रक्षा बन्धनमा साढे २ करोडको मिठाई बिक्री
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षा बन्धन, जनै पूर्णिमा (ऋषि तर्पणी) पर्वले जनकपुरधामका मिठाई व्यापारीलाई केही राहत भएको छ । अरु क्षेत्रमा जस्तै व्यापारमा मन्दी भएको गुनासो गर्दै आएका मिठाई व्यापारीले रक्षा बन्धन (राखी पर्व), जनै पूर्णिमाको दिन आज करिब दुई करोड ५० लाख बराबरको व्यापारले राहत महसुस भएको बताएका छन् । होटल व्यवसायी सङ्घ धनुषाका उपाध्यक्ष एवं हंसराज मिठाई पसलका सञ्चालक सन्तोष गुप्ताले राखी पर्वका अवसरमा जनकपुर बजार क्षेत्रमा मात्रै अढाइ करोड बराबरको मिठाईको व्यापार भएको बताए । उनले गत वर्षको तुलनामा व्यापार कम भए पनि अन्य समयको तुलनामा आज राम्रो व्यापार भएको जानकारी दिए । “जनकपुरधाममा साना–ठूला गरी करिब एक सय पसलले नियमितरूपमा व्यापार गरिरहेका छन् । आज मात्रै थप दुई सय मिठाईका स्टल लगेका थिए । अहिलेसम्मको जानकारीअनुसार अढाई करोडको व्यापार भएको छ”, गुप्ताले भने, “अब नेपालीहरूले मनाउने विभिन्न चाडपर्व आउँदैछन्, त्यसैले मिठाईको व्यापार निरन्तर बढ्ने हाम्रो अनुमान छ ।” रघुपति मिष्ठान भण्डारका सञ्चालक सन्तोस साहले पनि यसपालिको मिठाई व्यापार सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले आफ्नो पसलबाट मात्रै रक्षा बन्धनका अवसरमा १६ क्विन्टल मिठाइको व्यापार भएको र दसैँतिहारमा अहिलेको तुलनामा दोब्बर व्यापार हुने गरेको जानकारी दिए । “हामी नियमितरूपमा मिठाईको व्यापार गरिरहेका छौँ । चाडपर्वबाहेकको समयमा राम्रो व्यापार हुँदैन । अब अरु चाडपर्व पनि आउन लागेकाले व्यापार बढ्ने अपेक्षा छ । तर दूधको मूल्य, मिठाई बनाउने जनशक्तिको अभावले केही कठिनाइ भने छन्”, साहले भने । होटल व्यवसायी सङ्घ धनुषाका पूर्वअध्यक्ष दशरथ साहले भने कोरोना महामारीलगायतका कारणले जनकपुरमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेकाले अहिले पनि उत्साहजनक व्यापार नभएको बताए । “पहिला ५ करोडभन्दा बढीको मिठाई बिक्री हुने गरेको थियो, यसपटक भने अढाइ करोडको मात्रै व्यापार भएको छ । अरु महिनाका तुलनामा यो राम्रो भए पनि जनकपुरमा विगत वर्षहरूमा जस्तो व्यापार बढेन भन्ने उदाहरण पनि हो यो । ठीकै छ, आगामी दिनमा थप सुधार होला”, पूर्वअध्यक्ष साहको भनाइ छ । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले अरु व्यापारको तुलनामा होटल तथा मिठाई व्यवसाय चलायमान रहेको र चाडपर्वको समय आउन लागेकाले मिठाई व्यापारले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । मिठाईबाहेक राखीको व्यापार पनि करिब २५ लाख रुपैयाँको भएको अनुमान रहेको अध्यक्ष महासेठले बताए । रक्षा बन्धन विशेषगरी तराईमधेस र मारवाडी समुदायले मनाउने गरेका छन् । यो पर्वमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वाससहित रक्षा बन्धन (विशेष धागो) बाँध्ने प्रचलन छ । दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई मिठाईसहितको खानेकुरा दिने र दाजुभाइले शक्तिअनुसारको उपहार दिने गरेका छन् । जनकपुरमा विभिन्न प्रकारका मिठाईको मूल्य रु पाँच सयदेखि एक हजार चार सयसम्म रहेको छ । आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट पनि रक्षा सूत्र (डोरो) बाँध्ने गर्दछन् ।
तरल नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माण गर्दै कर्णाली सरकार
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले तरल नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत तरल नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माण प्रक्रियामा लागेको हो । प्लान्ट निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । “प्लान्ट निर्माणका लागि हामीले बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गेटा कैलालीमा स्थापना गरेको तरल नाइट्रोजन प्लान्ट अध्ययन अवलोकन गरेका छौँ”, मन्त्री शर्माले भने, “अब हामी भारतमा गएर पनि त्यसको अध्ययन गर्छौं र त्यसलगत्तै कर्णालीमा प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनको कार्यलाई तदरुकता दिन्छौँ ।” सहकारीमन्त्री शर्मासहित कृषि मन्त्रालयबाट गएको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री कैलाश चौधरीसँग तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापनाका बारेमा समन्वय सहकार्यका लागि सिकाइ तथा व्यावहारिक अभ्यासबारे छलफल गरेको थियो ।
हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने सडकखण्ड पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्छौं : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने छोटो मार्ग हेटौँडा–कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौँ सडकखण्डलाई आगामी पुस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । प्रदेशको राजधानीलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसम्म जोड्ने मार्गहरू पहिराको उच्च जोखिम रहेको र सामान्य वर्षा हुँदासमेत पहिरो खसेर पटक–पटक सडक बन्द हुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै उनले उक्त सडकखण्ड समयमै निर्माण सक्न चासो दिएको बताए । उनले उक्त सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्न निर्देशन दिइसकेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पुस महिनापछि हेटौँडा–काठमाडौँ आवतजावतमा सहज हुने बताए । हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने अन्य मार्गमा पनि विशेषगरी वर्षाको समयमा पहिराको उच्च जोखिम हुने तथा खाल्डाखुल्डी बनेर खण्डीकरण भएका कारण जोखिम बढ्दै गएकोप्रति पनि उहाँले चासो र चिन्ता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रीहरूसँग गरिएको कार्यसम्पादन करार सम्झौताले पनि कतिपय अधुरा र अपूरा काम समयमै सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले बुधबार प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता पनि गरेका छन् । कार्यसम्पादन करार सम्झौताले कामको तीव्रता बढ्ने भन्दै उनले सरकारको मुख्य चासो भनेको हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न गर्नु रहेको बताए । कार्यसम्पादन सम्झौताका क्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने सडकखण्ड पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई निर्देशन दिए । यस्तै विगत दुई वर्षदेखि कुलेखानी–सिस्नेरी सडकखण्डको पनि दुई खण्डमा स्तरोन्नति कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सडक स्तरोन्नतिको काम लगभग सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले सडक फराकिलो बनाउने काम सम्पन्न भएको र अब कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको बताए ।
साउदीमा हुनुहुन्छ भने होसियार ! किन भयो १७७ नेपालीलाई २९ करोडको जरिबाना ?
साउदी । नेपालमा भएको सम्झौताअनुसार काम र तलब नपाएको भन्दै साउदी अरबमा आफू काम गरिरहेको कम्पनी छोड्दै हुनुहुन्छ, भने होसियार । त्यसरी काम छोडे एकातिर तपाई ‘अवैधानिक कामदार’ बन्नुहुन्छ । अर्कोतिर सम्झौता भएको कम्पनीले तपाईंविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्छ । कमाउन आएको परदेशमा उल्टै जरिबाना तिर्न नसकेर बन्धक बन्नुहोला । तपाईंसँग साउदीको अनुमति ‘अकामा आईडी’ छ । तपाईंको नामबाट अरू कसैले सिमकार्ड निकाल्यो भने पनि जरिबानाको फन्दामा पर्नुहोला । यी र यस्ता विषयमा ध्यान नदिँदा १ सय ७७ जना नेपालीले ठूलो जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूलाई २९ करोड ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ (८६ लाख ९० हजार साउदी रियल) जरिबाना तोकिएको साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । नेपाली कामदारको मुख्य आकर्षक मानिन्छ, साउदी। यहाँका नीति र नियमको पालना नगर्दा कमाउन आएका नेपाली कामदारहरू उल्टै जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । खाडी मुलुकमध्ये नेपालीका लागि दोस्रो ठूलो मुलुकमा पर्छ, साउदी । साउदीमा आउने नेपाली कामदारको संख्या र माग धेरै छ । तर, नेपालमा गरिने सम्झौता र साउदीमा पुगेपछि हुने सम्झौतामा सेवा र सुविधामा निकै भिन्नता हुने गर्छ । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भन्ने गरिए पनि साउदी आउने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले १ लाख देखि २ लाखसम्म उठाउने गर्छन् । अर्कोतिर नेपालमा हुने सम्झौताअनुसार साउदीमा तलब र सेवासुविधा पाइँदैन । त्यसैकारण नेपाली कामदार आफू कार्यरत कम्पनीबाट भाग्ने गर्छन् । त्यसरी भागेपछि उनीहरू स्वतः अवैधानिक कामदार बन्छन्। अनि, सम्बन्धित कम्पनीले विभिन्न बहानामा भागेका कामदारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने र लाखौं रियल जरिबाना तिर्न बाध्य बनाउने गरेका छन् । सम्झौताअनुसारको काम नपाउने र धेरै कमाउने लोभमा परेर आफू कार्यरत कम्पनी छाडेर भाग्दा सम्बन्धित कम्पनीले प्रत्येक व्यक्ति २ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिबाना तोकेर मुद्दा दायर गर्छन् । कतिपय मुद्दामा अदालतको फैसला प्रक्रियामा उपस्थित नहुँदा अदालतको फैसलाअनुसार जरिबाना बढ्दै जान्छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
भोजपुरको तुङगेछा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
काठमाडौं । भोजपुर जिल्लाको तुङगेछा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान १ः११ मिनेट जाँदा भोजपुरको तुङगेछा आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि गत साउन ३२ गते बझाङ जिल्लाको खिराताडी आसपास केन्द्रविन्दु भएर ३.९ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ । पछिल्लोे समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ ।
पेमेन्ट गेटवे खरिद अनियमिततामा मुछिए मुख्य सचिव अर्याल, बयान लिने तयारीमा अख्तियार
काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे सिस्टम)का सामानहरू खरिद गर्दा करोडौं रुपियाँ अनियमितता भएको विषयमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसमेत मुछिएका छन् । पेमेट गेटवे खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्दै आइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा मुख्य सचिव अर्याल जोडिएको हुन सक्ने भन्दै उनमाथि समेत छानबिन गर्ने भएको हो । यस प्रकरणमा मुख्य सचिव अर्यालसँग छिटै बयान लिइने तयारी गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहँदा अर्यालले पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रक्रियामा सामान भुक्तानी गर्दा तथा स्रोत सुनिश्चितताका क्रममा मिलेमतो गरेका केही प्रमाणहरू भेटिएपछि त्यसको वास्तविकता बुझ्न मुख्य सचिव अर्यालसँग बयान लिन लागेका हौं’, अख्तियार स्रोतले भन्यो– ‘यस प्रकरणमा सम्भवतः मुख्य सचिव अर्याललाई छिट्टै बयानमा बोलाएर वास्तविकता बुझ्नेछौं ।’ त्यति नै बेला सञ्चार सचिव रहेका अर्यालले पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि ८९ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै स्रोत सुनिश्चिता गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा आफैं प्रस्तावसमेत लगेका थिए । अर्यालले आफ्नै संयोजकत्वमा समिति बनाएर प्राविधिक अध्ययनबिना नै पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि ८९ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै प्रस्ताव लगेर अर्थ मन्त्रालय गएका थिए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
हिमालयन ८०-२० मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । हिमालयन क्यापिटलको पहिलो म्युचुअल फण्ड ‘हिमालयन ८०–२०’ मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । साउन ३२ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको ‘हिमालयन ८०–२०’ मा लगानीकर्ताहरुले आज भदौ १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । क्यापिटलले १० वर्ष अवधि रहेको १ अर्ब रुपैयाँको बन्दमुखी योजना बिक्री गरेको हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १० करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्धक हिमालयन बैंकलाई छुट्याई बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाईमा सर्वसाधरण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । क्यापिटलको फण्डमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतममा १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्ने छन् । कुल लगानीमध्ये ८० प्रतिशत दीर्घकालीन लगानी मार्फत् कम्पाउन्डिङ्ग प्रतिफल सहितको मुनाफा आर्जन गर्ने र बाँकी २० प्रतिशत पूँजी सक्रिय लगानी व्यवस्थापमा गर्नेछ ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष लागू हुने भएको छ । निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेर हद ६० वर्ष बनाउने तर ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी विधेयक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको हो । यसअगाडिको मस्यौदामा ऐन जारी भएकै मितिदेखि अवकाश उमेर चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अनिवार्य अवकाश उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । सरकारले यस अगाडि गरेको प्रस्ताव भने ऐन जारी भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाश उमेर कर्मचारीको एक वर्ष बाँकी भए छ महिना मात्र थप्ने, डेढ वर्ष बाँकी भए एक वर्ष र दुई वर्ष बाँकी हुँदा मात्र दुई वर्ष थपिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयक मस्यौदामा लोक सेवा आयोगबाट राय आउँदा धेरै विषयमा सुझाव आएको बताए । अहिले विधेयकको मस्यौदा छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको र मन्त्रीपरिषद्बाट मन्त्रालयमा आएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार विधेयक मस्यौदाका बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा कर्मचारी सङ्गठनहरूले कर्मचारीको उमेर एकमुष्ट रूपमा उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएका थिए । निजामती कर्मचारी सङ्ठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरूसँग गरिएको छलफलमा एकमुष्ट रूपमा अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको बताए । तर अहिले लोक सेवा आयोगको राय हुँदै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको मस्यौदामा भने कर्मचारीको अवकाश उमेर हद एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी प्रस्ताव गएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले भने एकै पटक ५८ वर्षबाट ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्दा नयाँ जनशक्तिले सेवामा प्रवेश गर्न रोक लाग्ने भएकाले ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । यसअघिको काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले पनि कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
