२०८१ पुष १७ गते १०:५८ बद्रीप्रसाद पाण्डे
नेपालको जुन भौगोलिक अवस्थिति छ, यसले नेपालको आकाश नगारिक उड्ययनको क्षेत्र र यसको दायरा कहिल्यै घट्ने छैन । यसको दायरा अनन्तकालसम्म रहनेछ । किनभने हामीले सडक यातायातलाई जतिसुकै राम्रो, मजबुत, सृदृढ र चुस्त बनाए पनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारणले उडाउने जहाज, हेलिकप्टरलगायतका हवाई सेवाहरूको औचित्य कहिल्यै कमजोर हुने छैन । त्यसको औचित्य निरन्तर बढ्दो क्रममै रहने छ ।
टीकापुरबाट कमलबजार जानको लागि गाडीको यात्रा तय गर्ने हो भने कम्तीमा १२ घण्टा लाग्छ । तर प्लेनको यात्रा तय गर्ने हो भने त्यहाँसम्मको यात्रा मुस्किलले १८ मिनेटमा पूरा गर्न सक्छौं । यसले जहाजको महत्त्व कति छ भन्ने दर्शाउँछ । हाम्रो देश भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ देखाउन र हेर्नलायक धेरै कुरा छन् । नेपालमा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले होस् या कुनै पनि दृष्टिकोणले आउने मान्छे जहाँ पनि जान सक्छन् । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, मालिकाअर्जुन बढीमालिका, पाथिभरा या चथाराधाम जान सक्छन् । त्यो पर्यटकले मसँग सात दिनमात्रै समय छ भनिरहँदा सडकको माध्यमबाट यात्रा तय गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसको एउटा मात्रै विकल्प हवाई यातायात नै हो ।
नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले ७० मिटर समुन्द्र सतहदेखि सगरमाथाको उचाइसम्म पुग्न चाहन्छ, सिंगो नेपाल घुम्न चाहन्छ भने त्यसको विकल्प पनि यही हवाई माध्यम नै हो । उसले छोटो समयमा घुम्न सक्ने माध्यम यसैलाई ठान्नेछ । यसले यसको दायरा कहिल्यै घट्ने छैन ।
हामीले हवाई क्षेत्रमा जुन नीति लिएर अघि बढेका छौं, त्यो नीतिका माध्यमबाट पनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केवल सरकार मात्रै नभएर अन्य निकायहरू पनि विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्ने कुरा छ । यस कुराले नेपालको आकाश सुरक्षित छ र नेपालको आकाश चलायमान छ भन्ने कुरा हामीले आगामी दिनमा देखाउनुपर्ने छ ।
हाम्रो मन्त्रालयले विविधातापूर्ण संस्कृतिको प्रचार गर्नुपर्ने छ । विविधतापूर्ण संस्कृतितिर मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेछ । देशभित्र र देशबाहिरका मानिसहरूलाई विविधतापूर्ण प्रकृतिजन्य प्रकृतिप्रति ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई चलायमन बनाउन, सहज बनाउन, थोरै दिनमा धेरै ठाउँ पुग्ने वातावारण बनाउनको लागि नागरिक उड्यनको क्षेत्रलाई हामीले माथि पुर्याउनु छ । यसलाई विकसित र विस्तारित बनाउनुपर्ने छ ।
हामीसँग थुप्रै जटिलता छन् । हामीमाथि सुरक्षा सूचीदेखि लिएर निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या छन् । ती समस्यालाई कसरी सहज बनाउने, सरकारले कुन नीति र ऐन बनाउँदा हाम्रो आकाशलाई सुरक्षित र चलायमन बनाउन सक्छौं भन्ने दिशामा हामीले तत्परतासाथ अघि बढ्नुपर्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिंहको नेतृत्वमा नागरिक उड्ययनको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नको लागि उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तपाईंहरूसँग पनि सरोकार र छलफल गर्छ । यो क्षेत्रको अनुभव बोकेका उच्चपदस्थ कर्मचारी र अन्य साथीहरू जो निरन्तर अप्रेसनका काममा लागिरहनुभएको छ, उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुहुन्छ । त्यो समितिले दिने अध्ययनका आधारमा हामीले आवश्यक नीति र ऐन ल्याउने विषयमा अगाडि बढ्नेछौं ।
त्यसैगरी, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई नियमन निकाय र सेवाप्रदायक निकाय बनाउने भन्ने दुइटा ऐन आएको छ । त्यो भर्खरै मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । त्यो ऐनको सन्दर्भमा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । यो लामो छलफलपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । पारित भएपनि लामो समय प्रतिनिधिसभामा रोकिएको अवस्था थियो । त्यो रोकिएको ऐनलाई हामीले मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएका छाैं । हाल यस ऐनलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले पास गर्दैमा यो ऐन टुङ्गिएको छैन । यो ऐन निर्माण प्रक्रियाको एउटा औपचारिक प्रारम्भ मात्रै भएको छ । यो ऐन संसदमा प्रस्तुत हुन्छ । संसदमा प्रस्तुत भएपछि यसबाट सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तकि छलफल भएको ७२ घण्टासम्म शंसोधनका प्रस्तावहरू दर्ता हुन्छ । संशोधनका दर्ताहरू गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सांसद्हरूले संशोधनका प्रस्तावहरू राख्नुहुन्छ । त्यसपछि मात्रै दफावार छलफलका लागि समितिमा जान्छ । समितिले सरोकारवालासँग थप छलफल गर्छ ।
तपाईंहरूसँग पनि केही कुरा चित्त बुझिरहेको छैन भने संशोधनका माध्यमबाट सांसदहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै ऐन निर्माण अघि बढ्छ । त्यसैले तपाईहरूले कुनै असुरक्षित र शंका मान्नुपर्ने अवस्था छैन । तपाईंहरूको सरोकारलाई वेवास्ता गरेर ऐन बन्ने छैन भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु । कर्मचारीको कुनै पनि सेवासुविधा घट्नेगरी ऐन बन्ने छैन । यो संस्थाको गरिमालाई उच्च गराउने र संस्थाको विश्वसनीय बनाउने ढंगले नै ऐनलाई अन्तिम रूप दिनेछौं ।
ऐन बनाउने भनेको सबै मिलेर बनाउने हो । ऐन कुनै व्यक्ति, पार्टी, मन्त्रीले या राष्ट्रिय, प्रतिनिधि सभाले मात्रै बनाउने होइन । प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभा भनेको हाम्रै प्रतिनिधि हुन् । हाम्रा भावनाअनुसार नै ऐन बन्छ । त्यो ऐनले प्राधिकरणको गरिमा कसरी माथि पुर्याउन सक्छ ? त्यो ऐनले नेपालको आकाशलाई सुरक्षित छ भनेर दुनियाँलाई कसरी देखाउन सकिन्छ ? तपाईंहरूको सेवासुविधालाई कसरी बढोत्तरी गर्न सकिन्छ ? आत्मनिर्भर भएर व्यावसायिक भएर यो क्षेत्रमा सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा रहेर नै ऐन निर्माण हुन्छ भन्ने वचनप्रतिबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छौं ।
हामीले प्राधिकरणको २६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको अवस्था छ । यो मनाइरहँदा हामीले विभिन्न खालका चुनौती र प्रश्नहरूलाई चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय प्रश्नहरू पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले आएका हुन्छन् । कतिपय प्रश्नहरू मिथ्या आरोपको आधारमा आएका हुन्छन् । कतिपय जेनुन पनि हुन्छन् । जेनुन प्रश्नलाई हामीले एक/एक गरेर हल गर्न सक्नुपर्छ । जेनुन, तथ्य र तथ्यांकमा आधारित प्रश्नलाई हामीले वेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न मिल्दैन । किनकि हामी भनेका जनताका प्रतिनिधि हौं ।
नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई हामीले वेवास्ता गर्न मिल्दैन । देशको अवस्था, नागरिकको अवस्था के छ ? देशबासी नागिरकले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई के भन्दैछन् ? ती प्रश्नमा तथ्य छ, तर्क छ भने हामी भागेर हुँदैन । ती प्रश्नहरूको अगाडि उभिएर आमनेसामने भएर नै जवाफ दिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि प्राविधिक, अप्राविधिक सबैले जफाव दिन सक्नुपर्छ।
किनभने देश जुन ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्न सकेन भनेर धेरैजनाको गुनासो छ । ती गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने त्यसलाई ठीक गर्ने काम पनि हाम्रै हो । किनकि सामान्य नागरिकभन्दा केही माथि उठेको कारणले हामी कर्मचारी भएका छौं ।
सामान्य नागरिकभन्दा हामी थप जिम्वेवार छौं । हामी जिम्बेवार भएका कारणले नै हामी राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि भएका हौं । हामीले देशका विभिन्न राज्यका काम र निकायमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा छ । त्यो दिशामा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
प्राधिकरणका साथीहरूसँग पाँच/छ महिना संगतबाट यहाँहरू व्यावसायिक हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव गरेको छु । यहाँहरूले विभिन्न तालिम, विज्ञता, व्यावसायिक क्षमता विकास गर्नुभएको छ । त्यसैले यो संस्था एक प्रकारले कमाण्डमा चलेको छ । यो संस्थाले निश्चित दिशा निर्देशका साथ कुनै अन्यौलता, अस्तव्यस्त नभइकन सही बाटो समाएर अघि बढेको छ । यो संस्थालाई थप सृदृढ बनाउनको लागि तपाईंहरूको दक्षता, योग्यता, आफ्ना कामप्रतिको पूर्ण समर्पणता र कर्तव्यनिष्ठता जरुरी छ । यो तपाईंहरूले विगतमा पनि देखाउनुभएको छ, आगामी दिनमा पनि त्यसलाई बढोत्तरी गर्नुहुनेछ । हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यो हामी गर्नुपर्ने छ ।
हाम्रो आफ्नो नागरिक उड्यन प्राधिकरण क्षेत्रको कार्यक्षेत्र पनि बलियो छ । देशभर ५५ वटा एयरपोर्ट बनेका छन् । अहिले दुर्गम पहाडका ठाउँमा जहाँ पिच भएकाे छैन, पिच गर्दिनुस् भन्ने मागहरू त्यहाँको समुदायबाट निरन्तर आइरहेको छ । जहाँ टावर छैन टावर बनाइदिनुस्, जहाँ पिच पनि छ, टावर पनि छ, एटीसी पुर्याइदिनूस् भन्ने मागहरू आइरहेका छन् । किनकि आजको दिनमा हवाई सवैतिर आवश्यकता बनिसकेको छ ।
कालिकोट, दाचुर्ला, इलामलगायत क्षेत्रमा पनि जहाजको माग भइरहेको छ । अस्ति हामी गाईघाटमा गयौं, त्यहाँ प्रस्तावित सगरमाथा एयरपोर्टको निम्ति जग्गाको कुनै अभाव छैन । नेपालका समुदाय अरू कुराको निम्ति जग्गा दिन आनाकानी गर्छन् तर एयरपोर्टको निम्ति जग्गा दिन बडो तत्परता देखाइरहनुभएको छ ।
ओखलढुंगामाथि खिजी चण्डेश्वरीको एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग छ । डोल्पाको जुफालमा एयरपयोर्ट छ तर नजिकैको मसिनो चउरमा एयरपोर्ट परीक्षण उडानको लागि माग आइरहेको छ । त्यसैले एयरपोर्टको बारेमा जनताको यत्ति ठूलो आकर्षण देख्छु ।
निजगढ एयरपोर्ट जुन ठूलो सपनाको रूपमा छ, त्यो अल्झिरहेको छ । यो सबै कुरालाई अगाडि बढाउने काम, निर्णय गर्ने काम प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । त्यसकारणले प्राधिकरणले आफूलाई त्यसका निम्ति सक्षम ठानेर अघि बढ्नुपर्छ ।
निजगढ एयरपोर्ट बनाउने कति खर्ब लाग्छ ? वास्तवमै त्यो सानोतिनो रकमले बन्नेवाला छैन । यी भएका एयरपोर्ट चलाउन कति प्लेन चाहिन्छ ? अहिले समिटको चारवटा प्लेन, तारा एयरलायन्सको तीनवटा मात्रै उडिरहेको अवस्था छ । हाल नेपालमा ८/९ वटा प्लेनबाहेक अरू नियमित छैनन् । तर हामीसँग एयरपोर्ट धेरै छन् । एयरपोर्टको अनुपातमा प्लेनको व्यवस्था हुनुपर्ने हो । त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । दुर्गममा चल्ने प्लेनको व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले पनि प्यासेन्जरको समस्या छैन । अस्ति टीकापुर एयरपोर्टमा १५ वटा सिट सुनिश्चित गर्ने गरी टीकापुर नगरपालिकाले पैसा तिर्न तयार छु चलाइदिनुस् भन्ने कुरा आयो । त्यो चलाउन सुरु भएको दिनबाट हप्तामा तीनवटा फ्लाइट उड्न थालेको छ । तर अहिलेसम्म प्यासेन्जरको अभाव भएको छैन ।
हाम्रोजस्तो भूगोल भएको ठाउँमा प्यासेन्जरको अभाव नै छैन । देशबाहिरका मान्छेहरू नेपालमा किन आउन अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् ? यसको एउटै कारण यहाँ यातायातको सुविधा सहज छैन । पर्यटन क्षेत्रको किन भनेजस्तो विकास हुन सकिरहेको छैन भने यहाँका यायातायत क्षेत्रको विकास सडकहरू अस्तव्यस्त छन् । गुणस्तरीय सडक बन्न सकेका छैनन् । प्लेनको सेवा सुलभ, सहज र सुनिश्चित हुने हो भने मेचीदेखि महाकाली र महाकालीदेखि मेचीको मात्र नभर विश्वभरका मान्छेहरू नेपाल आउनेछन् । त्यसका लागि हामीले वातावारण बनाउनुपर्ने छ । त्यो सबैका लागि निजी क्षेत्रले भोगिरहनुभएका नीतिगत, कानूनी र व्यावसायिक समस्याहरू आर्थिक समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उहाँहरूले भोगिरहेका समस्याको बारेमा हामी जानकार छौं । सरकारले के किसिमले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिन सक्छ, सजिलो किसिमले निजी क्षेत्रलाई वातावारण बनाउन सक्छौं र राज्यलाई कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ त्यो हेर्छौं ।
हाम्रा आफ्नै ध्वजाबाहक भनेजस्तो प्रभावकारी भएको छैन । यसकाे पनि संख्या कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका निम्ति वाइडबडी, न्यारोबडी दुई/दुई गरी चारवटा छ । कहिलेकाहीं प्राविधिक समस्या बेहोर्नुपर्छ । त्यसलाई राम्रो बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ ? निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन सकिन्छ ? अहिले भइरहेका व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै विकल्प सोच्नुपर्छ कि ? अहिले भइरहेका कमीकमजोरी सच्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सोचिरहेका छौं । विशेषगरी हाम्रा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुने विषयगत समितिको पहिलो बैठक पोखरामा बस्यौं, दोस्रो बर्दियामा बस्यौं ।
सातवटा प्रदेशमा सातवटा कम्तीमा नेपा एयरलाइन्सका साना जहाजहरू दुर्गममा चल्ने जहाज व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि ? त्यसका मोडालिटी के हुन सक्छ ? त्यसको स्रोत कसरी संकलन गर्ने ? सन्दर्भमा विवाद नहुनेगरी पारदर्शी ढंगले किन्ने प्रबन्ध कसरी मिलाउने ? पछि सञ्चालनको मोडालिटी पनि पारदर्शी र व्यवसायिक मोडल कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसो हुनासाथ देशभित्र र बाहिर हाम्रा ध्वजाबाहक बलियो हुनासाथ अरू निजी क्षेत्रलाई सहजता प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्न, उहाँहरूलाई नियमन गर्न, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो कानुनको क्षमताको दायराअनुसार चल्न र चलाउने वातावारण बनाउनका निम्ति प्रयास गरिरको छौं । यी सबैको केन्द्रबिन्दुमा प्राधिकरण छ । सरकार एक प्रकारले अप्राविधिक निकाय हो । नीतिगत निकाय हो । सरकारले गर्ने नीतिगत कामको निम्ति यो क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणबाट चाहिन्छ । यहाँहरूले दिनुभएको प्राविधिक सल्लाहकै आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।
(संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन प्राधिकरणको २६औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटनमन्त्री पाण्डेले राखेकाे विचार)
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.