कोषले योगदानकर्तालाई घरजग्गा खरिदका लागि ९.७५ प्रतिशतमै कर्जा दिएको छ : कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली

  २०७९ पुष १० गते १७:१६     विकासन्युज

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेट्ने भएको छ । कोषले आगामी बैशाख १ गतेदेखि श्रमिकहरुलाई आवद्ध गर्ने गरी कार्यविधि सार्वजनिक गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक कसरी कोषमा आवद्ध हुने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आवद्ध हुने के गर्ने ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रित भएर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीसँग विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी :

अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा ८२ लाख श्रमिक रहेको अनुमान छ, कोषमा कति आवद्ध भए ? अब कति होलान् ?

वैदेशिक रोजगारीका लागि वार्षिक रुपमा ४ लाखदेखि ५ लाखसम्म नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृत लिएर विदेशिएको तथ्यांक वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा छ । विदेशिनेहरुलाई आवद्ध गर्न सकियो भने वार्षिक रुपमा ५ लाखको हाराहारीमा कोषमा आवद्ध हुने देखिन्छ । गैरआवासिय नेपाली संघको नेटवर्क विश्वका ८८ वटा देशसँग छ । एनआरएनसँग हामीले सहकार्य गर्नका लागि एमओयू गरेका छौं । कार्यविधि स्वीकृतका लागि उहाँहरुको ठूलो योगदान छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि हामीले सुरुवाती चरणमा घरेलु श्रमिक, कृषि, निर्माण र यातायात गरी ४ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउने हाम्रो तयारी हो । अनौपचारिक क्षेत्रको यतिनै भन्ने तथ्यांक छैन । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक ५ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने हाम्रो तयारी छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा कसरी आवद्ध हुने ? के छ प्रक्रिया ?

अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकको पञ्जीकरण गरी तोकिएको ४ विधामा रहेका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुन पाउँछन् । जसका लागि स्थानीय तहले परिचय पत्र वा प्रमाणका आधारमा उहाँ (श्रमिक) हरुले हाम्रो सिष्टममा अनलाईन मार्फत आवद्ध हुन सक्नुहुनेछ । अनलाईन मार्फत आवद्ध तथा कलेक्सन भएपछि हामीले त्यसका सुविधाहरु पनि अनलाईनमार्फत नै भुक्तानी गर्ने हो । हामीले कार्यविधिमा रकम तोकका छौं त्यो २ हजारभन्दा कम छ । यसमा योगदानकर्ता आफैले पनि ऐच्छिक रुपमा समेत रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ । साथै, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध नभएको समयमा विदेशमा रहेका श्रमिक आवद्ध हुनेमा तपाईंहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक ५ लाख बढी श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुने सम्भावना छ । रोजगारीका लागि विदेशिने श्रमिकहरुले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा नै अनलाईनमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आईडी (एस एस एफ आईडी) अनिवार्य गर्ने गरी हामी अगाडी बढ्छौं । स्वदेशमा काम गर्नेहरु वार्षिक ३ लाख ८२ हजार कामदारहरु कोषमा आवद्ध भैसकेका छन्, दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ५ लाख कोषमा आवद्ध हुन्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृत अनलाईनबाट मात्रै लिन सकिने व्यवस्था जारी गरेको छ । बोर्डको पोर्टलमा फेमिस भन्ने सिष्टम छ । त्यहाँ लग इन गरेपछि श्रम स्वीकृत तथा पुन श्रम स्वीकृत लिँदा एसएसएफ आईडी अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ । विदेशिने त आवद्ध भैहाल्नुहुन्छ, अगाडी नै विदेशमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु पनि कोषमा आवद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । एनआरएसनसँगको सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा थपिनु हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

कोषको कार्यकारी निर्देशक भएपछि तपाईं आफैले कोष स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्रै हो भन्नुभएको थियो, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि आवद्ध गराउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ ? किन ?

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरुलाई समावेश गर्ने भन्ने व्यवस्था नै थिएन । ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरेर, सम्बन्धित देशको सोसल सेक्युरिटीसँग बाइ ल्याटर एग्रिमेन्ट गरेर कार्यान्वयनमा आउने दोस्रो चरण हो । पहिलो चरण वैदेशिक रोजगारीमा हाल जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले औपचारिक च्यानलबाट बढी रकम पठाउने र उहाँहरुका लागि अझ बढी सुविधाहरु होस् भनेर हामीले सरकारको इनिसेसनमा पहिलो चरणको कार्यक्रम ल्याएका हौं । यसमा नेपाल सरकारको प्राथमिकता र साढे ३ वर्ष कोषको अनुभव र एनआरएनएको आग्रहमा नै विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने कार्य सम्भव भएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले कत्ति लगानी गर्ला ?

सरकारले यति नै गर्छ भनेर हामीले सरकारको निर्णय कुरेर बसेनौं । सरकारको निर्णय पछि आउला । तर तत्काल आउन सक्ने अवस्था छैन । हामीले कार्यविधिमा योगदानकर्ताले तोकिएको रकम योगदानसँगै स्वेच्छिक रुपमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । सरकार आफ्नो लेबलमा तयार भयो भने त्यो कम्पोनेट सरकारले गर्ने गरी अपसन राखेका छौँ । त्यसैले यतिनै सरकारको तर्फबाट लगानी हुन्छ भन्ने छैन । सम्पूर्ण सुविधाहरु लिनका लागि जुन कोषमा योगदान गर्ने हो, त्यसका निम्ति करिब २ हजार रुपैयाँको हाराहारिमा छ । त्यो सबै रकम आफैले योगदान गर्छु भनेर योगदानकर्ता आवद्ध हुन सक्नुहुन्छ ।

योगदानकर्ताले स्वास्थ्य उपचारका लागी दाबी गरेको ८० प्रतिशत रकम पाएका छैनन् भन्ने सुनिन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ ?

एक लाख २५ हजार रुपैयाँमध्ये १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने हो । हामीले नो पेन्टिङ रणनीति अपनाएका छौं, आजको आजै नभए भोलिसम्म पाउने रकम खातामा जान्छन् । त्यसका साथै अहिले ३० भन्दाबढी अस्पतालहरु अनलाईनमा गइसकेका छन् । अनलाईन हुँदा क्यासलेस र फेसलेस सुरु भएको छ । हामी कहाँ आउने दैनिक दाबीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी अस्पतालहरुले अनलाईनबाट गर्छन् ।

आफैले गएर उपचार गर्दा हामीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सूची (रेट) अनुसार बिलको रकम भुक्तानी गर्ने हो । हाम्रो रेटभन्दा बढीको बिल आउँदा बिलभन्दा कम रकम भुक्तानी भएको हो । हाम्रो नियम अनुसार भुक्तानी गर्दा ८०/२० प्रतिशत नै हो ।

तपाईंहरुले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउने प्रयास गर्नुभयो । तर उनीहरुलाई दबाब दिन छोड्नु भएको हो ?

हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा ल्याउने प्रयासमा उहाँहरुले मुद्दा हाल्नु भएको थियो । जुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतबाट प्रकृया अगाडि नबढाउनु भन्ने आदेशअनुसार हामीले सबै काम रोकेका छौं ।

बैंकरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्याएनन् भन्ने छ नि, हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी पत्याएनन् भनौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवद्ध हुने क्रम बढ्दो छ । अहिले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, लक्ष्मी बैंक र धेरै लघुवित्त संस्थाहरुले कोषमा नियमित रुपमा योगदान गरिरहनु भएको छ । बीमा वित्तीय संस्थाहरु पनि आउने क्रम बढ्दो छ ।

अहिलेसम्म कति योगदानकर्ताले रकम दाबी गरे ? कतिले उपचारका लागि पैसा लिए ?

अहिले २७ अर्ब बढी रकम योगदानकर्ताबाट जम्मा भएको छ । त्यसमा ३ अर्ब बराबर सुविधा लिनुभएको (चारवटा सुविधा) छ । करिब ३४ करोड औषधोपचार, ५ करोड दुर्घटना, आश्रित परिवारमा ५ करोड र पेन्सन सुविधामा साढे २ अर्ब कराबर रकम भुक्तानी भैसकेको छ । सुविधा लिनेको संख्या ५४ हजारबढी छ ।

पेन्सनमा आधारित कोषहरुले लगानीभन्दा पनि बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए र आफुसँग भएको रकमको सदुपयोग गर्न सकेनन् भन्ने छन् नी ?

हामीलाई लगानी कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नै लगानी गर्ने हो । हामीले डिवेनचर र बैंकको मुद्धती खातामा रकम जम्मा गरेका छौं । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ‘क’ वर्गका विभिन्न बैंकका ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको डिबेञ्चर खरिद गरिसकेका छौं । सेयरमा लगानीका विषयमा हामी अध्ययनमै छौँ, लगानी सुरु भैसकेको छैन ।

बैंकबाट हामीलाई राम्रो व्याज आम्दानी भएको छ । हाम्रो रकम सुरक्षित र जम्मा गरेअनुसारको ब्याज पाएका छौं । हामीले पछिल्लो समय योगदानकर्तालाई बिशेष सापटी, घरकर्जा र शैक्षिक सापटी सुरु गरेका छौँ । लगानीको विविधिकरणमा लागेका छौं ।

कोषले घरजग्गा खरिदका लागि पनि ऋण दिने गरेको छ, अहिलेसम्म कतिले लिए, बैंकबाट ऋण लिनु र कोषबाट ऋण लिनुमा के फरक छ ?

हामीले घरजग्गा लोनका लागि भरखर सुरु गरेका हौं । खासै धेरै माग आएको छैन । घरजग्गाका लागि २ र शैक्षिक लोनका केहीले लगिसक्नुभएको छ । विशेष सापटी ३ हजारले ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा लगिसक्नुभएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत रुपैयाँ विशेष सापटी स्वरुप दिइनेछ । कोषले दिने घरजग्गा कर्जा लिनका लागि आवद्ध भएको ३ वर्ष अर्थात ३६ महिना भएको हुनुपर्छ । ३ वर्ष पूरा भएपछि मात्र हामीले लोन दिने हो ।

बैंकबाट लिने लोनमा नाफा केन्द्रीत हुन्छ, कोषले दिने लोन सेवाका लागि हो । कोषमा योगदान गर्ने योगदान कर्तालाई सहजीकरण गर्न हामीले सस्तो र सहुलियत रुपमा कर्जा उपलब्ध गराएका छौं । कोषले हाल घरजग्गा खरिदका लागि ९.७५ प्रतिशतमै कर्जा दिएको छ ।

पेन्सनमा आधारित कोषहरु मर्ज हुनुपर्छ, तीन वटा भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर आवाज पनि उठिरहेको छ । यस विषयमा तपाईंको बुझाई के हो ?

मर्जरको विषय नीतिगत हो । हाइ लेबलले गर्ने निर्णय हो यो । कालान्तरमा मर्ज भएर अगाडी बढ्ने पनि हुन सक्छ, हामी तीनै कोष सरकारको स्वामित्वमा छौं । तर अहिले हेर्दा तीन वटै कोषले छुट्टै काम गर्दै आएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले निजामती कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी संगठीत क्षेत्र, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने भन्ने हो । त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा भएको देखिदैन ।

कोषले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ ?

‘सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यो अन्तर्गत नयाँ कार्यविधि आएपछि त्यसको कभरेज बढ्दै जान्छ । लगानीका पक्षहरु हामी विविधिकरण गरेर अगाडी बढ्छौं । हामीले दिने सेवा सुविधाहरु योगदानकर्ता मैत्री हुन्छन् ।

हामीले क्यासलेस, फेसलेस र पेपर लेस सेवाहरु उपलब्ध गराउछौं । हामीले विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय, बुटबल र नेपालगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौं । केही समयपछि पोखरामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्छौं, आवश्यकताअनुसार सञ्जाल विस्तार गर्छौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.