एनआईबिएल एस क्यापिटल (तत्कालिन एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स) वि.सं. २०६७ फागुनमा कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भई २०६९ श्रावणदेखि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साविक एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स र साविक एस क्यापिटल एक आपसमा मर्ज भई वि.सं. २०७४ माघ २८ गतेदेखि एनआईबिएल एस क्यापिटलको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दै आएका छन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा शिवान्त बहादुर पाँडे कार्यरत छन् । सीईओमा पाँडे भएपनि क्यापिटलको सबै काम भने नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मेख बहादुर थापाले गर्दै आएका छन् । चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट समेत रहेका डीसीईओ थापासँग नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उपनिर्देशक तथा विभागिय प्रमुख तहमा करिब ४ वर्षको कार्य अनुभव छ ।

उनले स्नातक तहमा लेखा तथा वित्त विषयको अध्यापन समेत गरेका छन् । यसअघि सिद्धार्थ क्यापिटलमा प्रमुख संचालन अधिकृत र कम्पनी सचिव पदमा करिव ३ वर्ष बढी काम गरेका उनी एनआईबिएल एस क्यापिटलमा महाप्रबन्धक र नायव कार्यकारी अधिकृतको पदमा ७ वर्षदेखि कार्यरत छन् । डीसीईओ थापा नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् । उनको कार्यकाल गत मंसिरमा सम्पन्न भएको थियो । हाल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग क्षेत्रले गरिरहेका कामकारवाही र चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।

मर्चेन्ट बैंकर संघको अध्यक्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

दुई वर्षअघि मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसियसनको अध्यक्ष पद ग्रहण गरेको थिएँ । मेरो कार्यकालमा सम्भव भएसम्मका एजेण्डाहरु सम्पन्न गरेको छु । विभिन्न तालिमको आयोजना, विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग मिलेर सचेतनामूलक कार्यक्रम, म्युचुअल फण्डको ट्याक्स (टीडीएस) को मुद्दा, प्यान नम्बरको मुद्दा, क्षमता अभिवृद्धि र बैंकर्सहरु बीचमा स्पोर्ट मिट्स लगायत थुप्रै कामहरु सम्पन्न भएका छन् । यी बाहेक विभिन्न क्षेत्रमा काम भएका छन् । नयाँ कार्यसमितिलाई काम गर्न बाटो कोरिएको छ ।

अझै के–के काम गर्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ ? 

मेरो कार्यकालमा कोरोना महामारी सुरु भयो । कोरोनाले गर्दा कतिपय कामहरु गर्न गाह्रो भयो । रफ्तारमा काम गर्छु र सबै साथीहरुलाई मिलाएर लैजान्छु भन्ने लागेको थियो तर, कोरोना महामारीले गर्दा अफ्ठ्यारो भयो । क्षमता वृद्धि र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु धेरै गर्न सकिन्थ्यो । संघका सदस्यहरुलाई तालिम दिने र अनुभव आदानपप्रदान गर्ने काम अझै बढी गर्न सकिन्थ्यो । नेशनल बैंकिङ्ग इन्स्च्युट (एनबिआई)सँग एमओयू नै भएको थियो । एनबिआईसँग मिलेर धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो पुरा हुन सकेन ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)का पत्रकारहरुलाई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग भनेको के हो, यस अन्तर्गत के-के पर्छन्, म्युचुअल फण्डका कामहरु, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सञ्चालनका बारेमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी गराउने मेरो उद्देश्य थियो । विराटनगर र सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय लगानीकर्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्याै । अन्य प्रदेशमा गर्ने योजना थियो । नयाँ कार्यसमितिले अगाडि बढाउँछ । नियामक निकायहरुसँग छलफल गर्न सकिएन । नियाम निकायले नीति नियम मर्चेन्ट बैंकरहरुको सहकार्य बिना नै ल्याउने प्रवृत्ति छ । हामीले निरन्तर आवाज पनि उठायौं । तर, कहिलेकाँही झ्याप्प ल्याउँदा गाह्रो हुने गरको छ । यो विषयमा हामीले धेरै प्रयास गर्न बाँकी रहेको छ ।

मर्चेन्ट बैंकका चुनौती के-के हुन्, आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? 

मर्चेन्ट बैंक कसरी दीगो हुने र कसरी विकास गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । सञ्चालनमा रहेका मर्चेन्ट बैंकहरुमा ४/५ वटा बाहेक अन्य कम्पनीलाई धेरै गाह्रो छ । केही कम्पनीहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन पनि सकेका छैनन् । मर्चेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । त्यो २० करोडलाई बैंकको फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी) मा राखेर १० प्रतिशतका दरले २ करोड ब्याज आउँछ । त्यहि ब्याजले थोरै कर्मचारी राखेर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बजारको ब्यापकता बढ्दै गएको छ । डिम्याट खाता, इस्यू म्यानेजर, म्युचुअल फण्ड, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एडभाइजरीको जसरी ब्यापक वृद्धि भइरहेको छ, त्यो हिसावमा काम हुन सकेको छैन । मर्चेन्ट बैंकले दक्ष जनशक्ति राख्नु पर्ने र उपत्यका बाहिर पनि आफ्नै शाखा खोलेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नियामकले पनि मर्चेन्ट बैंकहरुको आम्दानीका स्रोतहरु कटौती गरिरहेको छ । पूँजी बजार घट्दा गत वर्ष ५०/६० प्रतिशत आम्दानी घटेको थियो । यो वर्ष पनि सोही बराबर आम्दानी घट्छ । अहिले खर्च बढ्दै गएको छ । अहिले नियम कानुहरु पनि कडा हुँदै गएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङवाद वित्तको सुरक्षा (एएमएल/सीएफटी) देखि लिएर कम्प्लाइन्सका मुद्दाहरु धेरै छन् । विजनेशलाई स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

सबैभन्दा ठूलो दक्ष जनशक्ति अभावको चुनौती छ । आम्दानीको स्रोत दीर्घकाल नभएकाले जनशक्तिलाई काम लगाउन गाह्रो छ । नयाँ-नयाँ स्कोप पनि सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । बुक बिल्डीङ प्रक्रिया, कर्पाेरेट एडभाइजरी, एसआईपी र पीईभीसी फण्डहरु सञ्चालन गर्न दिन दिएको छैन । यदि दिएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ  गरेको छ । मर्चेन्ट बैंकको खर्च बढेको बढ्यै छ । त्यसैले दीर्घकालको योजना बनाउन दक्ष जनशक्ति राख्न गाह्रो भएको हो । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । नियामकले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न कुनै पहल नै चालेको छैन । मर्चेन्ट बैंकहरुसँग छलफल नगरी नियम कानुन ल्याउँदा कार्यान्वयमा गाह्रो हुने गरेको छ । फण्ड म्यानेजमेन्टका लागि डोमेस्टिक सफ्टवेयरबाट अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयरमा जानु पर्ने भएकाले सफ्टवेयरको समस्या पनि छ ।

तपाईंहरुको आम्दानीको स्रोत कटौति गर्दा कति असर गर्छ ? 

नियामकले कुनै पनि नियम कानुन ल्याउँदा वा सेवा शुल्क कटौती गर्दा अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्छ । त्यसमा हामी मर्चेन्ट बैंकरलाई पनि संलग्न गराएको हुनुपर्छ । मर्चेन्ट बैंकको आम्दानीको स्रोत कटौती गर्न सजिलो छ तर, के असर पर्छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ । सर्वसाधारणले सर्वसुलभम सेवा पाउनु पर्छ भन्ने मर्चेन्ट बैंकरहरुको पनि मान्यता हुन्छ । सर्वसाधारणको सेवा शुल्क घटाउँदा लागत कति घट्छ, घटेको लागतमा योगदान कसले गर्ने हो, कसको आम्दानीबाट त्यो छोड्नुपर्छ भनेर अध्ययन हुन जरुरी छ । तर, भीडले माग गरेपछि झ्याप्पै घटाउँछन् । खुला बजारमा सेवा शुल्क समान गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । कुनै बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई निशुल्क गर्छु भन्दा केही फरक पर्दैन । यस्तो कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ किनभने आ-आफ्नो रणनीति अनुसार काम गरेका हुन्छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग अनौपचारिक सहमति अनुसार बजारको ब्याजदर निर्धारण गरिरहेको छ । सोही अनुसार मर्चेन्ट बैंकले शुल्क तोक्नु पाउनु पर्छ । इण्डष्ट्रि नै स्थापित हुन नसकेका कारण त्यो पुरा हुन सकिरहेको छैन । मर्चेन्ट बैंकहरुमा पनि नराम्रो प्रवृत्ति देखिएको छ । सुधार गर्न धेरै प्रयास गरिए पनि त्यो रोक्न सकिएको छैन । कुनै मर्चेन्ट बैंक १० जना कर्मचारीले सञ्चालन भइरहेका छन् भने कुनै मर्चेन्ट बैंकमा १ सय जना कर्मचारी छन् । एनआईबिएल एस क्यापिटलको वार्षिक कारोबार ५० करोडको हुन्छ भने कुनैको ५ करोड पनि कारोबार हुँदैन । जसले गर्दा मर्चेन्ट बैंकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

नयाँ कम्पनीले काम पाउनै पनि निशुल्क काम गरिरहेका छन् । नियामकले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पहल गरेको छैन । नयाँ लाइसेन्स वा नवीकरण गर्दा न्यूनतम मापदण्ड तोक्न आवश्यक छ । लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्नेलाई दिनु हुँदैन । उनीहरुले बजार मात्रै बिगारेका छन् । ५/७ वटा बैंकबाहेक अन्य बैंकले १० जना कर्मचारी राखेर नो विजनेश भन्दै लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन् । त्यस्तो कम्पनीमा जनशक्ति पनि उथलपुथल भईरहेको हुन्छ । कुनै बैंकले जुनियरलाई सीईओ बनाएका छन् । जसले गर्दा त्यो कम्पनीको ब्रेन (दिमाग) नै हुँदैन । यस्तोलाई नियामकले कडाई‌ गर्नुपर्छ ।

मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव किन भयो ? तपाईंहरुले उत्पादन गर्न नसकेको हो ?

मर्चेन्ट बैंकमा दीर्घकालको अवधारणा देखिँदैन । जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई दीर्घकाल सोच राख्नुपर्छ । नियामकको पनि त्यो सोच छैन । नियामकले मर्चेन्ट बैंकिङ्ग इण्डष्ट्रिलाई बलियो बनाउछु भन्ने सोच राख्नुपर्छ । कुनै मान्छेलाई पर्मानेन्ट हायर गर्न लङटर्म लायबिलीटीज बोक्नुपर्छ । हायर गरेको मान्छेलाई मोटिभेट गरिराख्नु पर्छ । प्रमोशन गर्नुपर्याे, सेवा सुविधा बढाउनु पर्याे, कामले पनि एक्साइटमेन्ट दिनुपर्याे । अनि मात्रै मान्छे टिक्छ ।

यो क्षेत्रमा आकर्षण धेरै देखिँदैन । यो इण्डष्ट्रि मार्केट डिपेन्डेन्ड भयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो र सेवा शुल्क जथाभावि घटाई दियो । दीर्घकालमा राम्रो गर्न सक्छौ भन्ने रेभिन्यूको स्रोत देख्न गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकको इण्डष्ट्रि अबको १० वर्षमा कहाँ हुन्छ भनेर स्पष्ट भिजन बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको नै हो । जनशक्ति उत्पादन भन्दा पनि टिकाउन नै सकिँदैन । मर्चेन्ट बैंकका टप लेभलका जनशक्ति पनि धेरै पलायन भइरहेका छन् । मध्यम लेभलका कर्मचारी २/४ वर्ष जागिर गरेर बैंक, बीमातिर जाने गरेका छन् । सेवा सुविधा बैंकहरुको दाँजोमा दिन सकिएको छैन । त्यहि लेभलको एक्साइटमेन्ट, क्यारियर दिन नसक्दा पलायन हुने गरेका छन् ।

सेवोनले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नेप्सेको मात्रै क्षमता वृद्धि गर्ने भन्छ । मार्केट स्टेक होल्डर हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि खोइ त ?, उनीहरु मात्रै बलियो बनेर बजार चल्छ त ? हामी बलियो हुनु पर्दैन ? कि प्राइभेट सेक्टर आफै बलियो हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्छाै । यदि आफै बलियो हुने हो भने नीति नियमले सपोर्ट गर्नुपर्याे नी । मर्चेन्ट बैंकले के योगदान गर्छ, भविष्यमा कसरी ग्रोथ गर्छ, कसरी ह्युमन क्यापिटल वा सिस्टम विकास गरिरहेको छ भन्दा जवाफ दिन गाह्रो छ ।

माउ कम्पनी मर्जर हुँदा मर्चेन्ट बैंकहरु कसरी अघि बढ्छन् ? 

मर्चेन्ट बैंकमा सबैभन्दा पहिलो मर्जर एनआईबिएल एस क्यापिटल हो । सेबोनले त्यहि बेला नीति ल्याएको हो । माउ कम्पनी मर्ज भएपछि क्यापिटल पनि मर्ज गर्नै पर्छ, बेच्न पाईँदैन भन्ने सेबोनको नियत थियो । हामीलाई कि लिक्वीडिट गर्नुपर्याे कि मर्ज गर्न पर्याे भनेको थियो । सेबोनले हामीलाई फोर्स गरेर तिमीहरुले बेच्न पाउँदैनौ, मर्जर गर्नुपर्छ भनेको थियो । एसलाई बिक्री गर्ने सामान्य छलफल भएको थियो । अन्ततः मर्ज गरियो । यो नीति ठिक छ मर्ज गर्नै पर्छ । अहिले पनि संख्या धेरै भएको छ ।

माउ कम्पनी मर्ज हुँदा राम्रो प्रभाव पार्छ । ४/५ वटा कम्पनी तुरुन्तै मर्ज हुँदै छन् । नबिल इन्भेष्टमेन्ट र नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटल मर्ज भइसकेँ । ग्लोबल आइएमई र बिओके क्यापिटल, प्रभु र सेञ्चुरी क्यापिटल, एनआईबिएल एस र मेगा क्यापिटल, हिमालयन र सिभिल क्यापिटल मर्ज हुँदैछन् । कुनै–कुनै क्यापिटल बिक्री पनि गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने हल्ला छ । सेबोनको त्योबेलाको स्ट्याण्ड नीति अहिले पनि कायम छ भने बेच्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यो बेलामा हामीलाई बेच्न नदिएकै हो ।

फेरी नयाँलाई लाइसेन्स दिँदा उस्तै हालत हुन्छ । अहिलेको नियम अनुसार सबै विकास बैंकले लाइसेन्स लिन पाउँछन् । बजारमा हेर्दा अन्य बैंकले पनि मर्चेन्ट बैंकको लाइसेन्स लिन खोजिरहेका छन् । भोलिका दिनमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि ल्याउन सक्छन् । त्यसैले पुनः लाइसेन्स बाड्ने हो भने मर्जको कुनै अर्थ छैन ।

मर्चेन्ट बैंकको संस्ख्या कति हुनुपर्छ ? 

संख्या भन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन । स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गरेर विजनेश गर्ने कम्पनी हुनु पर्छ । अहिले जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अभ्यास भइरहेको छ । त्यसको अन्त्य हुनु पर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने हो भने ३० वटा भएपनि फरक पर्दैन ।

सेबोनसँग मर्चेन्ट बैंकहरुको तालमेल नमिलेको हो ? 

सेबोनका कर्मचारीले मर्चेन्ट बैंकरहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ र भन्या व्यवहार गर्छन् । उनीहरुसँग सुझाव माग्न जरुरी छ र जस्तो व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । कुनै पनि नीति नियम ल्याउँदा हामीसँग छलफल गर्दा के बिग्रन्छ र । हामी पनि मार्केटको पार्ट हो । उनीहरुको निती नियम अनुसार काम गर्ने हो । हाम्रो पनि कुरा सुन्नु पर्छ । कुनै नीति नियम ल्याउँदा हामीहरुको पनि सझुाव राख्ने अवसर हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरुले हामीसँग पनि सल्लाह गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अन्य काम हामीले गर्ने हो नसकेको काम छोडिदिने हो । तालमेन नै नमिलेको भन्ने चाहि छैन ।

मर्चेन्ट बैंकको दायरा कति पुग्यो ? 

त्यति धेरै ठूलो छैन । शाखा खोल्ने अभ्यास नै छैन । आश्वा सबै बैंकले गर्ने हो । डिम्याट खोल्न र कतिपय डिपी बैंकहरु पनि छन् । अन्य सेवाका लागि मर्चेन्ट बैंकहरुले शाखा खोलेका छैनन् । एनआईबिएल एस क्यापिटलले हेड अफिस बाहेक ६ वटा शाखाबाट सेवा दिइरहेकोु छ ।

सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रभावकारी भूमिका किन हुन सकेन ? 

नेपालमा कसलाई संस्थागत लगानीकर्ता भन्ने भनेर दुविधा छ । बैंक, वित्तीय संस्था, म्युचुअल फण्ड, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई संस्थागत लगानीकर्ता भन्ने हो भने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । बीमालाई बीमा प्राधिकरणले कडाइ गरेको छ । कोसहरुले खुला रुपमा लगानी गरेको देखिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ता नै छैनन् । संस्थागत लगानीकर्ता को हुन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा लगानी गर्न केके कठिनाइ छन् भनेर अध्ययन हुन आवश्यक छ । धितोपत्र बोर्डले फुकुवा गर्न पहल गर्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्ता बजारमा ल्याउन कुनै मतलब नै गरेको छैन ।

म्युचुअल फण्डलाई गलत बुझेका छन् । म्युचुअल फण्डले मार्केट मेकरको भूमिका खेल्नुपर्याे भनेर आवाज उठ्छ । लगानीकर्ताहरु पनि बजार घट्दा मात्रै आवाज उठाउनु हुन्छ । बजार बढेको बेला आफैं फाइदा लिन तल्लिन हुन्छन् । बजार घटेको बेला म्युचुअल फण्डने किनेन्, बजारलाई थामेन भन्नु हुन्छ । घाटा जति म्युचुअल फण्डले ब्यहोर्नुपर्ने र नाफा जति हाम्रो हो भन्ने एट्टिच्यूड लगानीकर्ताहरुमा छ । तर, म्युचुअल फण्ड लगानीकर्ता नै हो । किनभने म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताको पैसा हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम उठाएपछि जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले म्युचुअल फण्ड शुद्ध लगानीकर्ता हो । हामीले फाइदा भयो भने गर्ने हो र घाटा हुने हो भने केही पनि गर्दैनौ । म्युचुअल फण्डले बजार थाम्दैनन् ।

एनआईबिएल एस क्यापिटलले के–के काम गरिरहेको छ ? 

एनआईबिएल एस क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकहरुले गर्ने सबै काम गरिरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकिङ्ग अन्तर्गत पर्ने इस्यू म्यानेजमेन्ट, अण्डर राइटिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र आरटिएस गरी ४ वटा काम गर्छ । यसका अलवा कर्पारेट एडभाइजरीको पनि काम गरिरहेका छौं । ओपन इण्डेड म्युचुअल फण्डको सेवा दिइरहेका छौं । डीपी वा निक्षेप सदस्यका रुपमा पनि सेवा दिइरहेको छ ।

पीइभीसीको लाइसेन्स पाइसकेको छ । अब फण्ड दर्ता गरेर छिट्टै सञ्चालन गर्ने हो । शाखा विस्तार गरेर सेवालाई जनमानसमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा जाने हाम्रो उद्देश्य थियो । एउटा शाखा सञ्चालन गर्न ४÷५ लाख खर्च आउँछ । तैपनि हामीले यो वर्ष कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने योजना छ । यो वर्षभित्र सातै प्रदेशमा पुग्ने लक्ष्य छ । एनआईबिएल एस क्यापिटलको डिम्याट संख्या ३ लाख १० हजार पुगेका छन् । डिम्याटमा पहिला एक नम्बरमा थियौं ।

एनआईबिएल एस क्यापिटलले आक्रामक विजनेश किन नगरेको हो ?

डिपीको विजनेश बैंकसँग धेरै जोडिन्छ । डिम्याट खाता देशभरि खोल्नुपर्ने हुन्छ । देशभरि मर्चेन्ट बैंकको सञ्जाल छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शाखा संख्या ८९ वटा मात्रै छन् । बैंकले शाखा सञ्जाल धेरै विस्तार नगरेको हुँदा अन्य डिम्याट खाता खोल्ने संख्या पन वृद्ध हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले विजनेश पनि आक्रामक हुन सकिरहेको छैन ।

एनआईबिएलको प्रतिस्पर्धा कोसँग हो ? 

वास्तवमा मर्चेन्ट बैंकमा प्रतिस्पर्धा गर्न बजार नै छैन । सबै मिलेर बजारलाई बलियो र फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । विजनेश कसले ल्याउने भनेर इस्यू म्यानेजमेन्टमा प्रतिस्पर्धा छ । म्युचुअल फण्ड सबैको छ । डीपीमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी विस्तार भएको छैन । अहिले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ । एनआईबिएल एस क्यापिटलको प्रतिस्पर्धा ग्लोबल आइएमई, एनएमबि, नबिल, सिद्धार्थ, प्रभु, एनआईसी एशिया क्यापिटलसँग हो । उनीहरुसँगै हामी पनि छौं । कतिपयमा हामी नम्बर वान छौं, कतिपयमा उनीहरु नम्बर वान छन् । पोटफेलियो साइज एनआईबिएल एसको ठूलो छ । आरटिएसको सबैभन्दा बढी संख्या एनआईबिएल एससँग छ । रेभिन्यूमा टप मध्येमा छ । सबै भन्दा बढी कर्मचारी संख्या भएको क्यापिटल एनआईबिएल एस हो । उपत्यका बाहिर पनि शाखा विस्तार गर्नेमा एनआईबिएल एस क्यापिटल पहिलो हो । एनआईबिएल एस जहिले पनि टप थ्री भित्र रहन्छ ।

एनआईबिएल एस क्यापिटलले के के अफर सञ्चालन गरिरहेको छ ? 

क्यापिटलमा दिन मिल्ने सेवा कम छन् । लाइसेन्स प्राप्त सेवा मात्रै दिने हो । डिपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा एनआईबिएल एसले अफरको व्यवस्था गरेको छ । डिम्याट खाता खोल्दा आजीवन शुल्क तिर्न मिल्दैन । १९९९ रुपैयाँमा आजीवन डिम्याट र मेरो सेयर खाता खोल्न सकिन्छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा न्यून शुल्कमा सेवा दिइरहेका छौं । लाइसेन्स सर्भिस भएकाले धेरै स्किम ल्याउन सकिएको छैन ।

पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा कस्ता कम्पनीहरु छनोट गर्नुपर्छ ? 

एनआईबिएल एस क्यापिटलले १ हजार भन्दा बढीको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । धेरै संख्या भएको कम्पनी पनि एनआईबिएल एस क्यापिटल हो । ४ अर्ब भन्दा बढीको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ ।

फण्डामेन्टल्ली राम्रा कम्पनीहरु छनौट गर्ने हो । कहिलेकाँही बजारको ट्रेण्ड अनुसार सर्ट बेनिफिट लिन सकिन्छ भने त्यस्ता कम्पनीहरु पनि छनोट गर्नुपर्छ । पोर्टफोलियोमा ग्राहकहरुको रुची अनुसार हुन्छ । ग्राहकको जोखिम क्षमता कति छ, त्यहि अनुसार कम्पनी छनोट गरेर लगानी गरिन्छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा आकर्षण बढ्दो छ । अझै आकर्षण बढाउन विभिन्न माध्यमहरुबाट प्रमोशन भइरहेको छ ।

सेयर बजार किन घटेको हो ? 

अर्थतन्त्र सबै नेगेटिभ भएका बेलामा बजार मात्रै बढ्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । बजार पिकमा पुगेपछि अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु खराब देखिए । अर्थतन्त्र सुधार हुँदै भएपछि बजार पनि बढ्दै जाने हो । अब अर्थतन्त्र सुधारसँगै बजार बढ्नुको विकल्प छैन । अर्थतन्त्र कसरी जान्छ भन्नेमा बजार निर्भर हुन्छ । अब बजार बढ्यो भने पहिलाका उच्च रेकर्ड तोड्छ ।

सेयर बजारमा राम्रा भनिएका कम्पनीको सेयरमूल्य कम छ, ब्यालेन्ससिट नेगेटिभ भएका कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ, किन ? 

बजारमा धेरै फ्याक्टरले काम गर्छ । बजारले फण्डामेन्टल मात्रै हेर्दैन । सेयर बजारमा ग्रीड एण्ड फेल, डिमाण्ड एण्ड सप्लाइ देखिएको हो । तर यो सर्टटर्म मात्रै हो । दीर्घकालमा हुने भनेको फण्डामेन्टल अनुसार नै हो । यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य एकाध वर्ष उच्च भएपनि डुबाउँछन् । दीर्घकालमा राम्रा कम्पनीले उकास्छ । मार्केटमा सूचना विश्लेषण गरेर भन्दा पनि कसले के भन्छ, त्यसको आधारमा लगानी गर्ने चलन छ । पहिलाभन्दा मार्केटमा धेरै परिवर्तन भएको छ । अनलाइन सिस्टम, साक्षरता र सचेतना बढ्दै गएको ।

मर्चेन्ट बैंकहरुबीच मर्जर के भइरहेको छ ? 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्ज भएपछि हामी पनि मर्ज हुने हो । हामीहरुमा पनि मर्जरको छलफल भइरहेको छ । तर, बैंकको मर्जर पछि सजिलो हुन्छ । बैंकको मर्जर जुन दिन सकिन्छ त्यहि दिनबाट एनआईबिएल एस र मेगा क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ सय प्रतिशत सब्सिडेरी हुन्छ । दुईटै क्यापिटलको माउ कम्पनी एउटै हुन्छ । दुईटैमा शत प्रतिशत सब्सिडेरी हुन्छ । मर्जर पछि टेक्निकल्ली मिलाउने मात्रै हो । त्यो दुइतीन महिनाभित्र नै सम्पन्न हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

ड्रिम इन्टरनेशनलले आईपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

लगानी कोष र सिउरी न्यादीबीच सम्झौता, ३ करोड कित्ता सेयर निष्कासन हुँदै

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता