काठमाडौं । बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय हो वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, अनुचित व्यापार गर्ने व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगलाई कारवाहीदेखि त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीलाई जेलसम्म पठाउन सक्ने अधिकार विभागसँग छ ।

अनुचित कारोबार गर्नेलाई जेलसम्म पठाउने अधिकार भएको विभागले पछिल्लो समय हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पश्चात दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न १७० भन्दा बढी नयाँ वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागूको घोषणा गरेका थिए । उनले बजेटमा भ्याटको घोेषणा गरेसँगै पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको हो ।

बजेट पश्चात् दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा नियामक निकायको रुपमा रहेको विभाग भने बजार अनुगमन र सवारीसाधन मर्मत गर्न बजेट अभाव भएको बताउने गरेको छ । बजार अनुगमनका लागि छुट्टाइएको रकम सकिएपछि गाडीमा तेल राख्न समेत समस्या भएको विभागका अनुगमन अधिकृत बताउँछन् ।

गाडीमा तेल राख्ने समेत रकम नभएपछि बजार अनुगमन सुस्त भएको उनको भनाई छ । ‘बजार अनुगमनका लागि छुट्टाईएको रकम सकियो, अहिले हामी अन्य शिर्षकमा भएका रकमहरु तानेर जेनतेन बजार अनुगमन गर्दै आएका छौँ, पहिला दैनिक ४/५ वटा समूहबाट बजार अनुगमन हुने गरेकोमा हाल १/२ वटा समूहबाट मात्रै अनुगमन गर्ने गरेका छौँ’, ती अधिकृतले भने ।

यसअघि वस्तुको गुणस्तर र मूल्यलाई आधार बनाएर बजार अनुगमन गर्ने गरेको विभागले पछिल्लो समय गुनासोलाई केन्द्रीत गरेर अनुगमन गर्दै आएको उनले बताए ।

‘जेठसम्म अन्य शिर्षकबाट रकम तानातान गरेर जेनतेन अनुगमन गरिरहेका छौँ, असार लागेपछि पेट्रोलपम्मसँग पछि रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता गर्ने हाम्रो तयारी छ’, ती अधिकृतले भने, ‘बजार अनुगमन रोक्ने कुरा भएन, साउन लागेपछि रकम निकासा हुन्छ, त्यो बेलासम्मको सम्झौता गरेर उधाराेमा भएपनि तेल राख्ने हाम्रो तयारी हो ।’

तर, विभागका निर्देशक होमनाथ लुइटेल नियमित रुपमा बजार अनुगमन भैरहेको बताउँछन् । उनले विभागमा बजार अनुगमनका लागि न्यून जनशक्ति रहेको भन्दै भएका जनशक्तिबाटै नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । बजार अनुगमनका लागि छुट्टयाइएको रकम अपुग भएको उनले पुष्टि गरे । रकम अभाव भएपनि बजार अनुगमन प्रभावित नभएको उनको दाबी छ ।

उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना उपभोक्ताले तीन तहका सरकार भएको अनुभव गर्नै नसकेको बताउँछन् ।

‘बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन्, तर उपभोक्ताले सरकार भएको अनुभनसम्म गर्न सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘बजेटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमो भ्याट लगाउने निर्णयपछि बजार अस्तव्यस्त भैसक्यो, अनुगमन गर्ने नियमाकिय निकाय तेल छैन भन्दै पन्छिन थाल्यो ।’

उनले विभिन्न बाहानामा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य लागु गर्ने गरिएको भन्दै उपभोक्ताको हितका लागि बजेट नआएको बताए ।

‘सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोक्ता हितका लागि आएन, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रयोगशाला पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु बजेटमा समावेश हुनुपर्ने थियो, तर बजार अनुगमनका विषयमा बजेटमा केही आएन’, उनले भने ।

बजेटमा नै केही उल्लेख नभएपछि सरकारी निकायहरु उम्कने परिपाटीको वृद्धि हुने उनको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार :

३५ रुपैयाँमा पाइने प्याजको मूल्य ६० पुग्यो, भ्याट लगाउँदाको असर

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको तयारी पुरा, १२ देशबाट प्रतिनिधि आउने

सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

फेसियल हाउसको शाखा अब भरतपुर सिजि ल्याण्डमार्कमा

बोल्टका लागि जगदम्बा मोबाइल्स नेपालको आधिकारिक वितरक नियुक्त

स्विच अन रिटेलको तेस्रो शोरुम नेपालगञ्जमा

हजारौँ युवा पलायन भइरहँदा स्ट्रबेरी खेतीबाट वार्षिक ४० लाख नाफा गर्दै काभ्रेका मुक्ति