिल्ने दलहरुबीच मतैक्य गर्न सकिए विकास र निर्माणको अपेक्षा राखेका जनतालाई केही न केही राहत दिन सकिने लक्ष्यका साथ तत्कालीन नेकपा (एमाले)सँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएको बताए । विकास र समृद्धिका लागि आफूले तत्कालीन एमालेसँग एकता तथा सहकार्यको प्रस्ताव राखेको भए पनि त्यसलाई जोगाउन नसकिएको र तीन वर्ष पनि टिकाउन नसकेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे । जनता र कार्यकर्ताले आफूहरुबीचको सहकार्य र एकतालाई अनुमोदन गरेको भए पनि हामी नेताहरुकै कारण जोगाउन नसकेको उनले बताए । ‘हामी नेताहरुले नै जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्न सकेनौँ । झन्डै दुई तिहाइ बराबरको जनमत टिकाउन सकेनाैं । यसको समीक्षा कसरी र कसले गर्ने हो ?’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर, तर्क कुतर्क गरेर सुख पाइँदैन । केन्द्र र प्रदेश सरकार किन गयो ? यसको समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ देशमा विकासको नयाँ ल्याउने उद्देश्यका साथ आफूहरु एक ठाउँमा उभिएको भए पनि आफ्नै पार्टी र सरकारले संविधानमाथि नै घात हुने गरी गतिविधि गरिएपछि विग्रह पैदा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिता र समानुपातिक प्रणाली तथा शान्ति सम्झौताका लागि नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको स्पष्ट पारे । आफू एमालेसँग खोज्दै प्रधानमन्त्री बन्न नगएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले केपी ओलीलाई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ । तपाइँले मलाई एक पटक बनाए । मलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रिया महत्वपूर्ण लाग्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग एजेन्डा नै नमिलेका कारण गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘नमिलेको एजेन्डा नै हो । नमिलेको विचार र राजनीतिक मुद्दा नै हो ।’ सदनमा बहुमत रहँदासम्म पटकपटक विश्वासको मत लिनु नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले पूर्णता पाउने बित्तिकै नयाँ गतिका साथ सरकार अगाडि बढ्ने बताए । रासस
तनहुँ र बारा मा वैशाख १० गते उपचुनाव गर्ने निर्णय
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले बारा र तनहुँमा पनि वैशाख १० गते नै उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।आयोगले चितवन २ सहित बारा २ र तनहुँ १ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । तनहुँ १ का सांसद रामचन्द्र पौडल २५ फागुनमा राष्ट्रपति र बारा-२ बाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव ३ चैतमा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा ६२ को उपधारा (६) र धारा ६७ को उपधारा (३) मा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहको व्यक्ति राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम र ब्याजदरका कारण विश्वबजारमा तेलको मूल्य दुई वर्ष यताकै न्यून
एजेन्सी । विश्व बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम र अमेरिकी बैंकहरुको ब्याजदरमा हुनसक्ने सम्भावित वृद्धिले इन्धनको माग घट्न सक्ने अनुमान गर्दै सोमबार तेलको मूल्य १५ महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । ब्रेन्ट क्रुड र डब्लुटिआई क्रुडमा आज तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ६६ डलर भन्दा तल झरेको छ । सोमबार आगामी अप्रिल तथा मे महिनाका लागि अमेरिकी बजारमा हुने कच्चा तेलको सम्झौतामा २.८ प्रतिशतले गिरावट आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । सन् २०२१ को डिसेम्बरमा तेलको मूल्यमा प्रतिब्यारेल ६५ डलर प्रति ब्यारेल सम्म तल झरेको डब्लुटिआई र ब्रेन्टले रेकर्ड गरेका थिए । बैंकिङ संकट गहिरिँदै जाँदा गत हप्ता मात्रै ब्रेन्ट र डब्लुटिआईले तेलको मूल्यमा १० प्रतिशत कटौती गरेका थिए । पछिल्लो हप्ता तेलको मूल्य तल झर्नुमा स्वीट्जरल्यान्डको युबिएसले क्रेडिट स्वीस किन्न गरेको सम्झौतालाई पनि औंल्याइएको छ । यद्यपी सोमबार पनि अमेरिकी बजारमा बैंकिङ स्टक र ऋणपत्रहरुको मूल्यमा ओरालो लागेको थियो । पछिल्लो सम्झौतासँगै युएस फेडरल रिजर्भ, युरोपेली केन्द्रीय बैंक र अन्य प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरुले बजारमा तरलता बढाउन अन्य बैंकहरुलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।
व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए अब सरकारविरुद्धको आन्दोलन आवश्यक छ : उमेशलाल श्रेष्ठ
पोखरा । सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब सरकार विरुद्धको आन्दोलन जरुरी रहेको व्यवसायी उमेशलाल श्रेष्ठले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी श्रेष्ठले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश सभामा यस्ताे बताएका हुन् । उनले आफ्ना माग सुनवाई गर्न पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जन भएकाे बताए । ‘हामी उद्यमी व्यवसायीमा आन्दोलन नारा जुलुस भन्ने हुँदैन, हामीले व्यापार व्यवसाय गरी सरकारलाई कर तिरेर नाफा कमाउने हो, अहिले हामी यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएका छौं कि आफ्ना माग सुनवाई गर्न पनि सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ.’ उनले भने । सरकारले व्यवसायीका माग सुनुवाई नगरेकै कारण समस्या झन जटिल बन्दै गएको उनले आराेप लगाएका छन् । अहिलेको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको मध्यस्तता हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यस्तै, पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीको ब्यापार घट्नुका साथै बजारबाट उधारो समेत नउठेका कारण अहिले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिएको उनले बताए । ‘अहिले दैनिक रुपमा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि पत्रिकामा तीनपुस्ते सहित सूचना प्रकाशित हुने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको जटिल अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले समन्वय गरी कर्जाको किस्ता र ब्याजको पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक निर्णयका कारण अहिले उद्योगी व्यवसायी उच्च व्याजदरको चपेटामा परेको समेत उनको भनाई छ । ‘आधारदरलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकको ब्याज १० प्रतिशत हाराहारीमा छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैकले त्यसमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था गर्दा हामी मारमा परेका छौ । अब हामीले सरकार र राष्ट्र बैकसँग छलफल गरि प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा कामय गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटन, छिट्टै निर्वाचनको घोषणा गरिने
बैङ्कक । थाइल्याण्डको संसद सोमबार विघटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चाले देशको संसद् विघटन गरेकाे उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ । निर्वाचनको घोषणासँगै सन् २०१४ मा प्रयुतले सत्ता सम्हालेपछि थाइल्याण्डमा दोस्रो पटक निर्वाचनका हुन लागेको हो । संसद विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी बारे थाइल्याण्डको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सोमबार उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१४ को चुनावमा सत्तामा आएका पूर्व सेना प्रमुख प्रयुतले एक दशकको निर्बासनपछि स्वदेशमा फर्किएका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राकी अर्बपति छोरी विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछने । पेतोङ्टार्न सिनावात्राको नेतृत्वमा रहेको मुख्य विपक्षी फेउ थाई समूहले निर्वाचनमा सफलता हाँसिल गर्नका लागि कडा मेहनत गरिरहेको छ तर थाइल्याण्डको सैनिक प्रशासन (जुन्टा) ले सन् २०१७ मा बनाएको संविधानका कारण पार्टीलाई शीर्ष पद सुरक्षित गर्न कठिन बनाउन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा विघटनको घोषणा गरिएको र निर्वाचन आयोगले मतदानको मिति पछि पुष्टि गर्नेछ । निर्बाचन गर्ने सम्भावित मितिका रूपमा मे ७ वा १४ लाई हेरिएको छ । सन् २०१४ मा भएको ‘कू’ पछि यो दोस्रो निर्वाचन हो भने सन् २०२० मा बैङ्ककमा युवाको नेतृत्वमा भएको ‘प्रजातन्त्र पक्षधर’ प्रदर्शनले देशलाई हल्लाएपछिको यो पहिलो निर्वाचन हो । निर्बाचनका लागि हप्तौंदेखि अनौपचारिक अभियान चलिरहेको छ । बढ्दो जीवनयापन खर्च र महामारीबाट प्रभावित राज्यको सुस्त पुनः उत्थान दुबैथरिका चुनाबी एजेन्डाका रूपमा देखिएका छन् । सन् २०१९ को विवादास्पद चुनावमा आफ्नो शासनलाई मजबुत बनाउनुभएका ६८ वर्षीय प्रयुतले थाई राजनीतिमा विरलै देखिने लामो कार्यकाल सम्हाल्न सफल भएका छन् । आइतबार प्रकाशित एक सर्वेक्षणमा प्रयुत १५ प्रतिशतभन्दा बढी मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहेकाे छ भने ३८ प्रतिशत मत पाएका पेटोङटार्नभन्दा उनी निकै कमजोर देखिएका छन् । नेसनल इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनले दुई हजार मानिसमा गरेकोे सर्वेक्षणमा करिब ५० प्रतिशतले फेउ थाईलाई मत दिने बताएका थिए भने प्रयुतको युनाइटेड थाई नेशन पार्टीलाई करिब १२ प्रतिशत मत दिने बताएका थिए । रासस
जमिनमा तेल चुहिएपछि कुवेतमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा
कुवेत सिटी । जमिनमा तेल चुहिएपछि कुवेत आयल कम्पनीले सोमबार ‘आपतकालीन अवस्था’ को घोषणा गरेको छ । कुवेती सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा तेलको ठूलो मात्राले पेट्रोलियम पदार्थ बग्दा बज्दै गरेको पाइप घेरिएको देखिएपछि सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको पश्चिमी भागमा तेल चुहिएपछि आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ ।’ कम्पनीका प्रवक्ता कुसाई अल–आमेरले भने, ‘यो चुहावट जमिनमा भएको भएपनि आवासीय क्षेत्रमा नभएकोले चुहावटका कारण कुनै चोटपटक लागेको छैन र उत्पादनमा पनि कुनै असर परेको छैन ।’ चुहावटको स्रोत पत्ता लगाउन र घटनालाई नियन्त्रण गर्न टोलीहरू पठाइएको छ तर अहिलेसम्म चुहावट कहाँबाट भएको भन्नेबारे थाहा भइनसकेको अल–अमेरले बताए । कुवेतको अल राई अखबारले ट्वीटरमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको छ जसमा एउटा पाइपबाट बाँझो जमिनमा ठूलो परिमाणमा तेल चुहेको देखिएको छ । यद्यपि एएफपीका सम्वाददाताले यो फुटेजलाई स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि गर्न नसकिएको बताएका छन् । कुवेत एक प्रमुख तेल उत्पादक देश हो जहाँ सरकारले करिब ९० प्रतिशत राजस्व तेलबाट आर्जन गर्छ । पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको संगठन (ओपेक) को प्रमुख सदस्य राष्ट्रमध्ये एक कुबेतले हाल प्रति दिन लगभग २७ लाख ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गरिरहेको छ। कुवेत आयल कम्पनीले यसअघि सन् २०२० र २०१६ मा आफ्नो क्षेत्रमा तेल चुहावट भएको जानकारी दिएको थियो । सन् २०१७ मा पनि केही दिनको अन्तरालमा किनारमा दुई वटा चुवावटका घटना भएको कुबेती अधिकारीले बताएका छन् । रासस
अर्थतन्त्र जटिल समस्यामा छैन तर जोगाइराख्न गाह्रो छ : मन्त्री थपलिया
सिन्धुली । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले नेपालको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । सिन्धुलीमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्थतन्त्र जटिल समस्या नभए पनि सुधारका लागि निर्यात बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक बढी हुँदा अर्थतन्त्र जोगाइराख्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय असर नेपालमा पनि परेको छ, हामीले उत्पादन वृद्धि गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसकिएन अवस्था जटि हुनेछ’, उनले भने । उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताउँदै स्वाधिन राष्ट्रियताको सवालमा अघि बढ्न उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले मुलकको कृषि उत्पादन वृद्धिपछि उद्योग स्थानपना गरी रोगजारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाइ उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राखे । बागमती प्रदेशले फजुल खर्च रोक्न चालु पुँजीमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको उनले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकार यतिबेला पुँजीगत खर्च बढाउन लागेको बताए । ‘वर्तमान सरकार गठन हुँदा १० प्रतिशत भएको पुँजीगत खर्च अहिले २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ’, उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, विकासलाई व्यवस्थित गर्ने समृद्ध विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिइरहेको छु ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट वृद्धि गर्नेतर्फ संकेत गर्दै चालु आवको ७२ अर्बबाट ८० अर्ब बजेट पुर्याउनुपर्ने बताए । प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिएर बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । उनले आगामी आवको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा जोड दिइने बताए ।
