काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औँ पटक संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उक्त नियमावली १३औँ पटक संसोधन गर्दा पनि खरिद सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताएका हुन् ।

उनले नियमावली संसोधनका लागि छलफल गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको बताए । नियमावली पास भएर आएपछि खरिद सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

उनले पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय पनि कमजोर भएको बताए । साथै, परियोजना नबनाएका कारण पनि विकास खर्च न्यून हुने गरेको उनको दावी छ । पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक भएको बताउँदै उनले भुक्तानीलाई सिस्टोमटीक बनाउनुपर्ने बताए ।

चारपटक नियमावली संसोधन गरेर ठेक्काको म्याद थप गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको बताउँदै उनले भने, ‘यसरी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिदैँन, अधवी लम्बिदा लागत पनि बढ्छ, यसले दुवै पक्षलाई असर पुगेको छ ।’

अब निर्माणको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । धेरै आयोजना फेल हुनुमा व्यवसायीहरुको पनि ठूलो जिम्मा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए ।

‘बजेट बनाउँदा नै आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक रकम दिनुपर्छ, सधैं कानुनलाई दोष देखाएर मात्रै उम्कीनु हुँदैन, कालोसुचीमा राख्नु पनि समस्याको समाधान होइन,’ उनले भने, ‘यसरी कालोसूचीमा राख्ने हो भने केही वर्षपछि निर्माण व्यवसायी नै पाउन सकिदैँन ।