तस्बिर : रोयटर्स

काठमाडौं । बंगलादेशमा शेख हसिनाको बहिर्गमनपछि मोहम्मद युनुस अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेका छन् । उनले आज नै आज शपथ लिने कार्यक्रम छ । विद्यार्थीहरूको आन्दोलन सरकारको नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि हसिनाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्दै देश छाडेलगत्तै नोबल पुरस्कार विजेता युनुस मंगलबार त्यहाँको अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त भएका थिए ।

उनी फ्रान्सको पेरिसबाट बंगलादेश आएर देशको प्रमुख बनेका हुन् । उनी पेरिसबाट बिहीबार दिउँसोसम्ममा ढाका आउने र बेलुका अन्तरिम सरकार प्रमुखको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको बंगलादेशी समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनले बैठकपछि बेलुका ८ बजे उनले शपथ लिने कार्यक्रम छ ।

को हुन् उनी ?

मोहम्मद युनुस नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री हुन् । ८४ वर्षका युनुसलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन कैयौँ सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी नेताहरूले समर्थन गरेका छन् ।

मोहम्मद युनुसले सन् १९७० को दशकमा लघुवित्तको थालनी गर्ने व्यक्तिको परिचय बनाएका छन् । उनले आरम्भ गरेको लघुवित्तको अवधारणाले देशका कतिपय मानिसहरूलाई गरिबीको चरम अवस्थाबाट माथि उठ्न सहयोग पुगेको छ ।

चटगाउँ विश्वविद्यालय नजिकैको गरिब गाउँमा घुम्न गएको समयमा उनी लघुवित्तको अवधारणाबाट प्रेरित भएका थिए । उनले केही दर्जन गाउँलेहरूलाई थोरैथोरै पैसा दिएर लघु व्यवसायको उद्यमी बन्न प्रस्ताव गरे । उनले एक पटकमा १०० डलरभन्दा कम मात्र पैसा दिए जुन परम्परागत बैंकहरूले दिने गरेका थिएनन् ।

उनको सहयोगमा सुरु गरिएका स्थानीय लघु उद्यमहरू निकै छिटो फस्टाए । सन् १९८०को दशकमा त्यसमा दशौँ हजार मानिसहरू सदस्य भए र त्यो ग्रामीण बैंक भयो ।
वित्तीय क्षेत्रमा गरेको योगदानको लागि सन् २००६ मा उनले नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि पाए ।

राजनीतिमा प्रवेश 

युनुसले नोबेल पुरस्कार पाएको महिनाबाटै आफ्नो राजनीतिक आवद्धता बढाएका हुन् ।

उनले सन् २००७ मा नागरिक शक्ति नाम दिइएको राजनीतिक अभियानमा काम गर्न सुरु गरे । उनले यही अभियानबाट बाङ्ग्लादेशमा तेस्रो राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, यो अभियानलाई हसिना र उनकी प्रतिस्पर्धी बेगम खालेदा जियाले दशकौंसम्म माथि उठ्न नदिन प्रयास गरेका थिए ।

त्यसपछि उनी राजनीतिबाट पछि हटे । पछि आर्थिक अपचलन तथा कर छलि गरेको भन्दै शेख हसिनाले आरोप पनि लगाइन् । सन् २०१३ मा सरकारी अधिकारीहरूले प्राध्यापक युनुसमाथि विदेशी आयमा कर छली गरेको आरोप लगाएका थिए ।

उनी सोही कारण ६ महिना जेल पनि बस्नुपर्यो । पछि धरौटीमा छुटे । सन् २०११ मा बाङ्ग्लादेशको केन्द्रीय ब्याङ्कले ६० वर्षपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने उमेर नाघेको आधारमा उनलाई ग्रामीण बैंकबाट पदमुक्त गरेको थियो । एजेन्सी

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कुमारी बैंकको प्रशिक्षण गर्ने कायक्रम सम्पन्न

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सांसदलाई दियो वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम

अस्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानुन बनाउने

प्रभु बैंकका ग्राहकलाई ब्लु क्रस हस्पिटलमा छुट हुने

केन्या विमानस्थलसँग अडानीले गरेको पौने अर्ब डलरको लगानी सम्झौतामा अदालतको प्रतिबन्ध

गुराँस लघुवित्तको लाभांश घोषणा