अब खाद्यान्न बालीको पनि बीमा, ८ प्रकारका क्षतिको रक्षावरण हुने, २ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा पनि
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘खाद्यान्न बाली बीमालेख’ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो लगायतका खाद्यान्न बालीको पनि बीमा हुने गरी उक्त बीमालेख जारी गरेको हो । प्राधिकरणले कृषि बीमालेखअन्तर्गत यो बीमालेख जारी गरेको हो । २०७९ फागुन १८ गते जारी भएको यो बीमालेख बीमितले बीमाशुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै शुरु हुने छ । यो बीमालेखले विभिन्न ८ प्रकारको क्षतिको रक्षावरण गर्ने छ । जसमा अग्निजन्य (आगलागी वा आगो), हावाजन्य (हुरीबतास, आँधिबेहरी वा तफान), पानीजन्य (वेमौसमी वर्षा, असिना, बाढी वा डुवान) मौसमजन्य (खडेरी, तुसारो), भूमिजन्य(भूकम्प वा पहिरो), चट्याङ्जन्य (चट्याङ्), रोग तथा किराजन्य (रोग र किरा), आकस्मिक तथा दुर्घटनाजन्य (जंगली जनावरले खाएर, कुल्चिएर, माडेर वा खोस्रेर) बाह्य कारणहरुबाट हुने क्षतिको रक्षावरण गर्ने छ । २ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा यो पोलिसी अन्तर्गत बीमा गरेबापत बीमितले २ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको सुविधा पाउने छन् । अर्थात बीमा अवधिभित्रमा आत्महत्या बाहेक अन्य कुनै पनि दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भएमा, हड्डी, एक वा दुबै हात र एक वा दुबै खुट्टा काम नलाग्ने भएमा र दुबै आँखाको दृष्टि गुमेमा कम्पनीले बीमितलाई २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने छ । बीमालेखको अवधि खाद्यान्न बाली बीमालेख जारी गर्दा घण्टा र मिनेटसमेत खुल्ने गरी समय उल्लेख गर्नुपर्ने छ । बीमालेख जारी भएको मिति र जोखिम शुरु भएको मिति फरक हुने गरी बीमालेख जारी गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, बीमालेखको अवधि समाप्त हुने मितिको मध्यरात १२ बजे बीमा अवधि समाप्त हुने छ । खाद्यान्न बालीको लागि बीमालेखको अवधि बालीको जात, सिफारिस क्षेत्र तथा पाक्ने दिनलाई आधार लिई अधिकतम ११ महिनासम्मको हुने छ । रैथाने जातको हकमा भने सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालय वा स्थानीय तहको सम्बन्धित शाखाले सिफारिस गरे बमोजिमको हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, एकै क्षेत्रफलमा लगाइएको खाद्यान्न बालीको आंशिक रुपमा बीमा गर्न नपाइने उल्लेख छ । प्रिमियम अधिकतम ५ प्रतिशत खाद्यान्न बालीको बीमाशुल्क (प्रिमियम) बीमाङ्क रकमको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुने छ । यो बीमालेख अनुसार धान, मकै र गहुँ बालीको हकमा बीमांक रकमको ५ प्रतिशतका दरले र जौ र कोदोको बालीको हकमा बीमांक रकमको ३ प्रतिशतका दरले प्रिमियम कायम हुने व्यवस्था छ । उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न बाली बीमालेखको पूर्णपाठ [pdf id=396751]
निफ्राको संचालक समितिबाट बाहिरिए चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) को संचालक समितिबाट राजिनामा दिएका छन् । पछिल्लो समय कार्यव्यस्तता बढेको भन्दै ढकालले राजिनामा दिएका हुन् । बैंकको मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । हाल निफ्राको सञ्चालक समितिमा ६ जना सदस्य छन् । समितिको अध्यक्षमा विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल र अन्य सदस्यहरुमा नेपाल सकारको तर्फबाट श्रीकृष्ण नेपाल, इमर्जिङ्ग नेपालको तर्फबाट लालमणी जोशी, स्वतन्त्र संचालकमा शंकर प्रसाद अधिकारी र सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट सुमन पोखरेल र लिला अधिकारी आचार्य रहेका छन् ।
कोशी प्रदेशका कर्मचारी र कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने
सुरुङ्गा (झापा) । कोशी प्रदेशका कामदार तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने भएको छ । नेपाल व्यापार कर्मचारीसङ्घ युनिकम नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशबीच ११ बुँदे समझदारी भएसँगै प्रदेशभरका कामदार तथा कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका हुन् । समझदारीपत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष टीकाराज ढकाल र युनिकम नेपालका तर्फबाट गजेन्द्रबहादुर पौडेलले हस्ताक्षर गरेसँगै प्रदेश भरका मजदुर तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका हुन् । कर्मचारी र उद्योग व्यवसायीका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै कामदार तथा कर्मचारीका हितमा कार्यरत युनिकम नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षबीच समझादारी पत्रमा हस्ताक्षरसँगै सो पत्रसमेत आदान प्रदान गरिएको छ । समझदारी पत्रमा कोशी प्रदेशका उद्योग र व्यपार क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण मजदुर कर्मचारीलाई रोजगारसम्बन्धी स्थापित हुने फोटोसहितको परिचयपत्र एवं नियुक्तिपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । त्यस्तै साप्ताहिक बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउने, व्यवसायीको दायित्व र कर्तव्य दुवै हुने, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति, भविश्यमा आउनसक्ने विभिन्न प्रकारका महामारी वा प्रकोपमा रोजगारदाता तथा कामदार कर्मचारीको सुरक्षाका लागि दुवै पक्ष मिलेर कार्य गर्ने, नेपालको संविधान, २०७२, श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अनुसार श्रमिकको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने नगराउने कार्यमा प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । संवाद समूह झापाको संयोजनमा स्थानीय तह र सरोकार राख्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायको रोहवरमा दुवै पक्षको परस्परहितका लागि समझदारी भएको हो । श्रम ऐनलगायतका ऐन कानुनको कार्यान्यवयन र श्रम विवाद समाधानका लागि सरोकारवाला सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । कामदार कर्मचारीले आफूले कार्य गर्ने उद्योग व्यापार व्यवसाय प्रतिष्ठानप्रति सम्मान गर्नुपर्ने, त्यसको भौतिक सम्पत्ति र ख्याति, व्यावसायिक रणनीति, योजना, बैद्धिक सम्पत्ति, व्यावसायिक विचार आदिको चोरी तथा दुरुपयोग गर्न नपाइने त्यसो गरिएमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय झापाका प्रमुख दुर्गाराज आचार्य, श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख खगेन्द्र सुवेदी र युएनआई ग्लोबल युनियन एशिया प्रशान्त सङ्गठन तथा कार्यक्रम संयोजक तीलकजङ्ग खड्काको रोहवरमा भएको सहमति पत्रमा कुनै कामदार तथा कर्मचारीले अफू कार्यरत प्रतिष्ठान पसलमा काम छाड्दा नगद, जिन्सी, हरहिसाब अनिवार्य फरफारक गरेर मात्रै दुवै पक्षले छाड्ने छोडाउने त्यसो नगरिए कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको छ । कामदार कर्मचारीले कार्य अनुशासनको पूर्ण पालना गर्ने दुवै पक्षबाट कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा गर्न नपाइने, दुवै पक्षबाट सहकार्य सहअस्तित्व, सदाचारिता र मर्यादा प्रकट गर्ने, श्रमिक र रोजगार दाताका प्रतिनिधि राखी श्रम विभाग समाधान समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समिति गठनका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशकमा पाँच जना प्रतिनिधि र युनिकम नेपालका पाँच जना प्रतिनिधि रहने सहमति भएको छ । कोशी प्रदेशमा श्रम शोषण, लैङ्गिक हिंसा, बालश्रम शोषण वा युनिकम नेपालका सदस्य कामदार कर्मचारीले खराब आचरण, व्यापार व्यवसायमा हानी नोक्सानी गरेको विषयमा उजुरी परेमा संयुक्त श्रम विवाद समाधान समितिमार्फत तत्काल छानविन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने छ । उद्योग व्यापार व्यवसाय तथा कामदार कर्मचारीको हितलाई मध्यनजर गरेर स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धलाई जोड दिँदै प्रत्येक वर्ष युनिकम नेपाल र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोसी प्रदेशले संयुक्तरुपमा समीक्षा बैठकको आयोजना गरी आगामी सम्भावित सहकार्यलाई अगाडि बढाउने ढकाल र पौडेलबीच हस्ताक्षरित समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । रासस
नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन सञ्चारमन्त्रीको भारत सरकारसँग आग्रह
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्दै आएको महसुल दर घटाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् । भारत सरकारका सञ्चार राज्यमन्त्री देभुसिंह चौहानसँग आज नयाँदिल्लीमा भएको छलफलमा उनले सो आग्रह गरेकी हुन् । ‘नेपाल र भारतबीच टेलिफोन दरमा ठूलो असमानता छ, भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपालमा टेलिफोन गर्दा अधिक शुल्क लाग्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्’, सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘दुवै देशबीच रहेको टर्मिनल चार्जमा पुनरावलोकन गरी सुलभ महसुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने देख्दछु ।’ नेपाल र भारत नजिकका छिमेकी भएकाले दूरसञ्चार सेवामा बेलाबखत अन्तरदेशीय अवरोध हुने र कतिपय अवस्थामा नेपालको भित्री भागसम्म पनि भारतीय मोबाइल सेवा उपलब्ध हुने गरेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले त्यसमा दुवै देशका सेवाप्रदायक र नियामक सजग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । मन्त्री शर्माले भारतीय टेलिभिजन च्यानल नेपालमा सहजै प्रसारण हुने तर नेपाली च्यानल भने भारतमा प्रसारण हुन कठिन रहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘भारतमा नेपाली भाषीको ठूलो सङ्ख्या रहेकाले नेपाली च्यानलको सहज प्रसारण हुने वातावरण मिलाइदिन म विशेष आग्रह गर्दछु ।’ उनले विशेषतः नेपाली च्यानल भारतमा डाउनलिङ्क गर्दा अत्यधिक शुल्क लाग्ने गरेकाले यो सम्भव नभएको हुँदा यसमा भारतीय सरकारबाटै विशेष निर्देश दिन आग्रह गरेकाे सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिको धनी मुलुक नेपाल चलचित्र छायाङ्कनका लागि अत्यन्त उपयुक्त स्थल भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री शर्माले नेपालमा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न लगानी गरी लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न भारत सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थप दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन थालेकाले त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्न पनि उनले भारत सरकारसँग अनुरोध गरिन् । त्यसैगरी सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा मध्यम र छोटो अवधिको तालिममा समेत नेपालबाट सहभागिता हुने आग्रह गरिन् । ‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यस क्षेत्रको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापर्न थालेको छ’, बैठकमा मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसका लागि हामी दुई मुलुक मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मैले महशुस गरेको छु, आपसी सूचना, अनुभव र अभ्यास आदानप्रदान गर्ने दिगो संयन्त्र तयार गरी क्षमता विकास गर्दै साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’ रेडियो नेपाल र अल इन्डिया रेडियोबीच एकअर्काका विषयवस्तु प्रसारण गर्नेलगायतका विषयमा समझदारी गर्नेगरी तयारी भएको आफूूले बुझेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले समझदारीपत्रको मस्यौदामा नेपालको प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजन र प्रसार भारतीबीच एक अर्काका विषयवस्तु प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा पनि सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको आफूूले पाएको स्पष्ट गर्दै उनले सो विषयसमेत छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । रासस
सानिमा रिलायन्स लाइफको सीईओ बन्दै शिवनाथ पाण्डे
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा शिवनाथ पाण्डे नियुक्त हुने भएका छन् । मर्जर प्रकृयामा रहेका सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरपछि बन्ने सानिमा रिलायन्स लाइफको सीईओ पदमा पाण्डेलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका हुन् । दुई कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले पाण्डेलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरि स्वीकृतिको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको कम्पनी श्रोतले जानकारी गराएको छ । सम्भवतः प्राधिकरणले भोलिनै स्वीकृति दिँदै छ । प्राधिकरणले स्वीकृति दिएलगत्तै पाण्डेले मर्जपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । मर्जर प्रकृयामा रहेका दुई कम्पनीले सानिमा रिलायन्स लाइफको नामबाट भोलि अर्थात चैत ९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै छन् । हाल कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आवद्ध नरहेका पाण्डेसँग बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । यसअघि भने उनी साविकको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ थिए । २०७३ मा इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएका पाण्डेले करिब ४ वर्ष कम्पनीको सीईओको कार्यभार सम्हाले । पाण्डेले सूर्या लाइफको सीईओ हुनुभन्दा करिब २ महिनाअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभाग प्रमुखबाट अवकाश पाएका थिए । राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेको ३० वर्ष अवधि पूरा गरेको आधारमा उनले अवकाश पाएका थिए । पाण्डेले राष्ट्र बैंकभित्र कार्य सम्पादन क्षमता राम्रो भएको प्रशासकको छवि बनाएका छन् । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष समेत भइसकेका पाण्डे चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट हुन् ।
प्रभु बैंकले बिवाईडीको विद्युतिय गाडी किन्न सस्तोमा कर्जा दिने
काठमाडौं । नेपाल-बिवाईडी अटो इन्डष्ट्रीज कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारीक विक्रेता साईमेक्स इंकले विद्युतीय सवारीका सहज फाइनान्सिको लागि प्रभु बैंकसँग वित्तिय सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौतासँगै बैंकले ग्राहकहरूलाई बिवाईडी ब्रान्डको विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न सजिलो कर्जा प्रदान गर्नेछ । साइमेक्स इंक प्रा। लि। का प्रमुख बित्त अधिकारी मेमन धौगाडाले प्रभु बैंकसँगको यस साझेदारीले विद्युतीय सवारीलाई नेपालमा उपभोक्ताहरु माझ थप पहुँच योग्य बनाउन मद्दत गर्ने बताए । यस्तै, प्रभु बैंकका उपभोक्ता बैंकिङ्ग प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले यस सहकार्य पश्चात् प्रभु बैंकका ग्राहकहरूले अब नेपालका कुनै पनि बिवाईडी डिलरबाट सवारी साधन खरिद गर्दा प्रभु बैंकबाट सजिलै ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने बतए । उक्त कर्जा ५ वर्ष अवधीसम्म लिन मिल्ने प्रावधान बैंकले गरेको जनाएको छ । ग्राहकहरुले इलेक्ट्रिक एसयुभी बिवाईडी अट्टो १२ लाख ९८ हजार र बिवाईडी अल न्यु इसिक्स मात्र ११ लाख ८० हजार डाउन पेमेन्टमा खरिद गर्न सक्नेछन ।
थप ब्याजदर नबढाउन फेडरललाई अमेरिकी बैंकहरुको आग्रह
वासिङ्टन । तीन वटा क्षेत्रीय ऋणदाताको पतनलाई लिएर दुई हप्ताको बजार उथलपुथलपछि अमेरिकी बैंकहरूले बुधबार फेडरल रिजर्भको ब्याज दरको निर्णयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले उच्च मुद्रास्फितिसँग जुध्नका लागि ब्याजदर बढाउने क्रम जारी राख्ने वा वाणिज्य बैंकिङ क्षेत्रमा थप उथलपुथल हुनबाट रोक्न कडा कदम चालिरहेको जनाएको छ । फेडले अर्को दर वृद्धिको लागि तयारी गरिरहेका समय यस हप्ता विश्वका वित्तीय अधिकारीहरूले बढ्दो मुद्रास्फीति रोक्नका लागि अन्य उपायहरू अपनाएपछि शेयर बजार र बैंकिंग शेयरहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ । सीएमई ग्रुपका अनुसार अधिकांश व्यापारीले फेडले आफ्नो ब्याजदरलाई तुलनात्मक रूपमा २५ आधार अङ्कले बढाएर ४.७५ देखि ५.०० प्रतिशतको दायरामा ल्याउने अनुमान गरेका छन् । यो अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले गत फेब्रुअरीमा गरेको अघिल्लो दर वृद्धिको आकारसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ र गत वर्ष मौद्रिक अवस्थालाई कडाइ गर्न सुरु गरेयता नवौं वृद्धि हुनेछ । यी प्रयासहरूको बावजुद, मूल्य वृद्धि फेडको दुई प्रतिशतको दीर्घकालीन मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा धेरै माथि रहेको छ । रासस
घान्द्रुक फोहोर व्यवस्थापनको लागि ज्योति विकास बैंकले दियो ६६ वटा डस्टबिन
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समिति र अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं १०र११ लाई ६६ वटा डस्टबिन हस्तान्तरण गरेको छ। देशको पर्यटकीय नगरी घान्द्रुकलाई सफा र सुन्दर राख्न तथा सो क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यका साथ बैंकले उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ढकालले घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङलाई उक्त डस्टबिनहरु हस्तान्तरण गरेका हुन्। सोही कार्यक्रममा बैंकले घान्द्रुक घुम्न जाने पर्यटकहरुलाई सवारी साधनको भाडा भुक्तानीमा सहजता प्रदान गर्न र नगदरहित कारोबारलाई प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकले जीप संचालक समितिको संयोजकत्वमा जीपहरुलाई क्युआर कोड वितरण गरेको छ । ज्योति विकास बैंकले हाल १२१ वटा शाखा कार्यालय, ३ वटा विस्तारित काउन्टर तथा ७४ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आईरहेको छ ।
