ललितपुरमा चैत ९ गतेदेखि कोरोनाविरुद्ध बुस्टर डोज खोप अभियान हुँदै
पाटन । ललितपुरमा कोरोनाविरुद्ध बुस्टर डोज खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । जिल्लाका छवटै स्थानीय तहमा यही चैत ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म कोरोनाविरुद्ध बुस्टर डोज खोप अभियान सञ्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश विष्टले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती, १२ वर्षमाथिका दीर्घरोगी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई बुस्टर डोज खोप दिनेछौँ । पहिलो बुस्टर नलगाएकालाई पहिलो बुस्टर र पहिलो बुस्टर लगाएर छ महिना पुगेकालाई दोस्रो बुस्टर मात्रा दिने अहिलेको अभियान छ’, उनले भने । उनका अनुसार यो अभियान जिल्लाका पाँच वटा पालिकामा चैत ९ र १० गते सञ्चालन हुनेछ । महाँकाल गाउँपालिकामा भने चैत १०, ११ र १२ गते सञ्चालन हुनेछ । आज जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा हाल नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप १५ लाख मात्रा रहेको छ भने ललितपुरमा ३१ हजार मात्रा रहेको जानकारी दिइयो । पत्रकार महासङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष सागर न्यौपानेले जिल्लामा सञ्चालन हुने खोप अभियान प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत समाचारलाई प्रभावकारीरुपमा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । रासस
१७ क्याम्पसलाई तत्काल स्ववियु निर्वाचन अघि बढाउन त्रिविको निर्देशन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन नभएका १७ आङ्गिक क्याम्पसलाई तत्काल निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले स्ववियु निर्वाचन नभएका १७ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखलाई पत्र लेख्दै यथाशीघ्र स्ववियु निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । उहाँका अनुसार यसरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपत्यकाका सात र उपत्यका बाहिरका १० आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ । देशभरिका आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा यही चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा त्यस क्याम्पसमा के कति कारणले निर्वाचन हुन नसकेको हो ? तत्काल क्याम्पसका सम्बद्ध पक्षसँग समझदारी कायम गरी तत्कालन स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन गरिन्छ’, उनले लेखेकाे पत्रमा उल्लेख छ । उपत्यकाका अमृत साइन्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, विश्वभाषा क्याम्पस, आरआर क्याम्पस, नेपाल कमर्श क्याम्पस र आयुर्वेद क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको हो । उपत्यका बाहिरका पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस, पोखरा वन क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्ज, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवन, चितवन इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस, कृषि क्याम्पस चितवन, धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस बागलुङ र सिद्धनाथ साइन्स बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखलाई पनि पत्र लेखिएको छ । त्रिविका उपत्यकाका २२ मध्ये १५ वटा आङ्गिक र उपत्यकाबाहिर ४० मध्ये ३० क्याम्पसमा यही चैत ५ गते निर्वाचन भएको थियो ।
श्रमअनुसारको ज्याला नपाउँदा चुँदारा पेसा गरेर दैनिकी चलाउनै कठिन
भोजपुर । काठको ठेकी बनाउने चुँदाराले श्रमअनुसारको ज्याला पाउन सकेका छैनन । लामो समयदेखि यो पेसा गरे पनि ठेकी कुँदेर जीवनयापन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । विगत वर्षमा धेरैले यो पेसा गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा भने घट्दै गएको छ । न्यून ज्याला, संरक्षणको अभाव तथा पुस्तान्तरण नहुँदा पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको चुँदाराको भनाइ छ । यहाँ ठाउँअनुसार गाउँघरमा पाइने पँयले, दार, मौवा, कटहरलगायतका काठबाट स–साना आकारका गोलियालाई कुँदेर चुँदाराले काठका ठेकीसँगै भाँडाकुँडा बनाउने गर्दछन् । जसका लागि उनीहरुलाई निकै मेहनत पर्ने गर्दछ । दूध जमाउने ठेकीबाहेक मोही पार्ने ठेकी, कोसी, आरी खुर्पेटा कुँदेर चुँदाराले आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका छन् । ठेकी बनाउनका लागि फलामबाट बनाइएका बाँक, रुखान, सादनलगायतका औजारको प्रयोग हुने गर्दछ । नयाँ पुस्तामा ध्यान नजाँदा तथा व्यावसायिक हुन नसक्दा यहाँ अहिले पनि परम्परागतरूपमा नै ठेकी बनाउने चलन छ । काम गर्ने प्रविधिले आधुनिकता नपाउँदा श्रम धेरै गर्नुपर्ने भएकाले जीविका चलाउन समस्या हुने चुँदारा बताउँछन् । धेरै मेहनतले खोलाखोल्सीको चिसोमा बसेर काम गर्दा पनि राम्रो आर्थिक उपार्जन नहुने भएपछि यो पेसा छाड्दै गएको ५१ वर्ष बढी समयबाट चुँदारा पेसा गर्दै आएका टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–८ गोगनेका रत्नबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘न्यून ज्यालालगायत कारणले यो हाम्रो पुख्र्यौली पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ’, विश्वकर्माले भने, ‘मेहनत धेरै गर्नुपर्छ । मेहनतअनुसारको आम्दानी हुँदैन, धेरै दुःख गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ पुस्ताले चासो दिँदैनन् ।’ काठको सामग्री बनाउनका लागि दार, पँयले, लोडसल्ला, मौवा, कटहरलगायत रुखको काठ उपयोगी हुने विश्वकर्माले बताए । तर पछिल्लो समय त्यस्ता काठसमेत अभाव हुँदै गएको उहाँले बताए । ‘काममा त दुःख छँदैछ । अझ काठको पनि अभाव छ । गाउँले आफैँले काठ खोजेर ल्याए भने हामी बनाइदिन्छौँ । हामीले ज्याला लिने हो’, विश्वकर्माले भने, ‘एक पाथी जाने ठेकी बनाएको दुई सय ५० देखि तीन सयसम्म ज्याला लिने गरेका छौँ । दुई जनाले दिनभर काम गरेको एक हजार पाँच सयसम्म हुन्छ ।’ आफूले पाउँदै आएको ज्याला समय सुहाउँदो नभएको विश्वकर्माको भनाइ छ । मेहनतका आधारमा प्रतिफल नहुने भएकाले नयाँ पुस्ताले चासो नदिँदा पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । विश्वकर्माले भने, ‘यो काम गरेर हामीले जीवन गुजरा गर्न सकिएको छैन । हिउँदको समयमा खोलामा पानी कम हुने भएकाले निरन्तर काम हुँदैन । वर्षात्को समयमा मात्र सञ्चालन हुन्छ । काम गर्न झन्झट हुने भएकाले धेरैले यो पेसा नै गर्न छाडे । नयाँ पुस्ताले चासो दिँदैनन् । पेसा जोगाउन नै समस्या छ ।’ खोलाबाट भिरालो ठाउँमा पानी ल्याएर डुँढबाट पङ्खामा खसाइ काठलाई घुमाएर फलामको सानो धारिलो हतियार (बाँक)को सहायताले काठलाई कोपेर विभिन्न आकारको सामग्री बनाउने गरिन्छ । त्यसको अलावा हातले यन्त्र घुमाएर पनि काठका सामग्री बनाउने चलन छ । चुँदाराले कलात्मकरूपमा काठबाट ठेकी, हर्पे, तोङ्बाको भाडो, गम्बुलगायत विभिन्न सामग्री बनाउँदै आएका छन् । हालसम्म परम्परागत शैलीमा हुँदै आएकाले यसलाई आधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर सञ्चालन ल्याउन सके काम गर्न सहज हुने चुँदाराको काम गर्दै आएका अर्का स्थानीय जङ्गबहादुर विकले बताए । विकले भने, ‘हामीले बलको भरमा परम्परागतरूपमा काम गरिरहेका छौँ । बाउबाजेले जसरी गरे हामीले पनि त्यही विधिअनुसारको काम गर्दै आएका छौँ । आधुनिक उपकरण खरिद गर्नका लागि स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला पक्षबाट सहयोग गरे हुने । तर यो पेसाको संरक्षणमा खास कसैको सहयोग छैन ।’ पेसालाई जोगाउन नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने विकको भनाइ छ । तालिमको व्यवस्था गरेर सीपलाई सबैमा विस्तार गर्नुपर्ने विकले बताए । ‘यो सीपलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ’, विकले भने, ‘विस्तार गर्न सकिएन भने यो काम गर्ने मानिस पाउन मुस्किल छ । राज्यको तर्फबाट जीवन गुजारा गर्न सक्नेसम्मको वातावरण निर्माण भयो भने पेसालाई बचाइराख्न सकिन्थ्योजस्तो लाग्छ । अहिले पनि हामीले काम गर्न आवश्यक सामग्री जुटाउन नै समस्या छ ।’ पराम्परागतरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता पेसाको संरक्षणमा सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय गोरखबहादुर विष्टले बताए । राज्यको तहबाट यस्ता पेसालाई प्राथमिकता नदिने हो भने नयाँ पुस्ताका लागि इतिहास हुने विष्टको भनाइ छ । रैथाने पराम्परागत पेसाको संरक्षण गर्न ठोस योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । विष्टले भने, ‘यो पेसालाई जोगाउनुपर्ने अवस्था छ । धेरैले पेसा छाड्दै जाँदा यस्तो काम गर्ने मानिस पाउन नै मुस्किल छ ।’ स्वास्थ्यका लागि पनि काठका भाँडा फाइदाजनक मानिन्छ । आधुनिक औजार र प्रविधिको प्रयोगका कारण यस्ता काठका भाँडा विस्तारै हराउन थालेका हुन् । गाउँमा पशुपालन गर्ने व्यवसाय घटेपछि काठका ठेकीको प्रयोगमा पनि कमी आएको देखिन्छ । अझै पनि जिल्लाका केही ग्रामीण स्थानमा कुँदेरै ठेकी बनाउने चलन छ । परम्परागतरूपमा गाई–भैँसीको दूध जमाउन प्रयोग गरिने काठका ठेकीको चलन पछिल्लो समय हराउँदै गएको छ । बजारमा आधुनिक स्टिललगायत प्लाष्टिकका सामग्री पाइन थालेपछि काठको ठेकीको प्रयोग हराउँदै गएको हो । रासस
एकैदिन २ हजार रूपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । बुधबार छापावाल सुनको मूल्य एक दिने २ हजार रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबार तोलाको १ लाख ९ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य घटेर तोलाको १ लाख ७ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । तेजावी सुनको पनि मूल्य घटेर तोलाको १ लाख ७ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो तेजावी सुन तोलाको १ लाख ९ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
डेढ खर्ब बचतबाट ब्याज खान्छ सीआईटी, यी ३ कम्पनीमा २२ अर्ब लगानी
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्व रहेको संस्थाहरुमध्ये नागरिक लगानी कोषले उल्लेख्य प्रगति गरेको बुझाइ धेरैको छ । सरकारको लगानीमा सञ्चालन भइरहेको नागरिक लगानी कोषले जनताको रकमलाई एकत्रित गरेर पूँजी परिचालनको काम गर्दै आएको छ । २०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् आर्थिक उदारिकरणसँगै २०४७ चैत ४ गतेका दिन स्थापना भएको कोषले छरिएर रहेको स–सानो रकमलाई संकलन गर्दै २ खर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । कोषले हालसम्म जलविद्युत, बैंक, बीमा, उड्डयन लगायत क्षेत्रमा कूल २ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ३० हजार ४७२ रुपैयाँ लगानी गरेको हो । कोषले गरेको लगानी अनुसार सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । कोषले हालसम्म ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा १ खर्ब ८ अर्ब १९ करोड १० लाख ९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जुन कूल लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । कोषका अनुसार कर्पाेरेट डिबेञ्चर (संस्थागत ऋणपत्र)मा २४ अर्ब ३१ करोड २७ लाख २९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने सहायक कम्पनी (इन्भेष्टमेन्ट इन सब्सिडरी कम्पनी) मा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । असार मसान्तसम्मकोषले सर्वसाधारण, संस्थापक सेयर र म्युचुअल फण्डमा४ अर्ब ६२ करोड ७५ लाख ९४ हजार ७२१ रुपैयाँ लगानी छ । यस्तै, कोषमा आवद्ध बचतकर्ता (सीआईटी पार्टिसिपेसन) मा भदौसम्म कूल ४३ अर्ब ७३ करोड ५० लाख ८२ हजार ९१७रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये घरकर्जामा १ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख ३६ हजार ३२८ रुपैयाँ, ८० प्रतिशत सापटीरकममा ३९ अर्ब ९५ करोड ३५ लाख ६७ हजार ९६१ रुपैयाँ, इजी लोनमा ६२ करोड ७५ लाख २३ हजार ४५८ रुपैयाँ र८० प्रतिशत सापटी (लगानीकर्ता)लाई १ अर्ब ५८ करोड ९२ लाख ५५ हजार १६९ रुपैयाँ रहेको कोषले जनाएको छ । स्वीकृत कर्जा अन्तर्गत कोषले विभिन्न संस्थाहरुमा १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँसाँवा लगानी गरेको थियो । जुन रकम बढेर २२ अर्ब २ करोड ६ लाख २६ हजार ६१७ रुपैयाँ पुगेको कोषले जनाएको छ । कोषले सरकार ग्यारेन्टी रहेको नेपाल एयरलायन्स कर्पाेरेशन (एनएसी)मा १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेको थियो । तर, समयमा कर्जा चुक्ता नगर्दा ब्याज रकम ४ अर्ब ५८ करोड १२ लाख ७१ हजार ९४५ रुपैयाँ सहित एनएसीमा कूल १६ अर्ब ५८ करोड १२ लाख ७१ हजार ९४६ रुपैयाँ कर्जा पुगेको कोषकी कामु निर्देशक सोभा श्रेष्ठले बताइन् । एनएसीले नियमित रुपमा पैसा नतिरेको श्रेष्ठले बताइन् । एनएसीको व्यवसाय राम्रो भएपनि कहिलेकाँही मात्रै पैसा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । सम्झौता बमोजिम एनएसीले विमानको टिकट बिक्रीको ३० प्रतिशत रकम विशेष खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भएपनि त्यो लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘एनएसीको जहाज निरन्तर उडिरहेको छ, साथीभाईहरुलाई टिकट चाहियो भने अग्रिम नै काट्नु परेको छ, जहाज प्याक नै भएर उडिरहेको हुन्छ तर, रेगुलर पैसा भने पठाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पटक–पटक चिठ्ठी काटिरहेका हुन्छौ, अर्थमन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयलाई बोधार्थ राखेर चिठी पठाएपनि केही सुनुवाई नै भएको छैन ।’ यस्तै, कोषले दीर्घकाल कर्जा अन्तर्गत माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीमा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेको थियो । उक्त रकमको ब्याज २ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ८४ हजार ३२८ रुपैयाँ गरी कूल ५ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख ५४ हजार ६७१ रुपैयाँ पुगेको छ । नागरिक लगानी कोषको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल टेलिकम, अपर तामाकोशी, एनआईबि र एचआईडीसिएलको ८ लाख ८८ हजार २१६ रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको छ । कामु निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार लगानी गरिएका संस्थाहरुमध्ये जनक शिक्षा सामाग्रीले भने समयमा नै चुक्ता गर्ने गरेको छ । हाल कोषले जनक शिक्षालाई २९ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । यसअघि पनि लिएको कर्जा भुक्तानी गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘जनक शिक्षा सामाग्रीले कोषसँग थप कर्जा माग गरेको छ, पुरानो कर्जा चुक्ता गर्दै नयाँ कर्जा लिइरहेको हुन्छ, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र सीआईटीको राम्रो क्लाइन्ट हो,समयमा कर्जा चुक्ता गरेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनक शिक्षा सामाग्रीले किताब छाप्ने बेलाकर्जा माग गरेपछि फेरी दिन्छौं, उनीहरुले किताब बेचेपछि हामीलाई तिर्छ ।’ पौने ७६ अर्ब रकम डुब्यो कोषले विभिन्न फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा गरेको लगानी फसेको हो । कोषका अनुसार समस्याग्रस्त मुद्दतीमा ७५ करोड ७१ लाख ८३ हजार ५७४.३० रुपैयाँ फसेको हो । जुन रकम उठ्ने सम्भावन न्यून छ । हिमालयन फाइनान्स, कृष्टल फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्स र नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्समा उक्त रकम डुबेको श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार उक्त रकम फिर्ता आउने आशा न्यून छ । अन्य तीन वटा संस्थाहरुमा गरेको लगानी फिर्ता आउने झिनो आशा भएपनि हिमालयन फाइनान्सको मुद्दती निक्षेपमा गरेको लगानी भने डुबेको कामु निर्देशक श्रेष्ठले बताइन् । ‘हिमालयन फाइनान्सको रकम डुबिसक्यो, अन्य फाइनान्समा फिर्ता आउने झिनो आशा छ, क्यापिटल मर्चेन्टको लाइबिलिटीज भन्दा एसेट बढी छ, सेयर मार्केट पनि कमजोर संस्था होइन, राष्ट्र बैंकसँगको मुद्धा मामिलाले गर्दा समस्यामा परेको हो, हिमालयन फाइनान्स लिक्विडिसनमा गयो, कृष्टल फाइनान्सको एउटा भवन छ, त्यो भव बिक्री भएपछि पैसा आउने आशा छ,’ उनले भनिन् ।
वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक आजदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिँदै छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दैछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको सामाजिक सुरक्षा कोष कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो । ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक त्यसबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए०ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो । नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई आजदेखि कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । हाल दैनिक करिब दुई हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने प्रवक्ता पन्थीले बताए। विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेभसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ मासिकरूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रवक्ता पन्थीका अनुसार कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई तीन अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । रासस
कर्जा नतिर्ने ऋणीका सवारी साधन लैजाँदै एनएमबि बैंक
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले कर्जा सुरक्षणवापत बैंकको नाममा रहेका सवारी साधन फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकबाट कर्जा लिएका विभिन्न ऋणीहरुलाई धितोमा रहेका सवारी साधन बैंकमा बुझाउन आग्रह गरेको हो । एनएमबि बैंकबाट लिएको कर्जा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्धारति सययमा नबुझाएका हुँदा १५ दिन भित्र धितो फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । यदि तोकिएको समयमा बैकलाई सवारी साधन नबुझाएमा कानून बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाईने चेतावनी दिएको छ । ऋणी प्रधान ग्लास प्रालिका संचालक नानीमैया प्रधान र अनिष प्रधानलाई सन् २०१८ मा बनेको बा २१ च ६९०० नम्बरको महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राको बोलेरो पिकअप फिर्ता गर्न बैंकले आग्रह गरेको हो । यस्तै, जाल्का देवी फुड्सका प्रोप्राइटर प्रविन कुमाललाई सन् २०१७ मा बनेको महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनीको ना ४ च ४०४१ नम्बरको कार्गाे भ्यान, ऋणी रामकृष्ण बसेललाई सन् २०१८ मा बनेको एस लिमिटेडको ग १ त ५७६५ नम्बरको ट्रेक्टर, ऋणी रुपा श्रीस थापालाई सन् २०१७ मा बनेको महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राको एम बोलेरो र ऋणी मनोज गुरुङलाई सन् २०१५ मा बनेको ग १ त ३६६२ नम्बरको सोनालिका कम्पनीको ट्रेक्टर फिर्ता गर्न बैंकले आग्रह गरेको हो । यदि उक्त सवारी साधनहरू कसैले अनाधिकृत रूपमा नियन्त्रणमा राखेको देखिएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही चलाईने बैंकले बताएको छ ।
नेप्सेमा २ बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा विभिन्न २ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । लुम्बिनी विकास बैंक र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको गरी कूल ६० लाख १४ हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १३.३० प्रतिशत बोनस वापतको ५० लाख २८ हजार ७४१.९९ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७ प्रतिशत नगद गरी कूल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, लुम्बिनी विकास बैंकको ३ प्रतिशत बोनस वापतको ९ लाख ८५ हजार २८७.७५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३ प्रतिशत बोनस सेयर र ९ प्रतिशत नगद गरी कूल १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
