काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) १९ औं बर्ष पुरा गरी २० औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई मुलुकभर सर्वसुलभ र भरपर्दो अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध गराईरहेको कम्पनी आजदेखि २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले वि.सं. १९७३ मा ओपन वायर म्यग्नेटो सिस्टम प्रयोग गरेर दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो । वि.सं.१९७४ देखि सर्वसाधारणले समेत टेलिफोन प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था भएको थियो भने वि.सं.१९९१ मा टेलिफोन हेड अफिस कार्यालयको स्थापना भएपछि वि.सं.१९९२ देखि मात्र दूरसञ्चार सेवा निजी प्रयोगमा उपलब्ध हुन थालेको थियो ।

वि.सं. २००५ मा मोहन आकाशवाणीको नामबाट आकाशवाणी सेवा शुरु भयो । यसको कार्यालयलाई आकाशवाणी हेड अफिस’को नामबाट चिनिन्थ्यो । वि.सं.२०१६ सालमा आकाशवाणी हेड अफिस र टेलिफोन हेड अफिस कार्यालयलाई एकै ठाउँमा गाभेर निर्माण यातायात र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत दूरसञ्चार विभागको स्थापना भएको थियो । यस विभागलाई वि.सं.२०२६ साल कात्तिक १ गते दूरसञ्चार समितिमा परिणत गरियो र वि.सं. २०३२ साल असार १ गते नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा परिणत गरिएको थियो ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार संस्थान रहेको थियो । पछि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण गरिएपछि आफ्ना व्यावसायिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । वि.सं. २०६० माघ २२ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको हो । सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थानलाई वि.सं. २०६१ वैशाख १ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण गरियो । देशको सहरी क्षेत्रदेखि लिएर अति विकट ठाउँमा समेत सस्तो र भरपर्दो दूरसञ्चार सेवाहरु उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले सन् १९१६ मा पहिलोपटक काठमाडौंमा टेलिफोन लाइनको स्थापना गरेको थियो भने सन् १९१७ मा काठमाडौंदेखि भारतको रक्सौलसम्म ओपनवायर ट्रंक लाइन स्थापना गरेको थियो । कम्पनीले सन् १९५५ मा मात्रै सर्वसाधारण नेपालीलाई टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराएको थियो ।

सन् १९८३ मा आएर कम्पनीले पहिलो पटक डिजिटल टेलिफोन एक्सचेन्जको स्थापना गरेको थियो । झण्र्ड २० वर्ष अर्थात् सन् १९९९ मा जीएसएम मोबाइल सेवा र सन् २००० मा इन्टरनेट सेवा शुरुवात गरेको हो ।

कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म २ करोड १३ लाख २५ हजारभन्दा बढीग्राहकलाई भ्वाइस सेवा प्रदान गरिरहेको छ । जसमध्ये जीएसएम मोबाइलका ग्राहक २ करोड १ लाख ६ हजार, सीडीएमए सेवाका ४ लाख ३७ हजार र पीएसटीएन सेवाका ग्राहक ४ लाख ५५ हजार रहेका छन् ।

त्यसैगरी एफटीटीएच भ्वाइस सेवाका ग्राहक २ लाख ४७ हजार ११४ रहेका छन् भने एफटीटीएच डाटाका ग्राहक २ लाख ११ हजार ५७९ रहेका छन् । यो अवधिमा फोरजी प्रयोगकर्ता १ करोड १५ लाख ५० हजार छन् । गत असोजसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआइएस प्रतिवेदनअनुसार भ्वाइस सेवातर्फ कम्पनीको बजार हिस्सा कुल ५२.२४ प्रतिशत रहेको छ ।

कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म कुल २ करोड ६ लाख १८ हजार ६ सयभन्दा बढी ग्राहकलाई इन्टरनेट डाटा सेवा प्रदान गरिरहेको छ । जसमध्ये जीएसएम मोबाइलको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता २ करोड १ लाख ८६ हजार, एडीएसएल सेवाका प्रयोगकर्ता ७ हजार र एफटीटीएच डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता २ लाख ११ हजाररहेका छन् । यस अवधिसम्म आईपीटीभी प्रयोगकर्ता १५ हजार ४५७ छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कम्पनीको ४४ अर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ कूल राजश्व रहेको छ । जसमा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।

देशका सबै स्थानमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुर्याउन र डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारहरु निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । समिक्षा अवधिमा ७७ वटै जिल्लाका ७३९ स्थानीय तहहरुमा फोरजी एलटीई सेवाको पहुँच स्थापित गरिसकेको छ । हाल थ्रीजी सेवा उपलब्ध भइरहेका १४ वटा स्थानीय तहहरुमा पनि फोरजी सेवा पुर्याउन अध्ययन भइरहेको कम्पनीले बताएको छ । फोरजी विस्तार कार्य हालसम्म ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार फाइबर नेट ६८ जिल्लामा पुगेको छ ।

कम्पनीले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेश १ मा कुल ५५ किमी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल २०१  किमी अप्टिकल फाइबर नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसम्म १ हजार १४४ किमी फाइबर नेट विस्तार कार्य सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले बताएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसा १० जीबीपीएस ब्याकबोन नेटवर्कलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गरी १०० जीबीपीएस ब्याकमोन नेटवर्क सञ्चालन गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

भारतीय आइटी कम्पनी इन्फोसिसको राजस्व वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम

म्याग्दीका तीन विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता