स्वावलम्बन लघुवित्त पनि नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसमा आवद्ध
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसबीच सम्झाैता भएकाे छ । सम्झाैता अुनुसार लघुवित्तले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने छ । सम्झौता पत्रमा स्वावलम्बन लघुवित्तका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र सिंह विष्ठ र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात स्वावलम्बन लघुवित्तको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेससँग जोडी नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गतको विभिन्न भुक्तानी उपकरणहरु प्रयोग गर्न सकिनेछ । यस अन्तर्गत स्वावलम्बन लघुवित्तले एनसिएचएल आइपिएस र आरपिएस कनेक्ट आइपिएस प्रणालीहरु मार्फत आफ्ना बचत निक्षेप, कर्जाको किस्ता संकलन लगायतका विभिन्न संकलनका करोबारहरु तथा तलब, भेण्डर भुक्तानी, कर्जा निकासा, सरकारी राजस्व, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषका भुक्तानी लगायतका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरु आफ्ना तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खाताहरु बीच सोझै गर्न सक्नेछ ।
एक महिनामा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर
काठमाडौं । सरकारले एक महिनाको अवधिमा डेढ खर्च बढीको बजेट रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन महिनाको तथ्यांक अनुसार १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरिएको हो । फागुन महिनामा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तरगतको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ४० करोड रुपैयाँ नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको छ । चितवनको रिभेटमेन्ट निर्माण तथा तटबन्ध निर्माण कार्य गर्न उक्त रकम रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, उर्जा मन्त्रालय अन्तरगतकै सो जलविद्युत आयोजनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । उक्त रकम सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रकमान्तर गरिएको हो । यस्तै, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी) का लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रकमान्तर गरिएको छ । भौतिक मन्त्रालय अन्तरगतकै प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नती कार्यक्रमबाट १५ करोड रुपैयाँ कटौती गरी सूर्यविनायक धुलिखेल र कोटेश्वर बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडकका लागि रकमान्तर गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगत बजेटतर्फ १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा उक्त रकम बराबरको रकमान्तर भएको हो ।
सांसद भण्डारीको उपचारमा सरकारले गर्याे ५६ लाख खर्च
फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले सांसद चन्द्र भण्डारीको उपचारका लागि करिब ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार भण्डारीको उपचारका लागि भारत लैजादा लागेको ५५ लाख ८८ हजार १६४ रुपैयाँ सरकारले ब्यहोरेको हो । फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले भण्डारीलाई थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लैजाँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो । बुद्धनगरस्थित निवासमा गत फागुन ३ गते ग्यास लिक भई आगलागी हुँदा सांसद भण्डारी घाइते भएका थिए । सुरूमा कीर्तिपुरस्थित अस्पतालमा उपचार गराएर उनलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो । फागुन ४ गतेदेखि भारतको मुम्बईस्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा भण्डारीको उपचार भइरहेको छ । फागुनमा ६४ लाख आर्थिक सहायता सरकारले फागुन महिनामा सांसद भण्डारीसहित ४ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । अर्थले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चार जनालाई ६४ लाख ८८ हजार १६४ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायत प्रदान गरेको हो । सहायता रकम पाउनेमा भण्डारीबाहेक लमजुङका रामबाबु अधिकारी ३ लाख, सिराहाका विश्वेन्द्र पासवान ३ लाख र कालिकोटका संग्रामे सार्की ३ लाख रहेका छन् । यसअघि माघसम्म सरकारले साढे ५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिसकेको छ । जसमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि भुटानी नेता टेकनाथ रिजालको उपचार खर्च समेत समावेश छ ।
चितवनको मेघौली विमानस्थलको स्तरोन्नति सुरु, धावनमार्गमा ग्रावेल बिछ्याइँदै
चितवन । मेघौली विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । विमानस्थलको घाँसेमैदानको रूपमा रहेको धावनमार्गलाई ‘ग्राबेलिङ’ गर्ने र तारबारलाई व्यवस्थित बनाएर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न थालिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का इञ्जीनियर नलविक्रम थापाका अनुसार छ महिनाभित्रमा ती काम सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । धावनमार्गमा ग्रावेल बिछ्याएर सम्याइने छ । यस्तै अहिले भइरहेको तारबारलाई व्यवस्थित बनाइने छ । हाल धावनमार्गमा घाँस भएको र खाल्डाखुल्डीसमेत पर्ने हुँदा जहाज उडान र अवतरणमा समस्या हुँदै आएको छ । विमानस्थलको सुरक्षाका लागि लगाइएको तारबार ठाउँ–ठाउँमा चुडिएको, पोल ढलेकाले मानिस र जनावर छिर्ने हुँदा असुरक्षासमेत हुँदै आएको छ । उनका अनुसार एक करोड ५० लाख हाराहारीमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले विगत केही वर्षयतादेखि सो विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि क्यानलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले अहिले नै नियमित उडान नभए पनि चार्टर्ड र आपत्कालीन उडान गर्न मिल्ने गरी विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले ग्राबेल धावनमार्ग हुन्छ, पछि कालोपत्र बन्ने छ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका दुई विमानस्थल मध्ये भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरिँदै छ । उनले महानगरभित्रका दुवै विमानस्थल स्तरोन्नति र विस्तार गरी जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालन गर्न सक्ने गरी काम गर्न लागिएको बताइन् । सरकारले चितवन निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न नपाउने नीति बनाएपछि विसं २०६७ को मङ्सिरदेखि मेघौली विमानस्थल बन्द रहेको छ । त्यसयता विमानस्थलमा फाट्टफुट्ट उडान हुने गरे पनि नियमित उडान भएको छैन । नेपाली सेनाले तालिमका लागि विमानस्थलको प्रयोग गर्दै आएको छ । विसं २०१७ मा विमानस्थल स्थापना भएपछि निकुञ्जभित्र रहेको टाइगरटप्स जङ्गल लजमा आउने पाहुना ल्याउन विमानले उडान भर्दै आएका थिए । विगतमा कुनै समय मेघौली विमानस्थलमा १० वटासम्म जहाजले उडान भर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । भरतपुरबाट २४ किलोमिटर पश्चिमको मेघौली विमानस्थल २३ बिघा जमिनमा फैलिएको छ । विमानस्थलमा एक हजार ६५ मिटर लामो घाँसे धावनमार्ग छ । काठमाडौंबाट उडेको लगभग आधा घण्टामा विमान मेघौली पुग्छ । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी मेघौली विमानस्थलले पश्चिम चितवनको विकासमा टेवा पुग्ने बताए । मेघौली क्षेत्रमा ठूला पर्यटकीय होटल बढ्दै गएकाले विमानस्थलको स्तरोन्नति भएसँगै चार्टर्ड उडान र भविष्यमा नियमित उडानसमेत हुनसक्ने बताए । महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै दुवै विमानस्थल व्यवस्थित गर्न लागिपरेको उहाँको भनाइ छ । मेघौली नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ । यहाँबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकका लागि प्रवेश गर्न सहज छ । रासस
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार तोलाको १ लाख ९ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य ५०० रुपैयाँले बढेको हो । योसँगै मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ९ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । तेजावी सुनको पनि मूल्य बढेर तोलाको १ लाख ९ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो तेजावी सुन तोलाको १ लाख ८ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
दुर्घटना बढेसँगै ट्राफिक प्रहरीको विशेष निगरानी, पाँच लाख बढी सवारीसाधन कारबाहीमा
फाइल फोटो काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने पाँच लाख ६१ हजार तीन सय ७५ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा उक्त सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको हो । कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सवारी अड्याउन निषेध गरेको ठाउँमा सवारी राखेको कसुरमा ८८ हजार चार सय ७२ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । यस्तै बढी भाडा लिने दुई हजार एक सय ९०, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेका ३६ हजार तीन सय ४०, हदभन्दा बढी मानिस वा सामान बोक्ने १३ हजार पाँच सय नौ, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने ३७ हजार आठ सय ९६ सवारी कारबाहीमा परेका छन् । यसैगरी, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने दुई हजार ४५, रेड लाइटमा सवारी चलाउने १६ हजार नौ सय ६८, सवारी मोड्न निषेध गरेको ठाउँमा सवारी मोड्ने १५ हजार दुई सय ५९, लेन अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने १९ हजार आठ सय १७, वानवेमा सवारी चलाउने २१ हजार एक सय २३, अवस्था ठीक नभएका सवारी चलाउने २८ हजार आठ सय ९९, सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँ र समयमा सवारी चलाउने १६ हजार दुई सय ४७ सवारीलाई कारबाही गरेको हो । पेटी र हेल्मेट नबाँधी सवारीसाधन चलाउने २१ हजार नौ सय ८१, लापरवाही साथ सवारी चलाउने ७२ हजार एक सय ४४, कागजपत्र साथमा नराखी सवारी साधन चलाउने ४४ हजार ३८, सवारी वजन हद निर्धारण गरेको क्षेत्रमा बढी वजनको सवारी चलाउने २० हजार छ सय ६५, जथाभावी हर्न बजाउने १२ हजार छ सय २२, सार्वजनिक स्थानमा बाधा पुग्ने गरी सवारी राख्ने ३७ हजार दुई सय ६५ र ओभर स्पिडमा सवारी चलाउने २५ हजार सात सय ८२ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले पछिल्लो समय उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनमाथि ट्राफिक प्रहरीले विशेष निगरानी बढाउँदै आएको जानकारी दिए । ‘ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा दुर्घटनाको सङ्ख्या बढेकाले हामीले यसलाई विशेष कडाइ गरेका हौं’, उनले भने । हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० लाख हाराहारीमा सवारीसाधन आवतजावत हुँदै आएको जनाइएको छ । उक्त सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयबाट एक हजार सात सय ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुँदै आएको छ । रासस
नागरिकतामा २५ हजार खर्च गर्नुभन्दा दुई-चार महिनालाई चामल किन्न चाहन्छन् : अध्यक्ष बोहरा
बझाङ । बझाङमा मानवबस्तीको अन्तिम गाउँ हुन् साइपालका बलौडी र धुली । सेतीको मुहान नजिकै ठीक वारिपारि भएका दुई गाउँको सम्बन्ध नदीको बहाब घटेपछि मात्रै जोडिन्छ । नदीले छिमेकी दुई गाउँको भाषा, पहिरन, चालचलन, संस्कार, संस्कृति पनि छुट्याइदिएको छ । नियमित दुई गाउँको सम्पर्क नहुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । साइपाल गाउँपालिका-५ मा पर्ने बलौडीकी स्थानीय हुन् केउडी बोहरा । उनीको उमेर एक हप्तापछि ठीक ६८ वर्ष पुग्दैछ । जन्मिएको ६७ वर्ष ११ महिना २१ दिन (जन्मः २०१२ वैशाख १३) पछि उनी नेपालको आधिकारिक नागरिक बनिन् । तर केउडीलाई भने यो विषयमा जानकारी छैन । शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयको टोलीले केउडीलाई साइपालको धुलीमा पुगेर नागरिकता हातमा थमायो । उनको भाइ गोमाले सनाखत गरे । गोमाले विसं २०६३ मा काँडा पुगेको घुम्ती शिविरबाट नागरिकता लिएका रहेछन् । शिविरमा दिदीलाई नागरिकता दिनुपर्ने विषय न कसैले भन्यो, न गोमालाई नै जानकारी भयो । बोल्न नसक्नेदेखि सुस्त मनस्थितिकी बोहरालाई नागरिकता दिन्छन् या दिँदैनन् भन्ने गाउँमा कसैलाई थाहा भएन । ‘नागरिकता चाहिन्छ भन्ने नै थाहा भएन,’ गोमाले भने, ‘कसुइखी पन नागरिकता चाँइदो भनी थाच्योइन (बलौडीमा मान्छे कसैलाई पनि नागरिकताको आवश्यकताबारे थाहा थिएन) सबैले पोर परार (केही वर्षअघि) मात्रै नागरिकता लिएका हुन् ।’ गोमा पनि नागरिकता हुँदा-नहुँदाको अर्थ देख्दैनन् । ‘डेढ दशकअघि नागरिकता लिएको हुँ,’ गोमाले भने, ‘यो कतै काम लागेको छैन, जतन गरेर राख्नु भन्नुभएको थियो, राखेकै छु, यसको अर्थ पनि बुझेको छैन ।’ यतिमात्रै होइन, गोमालाई बझाङी भाषासमेत आउँदैन । उनी आफ्नै गाउँमा बोलिने भाषामात्रै बुझ्छन् । साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङका अनुसार पहिले गोमाको श्रीमती र एक सन्तान पनि छन् भन्ने सुनिन्थ्यो । ‘अहिले घरमा दिदीभाइ मात्रै रहेछन्, आयस्रोतविहीन, सहाराविहीन दिदीभाइलाई पालिकाबाट अब एकल पुरूष र वृद्धाभत्ता दिने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने । बलौडीकी खिन्तुरी बोहराले ५१ वर्षमा पाइला टेके। वीरजित बोहरा र बसनादेवी बोहराकी छोरी खिन्तुरीलाई पनि सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले नागरिकता दियो । मानसिक समस्याले ग्रसित खिन्तुरीलाई नागरिकता त के आफ्नो बारेमा समेत केही जानकारी छैन । जन्मेको केही वर्षदेखि नै मानसिक समस्याबाट पीडित भएकी खिन्तुरीका पाँच दशक गाउँमा ओहोरदोहोर गर्दैमा बिते । ‘शनिबार नागरिकता दिने भनेर धुली माविमा ल्याउनु भनेका थियौं,’ साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहराले भने, ‘खिन्तुरी धुली माविबाट भाग्नुभएको रहेछ, पछि आफन्तले खोजेर ल्याए । रून थाल्नुभयो, सबैले सम्झायौं र नागरिकता हातमा थम्यायौं, हजार-बाह्र सय रुपैयाँ पनि दियौं ।’ खिन्तुरीले भने पैसाको कुनै मतलब गरिनन् । ‘उहाँलाई पैसा के हो भन्ने पनि थाहा रहेनछ, त्यसको आवश्यकताबारे झन् के थाहा हुनु ?’ अध्यक्ष बोहरा भन्छन् । बलौडीवासीले नागरिकता प्राप्त गरे पनि अधिकांशले त्यसको प्रयोग भने कतै गर्न पाएका छैनन् । सबलाङ्ग गोमाहरूका लागि पनि नागरिकता प्रयोगहीन भएको छ । गाउँमा राज्यको उपस्थिति नहुँदा गोमाहरू हरेक कुरामा अनभिज्ञ छन् । उनीहरूका लागि धुली, बलौडी, न्यूना नै संसार छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार-व्यवसाय गर्नेजस्ता कानुनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारको उपभोग गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो नागरिकता । नागरिकताविहीनले भने केही गर्न सक्दैन । ‘धुली, बलौडीमा धेरैले नागरिकताको महत्वबारे बुझेकै छैनन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले भने, ‘खिन्तुरी र केउडीले जीवनको उत्तरार्द्धमा भए पनि नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो । अब यसको महत्वको विषय स्थानीय सरकारले प्रत्याभूत गराउनुपर्छ ।’ नागरिकता भएपछि राज्यबाट पाउने सेवासुविधा प्राप्त गर्ने आधार तयार भएको उनले बताए । ‘राज्यको उपस्थिति नभए जनतामा चेतना पनि उब्जँदैन,’ उनले भने, ‘हामी २१औँ शताब्दीका नारा लगाइरहेका छौं, तर साइपालका केही गाउँमा भने अझै १५-१६औं शताब्दीका मान्छे बसिरहेका छन् । यो लामो दूरीलाई छोट्याउने सोचले हामी साइपाल पुगेका हौं,’ उनले पाँच-छ दशकसम्म पनि नागरिकता नपाएको सुन्नेबित्तिकै साइपाल जान तयार भएको बताए । ‘साइपाल जान कुनै अधिकारीहरू पनि तयार हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘साइपालमा वृद्धाभत्ता खाने उमेरमा समेत नागरिकता पाएका छैनन् भने सुनेपछि जसरी नै साइपाल पुग्ने तयारीका साथ गएका हौं ।’ खिन्तुरी र केउडीलाई नागरिकता दिइरहँदा कार्यक्रम भइरहेको मञ्चको पछाडिपट्टि दर्जन बढी महिला बसेका थिए । नागरिकताको महत्व, सेवा सुविधाबारे प्रजिअ पाण्डेयले सुनाएपछि ती महिला कानेखुसी गर्न थाले । पाण्डेयले पछाडि फर्केर नागरिकताको विषयमा कुरा गर्दा दुई जना नागरिकता नलिएका भेटिए । वर्ष ४५-४५ का महिलाले नागरिकता नपाएको सुनेपछि उनलाई वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेर नागरिकता बनाउने प्रक्रियामा लाग्न प्रजिअले सुझाव दिए । ‘पहिलेको जसरी गाउँमै नागरिकता दिन घुम्ती शिविर ल्याउने सोच थियो’, प्रजिअ पाण्डेयले भने, ‘पहिलेको जस्तो हस्तलिखित नागरिकता छैन, डिजिटलमा गइसकेपछि इन्टरनेट, विद्युत् नभएको ठाउँमा कामै हुँदैन, दुई जनाको भने जिल्लाबाट सबै तयारी गरेर सनाखत गराउँदै नागरिकता दिएका हौं । नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १० को उपधारा (१) मै भनिएको छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन । धारा ११ को उपधारा (२) मा पनि संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने र नागरिकता दिने’ भनेको छ । तर साइपाल भने निकै टाढा हुँदा राज्य र जनताको दूरी झनै लामो भएको छ । बाचुञ्जेल स्वास्थ्य समस्या साइपालमा बिरामी परेका मान्छेले चिकित्सकीय सेवा धेरै नै कम पाउँछन् । गाउँमै जडीबुटीको भर पर्ने ५०-५५ प्रतिशत बिरामीले ज्यानलाई दौडाइ रहेका छन् । सिटामोलको पहुँचमा समेत नभएका साइपालका केही गाउँ धामी झाँक्री, वैद्य, गाउँका मुखिया, प्रधानकै विश्वास गर्छन् । धामी-झाँक्रीकै विश्वासले खिन्तुरी मानसिक बिरामी परेको स्थानीय बताउँछन् । खिन्तुरी जन्मेको १० वर्षपछि नै बिरामीले थला परेकी थिइन् । चिकित्सकीय उपचार नपाउँदा अहिलेसम्म उनको अवस्था फेरिएन । खिन्तुरीले अस्पतालको ढोकासमेत देखेकी छैनन् । ‘सानातिना बिरामी त यता कति छन् कति,’ स्थानीय रायम बोहराले भने, ‘जिल्ला अस्पताल पुग्न हाम्रो क्षमता छैन, गाउँका अस्पतालमा पनि सिटामोलबाहेक केही पाइँदैन, त्यो पनि धेरै टाढा ।’ बोहराका अनुसार गएको वर्ष पालिका, प्रदेश सरकार तथा आँखा अस्पतालको समन्वयमा आँखा शिविर बसेको थियो । त्यसबाट धेरै जना लाभान्वित भएका थिए । त्यसपछि भने कुनै स्वास्थ्य शिविर भएको छैन । ‘पालिकामै ठूलो स्वास्थ्य शिविर भयो भने धेरै बिरामीको इलाज (उपचार) हुन्थ्यो,’ उनले भने । साविकको काँडा गाविस क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाविस हो । अहिले त्यो गाविस साइपाल गाउँपालिका भएको छ । साइपालले करिब आधा बझाङ ओगटेको छ । पाँच वडा रहेको पालिकामा एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्नसमेत सात-घण्टासम्म समय लाग्ने गरेको बोहराले बताए । यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानविर बोहरा भने सबै प्रकारका स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीको शिविरमार्फत नै उपचार सम्भव हुने बताउँछन् । ‘टाढाको ठाउँ भयो, स-साना बिरामी भएकाहरू वास्ता गर्दैनन्, ठूलो दुर्घटनामा परेका दुई-तीन जनालाई हेलिकोप्टर पनि बुकिङ गर्नुपरेको थियो, बढी बिरामी भएकालाई एक हप्ता लगाएरसमेत स्टेचरमा सदरमुकामसम्म ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । सदरमुकाम आउन-जान २५ हजार खर्च जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरबाट साइपालका न्युना, धुली, बलौडीलगायतका गाउँ पुग्न छ दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । गत वर्षयता भने तलकोट हुँदै पनाल्तसम्म जीप सडक बनेको हुँदा पैदलयात्रा दुई दिन घटेको छ । जिल्ला सदरमुकाममै पुग्न साइपालवासीले १० हजारभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । ‘राज्यले निःशुल्क दिने एउटा नागरिकता बनाउनका लागि धुली-बलौडीका मान्छेले रु २०-२५ हजारसम्म छुट्याउनुपर्छ,- अध्यक्ष बोहराले भने – ‘त्यति पैसा नबोके अलपत्र परिन्छ, बाटोमा खान, बस्न, आउन, जान धेरै खर्च लाग्छ । त्यसैले पनि नागरिकताप्रति धेरै जना चासो देखाउँदैनन् ।’ साइपालमा धेरै परिवार अतिन्यून आयस्रोत भएको उनले बताए । ‘गाउँमा सबै हुनेखाने हुँदैनन्, तिनीहरूका लागि २५ हजार रुपैयाँ नागरिकतामा खर्च गर्नुभन्दा दुई-चार महिनालाई चामल खरिद गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार पालिकाभर उमेर पुगेका ३०-४० प्रतिशतले अझै नागरिकता पाएका छैनन् । रासस
डुब्यो स्विजरल्यान्डको क्रेडिट स्विस बैंक, सरकारको ग्यारेन्टीमा युबिएसले खरिद गर्दै
एजेन्सी । अर्बौं डलर पुँजी भएको स्विट्जरल्यान्डको प्रतिष्ठित स्विस क्रेडिट बैंक पूर्ण रुपमा फेल भएर बिक्री हुने भएको छ । एक सय ६५ वर्ष पुरानो सो बैंकलाई स्विजरल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो बैंक युबिएस एजी ग्रुपले खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ । रिपोर्टहरूका अनुसार बैंकिङ संकटको बीचमा देशको दोस्रो ठूलो निजी ऋणदाता युबिएसले क्रेडिट स्विसलाई ३.२ बिलियन डलरमा खरिद गर्नेछ। स्विस सरकार ग्यारेन्टी बस्ने स्विस नियामक स्विस नेशनल बैंकले युबिएस र क्रेडिट स्विस बैंक बीचको सम्झौतामा प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। स्विजरल्याण्ड सरकारले पनि यो सम्झौतामा युबिएसलाई सहयोग गरिरहेको छ। स्विस सरकारले क्रेडिट सुइसको अधिग्रहणमा संलग्न जोखिमहरूका लागि युबिएसलाई ९ अर्ब फ्र्याङ्क ग्यारेन्टी प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले १०८ अर्ब डलर ऋण पनि दिने युबीएस र क्रेडिट सुइस बैंकको यो सम्झौताका लागि सरोकारवालाको स्वीकृति पनि खारेज गरिएको छ । क्रेडिट सुइस बैंक किन्न युबिएसलाई सहयोग पुर्याउनेगरी स्विस नेशनल बैंकले एक सय अर्ब अर्ब स्विस फ्र्यांक ऋण पनि उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । क्रेडिट स्विसका २२.४८ शेयर बराबर युबिएसको १ शेयर पाउने यस ‘अल शेयर ट्रान्जेक्सन’ अन्तर्गत क्रेडिट सुइसका शेयरहोल्डरहरुलाई प्रत्येक २२.४८ शेयर बराबर युबिएसको १ शेयर गर्ने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता करिब ३ अर्ब स्विस फ्रैंकमा गरिएको छ । यो सम्झौता मार्च १७ मा बन्द भएको बजारमा क्रेडिट सुइसको शेयरको अन्तिम मूल्यमा हुने बताइएको छ । क्रेडिट सुइसको शेयर अन्तिम कारोबार गत शुक्रबार १.८६ स्विस फ्रैंकमा भएर बन्द भएको थियो । यो सम्झौता बेलआउट होइन : स्विस अर्थमन्त्री ‘हेर्ने हो भने यो सम्झौता एकदमै सस्तो मूल्यमा भएको हो तर प्राविधिक रुपमा यो सम्झौता होइन उद्धार योजना हो’, एक पत्रकार सम्मेलनमा स्विस अर्थमन्त्री करिन केलर सटरले भनिन् । उनले दुई बैंकबीचमा भएको सम्झौता एक व्यावसायिक समाधान भएको तर बेलआउट नभएको बताएकी थिइन् । यूबीएसका अध्यक्ष कोल्म केहलरले स्विट्जरल्याण्डको वित्तीय ढाँचा बचाउन यो सम्झौता आवश्यक भएको बताएका छन् । विश्वव्यापी वित्तीय संरचनालाई बचाउन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको, क्रेडिट बैंक युबिएससँग फिर्ता हुनुको विकल्प नभएको उनले बताएका थिए । बैंकको उद्धार प्रकृयामा सरोकारवालाको अनुमतिबाट बच्न स्वीस सरकारले आपतकालीन अध्यादेशको प्रयोग गरेको छ । क्रेडिट सुइस/यूबीएस सम्झौता यस वर्षको अन्त्यमा पूरा हुने अपेक्षा क्रेडिट सुइसले एक विज्ञप्ति जारी गरी यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्झौता सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको छ । युबीएसका अनुसार यी दुई बैंकको मर्जरपछि बन्ने संयुक्त बैंकको सम्पत्ति ५ ट्रिलियन डलर बराबरको हुनेछ । केही समय अगाडि सम्म स्विस नियामकले क्रेडिट स्विस बैंकलाई स्वस्थ छ भनिरहेको तर भित्री पर्दामा स्विसका इलियट बर्गले सो बैंकलाई बचाउनको लागि गोप्य रुपमा तयारी गरिरहेको टिप्पणी रोयटर्सले गरेको छ । स्विस क्रेडिट बैंक सँग १.३ स्विस फ्र्यांक बरारबको सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिएको छ ।
