सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक, गभर्नर भन्छन् : मिलेर काम गर्नु पर्छ

  २०७९ माघ १९ गते १७:०३     विकासन्युज

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमार्फत् लागू गरेको शेयरधितो कर्जामा लगाएको १२ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो ।

तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले ४ करोड हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो । अब १२ करोडको सीमा पनि हटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको हो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब सेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकात्मक देखिएका हुन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरु बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र शेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंक स्वयत्तता संस्था भएकाले बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकारले यस्तो गर भन्न नमिल्ने बताए । उनले बैंकको ब्याजदर, तरलता तथा सेयर बजारमा देखिएका समस्याका विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्या समाधान भने गर्न समस्या नभएको धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार आएसँगै निजी क्षेत्रका समस्याहरु बिस्तारै सम्बोधन हुँदै गएको बताए । व्यवसायीहरुले चालुपँजी कर्जा, सेइर धितोकर्जाको ४/१२ र एलसी मार्जिनसँग जोडर चर्चा भएका छन्, राष्ट्र बैंक र सरकार एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा त्यस्ता समस्या समाधान हुने रहेछन्, पछिल्लो दिनहरुमा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले हाम्रा कुरा सुन्दो रहेछ भन्ने महसुस गरेको छु, अहिले देखिएका तरलता,ब्याजदर वृद्धि र शेयर धितोकर्जाको विषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बसेर छलफल गरौं समाधान भेटिन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्टुमेण्ट हट्दै गएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरु परिर्वतन गर्न सकिने बताए ।

गभर्नर अधिकारीले सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले लिएको एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति हटाएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा शेयर धितोकर्जा लगायत अन्य नीति कडाइ गरिएको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिएका सुविधाहरु समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाइएको स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको धारणा राखे । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरुबीच आपसरी समझदारी र समन्वयको आवश्यता रहेको बताए । उनले अहिले पनि अर्थतन्त्र असहज अवस्थामै रहेकोले सबैले मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्र दुर्घटना हुने ठाउँमा पुग्न सक्ने देखिएकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्रेक लगाउनुको विकल्प थिएन, हामीले केही ब्रेक र इस्टुमेण्टहरु राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको नै हो, कतिपय स्टुमेण्टहरु अस्थायी थिए, सरकारले ल्याएको आयात प्रतिबन्ध, राष्ट्र बैंकले ल्याएको एलसी मार्जिन अस्थायी थिए, जसलाई हामी हटाइसक्यौं, राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिएका सुविधाहरु पनि अस्थायी थिए, छिटो समयका लागि ल्याए छोटो समय लागू भए लामो समयका लागि दिएको लामो समय प्रयोग भए बिस्तारै हटाउँदै गयौं,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको शेयरधितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.