मोदी ईनर्जीको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, स्थानीयलाई समय थप
काठमाडौं । मोदी ईनर्जीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाका लागि आवेदन दिने समय थप गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुका लागि अन्तिम दिन हो । कम्पनीले फागुन २५ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । उक्त आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाले अब चैत २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुले आज चैत ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २९ करोड रुपैयाँ बराबरको २९ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका ३ र ८, मोदी गाउँपालिका २, ५ र ६ का स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हो । साथै, १० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको ४ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख १७ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् ८७ हजार कित्ता सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अधिकतममा १ हजार कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुले पूर्ण आवेदन नपरेमा चैत १६ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानिय बासिन्दाले सनराइज बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र कुमारी बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सानिमा रिलायन्सको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ, नयाँ सिनर्जीले व्यवसायसँगै प्रतिफल पनि बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले आज चैत ९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । दुई कम्पनीले सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्यारेन्स लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार सुभारम्भ गर्न लागेका हुन् । मर्जरमा जानको लागि यी दुई कम्पनीबीच गत असार २९ गते प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको ८ महिनापछि एकीकृत कारोबार गर्न यी दुई कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति पाएका हुन् । प्राधिकरणले गत फागुन १८ गते दुई कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको थियो । दुई कम्पनी बराबर हैसियत अर्थात् सेयर अनुपात १:१ स्वाप रेसियोमा एकीकृत कारोबार गर्न लागेका हुन् । मर्जरपश्चात् बन्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । जुन नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा कम हो । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । कुन सूचकमा कत्रो बन्यो कम्पनी ? एकीकृत कारोबार भएपछि कम्पनीको जीवन बीमा कोष ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, जगेडा कोष ७७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र सेयरधनी कोष ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । साथै, मर्जर पश्चात् कम्पनीको खुद नाफा २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ र लगानी १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यस्तै, गत माघसम्मको तथ्यांक अनुसार कम्पनीको प्रथम बीमाशुल्क कूल एक अर्ब ६७ करोड र कूल बीमाशुल्क ३ अर्ब २६ करोड नाघ्ने छ । सानिमा लाइफले गत माघसम्ममा ४७ करोड ५२ लाख प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो भने रिलायन्स लाइफले ५२ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, कूल बीमाशुल्क पनि सानिमा लाइफको एक अर्ब ४८ करोड र रिलायन्स लाइफको एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आर्जन भएको थियो । मर्जपश्चात् कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिवनाथ पाण्डे बन्नेछन् । त्यस्तै, नयाँ बन्ने कम्पनीको सञ्चालक समितिसँगै अध्यक्ष र वरिष्ठ डीसीईओको विषयमा भने आज बस्ने कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्ने कम्पनी श्रोतले बतायो । नयाँ सिनर्जीले व्यवसायसँगै प्रतिफल पनि बढ्ने मर्जर पश्चात् नयाँ सिनर्जीका साथ बन्ने कम्पनीले भविष्यमा थप राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्ने रिलायन्स लाइफका अध्यक्ष ताराचन्द केडियाले बताए । त्यस्तै, सानिमा लाइफका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद कोइरालाले दुबै कम्पनी एक आपसमा गाभिए पश्चात सञ्चालन हुने कम्पनीले नेपालको बीमा क्षेत्रमा उत्कृष्ट जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्ने बताए । त्यसको लागि आवश्यक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, संस्थागत एवम् व्यवसायिक सुशासन, पारदर्शिता जस्ता नीतिहरु अवलम्बन गर्ने, सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुरुपको नवीन बीमा योजनाहरु तर्जुमा गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाई छ । साथै, एक आपसमा गाभिए पश्चात् कम्पनीको पुँजी वृद्धिको साथै कम्पनीको गुणस्तर, व्यवसायमा पनि बढ्ने उनले बताए । दुई कम्पनीबीचको यो मर्जर जीवन बीमा क्षेत्रकै दोश्रो मर्जर हो । यस्तो बन्यो लोगो : कलर कम्बिनेस बराबर, स्लोगन रिलायन्सकै मर्जरपछि बनेको सानिमा रिलायन्स कम्पनीको लोगोमा सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ दुबै कम्पनीको लोगोको मिश्रण छ । दुबै कम्पनीको कर्पोरेट कलर कम्बिनेस बराबर रुपमा गरिएको देखिन्छ । स्लोगन भने रिलायन्स लाइफकोलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । रिलायन्स लाइफको ‘खुलेर जिऔं’ भन्ने स्लोगन अब नयाँ कम्पनी सानिमा रिलायन्सकोमा देख्न सकिन्छ । यसअघि सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको स्लोगन भने ‘निश्चिन्त भवः’ थियो ।
कुमारी क्यापिटलको सुनौलो लगानी योजना आजदेखि बिक्री खुला
काठमाडौं । कुमारी क्यापिटलले आज चैत ९ गतेदेखि कुमारी सुनौलो लगानी योजना निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले १० करोड इकाई बिक्री खुला गरेको हो । कुमारी सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालन हुने यो फण्ड खुलामुखि योजना हो । क्यापिटलले १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक कुमारी बैंकलाई सुरक्षित राखी प्रथम पटक सार्वजनिक निष्काशन मार्फत ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५० लाख इकाई सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्नेछ । साथै, क्यापिटलले प्रथम चरणमा ५० करोड रुपैयाँको ५ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । इकाई योजना व्यवस्थापकले तोकेको वितरक मार्फत निरन्तर खरिद बिक्रीको लागि खुल्ला गर्नेछ । क्यापिटलको उक्त फण्डमा लगानीकर्ताले छिटोमा चैत १३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा चैत २३ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । फण्डमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम ५० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । क्यापिटलको फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका संस्थाबाट डलर साट्न पाइने
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रा साट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका सार्वजनिक निकायहरुबाट विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको हो । माल वस्तु वा उपकरण आयात, औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री, सदस्यता शुल्क, सेवा शुल्क, मर्मत शुल्क, विज्ञापन, वायुयानहरूको भाडा वा लिज वा लिज पर्चेजको भुक्तानी, इन्जिनको रेण्टल चार्ज, फेरी फ्लाईट खर्च, जहाजको इन्जिन तथा पार्टपुर्जाहरूको मर्मत तथा ओभरहल शुल्क, स्टल भाडा, प्रसारण सेवा शुल्क, ट्रान्सपोण्डर शुल्क, भीस्याट शुल्क, डाँक सेवा शुल्क, छपाई शुल्क, डेमुरेज चार्ज, डिटेन्सन चार्ज, कानूनी सेवा शुल्क, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, परामर्श सेवा शुल्क, प्राविधिक सेवा शुल्क, नेपाली सेनाको हकमा विभिन्न शान्ति मिशनहरुलाई वार्षिक रुपमा विनियोजित रकम स्थानान्तरण, निर्माण कार्यको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा माग गरेमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका संस्थाबाट सहजै गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, नेपाल टेलिकमको हकमा सिग्नलिङ, इन्टरकनेक्शन, ब्यान्डविथ, रोमिङ, सदस्यता शुल्क लगायतका दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवाहरूको विदेशमा भुक्तानी पठाउँदा अमेरिकी डलर ७५ हजार वा सो बराबरको हुने विदेशी मुद्रा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । भारतमा भारतीय रुपैयाँमा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद कानून लागू हुने सार्वजनिक निकायहरुले वस्तु, सेवा, परामर्श, निर्माण कार्य आदि खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी छनौट भएका नेपाली बोलपत्रदातालाई समेत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
भारुमा निर्यात गर्दा नेपाली रुपैयाँ खातामा जम्मा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपालबाट विदेशमा निर्यात गरेको वस्तुबाट प्राप्त रकममा विभिन्न कागजातहरु पुरा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै नगद रकम भित्र्याउँदा विभिन्न प्रावधान लागू गर्नुपर्ने बताएको हो । नेपालमा स्थापना भएका कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा प्राकृतिक व्यक्तिले विदेशस्थित सेवा खरिद गर्ने फर्म, कम्पनी, संस्था वा प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालबाट सेवा उपलब्ध गराए वापत बैंकिङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट (नगद बाहेक) रकम भित्र्याउँदा कागजातहरु यकिन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित नेपाली निर्यातकर्ताको खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्यातकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सेवा आयातकर्तालाई जारी गरिएको बीलबीजक वा खरिद आदेश र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था लगायत अन्य प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरुको पालना भएको÷पालना हुने सम्बन्धी निर्यातकर्ताको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्नेछ । निर्यातको भुक्तानी एसडब्लूआइएफटी, ड्राफ्ट/टी.टी. लगायत विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणमार्फत् प्राप्त गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, भारतीय रुपैयाँमा भएको निर्यातको हकमा भने नेपाली रुपैयाँको खातामा मात्र जम्मा हुनेछ ।
अब खाद्यान्न बालीको पनि बीमा, ८ प्रकारका क्षतिको रक्षावरण हुने, २ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा पनि
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘खाद्यान्न बाली बीमालेख’ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो लगायतका खाद्यान्न बालीको पनि बीमा हुने गरी उक्त बीमालेख जारी गरेको हो । प्राधिकरणले कृषि बीमालेखअन्तर्गत यो बीमालेख जारी गरेको हो । २०७९ फागुन १८ गते जारी भएको यो बीमालेख बीमितले बीमाशुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै शुरु हुने छ । यो बीमालेखले विभिन्न ८ प्रकारको क्षतिको रक्षावरण गर्ने छ । जसमा अग्निजन्य (आगलागी वा आगो), हावाजन्य (हुरीबतास, आँधिबेहरी वा तफान), पानीजन्य (वेमौसमी वर्षा, असिना, बाढी वा डुवान) मौसमजन्य (खडेरी, तुसारो), भूमिजन्य(भूकम्प वा पहिरो), चट्याङ्जन्य (चट्याङ्), रोग तथा किराजन्य (रोग र किरा), आकस्मिक तथा दुर्घटनाजन्य (जंगली जनावरले खाएर, कुल्चिएर, माडेर वा खोस्रेर) बाह्य कारणहरुबाट हुने क्षतिको रक्षावरण गर्ने छ । २ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा यो पोलिसी अन्तर्गत बीमा गरेबापत बीमितले २ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको सुविधा पाउने छन् । अर्थात बीमा अवधिभित्रमा आत्महत्या बाहेक अन्य कुनै पनि दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भएमा, हड्डी, एक वा दुबै हात र एक वा दुबै खुट्टा काम नलाग्ने भएमा र दुबै आँखाको दृष्टि गुमेमा कम्पनीले बीमितलाई २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने छ । बीमालेखको अवधि खाद्यान्न बाली बीमालेख जारी गर्दा घण्टा र मिनेटसमेत खुल्ने गरी समय उल्लेख गर्नुपर्ने छ । बीमालेख जारी भएको मिति र जोखिम शुरु भएको मिति फरक हुने गरी बीमालेख जारी गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, बीमालेखको अवधि समाप्त हुने मितिको मध्यरात १२ बजे बीमा अवधि समाप्त हुने छ । खाद्यान्न बालीको लागि बीमालेखको अवधि बालीको जात, सिफारिस क्षेत्र तथा पाक्ने दिनलाई आधार लिई अधिकतम ११ महिनासम्मको हुने छ । रैथाने जातको हकमा भने सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालय वा स्थानीय तहको सम्बन्धित शाखाले सिफारिस गरे बमोजिमको हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, एकै क्षेत्रफलमा लगाइएको खाद्यान्न बालीको आंशिक रुपमा बीमा गर्न नपाइने उल्लेख छ । प्रिमियम अधिकतम ५ प्रतिशत खाद्यान्न बालीको बीमाशुल्क (प्रिमियम) बीमाङ्क रकमको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुने छ । यो बीमालेख अनुसार धान, मकै र गहुँ बालीको हकमा बीमांक रकमको ५ प्रतिशतका दरले र जौ र कोदोको बालीको हकमा बीमांक रकमको ३ प्रतिशतका दरले प्रिमियम कायम हुने व्यवस्था छ । उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न बाली बीमालेखको पूर्णपाठ [pdf id=396751]
निफ्राको संचालक समितिबाट बाहिरिए चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) को संचालक समितिबाट राजिनामा दिएका छन् । पछिल्लो समय कार्यव्यस्तता बढेको भन्दै ढकालले राजिनामा दिएका हुन् । बैंकको मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । हाल निफ्राको सञ्चालक समितिमा ६ जना सदस्य छन् । समितिको अध्यक्षमा विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल र अन्य सदस्यहरुमा नेपाल सकारको तर्फबाट श्रीकृष्ण नेपाल, इमर्जिङ्ग नेपालको तर्फबाट लालमणी जोशी, स्वतन्त्र संचालकमा शंकर प्रसाद अधिकारी र सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट सुमन पोखरेल र लिला अधिकारी आचार्य रहेका छन् ।
कोशी प्रदेशका कर्मचारी र कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने
सुरुङ्गा (झापा) । कोशी प्रदेशका कामदार तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने भएको छ । नेपाल व्यापार कर्मचारीसङ्घ युनिकम नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशबीच ११ बुँदे समझदारी भएसँगै प्रदेशभरका कामदार तथा कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका हुन् । समझदारीपत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष टीकाराज ढकाल र युनिकम नेपालका तर्फबाट गजेन्द्रबहादुर पौडेलले हस्ताक्षर गरेसँगै प्रदेश भरका मजदुर तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका हुन् । कर्मचारी र उद्योग व्यवसायीका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै कामदार तथा कर्मचारीका हितमा कार्यरत युनिकम नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षबीच समझादारी पत्रमा हस्ताक्षरसँगै सो पत्रसमेत आदान प्रदान गरिएको छ । समझदारी पत्रमा कोशी प्रदेशका उद्योग र व्यपार क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण मजदुर कर्मचारीलाई रोजगारसम्बन्धी स्थापित हुने फोटोसहितको परिचयपत्र एवं नियुक्तिपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । त्यस्तै साप्ताहिक बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउने, व्यवसायीको दायित्व र कर्तव्य दुवै हुने, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति, भविश्यमा आउनसक्ने विभिन्न प्रकारका महामारी वा प्रकोपमा रोजगारदाता तथा कामदार कर्मचारीको सुरक्षाका लागि दुवै पक्ष मिलेर कार्य गर्ने, नेपालको संविधान, २०७२, श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अनुसार श्रमिकको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने नगराउने कार्यमा प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । संवाद समूह झापाको संयोजनमा स्थानीय तह र सरोकार राख्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायको रोहवरमा दुवै पक्षको परस्परहितका लागि समझदारी भएको हो । श्रम ऐनलगायतका ऐन कानुनको कार्यान्यवयन र श्रम विवाद समाधानका लागि सरोकारवाला सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । कामदार कर्मचारीले आफूले कार्य गर्ने उद्योग व्यापार व्यवसाय प्रतिष्ठानप्रति सम्मान गर्नुपर्ने, त्यसको भौतिक सम्पत्ति र ख्याति, व्यावसायिक रणनीति, योजना, बैद्धिक सम्पत्ति, व्यावसायिक विचार आदिको चोरी तथा दुरुपयोग गर्न नपाइने त्यसो गरिएमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय झापाका प्रमुख दुर्गाराज आचार्य, श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख खगेन्द्र सुवेदी र युएनआई ग्लोबल युनियन एशिया प्रशान्त सङ्गठन तथा कार्यक्रम संयोजक तीलकजङ्ग खड्काको रोहवरमा भएको सहमति पत्रमा कुनै कामदार तथा कर्मचारीले अफू कार्यरत प्रतिष्ठान पसलमा काम छाड्दा नगद, जिन्सी, हरहिसाब अनिवार्य फरफारक गरेर मात्रै दुवै पक्षले छाड्ने छोडाउने त्यसो नगरिए कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको छ । कामदार कर्मचारीले कार्य अनुशासनको पूर्ण पालना गर्ने दुवै पक्षबाट कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा गर्न नपाइने, दुवै पक्षबाट सहकार्य सहअस्तित्व, सदाचारिता र मर्यादा प्रकट गर्ने, श्रमिक र रोजगार दाताका प्रतिनिधि राखी श्रम विभाग समाधान समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समिति गठनका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशकमा पाँच जना प्रतिनिधि र युनिकम नेपालका पाँच जना प्रतिनिधि रहने सहमति भएको छ । कोशी प्रदेशमा श्रम शोषण, लैङ्गिक हिंसा, बालश्रम शोषण वा युनिकम नेपालका सदस्य कामदार कर्मचारीले खराब आचरण, व्यापार व्यवसायमा हानी नोक्सानी गरेको विषयमा उजुरी परेमा संयुक्त श्रम विवाद समाधान समितिमार्फत तत्काल छानविन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने छ । उद्योग व्यापार व्यवसाय तथा कामदार कर्मचारीको हितलाई मध्यनजर गरेर स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धलाई जोड दिँदै प्रत्येक वर्ष युनिकम नेपाल र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोसी प्रदेशले संयुक्तरुपमा समीक्षा बैठकको आयोजना गरी आगामी सम्भावित सहकार्यलाई अगाडि बढाउने ढकाल र पौडेलबीच हस्ताक्षरित समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । रासस
