ढुक्क भएर लगानी गर्न व्यवसायीहरूलाई मन्त्री पौडेलको आह्वान
बुटबल । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको ७१औं साधारणसभाको साेमबार बुटवलमा उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकार गठनसँगै आम नागरिकमा आशा र भरोसा सञ्चार भएको बताए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकार राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेकाले आम नागरिकसँगै उद्योगी–व्यवसायीमा समेत आशाको सञ्चार भएको दाबी गरे । मुलुकका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांगे्रस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) नेतृत्वको समीकरण र सहयात्राले निरन्तरता पाउनेसमेत उनको भनाइ थियो । ‘वर्तमान समीकरण र सहयात्रा बाँकी कार्यकाल वा पूरा अवधिसम्म जान्छ, राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने । सरकार जनताका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने बताउँदै आशातीत भएर लगानी गर्न उद्योगीलाई आग्रह गर्दै उनले सरकारले व्यावसायिक समस्या समाधान गर्न नीतिगत स्थिरता कायम हुनेगरी काम गरिरहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकूलतालाई अनुकूल बनाउन प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय र स्थानीय अभिभारा पूरा राष्ट्रिय रूपमा निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको स्पष्ट पारे । ‘निजी क्षेत्रसँग संवाद र आशा बढेको छ । निराशा र प्रतिकूलताको ओरालो यात्रा रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘निराश हुने हैन, आशावादी र समस्या समाधान हुन्छन् भनेर अघि बढ्ने हो । सरकारले सोहीअनुसारका काम गरिरहेको छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेगरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले राजनीतिक अस्थिरताकै कारण बुटवलको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रले सही रूपमा आकार ग्रहण गर्न नसकेको उल्लेख गरे । ‘औद्योगिक क्षेत्रको काम रोकिएको नभएर केही विलम्ब मात्र भएको हो । अब समस्या नभएका जग्गाका प्लट बनाएर निजी क्षेत्रलाई वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाउने सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छ । निर्माणाधीन बुटवल–नारायणगढ र बुटवल–चनौटा सडक विस्तार, तिनाउमा सिग्नेचर ब्रिज, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न र गौतमबुद्ध विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनपछि रुपन्देही देशकै आर्थिक केन्द्र बन्ने विश्वास लिएका छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । यस्तै, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले पनि रुपन्देहीको विकासमा टेवा पुर्याउने उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले नीतिगत स्थायित्व दिन नसक्दा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न नसकेको बताए । उनले वर्तमान सरकार गठनपछि निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र आवश्यक छलफल गरेर समस्या समाधनका लागि पहल गर्नु सकारात्मक भए पनि लगानी गर्दा कानुनी अप्ठ्यारा र झन्झट फुकाउन सरकारलाई आग्रह पनि गरे । बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटवलको विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उपमहानगर अघि बढेको बताए । उनले उपमहानगरले लगाउने कर निजी क्षेत्रसँगको छलफलबाट निर्णय गर्ने गरिएको समेत जानकारी गराए ।
सहकारीमा सबै ‘फेक’, गोरखा मिडियामा सहकारीको ८५ करोड ऋण देखियो : सभापति थापा
काठमाडौं । सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिका अध्यक्ष सूर्य थापाले सहकारीबाट गोरखा मिडियामा ८५ करोड ऋण प्रवाह भएको देखिएको बताएका छन् । सोमबार संसदमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तयार पार्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा सबै ‘फेक’ रहेको धारणा राखेका छन् । ‘ उनले भने, ‘सहकारीमा विवाह फेक, सम्बन्ध विच्छेद फेक अंशवण्डा, साधारणसभा, प्रतिवेदन, सेयरसदस्य, ऋणी, बैंक खाता, आश्वासन फेक र बचन सबै फेक देखियो । सहकारीहरू सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यताअनुसार चलेका छैनन् ।’ सांसद थापाले छानबिनको क्रममा सरकारलाई निर्देशन दिएपनि विदेशमा फरार रहेका २९ जनाको बयान लिन नसकिएको गुनासो गरे । उनले तीन महिनाको अवधिमा कुल ६६ वटा बैठक गरेर ४५१ व्यक्तिसँग बयान तथा छलफल गरेको बताएका छन् । उनले सहकारीको बचत ठगीको आरोप लागेका १४ वटा सहकारीका ४७ वटा आरोपितसँग बयान लिएको जानकारी गराएका छन् । उनले बचत तथा ऋणसँग सम्बन्धित सहकारीमा बढी समस्या देखिएको बताए । यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण रकमै धितो लिलाम गरेको देखिएको पनि बताएका छन् । उनले छानबिनमा आएका सहकारीको कुल सम्पत्ति ८२ अर्ब, दायित्व ८७ अर्ब र ऋण ५३ अर्ब बराबर रहेको जानकारी दिए । उनले समितिले सहकारीको नियामनमा १४ वटा सुझाव, बचत सुरक्षणसम्बन्धि ६ वटा सुझाव सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी सम्बन्धि ८ वटा सुझाव उल्लेख गरेको पनि जानकारी दिए । याे पनि पढ्नूहाेस् : सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित, ४० सहकारीको ८६ अर्ब ठगी
महासभामा नेपालको शिर ढल्ने वा प्रतिष्ठा तल पर्नेगरी कुनै काम गर्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सङ्घीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औं महासभामा भाग लिने विषयमा जानकारी गराउँदै । तस्बिरः रत्न/रासस काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औं महासभामा भाग लिने क्रममा आफूूले नेपालको शिर ढल्ने वा प्रतिष्ठा तल पर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्ने स्पष्ट गरेका छन् । महासभामा उठाइने विषयमा साेमबार प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै उनले राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको पालना गर्दै अरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र अरुको हस्तक्षेप पनि स्वीकार नगर्ने नेपालको नीतिबारे स्पष्ट गराउने उल्लेख गरे । उनले नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मान्यता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान, न्यायोचित राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषय राख्ने बताए । ‘विकास र समृद्धिको यात्रामा हाम्रा प्रयास र समस्या जे छन् र हाम्रो प्रयासमा अपुुग भएका विषयमा विश्वसँग हातेमालो कसरी गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रसङ्घमा राखिनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल असल छिमेकीसम्बन्ध राख्न चाहन्छ । छुद्र र जाली छिमेकी होइन । हामी पनि छिमेकीप्रति त्यस्तै व्यवहार गर्छाैं । छैन कसैसँग शत्रुुता, छ सबैसँग मित्रता भन्ने हाम्रो सोंच हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुले देश र जनताको लागि राजनीति गर्ने, आजका लागि र त्योभन्दा बढी भोलिका लागि राजनीति गर्ने भएकाले यस तथ्यलाई मनन् गरेर अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा ‘फ्युुचर समिट’ मा सम्बोधन गरी मानवजाति र धर्तीको सुरक्षा, हिमाल र समुुद्रको ‘इको–सिस्टम’बारे नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अवगत गराउँदै हिमाल पग्लिएर समुद्रको सतह वृद्धि भएको बताए । उनले अमेरिकामा रहँदा न्यूर्याेकस्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालय र बोष्टर्नस्थित हवार्ड विश्वविद्यालयमा पनि सम्बोधन गरी आफूहरूले रोजेर ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको प्रणालीबारे प्राज्ञिक दृष्टिकोण राख्ने स्पष्ट गरे ।
वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै जापानमा, घट्दै श्रम शक्ति
काठमाडौं । जापानमा यस वर्ष ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिको सङ्ख्या तीन करोड ६२ लाख ५० हजार पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जापानको कूल जनसङ्ख्याको २९.३ प्रतिशत वृद्धवृद्धा रहेका छन् । विश्वका २०० देश र एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रको सूचीमा ज्येष्ठ नागरिकको अनुपातका आधारमा जापान शीर्ष स्थानमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । इटाली, पोर्चुगल, ग्रीस, फिनल्याण्ड, जर्मनी र क्रोएसियाले युरोपको प्रतिनिधित्व गर्दै शीर्ष १० मा २० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या दर भएका मुलुकका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । दक्षिण कोरिया १९.३ प्रतिशत र चीन १४.७ प्रतिशत वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या रहेको छ । जापानले बढ्दो जनसङ्ख्या सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याले चिकित्सा र कल्याणकारी लागत बढाउँछ साथै यसको लागि भुक्तानी गर्न श्रम शक्ति घट्दै जान्छ । जापानको सरकारी तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या पाँच लाख ९५ हजारले घटेर १२ करोड ४० लाखमा झरेको छ । आइतबारको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा जापानमा ९१ लाख ४० हजार वृद्धवृद्धाले कुनै न कुनै रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले कुल श्रमशक्तिको १३.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन् वा हरेक सातमा एक जना रोजगार कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जापान सरकारले आफ्नो जनसङ्ख्याको ह्रास र वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्यालाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको भएपनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । रासस
असोज २ गते सार्वजनिक बिदा
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी असोज २ गते झाँगड (उराव) समुदायका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार सो समुदायको चाड करम पूजाको अवसरमा कोशी प्रदेशभर बिदा दिने निर्णय भएकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित, ४० सहकारीको ८६ अर्ब ठगी
काठमाडौं । सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समितिले सोमबार नै संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको खुलेको छ । समितिका संयोजक सूर्य थापाले कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रही नराखी प्रतिवेदन तयार पारेको बताएका छन् । समितिले तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिले १५ दिन थप समय माग गरेको थियो । समितिले सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन, विभिन्न व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको उनले बताए । संसदीय समितिले जीबी राई समूहले चलाएको सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको देखिएको बताएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानको संलग्नता देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
८७ मेगावाटको लान्द्रुक मोदीमा ६ वटा बैंकले १२ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको मुख्य लगानी रहेको कास्कीस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण हुने ८६.५९ मेगावाटको लान्द्रुक मोदी जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको छ । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको मुख्य लगानी रहेको लान्द्रुक मोदी जलविद्युत आयोजनामा माछापुच्छ्रे बैंकको नेतृत्वमा ६ वटा बैंकले लगानी गर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको हो । आइतबार आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी अन्नपूर्ण विद्युत विकासका कार्यकारी अध्यक्ष बटु लामिछाने र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको तर्फबाट बिनितकुमार झाले लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याएका हुन् । १६ अर्ब ४० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा बैंकहरूले ७५ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् भने बाँकी २५ प्रतिशत सिंगटी हाइड्रोसहित प्रवर्धक कम्पनी र अन्य प्रमोटर लगानीकर्ताहरूले व्यवस्थापन गर्ने सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले जनाएको छ । आयोजनामा ग्लोबल आइएमई, एभरेष्ट, एसबिआई, कृषि विकास र लुम्बिनी विकास बैंकसमेत सहभागी हुनेछन् । अन्नपूर्ण विद्युत विकासद्वारा प्रवर्द्धित लान्द्रुक मोदी जलविद्युत आयोजना कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्दछ । जलविद्युत विज्ञहरूका अनुसार यो आयोजना विश्वकै तेस्राे हाइहेड प्रोजेक्ट र नेपालको हकमा भने पहिलो अर्थात सबैभन्दा धेरै उचाइ भएको आयोजना हो । उक्त आयोजनाको हेडवक्सदेखि विद्युत गृहसम्मको वास्तविक उचाइ १४ सय १८ मिटर रहेको छ । नेपाली जलविद्युत आयोजनाहरूमा यो लेभलको उचाइ सबैभन्दा धेरै हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग यसअघि नै विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए भैसकेको यो आयोजनामा आगामी महिनाबाट भौतिक निर्माणको काम सुरु हुने प्रवर्धक कम्पनी अन्नपूर्ण विद्युत विकासले जनाएको छ ।
पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार गर्न समिति गठन गरिने मन्त्री पाण्डेको दावी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले नागरिक उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले उच्च अदालतमा पूर्वप्रमुख न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको बताए । उनले प्राविधिक कारणले ढिलाइ भइरहेको भन्दै चाँडै समितिको विषय मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने बताए । उनले उच्चस्तरीय पर्यटन सुधार समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरूको पुनरावलोकन गर्ने जिकिर गरे । मन्त्री पाण्डेले पुराना अध्ययनको पुनरावलोकन मात्रै नभएर अहिलेको सिस्टमको पनि अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताए । उनले मन्त्रालयले पनि तारागाउँ विकास समितिका समस्या समाधानको लागि पनि मन्त्रीस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने बताए । उक्त समितिले पनि हातयात होटलसँग भइरहेका कामहरू ठीक बेठिकका सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्ने बताए । साथै उनले यस्ता अध्ययन समितिले विगतमा भएका अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाउँदै अहिलेको अध्ययन निचोडमा पुग्ने र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि अध्ययनले देखाएका कामहरू निरन्तर भइरहेने बतावारण बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको दाबीसमेत गरे । मन्त्री पाण्डेले भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सूचारु गर्नको लागि दिने भनिएका सबै प्रकारका र सहुलियत दिने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए । उनले हवाई इन्धन उद्योग मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डले लिने शुल्क लगायतमा निर्णय भइसकेको भन्दै चाँडै सबै प्रक्रिया पूरा हुने पनि बताए ।
