काठमाडौं । नुवाकोटको बेलकोटगढी– १२, मदानपुर घर भएका अनुसन्धानकर्ता राम–लक्ष्मण रिमालको दाजुभाइले १२ वर्ष अगाडी ‘विद्युतीय भोटिङ मेसिन’ निर्माण गरे । गत मंसिर १० गतेदेखि १४ गतेसम्म चितवनमा भएको नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सोही विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग भयो ।

विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्दा मतपरिणाम दुई/तीन घण्टाभित्रै सार्वजनिक भयो । १०० विद्युतीय भोटिङ मेसिनमध्ये एमालेले महाधिवेशनमा ९० वटा मेसिनको प्रयोेग गरेर विभिन्न ४८ पदका लागि मतदान भएको थियो । विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगबाट निर्वाचन आयोगले मत्रपत्र छाप्न परेन भने भिन्नभिन्न मतपत्र बोकेर मतदान गर्नुपर्ने झन्झट पनि भएन र खासै खर्च पनि गर्नु परेन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को महाधिवेशनमा समेत सोही भोटिङ मेसिनको प्रयोग भयो । भोटिङ मेसिन निर्माणकर्ता लक्ष्मण रिमाल विस २०६४ सालपछि अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट दुई राजनीतिक दलका निर्वाचनसँगै विभिन्न संघसंस्थाको ११० वटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको बताउँछन् ।

‘हामीले १२ वर्षदेखि भोटिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, सञ्चालनलमा ल्याएपछि ठूलादेखि साना निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन्’, उनले भने, ‘हामीले बनाएको मेसिनमा मतदान छिटो हुने, मत बदर पटक्कै नहुने र मतगणना पनि ‘बटन क्लिक’ गर्दा छिनमै नतिजा सार्वजनिक हुन्छ ।’

उनीहरूले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन बनाउन २०६४ सालपछि रिसर्च गरेका थिए । सोही अध्ययनको आधारमा भोटिङ मेसिन बनेको थियो । ‘हामीले मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको १२ वर्ष भयो, ७ वर्षदेखि पेटेन्ट लिनका लागि उद्योग विभागमा आवेदन दिएका हौँ, अहिलेसम्म अनुमति पाइसकिएको छैन’, उनले भने ।

उद्योग विभागमा जनशक्ति कम हुँदा र छिटो परिवर्तन हुने कर्मचारीका कारण समेत भोटिङ मेसिनको पेटेन्ट लिन ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । ‘विद्युतीय भोटिङ मेसिनको पेटेन्ट लिन निवेदन दर्ता गर्यौं तर उद्योग विभागबाट किन चाहियो पेटेन्ट कपिराइट तथा ट्रेडमार्क नै ठिक छ भन्दै हाम्रो फाइल नै अगाडि बढाइएन, सरकारी तवरबाट जुन सहयोग हुनुपर्ने हो भएन, पेटेन्टका लागि अनुमति दिने निकायकाटै सहजीकरण नभएपछि तयार पारिएको ५/६ वटा पेटेन्टको निवेदन दर्ता नै गरेनौँ,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।

बौद्धिक सम्पती संरक्षण समाजका पूर्व अध्यक्ष एवंम नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भारत बहादुर थापा उद्योग विभागको ढिलासुस्तीले धेरै आवेदन थुप्रिएको बताउँछन् । ‘मैले लामो समय उद्योग विभागमा बिताएँ, म उद्योगमा हुँदा पेटेन्टका लागि आवेदन नै पर्दैनथ्यो तर अहिले धेरै आवेदन परेको छ, तर सरकारले टुंगो लगाउनै सकेन, उनले भने ।’

उनले सरकारी तवरबाट पेटेन्ट दर्ताका लागि सहजीकरण नहुँदा र एउटै आवेदनलाई लामो समयसम्म टुंगो नलगाउँदा नयाँ आवेदन दिनेमा पनि निराशा बढ्दै गएको सुनाए ।

सात सय आवेदन, ८२ लाई अनुमति

वि.स. २०३१ सालदेखि हालसम्म पेटेन्ट दर्ताका लागि उद्योग विभागमा ७ सयभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । तर अनुमति ८२ वटाले मात्रै पाएका छन् । ठूलो संख्यामा पेटेन्ट दर्ताका लागि विभागमा आवेदन परेपनि अधिकाशंले आवश्यक कागजपत्र नै पूरा नराख्दा समस्या हुने गरेकोे विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विभागका औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका निर्देशक हरि पंगेनी पेटेन्ट दर्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएपनि अनुमति पाउनेको संख्या न्यून रहेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा जम्मा ८ वटा मात्रै पेटेन्ट दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा कुनै पनि विदेशी पेटेन्टको दाबीलाई दर्ता गरिएको छैन ।

कुनै व्यक्तिले आविष्कार गरेको वस्तु वा पदार्थको बनावट वा कुनै नयाँ सिद्धान्त अथवा सूत्रद्वारा पत्ता लगाइएको उपयोगी आविष्कारलाई पेटेन्ट मानिन्छ । अरू कसैले त्यस्तो आविष्कार नक्कल नगरोस् भनी दर्तामार्फत पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार, अहिलेसम्म देशमा ४६ स्वदेशी र ३६ विदेशी गरी ८२ वटा पेटेन्ट दर्ता भएका छन् । दर्जनौं यस्ता दाबीको फस्यौट हुन सकेको छैन । आवेदन परेका पेटेन्टसँग सम्बन्धित विज्ञ नै नभएको उनले बताए । विभिन्न खालका निवेदन परेका छन् । तर, त्यसको विषयमा विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ, छलफलका लागि विज्ञ नहुँदा समेत निवेदन थुप्रिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालमा आविष्कार पनि कम हुने र त्यस्तो आविष्कार नवीनतम् हो वा होइन भनी ठम्याउने विभागको क्षमता कमजोर भएकाले पेटेन्ट दर्ता कम भएको बताउँछन् । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार, पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित राख्न बिल्कुल नयाँ आविष्कारलाई मात्र दर्ता गरिने व्यवस्था छ । अरूको आविष्कारमा आधारित भएर गरिएका सुधारलाई पेटेन्ट अधिकार दिने विषयमा विद्यमान कानून मौन छ, त्यसैकारण पनि पेटेन्ट दर्ताको संख्या कम भएको विभागको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग

होटल अनुगमन र कारबाहीबारे होटल संघ नेपालको ध्यानाकर्षण

लायन्स क्लबले गर्यो तुलसादेवी फाउण्डेसनलाई आर्थिक सहयोग

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य : पर्वतीय उडानबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन

नवनियुक्त महालेखापरीक्षक रायाले लिए सपथ