अर्बाैं कमाएर करोड देखाउने हाइप्रोफाइल व्यवसायी : यसरी छल्छन् कर
काठमाडौं । घटना–१ नेपालमा धेरै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर ठूलो व्यवसायीको ट्याग भिडेका स्टील तथा सिमेन्ट उद्योगी हुन् आयुष कुमार (परिवर्तित नाम) । उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ती उद्योग व्यवसायकाे नाममा र आफ्नो व्यक्तिगत खाता पनि खोलेका छन् । ती खाताहरूबाट उनको ठूलो रकमको कारोबार पनि हुन्छ । तर, व्यवसायबाट भएको कारोबारको रकम उनी व्यक्तिगत खातामा पठाउँछन् । पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा उनको व्यक्तिगत खातामा २५ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार देखिन्छ । तर, त्यो कम्पनीको रकम उनले आफ्नो खातामा ट्रान्सर्फर गर्छन् । यसलाई बैंकले असामान्य रुपमा लिन्छ । किनकी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०१ ले कम्पनीका पदाधिकारी, सेयरधनी वा निजका नजिकका नातेदारलाई कम्पनीबाट कुनै पनि ऋण वा आर्थिक साहयता प्रदान गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, व्यवसायी आयुष कुमारलाई उनको कम्पनीले साढे २ करोड रुपैयाँ उधारो राखेको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ । यो अवस्था देखेपछि बैंकले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी ईकाइमा सूचना दिन्छ । र, राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्दा ती व्यवसायीले गलत गरेको भेट्छ । राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धानका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागमा थप अनुसन्धानका लागि पठाउँछ । घटना-२ देशमा कारोनाको महामारी हुन्छ । सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्छ । तर, व्यवसायी सन्देश अग्रवाल (नाम परिवर्तित) नाफा कमाउने यही मौका हो भन्दै विदेशबाट स्वास्थ्य उपकरण भित्र्याउँछन् । त्यसलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गर्छन् । तर, त्यसमा पनि उनले आफ्नो व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्छन् । उनको विदेशी व्यवसायिक साझेदारले उनको नाममा १ अर्ब बढी पैसा पठाएको देखिन्छ । उनले त्यो पैसा केही दिनपछि आफ्नो चालू खातामा ट्रान्सर्फर गरेर विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्छन् । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले यसबाट उनले धेरै नाफा लिइरहेको देखिन्छ । उनले कर छलेको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गर्छ र यो विषयलाई पनि थप अनुसन्धानका राजश्व अनुसन्धान विभागमा पठाउँछ । घटना-३ राम (परिवर्तित नाम) एउटा ट्रेडिङ कम्पनी चलाउँछन् । उनकी श्रीमती सिता त्यो ट्रेडिङ कम्पनीकी सञ्चालक हुन्छिन् । एक वर्षमा ५० करोडको कारोबार हुनु पर्ने सो कम्पनीमा ३३ अर्ब बढी कारोबार भएको देखिन्छ । व्यक्तिगत खाताबाट भएको उक्त कारोबार दूरसञ्चार व्यवसायसँग सम्बन्धित हुन्छ । एक वर्षको अवधिमा उनको कम्पनीबाट व्यक्तिगत खातामा अर्बाैं रकम ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । कम्पनीको कारोबार पनि रामकै आफ्नै खातामार्फत् गरेर कर छलेको हुन सक्ने रिपोर्टिङ बैंकले राष्ट्र बैंकलाई गर्छ । र, राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गर्दा समस्या देखेपछि थप अध्ययनका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागमा मा पठाउँछ । घटना-४ एउटा व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीको स्रोत पारिवारिक व्यवसाय भनेर केवाइसी फर्ममा घोषणा गर्छ । उनले केवाइसीमा वार्षिक आम्दानी एक करोड भनेपनि कम्पनीको कारोबार भने १० अर्बभन्दा बढी हुन्छ । राष्ट्र बैंकले उनको खातामा दुई वर्षको अवधिमा अध्ययन गर्दा १४ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको देखिन्छ । उनले त्यो रकम विभिन्न २९ वटा शाखाबाट जम्मा गरेका हुन्छन् भने २ वटा शाखाबाट पैसा निकालेका हुन्छन् । उनको व्यवसाय मनि ट्रान्सफरसँग सम्बन्धित छ । उनले कम्पनीको कारोबारलाई पनि आफ्नोमा ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ । यसमा पनि शंका देखिएकोले राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धानका राजश्व अनुसन्धान विभागमा पठाउँछ । यी सबै कारोबारमा ठूला व्यवसायीहरू संलग्न भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाउँछ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १० लाखभन्दा बढी हुने कारोबारको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । यदि ती कारोबारहरूमा कुनै शंका लागेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा जानकारी गराउनुपर्छ । यस्तो उजुरीलाई थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) भनिन्छ । यी माथिका घटनाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेर राष्ट्र बैंकले थप अध्ययन गरेपछि भेटिएका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक कारोबारमा आएको वृद्धिसँगै वित्तीय अपराधहरू पनि बढ्दै गएका छन् । यसले आम जनमानसमा पनि वित्तीय साक्षरता बढ्नाले उजुरकिो संख्या पनि बढेको हुन सक्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यक्तिले कर छल्नका लागि व्यापार व्यवसायको कारोबार पनि व्यक्तिगत खातामार्फत् गर्ने गरेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटले गरेको एक अध्ययनले व्यापार व्यवसायको कारोबार पनि व्यक्तिगत खातामार्फत् भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष लगाएर गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष २ हजार ७८० वटा शंकास्पद कारोबार भेटिएकोमा गत वर्ष ५ हजार ९३५ वटा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १६ लाख ९८ हजार ३९८ वटा कारोबारको संकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा ठूला व्यवसायीहरू संलग्नता बढी देखिन्छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको कारोबार पनि व्यक्तिगत खातामार्फत् गरेर कर छल्ने प्रवृति देखिएको राष्ट्र बैंकका वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख दिर्घराज रावलले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढेको, उजुरी संयन्त्रमा सुधार भएको, नियामकीय क्षमता र दायरामा वृद्धि भएको र व्यक्तिमा वित्तीय साक्षरता बढेकोले उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । त्यसैले पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको आशंका राष्ट्र बैंकको छ । प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ३५ अर्ब ५७ करोड ८७ लाख ५० हजार, विकास बैंकले १६ करोड १७ लाख, वित्त कम्पनीले २२ करोड ६४ लाख, जीवन बीमा कम्पनीले ४ करोड ३९ लाख, बिप्रेषण कम्पनीबाट ८ करोड ८१ लाख र स्टक ब्रोकर कम्पनीबाट २६ करोड २९ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको आशंका राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त उजुरीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३ हजार २ सय ६६, कर छलीलगायत अपराधसँग सम्बन्धित १ हजार ६ सय ६४, मुद्रा बैकिङ तथा वित्तसम्बन्धी ७ सय २५, क्यासिनो तथा जुवासम्बन्धी ४ सय २०, ठगीसम्बन्धी ४ सय १ र बाँकी अन्य क्षेत्रसम्बद्ध उजुरी छन् ।
कमेडी च्याम्पियन सिजन ३ को मुख्य प्रायोजक डिशहोम फाइबरनेट
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो तथा मौलिक हास्य रियालिटि शो कमेडी च्याम्पियनको तेस्रो सिजनको मुख्य प्रायोजन डिशहोम फाइबरनेटले गर्ने भएको छ । आगामी फागुन ३ र ४ गतेबाट निरन्तर प्रसारण हुने शोको पावर्ड बाई स्पन्सरमा डिशहोम रहने भएको हो । कम्पनीका अनुसार होटल याक एण्ड यतिमा आयोजित कार्यक्रमा डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्धनिर्देशक सुदिप आचार्य र एडी रिलिजबीच कार्यक्रमको प्रायोजन गर्ने सम्झौता भएको हो । तेस्रो सिजनमा उमेरको हिसाबले १३ वर्षकी बालिकादेखि केही ज्येष्ठ नागरिकसम्म, तराई मूलदेखि कालिकोटबाट तथा अमेरिकादेखि आएका प्रतिस्पर्धीसम्मको प्रस्तुति हेर्न पाइनेछ । विगतका सिजनको लोकप्रियता र विवादबारे पत्रकारको जिज्ञासामा टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रमुख सुरज सिंह ठकुरीले उत्पादन टिमप्रति आफ्नो विश्वास रहेको र समुदाय, परिवार र धर्म, वर्ग, लिङ्गको आधारमा विभेद हुने कन्टेन्टमा आफू सिरियस भएको र सँगै कम्तीमा परिवारसँगै बसेर हेर्न सकिने समाजलाई पाच्य हुने विषयवस्तु कार्यक्रममा आउने विश्वास व्यक्त गरे । चर्चित ब्राण्डहरुको प्रायोजनमा प्रसारणमा आउन लागेको कमेडी च्याम्पियन सिजन ३ को जजहरुमा चर्चित हास्य कलाकारद्वय सन्तोष पन्त र मनोज गजुरेलका साथै चर्चित अभिनेत्री ऋचा शर्मा तथा सफल युवा निर्देशक प्रदीप भट्टराईले नै निरन्तरता पाएका छन् भने कार्यक्रम प्रस्तोतामा पनि रीमा विश्वकर्मालाई मेक्सम गौंडेलले नै साथ दिनेछन् । यस सिजनका विजेताले पनि नगद २५ लाख तथा सोही बराबरको गाडी जित्नेछन् भने टेलिभिजनको प्रसारण सकिनेबित्तिकै ओएसआर रियालिटीमा यो कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ । डिजिटल अडिसनबाट हजारौं आवेदकमध्ये १३२ जनालाई प्रि–जजिङका लागि बोलाएर तीमध्ये ७६ जनालाई फिजिकल अडिसन राउन्डमा बोलाइएको थियो ।
नाप नक्सा भएर दर्ता गर्न छुट भएका जग्गा दुई वर्षभित्र दर्ता गर्न पाइने (राजपत्रको सूचनासहित)
काठमाडौं । सरकारले नापनक्सा दर्ता भएर दर्ता गर्न छुट भएका जग्गाको दर्ताको लागि दुई वर्षे सूचना प्रकाशित गरेको छ । भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले माघ ११ गते बिहीबार राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै नाप नक्सा भएर दर्ता हुन छुट भएका जग्गाहरु दुई वर्षभित्र दर्ता गर्न सकिने जनाएको हो । ‘नेपाल सरकारले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम क, को उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको तर दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने र सो सम्बन्धी यस अघि नै निवेदन परी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका पुराना निवेदन फर्छ्यौट गर्ने म्याद यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले २ वर्ष तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=460292]
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद जाँचबुझ आयोग गठनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित, एक महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीहरुको महसुल विवाद सम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठन गरेको आयोगको विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग, कार्यादेश, आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा सुविधा र जनशक्ति तथा बजेटको विषयमा राजपत्रमा बिहीबार सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनाअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रहनेगरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाइएको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवादको समाधानका लागि जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=460287]
त्रिवि र चिनियाँ विश्वविद्यालयबीच सहकार्यको सम्झौता
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र चीनको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक्स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइना (युइएसटिसी)बीच सहकार्य आदाप्रदानका विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा बिहीबार भएको सम्झौतामा त्रिविका निमित्त उपकुलपति डा. शिवलाल भुसाल र युइएसटिसीका कुलपति जेङ्गयोङ्गले हस्ताक्षर गरे। सम्झौताको साक्षीमा त्रिविबाट आमसञ्चार तथा पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा चिरञ्जीवी खनाल र युइएसटिसीका प्राध्यापक हाङ्होङ रहेका छन् । सम्झौतापछि त्रिविका निमित्त उपकुलपति भुसालले यसले विभिन्न सम्भावनाको ढोका खोलेको भन्दै आगामी दिनमा दुई विश्वविद्यालयका बीचमा घनिभूत सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे। युइएसटिसीका प्रतिनिधि प्राध्यापक हाङहोङले आफ्नोतर्फबाट अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै ज्ञान र सीपको पनि आदानप्रदान हुनुपर्ने बताए । सम्झौताका लागि पहलकर्ता प्रा खनालको दुवै विश्वविद्यालयका बीचमा दीर्घकालीनरूपमा सहकार्य गर्न समझदारी भएको बताउँदै पारस्परिक समानता र लाभको पारस्परिकताका सिद्धान्तमा आधारित आपसीहित र शैक्षिक सहयोगलाई सक्षम पार्न सम्झौता उपयोगी हुने जनाए । सम्झौतासँगै विद्वान, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षण कर्मचारीको आदानप्रदान हुनेछ भने विद्यार्थीहरूकोसमेत आदानप्रदान हुनेछ । संयुक्तरूपमा कार्यशाला र सङ्गोष्ठीको आयोजना हुनेछ । यो सम्झौतामा पाँच वर्षका लागि हुनेछ । रासस
आँखा उपचारमा फड्को : २९ हप्तामा जन्मेको शिशुको ‘लेन्स स्पेयरिङ भिट्रेक्टोमी’ सफल
काठमाडौं । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा ‘लेन्स स्पेयरिङ भिट्रेक्टोमी’ (एलएसभी) पद्धतिबाट गरिएको जटिल प्रकारको आँखाको शल्यक्रिया सफल भएको छ । सो अस्पतालमा यसप्रकारको शल्यक्रिया पहिलोपटक गरिएको हो । यस्ता जटिल शल्यक्रिया नेपालमा विरलै हुने बताइएको छ । नवजात शिशुको ‘रेटिनोप्याथी अफ प्रि मेच्योरिटी’ (आरओपी)का कारण आँखामा रगत जमेर पर्दा तानिएको एवं आँखामा रगत जाने नसाको अविकसित अवस्थामा एलएसभी गरिन्छ । विगतमा यस्तो आँखाको उपचार गर्न भारत जानुपर्ने अवस्था रहिआएको जनाइएको छ । आँखा उपचारको केन्द्रीय सो अस्पतालमा २९ हप्तामा जन्मिएको नवजात शिशुको बायाँ आँखाको ‘एलएसभी’ शल्यक्रियामार्फत गरिएको उपचारले आँखा उपचारमा ऐतिहासिक सफलता पाएको हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै एक अस्पतालबाट ‘रेफर’ भई आएको ती शिशुको आँखाको गत पुस १० मा शल्यक्रिया गरिएको थियो । सो जटिल शल्यक्रियामा नेतृत्व गरेकी चिकित्सक प्रिया बजगाईंले भनिन्, ‘२९ हप्तामा जन्मेको शिशुको एलएसभी पद्धतिमार्फत शल्यक्रिया गरिएको नेपाल आँखा अस्पतालमा पहिलोपटक हो । बुधबार फलोअप उपचारका लागि शिशुलाई अस्पतालमा ल्याइएको थियो । मैले शिशुको दुवै आँखा परीक्षण गरेँ, आँखामा सुधार हुँदै गएको छ । वृद्धिविकास हुँदै जाँदा समस्या न्यून हुँदै जाने देखिन्छ । तर फलोअप उपचार भने गरिरहनुपर्छ ।’ उनकै नेतृत्वमा ती शिशुको दायाँ आँखाको आरओपी समस्याको लेजर प्रविधिमार्फत उपचार गरिएको थियो । चिकित्सक बजगाईंले भनिन्, ‘शिशुको दायाँ आँखाको लेजर प्रविधिबाट उपचार सफल भएपछि यसको २० दिनपछि मात्र बायाँ आँखाको जटिल शल्यक्रिया एलएसभी गरिएको हो, जुन सफल पनि भयो ।’ सो शल्यक्रियामा उनीसहित पेडाएट्रिक एनेस्थेशियोलोजिस्ट शान्ता सापकोटा सहभागी थिए । रेटिना विशेषज्ञ बजगाईंलाई शिशुको एलएसभी शल्यक्रिया गर्न करिब एक घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो । उनले भनिन्, ‘यस्ता शल्यक्रिया सफल हुन अथवा असफल हुन पनि सक्छ । तर मैले ती शिशुको आँखाको ज्योति जोगाउन अन्तिम पर्यत्न गरेँ जुन सफल भयो । यो मेरो जीवनका लागि पनि खुसीको क्षण हो ।’ शिशुको जन्म हुँदा उनको तौल एक हजार दुई सय ग्राम मात्र रहेको बताइएको छ । जन्मिएपछि २८ दिनसम्म शिशुको एनआईसीयूमा उपचार भएको थियो । जन्मेको ३४ दिनपछि आईसीयूमा रहेकै अवस्थामा शिशुको आँखा उपचार गर्न आँखा अस्पताल ल्याइएको थियो । आँखा रोग विशेषज्ञका अनुसार आँखाको रक्त नसा विकसित नभएको अवस्था अर्थात् ‘आरओपी’ पाँच चरणका हुने गर्दछ । पहिलोदेखि दोस्रोसम्म क्रमशः शिशुको वृद्धिविकाससँगै नसाको पनि वृद्धिविकास हुँदै जाने गर्दछ तेस्रो र चौथो चरणमा पुग्दा लेजर वा इन्जेक्सन तथा अन्तिम चरणमा शल्यक्रियामार्फत उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सक बजगाईंले भनिन्, ‘कम तौल, गर्भावस्था ३४ हप्ताभन्दा कम, जन्मँदा अक्सिजनको उतारचढावका कारण अक्सिजन थेरापी दिइएको, शारीरिक, जन्डिस, पेटको समस्याले ती शिशुको दुवै आँखामा समस्या देखिएको रहेछ । गर्भावस्था ३४ हप्ता कम अथवा दुई किलोभन्दा कम वजन जन्मेका शिशुमा आरओपीका कारण अन्धोपन हुने जोखिम हुन्छ ।’ उनी प्रसूतीगृह थापाथलीमा जन्मेका नवजात शिशुको आँखा उपचार पनि संलग्न छिन् । आँखा अस्पतालका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज गोसाईंले ती शिशुको शल्यक्रियालगायत अन्य उपचारका लागि ‘एक एक पाइला फाउन्डेसन’बाट शोधभर्ना हुनेगरी अभिभावकसँग शुल्क कुनै नलिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रलाएको नीतिअनुसार हामी आँखा उपचार सेवालाई अब्बल बनाउने अभियानमा लागिरहेका छौँ । आगामी दिनमा अस्पतालको सेवालाई अझ विस्तार गर्दै जाने नीति लिएका छौँ ।’ अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत सन्तोष पौडेलका अनुसार अस्पतालले गत वर्ष सेवा पुर्याएका एक लाख ५७ हजार बिरामीमध्ये ३४ हप्ता मुनिका तीन सय शिशु रहेका थिए । तीमध्ये ३६ शिशुको ‘लेजर अभास्टिन इञ्जेक्सन’मार्फत आँखाको उपचार गरिएको थियो । यस प्रकारको उपचार सेवाका लागि पनि सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ । आरओपी भनेको के हो ? शिशु जन्मँदा कम तौल भएका अथवा सयम नभई चाँडै जन्मेका शिशुको आँखाका असर गर्ने रोग हो । यो रोग लागेपछि आँखाको पर्दाको रक्तनली सामान्यरुपमा बढ्न र विकसित हुन पाउँदैन । रोगले आँखाको सामान्य समस्यादेखि पर्दा फाट्नेजस्ता गम्भीर र अन्ततः दृष्टिविहीनतासम्म निम्त्याउन सक्छ । चिकित्सक बजगाँइका अनुसार यस्ता आँखा रोगका सिकार कम तौल (दुई किलोग्राम) भन्दा कम जन्मेका नवजात शिशु, गर्भावस्था अवधि ३४ हप्ताभन्दा कम जन्मेका शिशु, जुम्ल्याहा जन्मेका तथा कृत्रिम गर्भाधानका माध्यमबाट जन्मेका शिशु तथा शारीरिक कमजोरी भएका शिशु जोखिममा हुने गर्दछन् । आरओपीको लक्षण : आरओपीको लक्षण सामान्य आँखाले देख्न सकिँदैन । विशेष उपकरणको सहायताले मात्र देख्न सकिन्छ । सामान्यतया आरओपीका लक्षणहरू जन्मेको तीन हप्ता अथवा चारहप्तापछि देखा पर्दछ । यसैले समयमा आरओपी स्क्रिरिङ गर्न आवश्यक छ । आरओपी स्क्रिरिङ कतिबेला आवश्यक छ ? गर्भावस्था अवधि ३४ हप्ता भन्दा कम र जन्मेको शिशुको तौल दुई किलोभन्दा कम भएमा, कुनै कारणले अस्पतालमा लामो समय भर्ना भई बसेको अस्थिर स्वास्थ्यावस्था भएका शिशु, यस्ता शिशुलाई जन्मेको ३० दिनभित्र आँखा जाँच गर्नुपर्दछ । साथै २८ हप्ताभन्दा कम र १.२ किलोभन्दा कम उमेरका शिशुलाई जन्मेको २० दिनभित्र जाँच गर्नुपर्दछ । रासस
सरकारले ‘बिजनेस’ नदिएकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ : सांसद राजेन्द्रकुमार केसी
काठमाडौं । सङ्घीय सांसदको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको ऐन, कानुन निर्माणको जिम्मेवारीसँगै जनजीविकाका सवालमा बेलाबखत देखिने गारोसाँघुरो हटाउँदै समृद्धिका लागि आवाज उठाउने रहेको छ । संविधानसभामार्फत संविधान जारी भई मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि तीन तहका सरकारले यसबीचमा जुन ढङ्गबाट तीव्ररुपमा आवश्यक कानुन बनाउनपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । पछिल्लो एक वर्षमा पनि त्यति प्रभावकारीरुपमा कानुन निर्माण भएनन् । विगतमा कोभिड सङ्क्रमणका कारण जनजीविकाका अन्य काममा पनि बढी क्रियाशील हुनुपर्यो । कानुन निर्माणका हिसाबले गएको एक वर्षको समय त्यतिकै खेर फालियो । कानुन बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भए पनि बिजनेस दिने काम सरकारको हुन्छ । कानुन कस्तो बनाउने भनेर सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल चलाएरमात्र विधेयक सदनमा ल्याउँछ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ? कतिपय विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित हुन पुगेको मैले पनि सुनेको छु । अधिवेशन चलेका बेला बिहान समितिका बैठक र दिउँसो सदन चलाउने हो भने गणपूरक सङ्ख्याको चुनौती देखिन्न । सांसद भनेका कानुन निर्माता र विकास निर्माणका अभियन्ता पनि हुन् । सांसदसँग विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी छ भन्ने आममतदाताको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभामा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १० बाट म प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छु । मतदाताले अहिलेसम्म कस्तो संविधान र कानुन बन्यो भनेर सामान्यतया प्रश्न गर्नुहुन्न । बरु उहाँहरु धारा, अस्पताल, सडक, खानेपानीका योजना माग्नुहुन्छ । अधिवेशन चलेको समयबाहेक जनप्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा जाने भएकाले परिस्थितिजन्य कारणबाट समिति बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्नु भएको हुनुपर्छ । आगामी दिनमा समितिलाई संसद् अधिवेशन र समितिका बैठकबीच तालमेल गरी जोडेर लैजानुपर्छ । नेपाली कांग्रेस मुलुकको पुरानो, जिम्मेवार र ठूलो प्रजातान्त्रिक दल भएका कारण सत्तापक्षमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा कहिल्यै सडकजाम गर्ने, सदन अबरोध गर्नेजस्ता कार्य गरेन । विगतमा पनि कांग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा रहने जनताको अभिमतको सम्मान गरेकै थियो । नेकपाको आन्तरिक कारणबाट पार्टी विभाजित भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । निर्वाचनलगत्तै लोकतान्त्रिक वामगठबन्धन कि कम्युनिष्ट वामगठबन्धनको सरकार बनाउने भन्नेमा हालका प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पक्षको समर्थन हुन पुग्यो । चुनावको जनभावना लोकतान्त्रिक वामगठबन्धनबीचको सरकार पाँच वर्षसम्म कायम रही विकास निर्माणलाई गति प्रदान गर्दै राजनीतिक स्थिरिता दिनुपर्छ भन्नेछ । सोहीअनुसारको सरकार गठन भई अघि बढिरहेको छ । अर्को पक्षले त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कारण सदनमा बेलामौकामा विभिन्नखाले गत्यावरोध देखिँदै आएको छ । सदनमा जनभावनाविपरीत देखिने यस्ता कार्य रोक्न दल र जनप्रतिनिधि स्वयं सच्चिन आवश्यक छ । जनताद्वारा निर्वाचित भई ‘माननीय’ रहेको अवस्थामा आफ्नो भूमिका, कर्तव्य, संस्कारका साथै प्रयोग गरिने भाषालाई स्वयंले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । भोलिको पिँढीलाई असल संस्कार दिन हामी स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको चाहना भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायमसँगै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा सुलभ र सहज होस् भन्नेछ । तर यहाँ मैले दुःखका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ, हामीले त्यो दिन सकेनौँ । यो अवस्थामा कतै संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत भयो कि भनेर पनि सोच्छु । सङ्घीयता नै सबै विकृतिको जड हो भन्ने पक्षमा म छैन । समयमै ऐन, कानुन दिएर सहजीकरण गर्नपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । समग्रतामा प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० को चुनावी अभ्यास छ, त्यो पद्धतिले चुनौती खडा गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक स्थिरता नभई विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । अहिलेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीअनुसार, कुनै दल विशेषको बहुमतको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । बहुमत नआउँदा दशतिर फर्केको, विभिन्न विचारधारा बोकेका शक्तिसँग मिलेर सरकार बनाउँदा त्यहाँ विभिन्न छिद्र देखिने र अस्थिरता निम्त्याउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पाटोमा कमजोरी हुन पुग्यो भन्ने एउटा कारणजस्तो लाग्छ । अहिले सुशासनको सवालमा गिर्दो अवस्थामा छौँ । सेवासुविधा प्राप्त गर्ने सामान्य जनताले निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा ऐन कानुन दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको भए सेवाप्रवाहमा जनतालाई सुविधा प्राप्त हुनसक्थ्यो । अनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सहयोग पुग्थ्यो । अहिलेका युवा सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमैत्री भएकाले उनीहरुलाई संसारको विकासका गति र अवसरलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिलेको छ । मुलुकमा विकासको गति नदेखेपछि अवसरको खोजी गर्दै त्यो प्राप्तिका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन् । अर्कातर्फ राजनीतिक नेताले मुलुकलाई ठीक दिशातर्फ हाँक्न नसेकेको उनीहरुले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । अरुको मुलुकलाई देखाएर र हेरेर नभई देश विकासको ढाँचा आफ्नै किसिमले गर्नुपर्र्छ । संसारमा कतिपय यस्ता देश छन् जो माछा मात्रै बेचेर समृद्ध भएका छन् । त्यस्ता मुलुकको तुलनामा नेपालमा पर्यटन, जलस्रोत, कृषिजस्ता अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्भावना छ । कृषिमा जोड दिने भनिए पनि उपकरण अभाव छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि सेवासुविधा कमजोर छ । विद्युत् मात्रै उत्पादन गरी बिक्री गरियो भने हामीलाई पुग्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग र समृद्धमा जाने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि बढाएर युवाको विदेश पलायन रोक्न पर्छ । पैदलयात्राबाट १० घन्टामा हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटर चढ्दा पनि त्यतिकै समय लाग्ने बाध्यता छ । सरकार निर्मम भएर आफ्नो स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने हिम्मतिलो कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ । नत्र मुलक प्रगति पथमा अघि बढ्न कठिन छ । देश विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण भएन भने ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थल जस्तो हुन जान्छ । त्यहाँबाट उडानहरु हुन सकेका छैनन्, सावा र ऋणको बोझ भने बढेको बढेकै छ । आयोजनाका लागि ऋण लिने सन्दर्भमा तिर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसमा सरकार निर्मम हुन जरुरी छ । नेपालमा गुणस्तरीय पढाइ नभएर होइन, गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर पाइरहेका पनि विदेश गएका छन् । उनीहरुमा भोलि भविष्य छैन कि भन्ने अनुमान देखिन्छ । त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यको हो । संसारको इतिहास अध्ययन गर्दा मुलुक बनाउन स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको दूरदर्शी राष्ट्रिय नेता आवश्यक पर्दोरहेछ । त्यो नेता नेपाली आमाले हालसम्म जन्माउन सक्नुभएको रहेनछ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रमा उथलपुथल गर्दै ठीक ढङ्गले अघि बढाउनसक्ने नेता अहिले हामीलाई आवश्यक छ । सानो टालटुलबाट अब हुन्न । निजी स्वार्थरहित राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने पृथ्वीनारायण शाहजस्तो नेता आवश्यक छ, मैले त्यो कल्पना गर्छु । अब हामीले उत्पादनलाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ । सरकारले निर्मम भएर एउटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देश बाँझो राख्न हुन्न । उत्पादन र सेवा क्षेत्रको सुधार र विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोगबाट मात्र विकास सम्भव छ । आमजनतालाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु विदेश पलायन भएर होइन, यहाँ बसेर मात्र देश बनाउन सकिन्छ, नेपाल र नेपालीको भविष्य सुन्दर छ । सांसद केसीको परिचय विसं २०४९ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित केसी विसं २०५४ मा नगर सदस्य, जिल्लासभा सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महासमिति सभापति तथा विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भए । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विसं २०७४ र २०७९ मा निर्वाचित उनी केही समय खेलकुदमन्त्री भए । नेपाली राजनीति वृत्तमा शालीन र बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका नेता केसी हाल संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रहेका छन् । रासस (‘सांसदसँग समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)
मनकामना केवलकारका ग्राहकले मेरिना इम्पेक्समा २५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । मनकामना केवलकारका ग्राहकहरुले मेरिना इम्पेक्समा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । मनकामना दर्शन र मेरिना इम्पेक्सबीच बिहीबार भएको सम्झौताअनुसार मेरिना इम्पेक्समा जुनसुकै कपडा खरिद तथा सिलाईमा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका हुन् । सम्झौतामा मनकामना दर्शन प्रालिका तर्फबाट यशु श्रेष्ठ र मेरिना इम्पेक्सको तर्फबाट रामप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार मेरिना इम्पेक्सका सेवामा छुट पाउनका लागि मनकामना केवलकारका ग्रहकहरुले मनकामना दर्शन प्रालिले उपलब्ध गराउने कुपन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, मेरिना इम्पेक्सका ग्राहकहरुले मनकामना केवुलकारको टिकट खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । जसका लागि मेरिना इम्पेक्सले आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रत्येक बिलबराबर एउटा छुट कुपन उपलब्ध गराउनेछ । उक्त कुपनका आधारमा मनकामना केवलकारले टिकटमा मेरिना इम्पेक्सका ग्राहकहरुलाई दश प्रतिशत छुट दिइने बताइएको छ।
