कर राजस्व-जिडिपीमा २.४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने, जारी गर्याे आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति

  २०८१ भदौ २६ गते १४:१९     विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि मध्यमकालीन राजस्व परिचालन रणनीति जारी भएको हो ।

राजस्व परिचालन रणनीति मुलुकको कर प्रणाली र प्रशासन सुधारका लागि १६औं आवधिक योजनासँग समन्वय हुनेगरी तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रणनीतिले अर्थ–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन र निजी क्षेत्र तथा करदाताको आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास सरकारको छ ।

आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले देशको कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि स्पष्ट संरचनागत रूपरेखा प्रस्तुत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक दक्षता र समानतालाई प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै कर र गैरकर राजस्वको स्थिर प्रवाह सुनिश्चित रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारको कोषमा स्थायित्व कायम राख्दै बजेट घाटालाई व्यवस्थापन गर्न पनि योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा रणनीतिमार्फत गरिएको छ ।

सरकारी कोषलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नु, कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरूसँग करदाताहरूको स्वेच्छिक परिपालना, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने, कर र भन्सार प्रशासनमा स्वचालित बनाउनुलगायत रणनीतिका उद्देश्य छन् ।

कर नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि अन्तर–सरकारी र अन्तर–संगठनात्मक समन्वय तथा सहकार्य बढाउनका रणनीति जारी भएको हो । सरकारले सबै आम्दानीका स्रोतलाई समावेश गर्दै प्रगतिशील करका दरसहितको कर प्रणालीलाई सुरु गर्ने उद्देश्य रणनीतिमा छ ।

कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातलाई १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका राजस्व लक्ष्यसँग समन्वय गर्दै लगिने रणनीतिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२२/२३) मा १८.०९ प्रतिशत रहेको राजस्व–जिडीपी अनुपातलाई आव २०८५/८६ (२०२८/२९)को अन्त्यसम्म २३.०५ प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रणनीतिमा समावेश छ ।

यो अवधिमा कर राजस्व र जिडीपी अनुपात १६.०२ प्रतिशतबाट बढेर २०.०९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । रणनीतिमा समाविष्ट कार्ययोजना तथा राजस्व सुधारका उपायको कार्यान्वयनबाट कर राजस्व–जिडिपी अनुपातमा थप २.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, कर र भन्सार प्रशासनमा सुधारबाट थप ०.०४ प्रतिशत कर राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । आव २०७९/८० (२०२२/२३) मा ७‍‍. ०२ प्रतिशत रहेको बजेट घाटा–जिडिपी अनुपातलाई घटाएर रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष ६.०५  प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुलुकको समग्र कर नीति, प्रशासन, शासन संरचना, संस्थागत संरचना, नीति कार्यान्वयन संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको सुधार र पुनःसंरचनाका लागि व्यवस्थित खाकाका रूपमा रणनीति जारी भएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.