महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रवक्तामा श्रेष्ठ
काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जीवन कुमार श्रेष्ठलाई प्रवक्तामा नियुक्त गरेको छ । महाशाखाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठलाई प्रवक्तामा नियुक्त गरेको जनाएको हो । प्रवक्तामा नियुक्त भएसँगै श्रेष्ठले जनसरोकारका काम कारबाहीलाई यथार्थ तथा तथ्यगत रूपमा सञ्चार माध्यमहरूलाई सम्प्रेषण गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाल एयरलाइन्सले पायाे ‘मस्ट पपुलर एयरलाइन्स अवार्ड’
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले सन् २०१९ को ‘मस्ट पपुलर एयरलाइन्स अवार्ड’ प्राप्त गर्न सफल भएको छ । एयरलाइन्स क्रिटिक्स एण्ड ब्लगर एशोसिएसन’ ले निगमले गुणस्तरीय सेवा पुर्याएबापत सो सम्मान प्रदान गरेको हो । एशोसिएशनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले सो सम्मान ग्रहण गरेका हुन् । एशोसिएशनले अन्तरराष्ट्रिय उडानका विभिन्न सेवामा निगमले पुर्याएको सेवालाई समेटेर भिडियो सामग्री तयार गरेको र मतका आधारमा निगमले उत्कृष्ट सम्मान जित्न सफल भएको निगमका सहप्रवक्ता सुलेख मिश्रले जानकारी दिए। चार सय ५० भन्दा बढी एयरलाइन्स ब्लगर, समिक्षक, यात्रु र उड्डयन पत्रकारले गरेको समिक्षाका आधारमा नेपाल एयरलाइन्सलाई सो सम्मान दिइएको एशोसिएशनका अध्यक्ष टिपियस ग्रोबरले जानकारी दिएका हुन् । वायुसेवा कम्पनी कर्मचारी र चालक दलले यात्रुलाई गर्ने व्यवहार, यात्रु सेवा, विमानभित्र प्रदान गरिने खानाको गुणस्तर, मनोरञ्जन, सुरक्षित सेवा, आरामदायी सिट, मूल्यलगायत मापदण्डका आधारमा सो पुरस्कार छनोट गरिन्छ । यसअघि थाइ एयर र फिन एयरले सो सम्मान प्राप्त गरेका थिए ।
तीन महिने ट्राफिक उज्यालो अभियान शुुरु: एक लाखलाई सचेता दिइने
काठमाडौं । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज तुुल्याउन र दुर्घटना न्यूूनीकरण गर्न सडक प्रयोगकर्ता, पैदलयात्री, चालक/सहचालक र कलेजका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी तीन महिने ट्राफिक उज्यालो अभियान शुुरु गरिएको छ । ट्राफिक सचेतना अवधारणालाई आम नागरिकसम्म पुु¥याउने, सडक अनुशासनको विषयलाई संस्कारका रुपमा विकास गर्ने, सडक प्रयोगकर्तासँगको सम्बन्ध, सहयोग र सहकार्य बढाउने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यो अभियान शुुरु गरेको हो । ट्राफिक नियमको व्यावहारिक प्रयोग, लेन अनुशासन, मर्यादित सवारी चालक, कानूूनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृत्तिलाई प्राथमिकतामा राखी सडकमा हुने लापरवाहीलाई न्यूनीकरण गर्न अभियान सफल हुने महाशाखाले विश्वास लिएको छ । अभियानका क्रममा समुुदाय प्रहरी साझेदारीसँग समन्वय गरी पर्चा पम्प्लेट, स्टिकर विरण र श्रव्यदृष्य प्रदर्शनी ट्राफिक नियमबारे सचेतना दिने, सरकारी, सार्वजनिक भाडा र निजी क्षेत्रका चालकलाई पायक पर्ने ठाउँमा सचेतना कक्ष लिने र स्कूल÷कलेजका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै गएर कक्षा लिने विधि बनाइएको छ । महाशाखा र माताहतका ४० एकाइबाट लक्षित समूह पहिचान गरी सञ्चालन गरिने उक्त अभियानमा अधिकृतसहित १३० ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति परिचालन हुनेछ । पुस, माघ र फागुन महिनासम्म सञ्चालन हुने अभियानका क्रममा एक लाख नागरिकलाई सचेतना दिइने छ । त्यसक्रममा कम्तीमा सार्वजनिक भाडाका सवारी चालक र सहचालक ३० हजार, निजी सवारी चालक १५ हजार सरकारी चालक ५ हजार, पैदलयात्री २० हजार र विद्यार्थीलाई सवारी सडक अनुशासनबारे प्रशिक्षित तुुल्याइने महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । अभियानको शुरु गर्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुुख शैलेन्द्र थापाले मुुलुकमा सवारी दुुर्घटनाबाट वार्षिकरुपमा २ हजारको सङ्ख्यामा नागरिकले अकालमा ज्यान गुुमाउन परिरहेको बताउँदै सडक सुरक्षा न्यूूनीकरणका लागि तय गरिएको १२ वटा विभिन्न कार्यक्रममध्ये उज्यालो कार्यक्रममा भने । नियम उलङ्घन गर्नेबाटै सुरक्षामा खटिएकालाई अपशब्द बोल्ने तथा ट्राफिक नियमबारे थाहा नपाएका गाउँले भन्दा पढे लेखेका शहरियाबाटै सडक अनुशासन उलङ्घनका घटना बढी हुँदै आएको बताइएको छ । यस आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुुर्घटनामा परी ७६ जनाको ज्यान गएको छ । सडक लेन अनुुशासनको पालना नगर्ने, नागबेली पारेर सवारीसाधन कुुदाउने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, मोबाइलमा कुरा गरेर सवारी दौडाउने र तीव्रगतिमा मोटर साइकल हाक्ने नै बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सो अवसरमा उच्च माध्यामिक विद्यालय सङ्घका कावा अध्यक्ष युुवराज शर्मा, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला, अखिल नेपाल मजदूर सङ्घका अध्यक्ष सोम तामाङलगायतले महाशाखाको सचेतना अभियानलाई सम्पूर्ण ढङ्गबाट सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए । काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न चोकको दृश्य हेर्न प्रयोग भइरहेको आकाशे पुललाई यात्रुुले प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउन तथा उपत्यकाभित्रका खोलाका कोरिडोरलाई तत्काल सुुधार गर्न सकिए यातायातको चाप व्यवस्थापन र दुुर्घटनामा न्यनीकरण आएको जनाएका छन् । सो अवसरमा नायब महानिरीक्षक थापाले महाशाखा मातहतका एकाइ प्रमुखलाई अभियानका सम्बन्धमा तयार पारिएको व्यानर हस्तान्तरण गरी कार्यक्रम शुुरु भएको घोषणा गरेका थिए। रासस
पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफलाई अदालतले दियाे मृत्युदण्ड आदेश
इस्लामावात । पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। इस्लामावादस्थित विशेष अदालतले मंगलबार मुसर्रफलाई सन् २००७मा देशमा संकटकाल लगाएर देशद्रोह गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको पाकिस्तानी समाचारपत्र द डनले जनाएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको यो पाकिस्तानको पहिलो घटना हो। तीन जना न्यायाधीशहरूको इजलासले पूर्वसैनिक शासक मुसर्रफलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसलाको पूर्णपाठ ४८ घन्टाभित्र आउने बताएको छ। जेल परेका मुसर्रफ पछिल्लो समय उपचारका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्समा छन्। एजेन्सी
प्राथमिक तहमा ४४० शिक्षक दरबन्दी बढी
काठमाडौं । पाल्पाका प्राथमिक तहका विद्यालयमा शिक्षक संख्या पर्यात छन् । तर निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा भने विद्यार्थीका अनुपातमा शिक्षक छैनन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख रमेशराज पौडेलले पाल्पाको प्राथमिक विद्यालय तहमा ४४० शिक्षकको दरबन्दी बढी भएको बताए । शिक्षक सेवा आयोगबाट पास गरी प्रावि तहका २६३ शिक्षक जिल्लामा आएपछि दरबन्दी बढी भएको हो । पाल्पामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छन् । जिल्लाभर २०० प्रावि सञ्चालनमा छन् । विद्यार्थीका अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी बढी हुँदा उनीहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको प्रमुख पौडेलले बताए । शिक्षा नियमावलीअनुसार पहाडी जिल्लामा एक शिक्षक बरावर ४५ विद्यार्थी अनुपात हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै हिमाली जिल्लामा एक शिक्षक बरावर ३० विद्यार्थी र काठमाडौँ उपत्यकालगायत तराईका जिल्लामा एक शिक्षक बरावर ५५ विद्यार्थी अनुपात हुनुपर्ने प्रावधान छ । पाल्पाका निस्दी गाउँपालिकामा प्रावि तहमा ६० शिक्षकको दरबन्दी बढी रहेको छ । त्यस्तै माथागढी गाउँपालिकामा दरबन्दीभन्दा ४५, रैनादी छहरा गाउँपालिकामा ६४, बगनासकाली गाउँपालिकामा ५६ र रिब्दीकोट गाउँपालिकामा ४४ शिक्षक दरबन्दीभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । यसैगरी पूर्वखोला गाउँपालिकामा १५, तिनाउ गाउँपालिकामा २१ र रम्भा गाउँपालिकामा ४९ प्राथमिक तहका शिक्षक दरबन्दीभन्दा बढी रहेका छन् । यसैगरी प्रावि तहका रामपुर नगरपालिकामा २१ र तानसेन नगरपालिकामा ६५ शिक्षक दरबन्दीभन्दा बढी देखिएको प्रमुख पौडेलले बताए । जिल्लाका समुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्यामा कमी आएको छ । मावि, निमाविभन्दा प्रावि तहका कक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण हुन सकेको छैन । शिक्षक सेवा पास गरी आएका नयाँ शिक्षक तथा पुराना शिक्षकले विद्यार्थी आकर्षणका लागि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नगर्दा प्रावि तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या पातलो भएकाे छ । स्थानीय सरकारले शिक्षाको अनुगमनको जिम्मा पाएपनि कर्मचारीको अभावमा अनुगमनलगायतका काम प्रभावित हुँदै आएको छ । जिल्लाको निस्दी गाउँपालिकामा हाल प्रावि तहका दरबन्दीका १७३ र राहतका ५० शिक्षक गरी २२३ शिक्षक कार्यरत छन् । माथागढी गाउँपालिकामा १६३ दरबन्दी र १६ राहतका गरी जम्मा १७९ शिक्षकले अध्ययपन गराएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार पाल्पाको रैनादेवीमा २४१, बगनासकालीमा १३९, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १५५, पूर्वखोलमा १४४, रामपुर नगरपालिकामा २२०, तिनाउ गाउँपालिकामा १५०, रम्भा गाउँपालिकामा १४६, तानसेन नगरपालिकामा २०९ प्राविका शिक्षक कार्यरत छन् । पाल्पामा हाल प्रावि तहमा एक हजार ५९६ शिक्षक दरबन्दीमा छन् । २०९ जना प्रावि तहमा नै राहतमा कार्यरत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ । हाल जिल्लामा राहत र दरबन्दी गरी प्रावि तहका एक हजार ८०५ शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पाल्पाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जिल्लामा २०० प्रावि सञ्चालनमा रहेका छन् । पाल्पामा ८८ निमावि र ११५ मावि सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रावि तहमा शिक्षक प्रशस्त रहे पनि निमावि र मावि तहमा शिक्षकको अभाव खड्किएको छ । निमाविमा स्वीकृत दरबन्दी ३२३ र १५८ राहत गरी ४८१ शिक्षक छन् । निमावि तहमा २६८ शिक्षकको अभाव छ । मावि ९ देखि १० कक्षासम्म २४९ र मावि कक्षा ११ र १२ मा ६१ शिक्षक अझै आवश्यक छ । निमावि तहमा शिक्षक अभाव हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा चुनौती थपिएको छ । जिल्लामा मावि तथा निमावि तहमा शून्य दरबन्दीमा कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न पूर्ण शिक्षक दरबन्दी हुन आवश्यक रहेको शिक्षाविज्ञहरुको भनाइ छ । रासस
साधारण सेयर निष्काशनबाट पछि हट्दै अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वसाधारण ठगिने चिन्तामा प्रमाेटर
काठमाडौं । भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट, श्रीस्टील र एशिएन कंक्रिट उद्योग अवलोकन भ्रमणमा काठमाडौंबाट ३४ जना आर्थिक पत्रकार सहभागी थिए । भैरहवाका स्थानीय पत्रकारसहित करिव ४० जनाको टोलीले अर्घाखाँची उद्योग परिसर अवलोकन गर्यो । साँझ होटलको हलमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया शुरु भयो । सञ्चालक पशुपति मुरारकाले शुरुमा नै भने–‘भन्नै पर्ने नयाँ कुरा केही छैन । हामीले ७ वर्षअघि भारतीय लगानीमा सञ्चालित डाइनेष्टिक सिमेन्ट उद्योग लियाैं । २ वर्षपछि प्रतिदिन ७ सय टन सिमेन्ट उत्पादन थाल्यांै । अहिले उद्योगको क्षमता वृद्धि गरेर दैनिक ३ हजार टन गर्न सक्ने भएका छौं ।’ उनले पत्रकारहरुसँग केही खुशीको कुरा सुनाए र केही निराशा पनि व्यक्त गरे । ‘स्वदेशी लगानीमा चलेको उद्योग मध्ये अर्घाखाँची सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो । यसको गुणस्तर पनि उत्तिकै राम्रो छ । यति ठूलो उद्योग सञ्चालन गरेकोमा गर्व पनि लाग्छ’ मुरारकाले खुशी बाँडे । तर उनले खुशी भन्दा संघर्ष, चुनौतिका विषयमा धेरै कुरा गरे । ‘उद्योग चलाउन धेरै गाह्रो छ । बजारको माग भन्दा करिव दोब्बर उत्पादन क्षमताका उद्योग आएका छन् । आपूर्ति वृद्धिले सिमेन्टको मूल्य घटिरेको छ । सबै उद्योग टिक्ने सम्भावना छैन ।’ प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नो उद्योग सबल रहेको तर्क पनि गरे । ‘हामी पुरानो उद्योग हौं । नयाँ उद्योगको तुलनामा हाम्रो उद्योग निर्माण लागत कम छ । अहिले उत्पादन मूल्य घटेकोले खर्च कटौतिमा हामीले जोड दिएका छौं’ उनले भने । सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सरकारले सहयोग नगरेको तर्क छ । ‘पैसा लगानी नगरे पनि यो उद्योगको एउटा मुख्य साझेदार सरकार हो । किनकी नाफामा २५ प्रतिशत कर सरकारले लिन्छ । आयकर बाहेक भ्याट, स्थानीय कर, रोयल्टी धेरै शिर्षकमा सरकारले कर लिएको हुन्छ’ उनले भने–सरकारले पनि आफ्नो उद्योगको रुपमा लिनु पर्ने हो तर उद्योग प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने सोच सरकारी निकायहरुमा छैन ।’ उद्योग चलाउन आवश्यक विजुली पनि नपाएको गुनासो उनले गरे । ‘हामीलाई २० मेगावाट विजुली किन्छौ भनिरहेका छौं । विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाट मात्र दिएको छ । १० मेगावाट विद्युत अहिले पनि डिजेलप्लान्टबाट प्रयोग गरिरहेका छौं’ उनले सिलसिलेबार दुःखका कुरा सुनाए । ‘खानीसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण उद्योग आफैले गर्नु परेको छ । उद्योगमा विजुली जोड्न ट्रान्समिसन लाईन आफैले बनाउनु परेको छ । कोइलामा ढुवानीको लागत ज्यादै धेरै छ । त्यसलाई कम गर्न पनि सरकारबाट सहयोग पाएका छैनौं । विद्युत प्राधिकरणले जति मूल्यमा भारतमा विजुली निर्यात गरेको छ त्यति मूल्यमा हामीलाई विद्युत दिन माग गर्दा पनि सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन ।’ हाल प्रतिदिन ८ हजार टन सिमेन्टको माग भएको तर दैनिक उत्पादन क्षमता १६ हजार टन पुग्न लागेको जानकारी दिदै मुरारकाले सिमेन्टको माग वृद्धि गर्न दुई वटा विकल्प सुझाए । ‘विटुमिन सडक बनाउन छोडेर संक्रिट सडक बनाउने हो भने सिमेन्टको माग पनि बढ्छ । सडकको टिकाउ पनि ४० वर्षसम्मको हुन्छ । वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग पुग्छ’ उनले भने । उनका अनुसार दोस्रो विकल्प निर्यात हो । निर्यातको लागि गुणस्तरको विषयमा अस्पष्टता रहेको उनले आंैल्याए । ‘नेपाली सिमेन्ट चीन वा बंगलादेश निर्यातको सम्भावना छैन । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र वेष्ट बंगालमा निर्यात गर्न सकिन्छ । भारतमा निर्यात गर्नको लागि भारतीय स्ट्याण्डर्डमा उत्पादन हुनुपर्छ । नेपाल र भारतमा फरक फरक स्ट्याण्डर्ड भए भने निर्यात गर्न सकिदैन’ उनले भने । साधारण निष्काशन विषयमा दुविधामा अर्घाखाँची सिमेन्टको सेयर सर्बसाधारणको लागि सेयर निष्काशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुविधा भएको मुरारकाले बताए । ‘पहिला हामी साधारण सेयर जारी गर्न तयार भएका थियौं । तर अहिले सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्यो भने पब्लिकका लागि ठग्ने नियत राखेको जस्तो हुन सक्छ’ उनले भने–‘क्षेत्रगत रुपमा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था राम्रो छैन । सिमन्ट उद्योगको भविष्य म राम्रो देख्दिन ।’ उत्पादन मुलक उद्योगले पब्लिकमा शेयर निष्काशन गरेर राम्रो उदारहण सेट नसकेको समेत बताए । साथै, उनको भनाई उद्योग घाटामा जाँदै छ भन्नेमा नै केन्द्रीत थियो । ‘कम्पनी घाटामा जान लाग्यो भनेर शेयर निष्काशन नगर्ने खोजिएको हो कि बढी नाफा भएकोले नाफा बाँड्न नचाहेकोले शेयर निष्काशन गर्न नखोजेको हो’ नयाँ प्रश्न उठ्यो । ‘पहिला धेरै नाफा भएकोले शेयर निष्काशन गरिएन, अहिले घाटा हुने डरले निष्काशन गर्न नचाहेको हो ।’ उनको जवाफसँगै हलमा हाँसो गुञ्जियो । मुरारकाका अनुसार यस उद्योगमा करिव ७ सय करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । गत वर्ष कम्पनीको कुल कारोबार एक हजार करोड रुपैयाँ बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कारोबार कम हुने उनले बताए । ‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिएको छैन’ उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले भने–‘तीन सिफ्टमा उत्पादन क्षमताको ७० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन भएपछि मात्र कम्पनी नाफामा जान्छ ।’ हाल उद्योगको क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन भईरहेको उनले बताए । ‘पहिला हरके वर्ष १८/२० प्रतिशतले बजार बढेको थियो । दुई तिहाइको सरकार आएपछि निर्माण सामाग्रीको बजार कम्तिमा ३० प्रतिशतले बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । तर स्थायी सरकार आएपछि निर्माण क्षेत्रमा झन् कम काम भयो । निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी थपिए, माग बढेन’ उनले भने । भट्टीेबाट विजुली उत्पादन कम्पनीले सिमेन्ट उद्योगको भट्टिबाट निष्कने तातोहावालाई वास्पिकरण गरेर उर्जा परिवर्तन गरेको छ । अर्घाखाँची उद्योगलाई वातावरणमैंत्री बनाउन महत्वपूर्ण कार्य गरेको उनले बताए । ‘अहिले एक मेगावाट उत्पादन भएको छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्दा साढे दुई मेगावाटसम्म विजुली उत्पादन हुनेछ’ मुरारकाले भने ।
पुनर्निर्माणका लागि पाँच सय ९६ लाभग्राही थप
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि जिल्लामा ५९६ लाभग्राही थप भएका छन् । जिल्लामा ५९६ भूकम्प प्रभावित थपिएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यही मङ्सिर १५ गते गरेको निर्णयानुसार नयाँ लाभग्राही थप गरेको हो । प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भरतपुरका अनुसार पुनर्निर्माणतर्फ ३०७ र आंशिक क्षतितर्फ २८९ नयाँ लाभग्राही थपिएका छन् । कार्यालयले गत जेठ मसान्तसम्म लिएको गुनासोका आधारमा उनीहरु लाभग्राहीको सूचीमा थपिएको हो । कार्यालयका इञ्जिनीयर सुजन नेपालका अनुसार सो समयसम्म नौ हजार ५६९ को गुनासो केन्द्रमा पठाइएको थियो । त्यसमध्येबाट नै प्राधिकरणले लाभग्राही थप गरेको हो । उनका अनुसार थप भएका लाभग्राहीको अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस्तै कार्यालयले जिल्लाको पुनर्निर्माणको ६८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । सात हजार ४६० लाभग्राहीमध्ये चार हजार ५९५ ले तेस्रो किस्ताबापतको रकम लिइसकेका छन् । त्यस्तै दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाँच हजार ५४० ले लिइसकेका छन् । पहिलो किस्ता सम्झौता गर्नेको सङ्ख्या छ हजार ८५९ रहेको छ । मङ्सिर १५ गतेको निर्णयले लाभग्राहीको सङ्ख्या थप भई सात हजार ७६७ पुगेको छ । उनीहरुले पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार, दोस्रो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताबापत एक लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै आंशिक एक हजार ४६ मध्ये ६५४ को रकम निकासा भइसकेको छ । आंशिकतर्फ एक हजार ३३५ पुगेको इञ्जिनीयर नेपालले जानकारी दिए । रासस
राहदानी लिने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो
काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारका लागि रसुवाबाट राहदानी लिने महिलाको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । निमित्त प्रशासक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सपनाकुमारी भट्टराईका अनुसार यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्म राहदानी प्राप्त गरेका कुल ४०१ जनामध्ये ६० प्रतिशत महिला छन् । उनीहरुले विदेश जानकै लागि नेपाली नागरिकता लिने र त्यसको भोलिपल्टै राहदानी प्राप्तिको लागि आवेदन पेश गर्न थालेका छन् । चालू आवको साउनदेखि मङ्सिर ३० गतेसम्म नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या ३२६ जना र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको सङ्ख्या करिब १ हजार ५०० पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली नागरिकता, राहदानी, संस्थादर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्ति एवं स्थानीय प्रशासनबाट प्रदान गरिने विविध प्रकारका सेवा लिनका लागि दैनिक ३५ देखि ४० जना सेवाग्राही आउने गरेका छन् । रासस
