काठमाडौं । त्रिभुवन विशवविद्यालय अन्गर्तनका कलेजहरुमा पनि मर्जरको नीति अघि सारिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशनले ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दैै कलजेहरुबीच मर्जरको नीति पारित गरेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पसमा सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजी क्याम्पसमा निजी क्याम्पसबीच गाभिने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

उपत्यका बाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग गाभिन नसकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रको क्याम्पस उपत्यका बाहिरिको क्याम्पससँग गाभिन सक्ने उल्लेख छ । गाभिएर बनेको नयाँ क्याम्पस काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

पारित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने र आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायहरू, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी विद्यार्थीहरूलाई काममा लगाइने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नियुक्त तथा पदस्थापन तथा सरुवा हुने शिक्षकहरू कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।