२०८१ माघ २३ गते १४:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि फेसबुक, इन्स्टा लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको खण्डमा प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक मात्रै रहेको र मेटा (फेसबुक), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि आह्वान गरिएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले नआएको खण्डमा चल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपालमा उनीहरुले आफ्नो प्लेटफर्म चलाएबापत सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । टिकटक मात्र नेपालमा दर्ता भएको र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गरिरहेको गुरुङको भनाइ छ ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए । आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने उनले बताए ।
उनले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए ।
मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्नेकुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पेश गरिएको उनले बताए । केहीले विरोध गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा बिरोध हुनु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए ।
देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने उनले बताए । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले बताए । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको गुरुङले बताए ।
अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रा सहज हुने कुरालाई बुझेर नै विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.