कामठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले चालू खर्चमा कटौति गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालू खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गर्दै मन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा जाने रकम कटौति गर्ने भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३७९ मा सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था अनसुार अनुसार यो नीति लागू भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, संघीय निजामति सेवा तथा सरकारी सेवाका कम्तिमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौटि गरिने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए । यस्तै, सोही बजेटमा निजामति तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने र सरकारी निकायको प्रशासनिक खर्च कम्तिमा १५ प्रतिशतले घटाउने उद्घोष गरेका थिए । सोही बजेटको व्यवस्था अनुसार अहिले कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले यो मापदण्ड बनाएर सर्कुलर गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालयले अति आवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुई पाङग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्विसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने र अति आवश्यक देखि बाहेक थोरै र पटकेकको रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने मातहतका निकायलाई सर्कुलर पठाएको छ ।

मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरु कम गरी वेबसाइटमा राख्ने, अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार तालिम गोष्ठि नगर्ने, गर्नै पर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरु प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रमहरु पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइदै आएको सुविधा नदिने, दिनै पर्ने भए ५० प्रतिशत मात्र दिने, अति आवश्यक विना एसी हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने र कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करारतथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरु कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था चालू खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ मा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ