सेबोनलाई सार्वजनिक लेखा समितिको प्रश्न- रिलायन्सको आधारमूल्य के आधारमा तय गरियो ?

  २०८१ असार २५ गते १८:११     विकासन्युज

काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न दिइएको विषयमा चासो राखेको छ ।

समितिले रिलायन्स कम्पनीको आईपीओ जारी भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

रिलायन्सको आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा धितोपत्र बोर्डले अपनाएको प्रक्रिया तथा विधि लगायतका विषयमा ५ बुँदे विषय राखेर ७ दिनभित्र जानकारी पठाउन बोर्डले पत्राचार गरेको हो ।

लेखा समितिले रिलायन्सको आधारमूल्य के आधारमा तय गरिएको हो ? बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो ? भनेर पहिलो प्रश्न सोधेको छ ।

यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमा आइपीओ ल्याउँदा अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख गरेको थियो तर, अहिले एक वर्ष नपुग्दै उक्त आम्दानी घटेर २ रुपैयाँ ०८ पैसामा सीमित भएको छ । अर्थात यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने ? भनेर दोस्रो प्रश्न सोधेको छ ।

सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीका तर्फबाट जारी गरिएको आह्वान पत्रमा वित्तीय विवरणको प्रक्षेपण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिसेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३२.९० रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ३२/८९ र २०८२/८३ मा ५३.९३ रुपैयाँ रहेकोमा कम्पनीबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी रुपैयाँ २.०८ मात्र देखाएको हुँदा प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकतामा सामन्जस्यता नदेखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा के भएको हो, सोको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन समेत लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

रिलायन्समा बुक बिल्डिङका लागि बिड गर्न योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको उक्त कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग स्वार्थ बाझिएको छ कि छैन ? बुक बिल्डिङमा कुन संस्थागत लगानीकर्ताले कति मूल्यमा कति कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए, सोको समेत विस्तृत विवरण समेत उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

यस्तै, कम्पनीले तीनवटा आर्थिक वर्षमा फरक–फरक प्रतिसेयर आम्दानी (हरेक आर्थिक घट्दै गएको) सार्वजनिक गरेको देखिएकोले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको धारणा समेत माग गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.