तीन क्याप्टेन र चार इञ्जिनियर निलम्बनमा
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले विभिन्न वायुसेवा कम्पनीका ७ जनालाई निलम्बन गरेको छ । प्राधिकरणले उडानका क्रममा हवाई नियम उल्लघंन गरेको भन्दै तीन जना पाइलट र चार जना इञ्जिनियरलाई कारवाही स्वरुप निलम्बन गरेको हो । निगमले समिट एयरका एक क्याप्टेन, एक को-पाइलट र प्रभु हेलिकप्टरका एक पाइलटलाई निलम्बन गरेको छ । पोखरा जोमसोम उडानका क्रममा बादलभित्र जहाज छिराएको भन्दै प्राधिकरणले समिट एयरलाइन्सका क्यापटेन र को-पाइलटलाई ग्राउण्डेड गरेको छ । यस्तै, गत शनिबार काठमाडौं–सुर्खेत उडानका क्रममा बुद्ध एयरको जहाजको इन्डिकेटरमा समस्या देखिएपछि काठमाडौं नै फिर्ता गरिएको थियो । उडानका क्रममा जहाजको इन्डिकेटरमा समस्या देखिएपछि क्यानले जहाज उड्नु अगाडी चेकजाँच गरेका दुई इन्जिनियरलाई निलम्बन गरेको हो । यस्तैगरी, प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सका दुई जना इञ्जिनियरलाई समेत निलम्बन गरेको छ । क्यानले निगमको वाइडबडी जहाजको ककपिटको झ्याल खुला राखेको भन्दै २ उनीहरुलाई कारबाही गरेको हो । क्यानले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भन्दै उनीहरुलाई सोमबार कारवाही स्वरुप निलम्बन गरेको हो । प्रभुको जहाज उड्यो, पाइलट ग्राउण्डेड अनुमतिबिना स्याङ्जाको खेल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने क्याप्टेन अझै निलम्बनमा रहेका छन् । गत माघ ५ गते प्रभु हेलिकप्टरले अनुमति बिना खेल मैदानमा जहाज अवतरण गरेपछि क्यानले क्यापटेन रमेश डंगोललाई निलम्बन गरेको थियो । माघ ५ गते डंगोललाई निलम्बन गरेको क्यानले माघ १० गतेदेखि प्रभुका सम्पूर्ण जहाज ग्राउण्डेड गरेको थियो । केही समयपछि जहाजलाई उडान सुरु गर्न अनुमति दिएको क्यानले १ महिनासम्म पनि क्याप्टेन डंगोलको निलम्बन भने फुकुवा गरेको छैन । क्यानका प्रवक्ता निरौला उक्त घटनापछि क्याप्टेन अस्वस्थ हुँदा निलम्बन कायम नै रहेको बताउँछन् । बिनाअनुमति होलिकप्टर अवतरण गरेपछि स्थानीयले कुटपिट गर्दा उनी घाइते भएका थिए । उनको आँखामा लागेको चोट निको नहुँदा नियमित उडानमा फर्कन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘उहाँ अझै अस्वस्थ रहेको हामीलाई खबर आएको छ, स्वस्थ भएको रिपोर्ट लिएर आएपछि हामीले नियमित उडान सुरु गर्न अनुमति दिन्छौं,’ प्रवक्ता निरौलाले भने ।
तीन जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई हुने
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विभिन्न ३ वटा आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोग समक्षा पेश गरेको विभिन्न आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई हुने आयोगले जनाएको हो । एससी पावर कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको कालिकोटको तिला गुफा गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका र खाडाचक्र नगरपालिका स्थित २९८.७५ मेगावाटको तिला १ जलविद्युत आयोजना र २९६.७४ मेगावाटको तिला २ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई हुने भएको हो । यस्तै, जगदुल्ला हाईड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको जगदुल्ला र मुड्केखोला गाउँपालिका डोल्पामा रहेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिदबिक्री दर निर्धारणका लागि सुनुवाई हुने आयोगले बताएको छ । विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमतिको लागि पेश भएको निवेदन उपर छलफल गर्न आयोगले चैत ८ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको हो । विद्युत विकास विभागको सभाहल सानो गौचरण काठमाण्डौंमा बुधबार ११ बजे देखि ५ बजेसम्म कार्यक्रम हुनेछ । कार्यक्रममा उपभोक्ता, उद्योगी, व्यवसायी, स्थानिय बासिन्दा, प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु, संचार माध्यम, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी हुन आयोगले आग्रह गरेको हो । साथै, सरोकारवालाहरुले आयोगको कार्यालयमा राय, सुझाव तथा प्रतिकृया पेश गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
बजेट निर्माणको तयारीमा अर्थ, राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको तयारी थालेको अर्थ मन्त्रालयले राजश्व प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको राजस्व परामर्श समिति मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी चैत २० गतेभित्र सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजश्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवम् चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजश्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा चैत २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवंं सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ’, समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि विभिन्न ९ वटा उप-समिति बनाएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप-समिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उप-समिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उप-समिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजीबजार उप-समिति, गैरकर उप-समिति, अन्तसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उप-समिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उप-समिति रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उक्त उप(समितिहरुको छुट्टाछुट्टै रहेको इमेल ठेगानामा सम्बन्धित सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
पोर्नस्टारसँग मुछिएका डोनाल्ड ट्रम्प जेल पर्लान् ?
एजेन्सी । गल्फ टुर्नामेन्टको दौरानमा एक ६० वर्षको पुरुष र २७ वर्षिया पोर्नस्टारबीच भेटघाट हुन्छ । टुर्नामेन्ट सकिएपछि ६० वर्षीय पुरुषले उक्त पोर्नस्टारलाई आफ्नो होटलको कोठामा बोलाउँछन् । पोर्नस्टारका अनुसार उक्त धनी व्यक्तिले एक टेलिभिजन शो मा काम लगाइदिने बाचा गरेपछि उनीहरुबीच शारिरीक सम्बन्ध हुन्छ । त्यसपछि ती धनी व्यक्ति राष्ट्रपतिको चुनाव लड्छन् र उनी चुनाव जित्छन् पनि । उनीहरुबीचको त्यतिखेर भएको अफेयर दबाउनको लागि पार्नस्टारलाई डेढ करोड रुपैयाँ दिइन्छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि अहिले यो विषय घाँटीको पासो बनेको छ । अहिले ट्रम्प पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिलाई आपराधिक मुद्दा लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २००६ साल तिरको कुरा हो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी टिभी च्यानल एनबीसीको शो ‘द एप्रेन्टिस’ बाट निकै चर्चित भएका थिए । जुलाई २७ मा नेभाडामा भएको सेलिब्रेटी गल्फ प्रतियोगितामा उनले पहिलोपटक पोर्नस्टार स्टर्मी डेनियललाई देखेका थिए । त्यतिबेला ट्रम्प ६० वर्षका थिए भने स्टर्मी २७ वर्षकी थिइन् । टुर्नामेन्ट सकिएपछि ट्रम्पले पोर्नस्टार स्टर्मीलाई एक होटलमा बोलाएका थिए । जब पोर्नस्टार होटलको कोठामा पुगिन ट्रम्पले उनलाई टेलिभिजन शो मा काम लगाइदिने बाचा गरे । त्यसपछि दुबैबीचमा शारीरिक सम्बन्ध भयो । पोर्नस्टार डेनियलले यी सबै कुरा सन् २०१८ मा ‘६० मिनेट’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएकी छन् । डेनियलले बताएकी छन् की ट्रम्पले उनलाई २००६ पछि पनि पटक-पटक बोलाइरहने गर्दथे । पहिलो भेटको एक वर्षपछि ट्रम्पले पोर्नस्टारलाई सन् २००७ मा लस एन्जलसको बेभर्ली हिल्स होटलको एक बंगालामा बोलाएका थिए । रियालिटी शो मा काम लगाइदिने विषयमा सो भेट गरेको डेनियलले बताएकी छन् । यो पटक भने उनले शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेनन् । फेरि अगस्ट महिनामा ट्रम्पले उनलाई ‘सेलिब्रेटी एप्रेन्टिस’ शो मा सहभागी गराउन नसक्ने बताए । यसपछाडि यी दुई बीचमा भेटघाट पनि भएन र बोलचाल पनि बन्द भयो । सन् २०११ मा डेनियलले ‘इन टच’ म्याग्जिनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा १२ लाख रुपैयाँ लिएर मात्रै उनले ट्रम्पसँग भेटघाट गरेकी थिइन् । तर, पछि उक्त म्याग्जिनका दुई कर्मचारीले सिबिएस न्युजलाई उक्त अन्तर्वार्तामा कहिल्यै बाहिर नआएको बताएका छन् । उक्त अन्तर्वार्ता छाप्नको लागि पत्रिकाले ट्रम्पको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनको वकिल मिशेल कोहेनले मुद्दा हाल्ने धम्की दिएका थिए । त्यसको केही हप्तापछि डेनियललाई लस भेगासमा एकजना व्यक्तिले भेटेर सो अन्तर्वार्ता भुल्न र ट्रम्पलाई एक्लै छोडिदिन अनुरोध गरेका थिए । डेनियललाई नबोल्न डेढ करोड सन् २०११ मा डेनियलको अन्तर्वार्ता कोहेनको धम्कीको कारण प्रकाशित हुन सकेन । तर, सन् २०१८ मा म्याग्जिनले उक्त अन्तर्वार्तालाई अन्तिम प्रकाशन गर्ने काम गर्यो । यसै बीचमा अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको केही हप्ता पहिले डेनियलले ‘६० मिनेट’ कार्यक्रममा उनले बताइन् की उनले लस भेगासमा भएको भेटमा सोे घटना गुपचुप राख्न एक करोड ६० लाख लिएकी थिइन् । सन् २०१६ मा ट्रम्प राष्ट्रपतिको चुनाव लडन खोजिरहेका थिए र उनले आफ्नो परिवार सुरक्षित राख्नको लागि उक्त पैसा लिएको बताएकी छन् । पछि डेनियलले सन् २०१६ मा उनीहरु बीचको सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै अदालतमा अपील गरेकी थिइन् । सन् २०१८ मा वाल स्ट्रिट जर्नलले कोहेनले डेनियललाई पैसा दिएको खुलासा गरेको थियो । शुरुमा कोहेनले सो रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेपनि सन् २०१८ फेब्रुअरीमा उनले आफ्नो फन्डबाट पैसा दिएको स्वीकार गरेका थिए । सन् २०१८ मा कोहेननले सोधपुछको क्रममा चुनावको केहीदिन अगाडि ट्रम्पले डेनियललाई नबोल्ने सर्तमा एक करोड ६० लाख दिन भनेको बताएका थिए । त्यसपछि मात्रै न्युयोर्कको म्यानहट्टन जिल्लाका न्यायाधिवक्ताले डेनियलको विषयमाथि अनुसन्धान प्रारम्भ गरे । पोर्नस्टार डेनियलसँगको विषयलाई लिएर अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प गिरफ्तार हुन सक्ने भन्दै धेरै सञ्चारमाध्यमहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् । यदि ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढेमा अमेरिकाको २३४ वर्षको इतिहासमा पूर्व राष्ट्रपति माथिको यो पहिलो मुद्दा हुनेछ । सन् १९९० मा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन माथि पनि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेको थियो । उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाउने भनिए पनि उनले आरोप पहिल्यै स्वीकार गरेकाले विषय अदालत सम्म पुगेको थिएन ।
चितवनमा खुट्टाबाट निकालियो तीन किलोको ट्यूमर
चितवन । नवलपरासीका एक व्यक्तिको साप्रा (तिघ्रा) बाट तीन किलोको ट्यूमर निकालिएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि बढ्दै गएको उक्त ट्यूमरको गत शुक्रबार शल्यक्रिया गरी निकालिएको हो । कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) का डा. नारायण बेलबासी नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले ५९ वर्षिय ती पुरुषको साप्राबाट उक्त ट्यूमर निकालेको हो । डा. निश्चित श्रेष्ठ, डा. विनय तिमिल्सिना, एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. राजेश यादवसहितको टोलीले सफल शल्यक्रिया गरेको हो । शल्यक्रियामा संलग्न डा. निश्चल श्रेष्ठका अनुसार उक्त पुरुषको देब्रे साप्रोमा ठूलो ट्यूमर देखिएको थियो । आफूहरुले खुट्टामा यति ठूलो ट्यूमरको शल्यक्रिया गरेको यो पहिलो घटना भएको श्रेष्ठले बताए । प्रारम्भिक जाँचमा बोसोसको ट्यूमर देखिएको उनले जानकारी दिए । यस्ता खाले ट्यूमर बढ्दै गएपछि हेर्दा नराम्रो देखिने, दुख्दै जाने समस्या आउने उनले बताए । बिरामीको अवस्था सुधार हुँदै गएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
पैसा नभएको बैंकको चेक काट्ने बूढानीलकण्ठका श्रेष्ठ पक्राउ
काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बैंकिङ कसुर मुद्दाका एक जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका–१ चरिकोट घर भई हाल काठमाडौंस्थित बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३ माइक्रोपार्क नजिकै बस्ने ४४ वर्षीय रमेशकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । उच्च अदालत पाटनको २०७९ पुस २९ गतेको फैसलाले बैंकिङ कसुर मुद्दामा १० दिन कैद र १३ लाख ५० हजार जरिवाना सजाय ठहर भई फरार रहेका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले सोमबार काठमाडौँको कोटेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्लेनको झ्याल खुला राख्ने दुई इञ्जिनियर निलम्बित
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका दुई इञ्जिनियर निलम्बनमा परेका छन् । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले निगमको वाइडबडी जहाजको ककपिटको झ्याल खुला राखेको भन्दै २ प्राविधिकलाई कारबाही गरेको हो । क्यानले अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भन्दै उनीहरुलाई सोमबार कारवाही स्वरुप निलम्बन गरेको हो । ‘केही दिन अगाडि वाइडबडी जहाजको ककपिट मेन्टेनेन्स पछि रातभर झ्याल खुला राखेको गुनासो हामीकहाँ आयो, गुनासोका आधारमा सोमबारको निर्णयअनुसार निलम्बन गरिएको हो’, क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भने ।
ऋण तिर्न ऋण नपाएपछि उत्पन्न संकट
धनी र टाठाबाठा नेपालीको मुखमा झुण्डिएको एउटै वाक्यांश हो- ‘अर्थतन्त्र संकटमा छ ।’ कहाँ संकट छ ? कसरी संकटमा छ ? केही प्रश्न र उत्तर हेरौं । पछिल्लो एक वर्षमा कुनै ठूला उद्योग बन्द भएका छन् ? छैन । नेपाली वस्तु निर्यातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? छैन । नेपालीको लागि अत्यावश्यक वस्तु आयातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? छैन । बैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालका गन्तव्य मुलुकमध्ये कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? छैन । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेको छ ? छैन, बरु ५७ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानीको स्रोत विप्रेषण घटेको छ ? छैन, बरु २८ प्रतिशतले बढेको छ । के २०६० को दशकमा जस्तो दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ्ग भोग्नु परेको छ ? छैन । के माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गोलाबारी, विष्फोटन, अपहरण, आक्रमण लगायत अशान्ति र असुरक्षा अवस्था छ ? छैन । के श्रीलंका, पाकिस्तान जसरी नेपाल विदेशीको ऋणमा फसेको छ ? विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ठूलो दवाव छ ? छैन । वि.सं. २०७२ सालको झैं विनाशकारी भूकम्प जस्तो व्यापक धनजनको क्षति हुने विपत्ति पनि भोग्नु परेकाे छ ? छैन । अझै पनि ६६ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आधारित रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि संगठनले जनाएको छ । के यो क्षेत्र ध्वस्त भएको छ ? छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुख्य धानको उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले बढेको छ । मकै, गहुँ, कोदो करिब ३ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालमा आर्थिक उदारिकरणपछि फस्टाएको सेवा क्षेत्र हो । बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र फस्टाएका हुन् । आर्थिक संकट बढ्यो भन्दै गर्दा अमेरिकामा जस्तो नेपालका कुनै बैंक टाट पल्टिएको छैन । बीमा कम्पनी बन्द भएको छैन । होटल बन्द भएको खबर छैन । हवाई सेवा कम्पनी बन्द भएको खबर पनि छैन । कोभिड महामारीपछि कक्रक्क परेको पर्यटन क्षेत्र अहिले उत्साहित हुँदैछ । पर्यटन क्षेत्रका लागि सर्वाधिक राम्रो ठानिएको सन् २०१७ को अवस्थामा नेपाल फर्कने अनुमान छ सन् २०२३ । स्कूल, कलेज वा अस्पताल बन्द भएको खबर पनि छैन । २०६२/६३ मा झै १९ दिन लामो देशव्यापी हड्ताल, २२ दिन लामो तराई हड्ताल वा २०७२ मा झै झण्डै एक वर्ष लामो भारतीय नाकाबन्दी भोगेका नेपाली पुस्ता हाैं हामी । त्यस्तो कठिन दिन र अवस्था पनि छैन अहिले । अनि भयो के त ? आईएमएफ, विश्व बैंक जस्ता निकायले पनि ६ महिनाको लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती हुनुलाई राम्रो अवस्था ठान्छ । नेपालसँग १० महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ । युक्रेनलाई झै बाह्य मुलुकले नेपाललाई निसाना बनाएको पनि छैन । कोभिड-१९ जस्तो विश्व महामारी फैलिएको पनि छैन । राजनीतिक अस्थीरताले आर्थिक संकट आयो ? केही टाठाबाठाहरुको तर्क छ । यो तर्क गलत छ । जीवित तीन पुस्तालाई सोधौं, नेपालमा कहिले थियो राजनीतिक स्थीरता ? वि.सं. २००७ सालदेखि वि.सं. २०१७ सालसम्म र वि.सं. २०४७ सालदेखि वि.सं. २०७९ सालसम्म मात्र होइन राजनीतिक अस्थीरता । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा पनि हरेक वर्ष नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन वा पुनर्गठन भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् फेरिनु मात्र राजनीतिक अस्थीरता होइन । संविधान स्थीर छ । स्थानीय सरकार स्थीर छ । विघटनको बाबजुत संघीय संसदले ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्यो । ठिक समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ठिक समयमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भएको छ । १५ वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन भोगेका नेपालीले कम्तिमा पछिल्लो समय नियमित जनप्रतिनिधि चुन्न पाएका छन् । केही विकृति छन्, तैपनि स्थानीय सरकारहरूले नियमित काम गरिरहेकै छन् । तीन समस्या ‘बैंकले ब्याजदर बढाए, बैंकमा पैसा छैन, व्यापार घटेको छ’ शहरमा सुनिने मुख्य तीन समस्या हुन् । बैंकले ब्याजदर बढाउँदा बैंकमा बचत गर्ने ४ करोड ८८ लाख निक्षेपकर्ता (व्यक्ति तथा संस्था) लाई फाइदा नै भएको छ । गाह्रो परेको भनेको ऋण लिने १८ लाख ३६ हजार व्यक्ति तथा कम्पनीलाई हो । ब्याजदर वृद्धि हुँदा नोक्सान व्यहोर्नेभन्दा लाभ आर्जन गर्नेको संख्या २६ गुणा बढी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर बढ्दा अनुहार खुम्च्याउने मानिसको संख्याभन्दा मुस्कुराउनेको संख्या २६ गुणाले बढी छ । ‘बैंकमा पैसा छैन’, शहरमा भनिने दोस्रो समस्या हो यो । यो अर्को भ्रम हो । वि.सं. २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकमा कुल निक्षेप ३९ खर्ब थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४७ खर्ब नाघ्यो । २०७९ असारमा ५१ खर्ब नाघ्यो । अहिले ५४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । साढे ३ वर्षमा ३८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । बैंकमा निक्षेप बढेको भनेको पनि सर्वसाधारणसँग भएको बचत बढेको हो । यो त उच्च स्तरको बचत हो । देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब हुँदा निक्षेप ५४ खर्ब रुपैयाँ छ । विश्वका थोरै देशमध्ये नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ जीडीपीको आकारभन्दा बैंकमा रहेको निक्षेपको आकार ठूलो छ । निक्षेप मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा पनि बढेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ३२ खर्ब रुपैयाँ थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४१ खर्ब नाघ्यो । २०७९ असारमा ४७ खर्ब नाघ्यो । गत माघ मसान्तसम्ममा ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । साढे ३ वर्षमा ५१ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ । तथ्याङ्कले यसो भन्दै गर्दा बैंकले कर्जा दिएन भन्ने भनाई पनि मनोगत हो । बजारमा व्यापार घट्यो ? शहरमा सुनिने तेस्रो समस्या हो । तथ्यले पनि यही देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा निर्यात २९ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १९ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक मन्दीको नाममा केही कम्पनीहरुले कर्मचारी कटौति गरेका छन् । केहीले रोजगारी गुमाएका छन् । राम्रा कम्पनीमा जागिर खानेको बोनस घटेको छ । सर्वसाधारणको आम्दानी घट्दा उपभोगमा नकारात्मक असर परेको छ । तर, बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा आएको वृद्धि र रेमिट्यान्स आयमा भएको वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रले लिएको लयका आधारमा भन्न सकिन्छ कि उपभोग छिट्टै बढ्छ । निर्यात भन्न सकिन्न तर आयात बढ्ने निश्चित छ । को छन् तनावमा ? व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालको शब्दमा भन्ने हो भने आफ्नो क्षमता भन्दा बढी ऋण लिएका व्यवसायी अहिले संकटमा छन् । अरु सामान्य अवस्थामा छन् । बैंकर्स सरोजकाजी तुलाधारको शब्दमा भन्ने हो भने- ‘ऋण तिर्न ऋण माग गर्नेहरुले मात्र कर्जा पाएका छैनन्, नयाँ व्यवसायको प्रस्तावसहित कर्जा मागको फाइल बैंकहरुले देख्न पनि पाएका छैनन् ।’ उद्योग व्यवसाय गर्न भनेर बैंकबाट कर्जा लिने, थोरै रकम भनिएको व्यवसायमा लगानी गर्ने, धेरै रकम जग्गा र सेयरमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीहरुको नियमित धन्दा हो । वि.सं. २०६० र ०७० को दशकमा यो धन्दा राम्रैसँग मौलाएको पनि हो । नीतिगत रूपमा जग्गाको खण्डिकरणमा नियन्त्रण, घरजग्गा कर्जा र सेयर कर्जामा कडाइ गरिएपछि ऋणीहरु कक्रक्क पर्दै गए । कर कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा नयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले फजुल कर्जा लिन व्यवसायी संकटमा पर्दै थिए । केही समय वाणिज्य बैंकको कर्जा तिर्न फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिने, फाइनान्सको कर्जा तिर्न सहकारीबाट कर्जा लिने धन्दा पनि चलेको थियो । यो धन्दा लामो समय टिक्नेवाला पनि थिएन र टिकेन पनि । सेयर बजार र जग्गामा मन्दी आएसँगै बैंकलाई ढाँटेर ऋण लिने उद्योगी व्यापारी संकटमा परेका छन् । पछिल्लो समय धेरै सहकारी वित्तीय संकटमा छन् । सहकारीबाट पनि कर्जा नपाएपछि धेरै ऋणीहरु बैंकलाई किस्ता तिर्न असमर्थ भएका छन् । व्यवसायीहरुको अहिलेको मुल समस्या बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्नु नै हो । प्रेमप्रसाद आचार्यसहित पछिल्लाे समय आत्महत्या गर्नेहरूले पनि ऋण तिर्न नसकेकाे र ऋण तिर्न अरूसँग पैसा माग्दा नपत्याएकाे दुःखेसाे सुसाइड नाेटमा लेखेका छन् । बैंककाे ऋण मिनाहकाे माग गर्दै सडकमा उत्रनेहरूकाे पीडा पनि ऋण नै हाे । सरकारलाई पनि ऋणकाे तनाव व्यवसायी मात्र होइन, सरकारलाई पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको किस्ता बुझाउन कठिन हुँदै गएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालको बाह्य ऋण ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको हो । आयात व्यापार घटेसँगै सरकारको राजश्व उच्च दरले घटेको छ । मुलुकको आर्थिक सामार्थ्यको विश्लेषण नगरी लागू गरिएको संघीयता सरकारकै लागि महँगो पर्दै गएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजश्वले नधान्ने अवस्था भएपछि सरकार पनि ऋण तिर्न ऋण खोज्न बाध्य भएको छ । गरिब र निमुखा वर्गको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुको लागि हिजो र आज उस्तै छ । उनीहरुले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको मात्र थाहा पाएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा हुने फेरबदल वा फल नलाग्ने राजनीतिक, आर्थिक मुद्दामा हुने बहसको केही मतलब छैन, त्यो वर्गको लागि । नेपालकाे ग्रामिण बस्तीमा गएर हेर्याैं भने त्यहाँ आर्थिक संकटकाे गुन्जाएस छैन । उनीहरूकाे लागि सेयरमा लगानी डुब्याे भन्ने पनि छैन, प्लाटिङकाे जग्गा विकेन भन्ने पनि छैन । बैंककाे किस्ता तिर्न सकिन भन्ने पनि कम पाइन्छन् ।
