अर्बौं डुबेका बचतकर्ताप्रति वेवास्ता, ऋण तिर्न बारम्बार ताकेता

  २०८१ जेठ ३२ गते १२:३८     विकासन्युज

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएकाहरूले तत्काल ऋण तिर्न ताकेता गरेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभागले पछिल्लो समय तरलताको अभाव भएकोले बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पनि ऋण तिर्न ताकेता गरेको हो ।

विभागले अर्बौं रुपैयाँ बचत डुबेका बचतकर्ताको समस्यालाई वेवास्ता गर्दै तत्काल ऋण तिर्न भन्दै सहकारी संस्थाहरूको पक्षमा सूचना जारी गरेको हो ।

सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण लिएका ऋणी सदस्यहरुले तोकिएको समयभित्र ऋणको सावाँ तथा ब्याज चुक्ता नगर्दा केही संस्थाहरुमा तरलताको समस्या भई सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो आइरहेकोले तत्काल ऋण तिर्न ऋणीलाई विभागले ताकेता गरेको हो ।

सहकारी संस्थामा सदस्यहरुको बचत रकम नै कर्जाको रुपमा प्रवाह हुने र ऋणी सदस्यहरुले समयमानै आफुले भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज चुक्ता नगर्दा सदस्यहरुको बचत फिर्तामा नकरात्मक असर परेको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

‘सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३० मा सहकारी संस्थाहरुले ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेको व्यहोरा सबैमा विदित नै छ, अतः प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुको बचत समयमा फिर्ता गर्न र ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्ने तर्फ थप क्रियाशिल रहन जानकारी गराईन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

साथै, सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण ऋणी सदस्यहरुलाई प्रचलित सहकारी ऐन, नियमावली, निर्देशिका एवं मापदण्डको बर्खिलाप नहुने गरी जुन सम्झौता वा शर्त बमोजिम ऋण लिएको हो सोही बमोजिम ऋणको सावाँ र ब्याज लगायतका रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थामा समयमा नै भुक्तान गरी जिम्मेवार सदस्यको दायित्व पूरा गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।

बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि खासै चासो नदेखाएको विभागले ऋण तिर्न भने बारम्बार ताकेता गर्दै आएको । विभागले सहकारी सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर बचतकर्ताको बचत फिर्ताको उजुरीतर्फ ध्यान नदिएर ऋणीबाट ऋण उठाउनका लागि बढी प्राथमिकता दिएको जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेसम्म विभागले समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पनि समस्यामा ठूलो बदमासी तथा कमजोर भए पश्चात् मात्रै समस्याग्रस्त संस्थाका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ ।

यस्तै, विभागले दोहोरो सदस्यतामा पनि कडाइ गरेको छ । विभागले एकै व्यक्ति दुई सहकारी संस्थामा सदस्यता हुन नदिनका लागि कडाइ गरेको हो । एकै स्थानीय तहमा एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यता रहेका भए सदस्यहरुलाई त्याग्नु पर्ने सूचना विभागले जारी गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ दफा ३२(१) ले कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनुअघि त्यसरी एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘सहकारी ऐनको उक्त प्रावधान विपरित कसैले एकै स्थानीय तहभित्र कार्यससञ्चालन गरिरहेका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुको सदस्यता लिनुभएको भए आफूले छनौट गरेको कुनै एकमात्र सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य सहकारी संस्था वा संस्थाहरुको सदस्यता अन्त्य गर्नुहुन अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.